काठमाडौं- नेपाल टेलिकमको संवेदनशील प्रणालीमा एकछत्र गरेर नपुगेर बिलिङसमेत लिइ ‘प्रणाली कब्जा’ गर्ने रणनीतिमा रहेको हुवावेको योजनामा ठेस लागेको छ। 

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको खरिदका साथै प्रणालीमा भइरहेको गडबडी रोक्न माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नेपाल विभिन्न प्रणालीबीचको सन्तुलन कायम हुनेगरी नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। 

अधिवक्ता रिता कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गरेपनि इजलासले टेलिकमका नाममा आगामी दिनमा कुनै पनि प्रणालीको खरिद गर्दा प्रयोगकर्ताको गोपनियता नै संकटमा पर्नेगरी एउटै कम्पनीको नियन्त्रणमा सबै प्रणालीको नियन्त्रण रोक्ने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। 

बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै कुनै पनि प्रणाली खरिदमा कुनै पनि स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने राय दिएको छ। 'यस सम्बन्धी खरिद प्रकृयामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितत गर्नू’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। 

अहिले नै हुवावेले टेलिकमको दुई मुख्य प्रणालीमा एकछत्र गरेको छ। यस्तोमा बिलिङसमेत उसैको नियन्त्रणमा भएपछि स्वार्थको द्वन्द्व हुने र व्यावसायिक क्षयीकरणको जोखिम हुने भन्दै बिजनेसन्यजले यसअघि नै श्रृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ। 

चिनियाँ सरकारको खटनपटनमा चलेको भन्दै अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएको हुवावेले टेलिकमको दुई मुख्य शाखामा एकलरुपमा रहेको छ। बिलिङमा अहिलेसम्म छिर्न नपाएको हुवावेलाई अब हुने खरिदमा छिराउने प्रपञ्च सुरू भएको  थियो। 

कोर र र्‍यानमा यसअघि नै हुवावेको प्रविधि रहेको नेपाल टेलिकममा बिलिङमा पनि छिराउन खोजिएको भन्दै यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले चासो देखाएको थियो। 

कोर, र्‍यान र बिलिङमा समेत एउटै कम्पनीको नियन्त्रण हुँदा भेन्डर म्यानुपुलेसन बढ्ने जोखिम हुन्छ। यसबाट एउटा प्रणालीको कमजोरी अर्कोमा डिटेक्ट हुनसक्ने सम्भावित अवस्थालाई पनि रोक्छ। सर्वोच्चको यो आदेशले हुवावेको बिलिङमा छिर्ने सम्भावना टारिदिएको छ।