काठमाडौं- चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का दिन कालोसूचीमा रहेको कम्पनीको उपकरण राख्नेगरी स्वीकृति दिएको खुलासा भएको छ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेन्डरमा एकमात्र कम्पनी हुवावेलाई प्राविधिकरुपमा सफल बनाउने क्रममा यसअघि लाइफ सकिएको घोषणा भएको इन्टेलको उपकरण राख्ने भनेको हुवावेले त्यसपछि चिनियाँ कम्पनी इन्सपुरको हार्डवेयर राख्ने भनेर बीचमै संशोधन गराएको थियो।

शिलबन्दी भनिएको टेन्डर संशोधन गराएर हुवावेको प्रस्तावलाई वैध बनाइएको हो। तर जुन कम्पनीको हार्डवेयर हुवावेले राख्ने भनेको छ यो कम्पनी नै नेपाल टेलिकमको कालोसूचीमा रहेको छ। यो चिनियाँ कम्पनी नेपाल टेलिकममात्र होइन ओराकलको पनि प्रतिबन्धित सूचीमा रहेको कम्पनी हो।

हुवावेलाई ठेक्का दिलाएर प्रणाली नै कब्जामा पुर्‍याउनका लागि यो हदको सेटिङ टेलिकमभित्रबाटै भएको छ।

नियामकीय राय, विज्ञको सुझाव र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्का दिन प्रक्रिया निरन्त अगाडि बढेको छ। सुरुवाती चरणमा मै रद्द गर्नुपर्ने ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै नेपाल टेलिकमले चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई बिलिङको काम सुप्पने योजनाअनुसार प्राविधिकरुपमा हुवाईलाई सफल बनाएको छ।

पछिल्लो पटक हुवावेलाई टेलिकमको बिलिङको ठेक्का दिन इन्टेलको 'इण्ड अफ लाइफ' घोषणा भएको सफ्टवेयरलाई नै लिएर प्राविधिक मूल्यांकन गरिरहेको थियो। जुन विषय विवादमा परेपछि टेलिकम नेतृत्वले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित टेन्डर डकुमेन्ट सच्याउँदै फेरि कालोसूचीमा परेको कम्पनीको हार्डवेयर लिने सर्तमा हुवावले सिंगल रुपमा नै बिलिङ ठेक्कामा प्राविधिक रुपमा सफल कम्पनी घोषणा गर्दै आर्थिक प्रस्ताव मागेको हो।

यसअघि यसैगरी एउटा कम्पनीमात्र हुँदा टेण्डर रद्द गरिएको थियो तर हुवावेको केसमा भने टेलिकमले अनेक सुविधा दिँदै प्रक्रिया अघि बढाइदिएको छ।

कोर, र्‍यान र बिलिङमा समेत एउटै कम्पनीको नियन्त्रण हुँदा भेन्डर म्यानुपुलेसन बढ्ने जोखिम हुन्छ। यसबाट एउटा प्रणालीको कमजोरी अर्कोमा डिटेक्ट हुनसक्ने सम्भावित अवस्थालाई पनि रोक्छ। सर्वोच्चको यो आदेशले हुवावेको बिलिङमा छिर्ने सम्भावना टारिदिएको थियो तर सेटिङमा टेलिकमले हुवावेलाई सहज हुने गरी टेन्डर गर्‍यो। 

टेलिकमले अदालतको आदेश लत्याउँदै फेजआउट हुन लागेको  प्रविधिलाई समेत स्वीकार गर्ने गरी टेन्डर गरेको थियो। जुन हुवावेका लागि नै थियो। अहिले नै प्रयोग भइरहेको भन्दा कमसल हार्डवेयरलाई पनि बिलिङमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेकै बिलिङमा इन्टेलको २.४ र रिस्कको ५ गिगाहर्ज क्षमताको हार्डवेयर प्रयोग भइरहेको छ। तर अब दुबै क्याटोगरीमा २.४ लाई नै मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। जब कि बजारमा अहिले अपग्रेड भएर इन्टेलको २.७ पुगिसकेको छ।

त्यस्तै रिस्ककै पनि अबदेखि ५ नभइ २.४ मै सीमित पारिएको छ। सामान्यत: १० वर्षको अवधि हुने यस्ता हार्डवेयर हुवावेसँग २०१९ पछिको नयाँ उपकरणमा पहुँच छैन। अमेरिका, युरोपले हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। त्यसैले हुवावेसँग २०१९ अघिकै उपकरणमात्र रहेका छन्। उसैलाई सहज हुनेगरी यो व्यवस्था राखिएको छ। 

यसले गर्दा सस्तो मूल्यमा कमसल उपकरण हालेर टेन्डर जित्नेमात्र होइन संवेदनशील प्रणालीमाथि एकाधिकार हुने भएको छ।

नेपाल टेलिकमका मुख्य प्रणालीमा हुवावेकै प्रविधि थियो, त्यसमध्ये हुवावेसँग बिलिङको प्रविधि थिएन जुन यही टेन्डरबाट दिएर भेन्डर लकको अवस्थामा पुर्‍याउने खेल टेलिकम व्यवस्थापनबाट भएको छ।

हुवावेले जति पनि टेलिकमको प्रणालीमा पहुँच बनाएको छ त्यो सबै यस्तै प्रतिस्पर्धाबाटै हो। टेन्डर स्पेसिफिकेसनदेखि नै उसलाई अनुकूल हुनेगरी बनाउने, बिड दर्ता हुँदा मापदण्ड परीक्षण नगर्ने एकैपटक प्राविधिक मूल्यांकनमा गएर गर्ने र त्यसपछि हुवावेलाई मात्र योग्य बनाएर टेलिकमको नेगोसिएसनलाई कमजोर बनाइ महँगो लागत भिडाउने तयारी फेरि यसपालि पनि भएको छ। 

यो बिलिङ प्रणाली हुवावेको हुनेवित्तिकै नेपाल टेलिकम भेन्डरलकमा पर्ने निश्चित छ। यस्तो हुँदा टेलिकमको व्यापार तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास आउनेछ। तर राजनीतिक तहबाटै हुवावेलाई जसरी पनि ठेक्का दिनू भन्ने दबाबसामू टेलिकम व्यवस्थापन झुकेको छ। चिनियाँ राजनीतिक लविङ र बामपन्थी राजनीतिक नेताहरूको सदासायता हुवावेप्रति नै रहेको छ। अहिलेका सञ्चारमन्त्रीको पनि हुवावेप्रति उच्च सद्भाभाव रहेको छ।

फोरजीमा हुवावले गरेको बदमासी

नेपाल टेलिकमको फोरजी नेटवर्कका लागि पूरै काम नगरी परियोजना क्लियरेन्सको प्रमाण नलिँदै राजनितिक पहुँचमा हुवावे लागि बिलिङको ठेक्का दिन लागिएको हो। चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेको बद्‍मासीका कारणले नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवाले अपेक्षित परिणाम दिन सकिरहेको छैन।

नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणकै अनुसन्धान तथा उपभोक्ताको अनुभवमा टेलिकमको फोरजीको प्रदर्शन कमसल पाइएको छ। यस्तो अवस्थाका हुवावलाई कारबाही गर्नुको सट्टा बिलिङको ठेक्का दिन लागिएको हो।

कमसल सेवाका पछाडि चिनियाँ कम्पनी हुवावेको हात रहेको छ। फोरजी परियोजनाको अधिकांश उपकरण आपूर्ति तथा जडानको जिम्मा हङकङको कम्पनी 'सीसीएसआई'मार्फत लिएको हुवावेले पटकपटक सम्झौता उल्लंघन गर्दै कमसल उपकरण राखेको छ।

प्रविधिको गुणस्तर सुधार तथा दिगोपनका लागि के र कस्तो प्रविधि तथा उपकरण राख्ने भनेर तय भएको मापदण्ड र सोहीअनुसार भएको सम्झौता उल्लंघन गर्दै हुवावेले गुणस्तर कमजोर पार्दै आएको छ। १९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा भएको परियोजनामा १७ अर्बको काम हुवावेले लिएको छ। यही काममा हुवावेले सुरुमै एन्टेनामा झेल गरेको थियो।

अमेरिका, क्यानडा, युरोप, फिनल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा बनेको उपकरण प्रयोग गर्ने उल्लेख भए पनि एन्टेना अमेरिका तथा युरोपमा नपाएको बहाना झिक्दै हुवावेले चिनियाँ एन्टेना प्रयोग गरेको थियो। सम्झौताभन्दा बाहिर गएर जडान भएका उपकरणको विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीनसमेत गरिरहेको छ।

कुन देशमा बनेको र कस्तो प्रविधिको भन्ने कुराले प्रविधिको दिगोपनामा फरक पार्छ। युरोप अमेरिकामा बनेको एन्टेना प्रयोग गर्ने सम्झौता भएपनि हुवावेले विभिन्न बहना बनाउँदै चिनियाँ एन्टेना प्रयोग गरेको थियो। यस विषय तत्कालीन टेलिकम प्रमुखले स्वीकार पनि गरेका थिए। सम्झौताबाहिर गएर भएको त्यो कामको भुक्तानीमाथि अख्तियारले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

पछिल्लो समय भने हुवावेले गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने एउटा महत्वपूर्ण उपकरण अहिलेसम्म जडान गरेको छैन। एउटा टावरदेखि अर्को टावरसम्मको दुरी र भूसतह, कुना काप्चासम्म नेटवर्कको कभरेज बढाउनका लागि आवश्यक हुने 'स्मल सेल' नामको उपकरण हुवावेले अहिलेसम्म जडान गरेको छैन।

नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारमा हुवावे मुख्य कम्पनी रहेको सीसीएसआईको मुख्य बद्‍मासी हो। कम्पनीले ६ हजार स्मल सेल उपकरण जडान गर्नु पर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो। यो कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको काम नै नगरेको हो। जुन उपकरण जडान नहुँदा टेलिकमको फोरजी सेवाको गुणस्तर नै खस्किएको छ। ठूला टावरको अन्डरग्राउन्ड तथा पुछारको तलामा फोरजी सेवाले काम नगरेको विषय बाहिर आएको छ।

अहिले कम्पनीले स्मल सेल नै जडान नगर्ने बताउँदै आएको छ। सम्झौतामा फोरजी पूर्वाधार तथा अन्य काम सकिएपछि कभरेज क्षमताको अध्ययन गरी स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने विषय थियो। टेन्डर गर्दा नै ६ हजारको हाराहारीमा स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखाएपछि सोहीअनुसार सम्झौता भएको थियो।

टेलिकमले फोरजीका लागि १८ सय २३ सय मेघाहर्ज ब्यान्डबाट फ्रिक्वेन्सी पाएको छ। स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने २३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि हो।

हुवावेलाई टेलिकमको बिलिङको ठेक्का दिन 'इण्ड अफ लाइफ' घोषणा भएको सफ्टवेयरलाई मान्यता दिनेगरी टेन्डर भएको खुलासा

विस्मृतिमा गएको फोरजी काण्ड, त्यही मार्गबाट नेपाल टेलिकममा बिलिङको ठेक्का हत्याउँदै हुवावे नेपाल टेलिकममा चिनियाँ कम्पनी हुवावेको नियन्त्रण बलियो हुँदै, स्वार्थको द्वन्द्वलाई बेवास्ता गर्दै एकल सिफारिस टेलिकमको बिलिङमा टेन्डर मापदण्ड मिच्दै स्वार्थ बाझिने कम्पनी राखेर मूल्यांकन, प्रणाली नै हुवावेको नियन्त्रण हुने वातावरण बनाइँदै टेलिकमको बिलिङ खरिद : हुवावेलाई पोस्न स्पेसिफिकेसनदेखि नै चलेखल, ह्वेलक्लाउडसँग हितको साँठगाँठ नियामकीय राय, विज्ञको सुझाव र अदालतको आदेशविपरीत हुवावेलाई टेलिकमको बिलिङमा घुसाउने खेल टेलिकमको प्रणालीमा हुवावेको एकाधिकार गराउन व्यवस्थापन नै सक्रिय, अदालती आदेशको बेवास्ता गर्दै बिलिङको ठेक्का अघि बढ्यो नेपाल टेलिकमको बिलिङमा हुवावेलाई सहज हुनेगरी टेन्डर, सर्वोच्चको आदेशलाई अनदेखा नेपाल टेलिकमको बिलिङमा हुवावे छिराउन फोरजीको बद्‍मासीबाट चोख्याउँदै