काठमाडौं- हालैमात्र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई बेवास्ता गर्दै चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई सहज हुनेगरी नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ जडान तथा सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान भएको छ। 

टेलिकमको संवेदनशील प्रणालीमा एकछत्र गरेर नपुगेर बिलिङसमेत लिइ ‘प्रणाली कब्जा’ गर्ने रणनीतिमा रहेको हुवावेलाई नै सहज हुनेगरी टेलिकमले बिलिङको टेन्डर आह्वान गरेको छ। 

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको खरिदका साथै प्रणालीमा भइरहेको गडबडी रोक्न माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नेपालमा विभिन्न प्रणालीबीचको सन्तुलन कायम हुनेगरी नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो। 

अधिवक्ता रिता कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गरेपनि इजलासले टेलिकमका नाममा आगामी दिनमा कुनै पनि प्रणालीको खरिद गर्दा प्रयोगकर्ताको गोपनियता नै संकटमा पर्नेगरी एउटै कम्पनीको नियन्त्रणमा सबै प्रणालीको नियन्त्रण रोक्ने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। 

बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यस्तै कुनै पनि प्रणाली खरिदमा कुनै पनि स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने राय दिएको छ। 'यस सम्बन्धी खरिद प्रकृयामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितत गर्नू’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। 

अहिले नै हुवावेले टेलिकमको दुई मुख्य प्रणालीमा एकछत्र गरेको छ। यस्तोमा बिलिङसमेत उसैको नियन्त्रणमा भएपछि स्वार्थको द्वन्द्व हुने र व्यावसायिक क्षयीकरणको जोखिम हुने भन्दै बिजनेसन्यजले यसअघि नै श्रृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ। 

तर टेलिकमले आह्वान गरेको नयाँ टेन्डरमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन। एकातिर अदालतको आदेशलाई बेवास्ता त अर्कोतिर हुवावेलाई सहज हुनेगरी टेन्डर निकालिएको छ। 

चिनियाँ सरकारको खटनपटनमा चलेको भन्दै अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएको हुवावे टेलिकमको दुई मुख्य शाखामा एकलरुपमा रहेको छ। बिलिङमा अहिलेसम्म छिर्न नपाएको हुवावेलाई अब हुने खरिदमा छिराउने प्रपञ्च जारी छ। 

कोर र र्‍यानमा यसअघि नै हुवावेको प्रविधि रहेको नेपाल टेलिकममा बिलिङमा पनि छिराउन खोजिएको भन्दै यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले चासो देखाएको थियो। कोर, र्‍यान र बिलिङमा समेत एउटै कम्पनीको नियन्त्रण हुँदा 'भेन्डर म्यानुपुलेसन' बढ्ने जोखिम हुन्छ। यसबाट एउटा प्रणालीको कमजोरी अर्कोमा डिटेक्ट हुनसक्ने सम्भावित अवस्थालाई पनि रोक्छ। 

हुवावेलाई सहज बनाउनका लागि टेन्डरमा अर्को व्यवस्था गरिएको छ। गुणस्तरमा सम्झौता गर्नेगरी उपकरण स्वीकार गर्ने र अर्कोतिर हुवावेलाई सजिलो हुनेगरी टेन्डर मापदण्ड राखिएको छ। 

अहिले नै प्रयोग भइरहेकोभन्दा कमसल हार्डवेयरलाई पनि बिलिङमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेकै बिलिङमा इन्टेलको २.४ र रिस्कको ५ गिगाहर्ज क्षमताको हार्डवेयर प्रयोग भइरहेको छ। तर अब दुबै क्याटोगरीमा २.४ लाई नै मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। जब कि बजारमा अहिले अपग्रेड भएर इन्टेलको २.७ पुगिसकेको छ। त्यस्तै रिस्ककै पनि अबदेखि ५ नभइ २.४ मै सीमित पारिएको छ।

सामान्यत: १० वर्षको अवधि हुने यस्ता हार्डवेयर हुवावेसँग २०१९ पछिको नयाँ उपकरणमा पहुँच छैन। अमेरिका, युरोपले हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। त्यसैले हुवावेसँग २०१९ अघिकै उपकरणमात्र रहेका छन्। उसैलाई सहज हुनेगरी यो व्यवस्था राखिएको छ। 

यसले एकातिर कमसल बिलिङ हुने छ भने अर्कातिर हुवावेको एकाधिकार कायम हुनेछ।