काठमाडौं- नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि गरिएको टेन्डरमा दुईवटा कम्पनीले मात्र प्रस्ताव हालेका छन्। हुवावे र ह्वेल क्लाउडले यो टेन्डरमा प्रस्ताव हालेका छन्। यी दुई प्रस्तावलाई टेलिकमले अघि बढाएको छ। 

यसको अर्थ यी दुईमध्ये एउटा कम्पनीले बिलिङको ठेक्का पाउने निश्चित बनेको छ। तर यो खरिद जसरी अघि बढ्दैछ यो स्वाभाविक छैन। कम्पनीकै दीर्घकालीन हितविपरीत हुने खालको जोखिमपूर्णमात्र होइन यसअघिका विभिन्न तहबाट आएका सुझाव र आदेशको ठाडो उल्लंघन हुनेगरी काम अघि बढेको छ। 

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक, बिलिङ प्रणालीका बारेमा परामर्श दिने कम्पनी र अदालतकै आदेशको विपरीत हुनेगरी टेलिकमले बिलिङको ठेक्का प्रणाली अघि बढाएको हो। नियामकीय राय, विज्ञको सुझाव र अदालतको आदेशअनुसार कम्पनी अघि बढेको भए यो टेन्डरमा परेका प्रस्ताव सिधै अयोग्य भएर फेरि नयाँ टेन्डर भइसक्ने थियो। 

नेपाल टेलिकमको बिलिङ बाहेकको प्राय सबै संवेदनशील प्रणालीको उपकरणकर्ता हुवावे नै हो। चारैतिरबाट लक गर्दै आएको हुवावेले बिलिङ पनि लियो भने करिब-करिब टेलिकमको पूर्ण नियन्त्रण हुवावेको हातमा पुग्नेछ। यसो हुँदा आम्दानीको लसदेखि डेटा सुरक्षासम्मका प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ। 

नेपाल टेलिकमका कोर सेवाहरूमा, हुआवे भेण्डर भएको टू जी कोरमा मोबाइल स्विचिङ सेन्टर, होम लोकेशन रजिस्टर, भिजिटर लोकेशन रजिस्टर तथा सर्भिङ जीपीआरएस सपोर्ट नोड रहेका छन्। त्यस्तै थ्रीजी सेवामा मोबाइल स्विचिङ सेन्टर, गेटवे मोबाइल स्विचिङ सेन्टर र स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने पोइन्ट अफ इन्टरकनेक्सनमा रहेको छ। बाँकीमा जेडटीई रहेको छ। 

यस्तो कोर प्रणालीमा एकाधिकार जस्तै जमाएका दुबै कम्पनी एकआपसमा मिलेमतो गरेर बिलिङ हत्याउन खोजेका छन्। दुबै चिनियाँ कम्पनी भएकाले उनीहरूले यस्तो गर्न खोज्नु स्वाभाविक भएपनि टेलिकमको व्यवस्थापन नै त्यसकै सहयोगी बनेको छ। 

यसरी कोर प्रणालीमा प्रभावशाली रहेको कम्पनीलाई बिलिङमा समावेश गराउन नहुने राय यसअघि अदालतलेमात्र होइन विज्ञ र नियामकले समेत दिइसकेका छन्। 

तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले यसैबारेमा राय लिन खोजेका थिए २०७८ सालमा। जतिबेला टेलिकमले बिलिङको खरिद अघि बढाउन खोजेको थियो त्यतिबेला नै हुवावेले अधिक चासो देखाएपछि अधिकारीले परामशर्तादाता कम्पनी जीटीसी र नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका थिए। 

जीटीसीले त्यतिबेला जवाफ लेख्दै कोर प्रणालीमा जुन कम्पनीको उपकरण हुन्छ त्यसैलाई बिलिङमा सहभागी गराउँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र प्राविधिक म्यानुपुलेसन हुने राय दिएको थियो। आम्दानीको चुहावटमात्र होइन डेटा सुरक्षामा समेत प्रश्न उठ्नसक्ने त्यतिबेला कम्पनीले राय दिएको थियो। 

त्यस्तै २०७८ को जेठमा प्राधिकरणले टेलिकमको प्रश्नमा राय दिँदै स्वार्थको द्वन्द्व नहुनेगरी टेन्डरमै शर्त राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। 

त्यसपछि पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले पनि यस्तै रायसहितको आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले टेलिकमका नाममा आगामी दिनमा कुनै पनि प्रणालीको खरिद गर्दा प्रयोगकर्ताको गोपनियता नै संकटमा पर्नेगरी एउटै कम्पनीको नियन्त्रणमा सबै प्रणालीको नियन्त्रण रोक्ने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै कुनै पनि प्रणाली खरिदमा कुनै पनि स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने राय दिएको छ। 'यस सम्बन्धी खरिद प्रकृयामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितत गर्नू’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। 

प्राविधिक रुपमा कोर प्रणालीको भेन्डर  बिलिङमा हुनु जोखिमपूर्ण हुन्छ भनेर जीटीसीले दिएको राय, नियामकले स्वार्थको द्वन्द्व नहुनेगरी शर्त नै राखेर टेन्डर निकाल्नू भनेर दिएको सुझाव र अदालतको आदेश सबैलाई बेवास्ता गर्दै टेलिकमले अहिलेको व्यवस्थापन भने हुवावेलाई बिलिङको ठेक्का दिनेगरी सुरुदेखि नै काम गरेको छ। 

चिनियाँ सरकारको खटनपटनमा चलेको भन्दै अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएको हुवावे टेलिकमको दुई मुख्य शाखामा एकलरुपमा रहेको छ। बिलिङमा अहिलेसम्म छिर्न नपाएको हुवावेलाई अब हुने खरिदमा छिराउने प्रपञ्च जारी छ। 

कोर, र्‍यान र बिलिङमा समेत एउटै कम्पनीको नियन्त्रण हुँदा 'भेन्डर म्यानुपुलेसन' बढ्ने जोखिम हुन्छ। यसबाट एउटा प्रणालीको कमजोरी अर्कोमा डिटेक्ट हुनसक्ने सम्भावित अवस्थालाई पनि रोक्छ। अहिले नै प्रयोग भइरहेकोभन्दा कमसल हार्डवेयरलाई पनि बिलिङमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेकै बिलिङमा इन्टेलको २.४ र रिस्कको ५ गिगाहर्ज क्षमताको हार्डवेयर प्रयोग भइरहेको छ। तर अब दुबै क्याटोगरीमा २.४ लाई नै मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

बिलिङसमेत उसैको नियन्त्रणमा भएपछि स्वार्थको द्वन्द्व हुने र व्यावसायिक क्षयीकरणको जोखिम हुने भन्दै बिजनेसन्युजले यसअघि नै श्रृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ। 

जब कि बजारमा अहिले अपग्रेड भएर इन्टेलको २.७ पुगिसकेको छ। त्यस्तै रिस्ककै पनि अबदेखि ५ नभइ २.४ मै सीमित पारिएको छ।सामान्यत: १० वर्षको अवधि हुने यस्ता हार्डवेयर हुवावेसँग २०१९ पछिको नयाँ उपकरणमा पहुँच छैन। अमेरिका, युरोपले हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। त्यसैले हुवावेसँग २०१९ अघिकै उपकरणमात्र रहेका छन्। उसैलाई सहज हुनेगरी यो व्यवस्था राखिएको छ। 

यसले गर्दा सस्तो मूल्यमा कमसल उपकरण हालेर टेन्डर जित्नेमात्र होइन संवेदनशील प्रणालीमाथि एकाधिकार हुने भएको छ। त्यस्तै ह्लेल क्लाउड पनि नियन्त्रणको स्वार्थ जोडिने भएकाले यी दुईवटा कम्पनीकोमात्र प्रस्ताव परेकाले फेरि नयाँ टेन्डरमा जानुको साटो उनीहरूलाई नै टेन्डर दिने तयारी टेलिकमले अघि बढाएको हो। आइडीएनका लोकेन्द्र कार्की स्थानीय प्रतिनिधि  हुन्। कांग्रेस नेता तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भाइ कार्कीले सकभर यही कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउनका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। 

टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेलमा यस्तै सेवा दिइरहेको यो कम्पनी स्वार्थ बाझिने देखिन्छ। यस्तो स्वार्थ बाझिने कम्पनीलाई सुरूमै रोक्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदका विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

यस्तो अवस्थामा एनसेलकै बिलिङमा काम गरिरहेको कम्पनीलाई टेलिकमको बिलिङमा प्रवेश गराउँदा टेलिकमको राजस्व ठूलो मात्रामा गुम्ने खतरा निश्चित भएका कारण यो कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा नै रोक्नुपर्नेमा ठेक्का दिनेतिर टेलिकमको उच्च व्यवस्थापन लागेको अधिकारीहरू बताउँछन्। 

खरिदलाई जटिल बनाएर कि अहिलेको एसिया इन्फोलाई लाभ पुर्‍याउने होइन भने विवादित कम्पनीलाई दिने खेल भइरहेको टेलिकमकै अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

हुवावेलाई बिलिङमा छिराउनका लागि यसअघिको फोरजीको काम क्लेरेन्स नगरेकोलाई पनि चोख्याउने काम अहिलेकै व्यवस्थापनले गरिरहेको छ। त्यतिमात्र होइन सस्तो लागत राखेर राम्रा र प्रतिस्पर्धी कम्पनीको बाटो छेक्ने काम पनि हुवावे छिराउने प्लटमै गरिएको हो। यो सबै प्रक्रियामा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास सुरूदेखि नै सक्रिय रहेको छ।