काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत हुनेगरी नेपाल टेलिकमको बिलिङको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिने तयारी अघि बढेको छ।

नयाँ बिलिङ जडान तथा सञ्चालनको टेन्डर आह्वान गर्दैखेरी आदेशकोविपरीत हुनेगरी स्पेसिफिकेसन राखिएको थियो सोहीअनुसार आएका कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनका लागि अघि बढाउने तयारी टेलिकम व्यवस्थापनले गरेको छ। 

टेलिकमको संवेदनशील प्रणालीमा एकछत्र गरेर नपुगेर बिलिङसमेत लिइ ‘प्रणाली कब्जा’ गर्ने रणनीतिमा रहेको हुवावेलाई र एक अर्को कम्पनी (जसको नेटवर्कमा प्रविधि रहेको छ) लेमात्र प्रस्ताव हालेका थिए। यी दुईवटामात्र कम्पनीको प्रस्तावलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा लिने टेलिकमले तयारी गरेको छ। 

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको खरिदका साथै प्रणालीमा भइरहेको गडबडी रोक्न माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नेपालमा विभिन्न प्रणालीबीचको सन्तुलन कायम हुनेगरी नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो। 

अधिवक्ता रिता कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गरेपनि इजलासले टेलिकमका नाममा आगामी दिनमा कुनै पनि प्रणालीको खरिद गर्दा प्रयोगकर्ताको गोपनियता नै संकटमा पर्नेगरी एउटै कम्पनीको नियन्त्रणमा सबै प्रणालीको नियन्त्रण रोक्ने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। 

बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै कुनै पनि प्रणाली खरिदमा कुनै पनि स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने राय दिएको छ। 'यस सम्बन्धी खरिद प्रकृयामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितत गर्नू’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। 

अहिले नै हुवावेले टेलिकमको दुई मुख्य प्रणालीमा एकछत्र गरेको छ। यस्तोमा बिलिङसमेत उसैको नियन्त्रणमा भएपछि स्वार्थको द्वन्द्व हुने र व्यावसायिक क्षयीकरणको जोखिम हुने भन्दै बिजनेसन्यजले यसअघि नै श्रृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ। 

यसरी आह्वान भएको टेन्डरमा हुवावे र ह्वेल क्लाउड सहभागी भएका थिए। ह्वेल क्लाउड जेटईसँग जोडिएको कम्पनी हो। यी दुबै कम्पनी चिनियाँ सरकारको खटनपटनमा चल्ने कम्पनी हुन्। 

चिनियाँ सरकारको खटनपटनमा चलेको भन्दै अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएको हुवावे टेलिकमको दुई मुख्य शाखामा एकलरुपमा रहेको छ। बिलिङमा अहिलेसम्म छिर्न नपाएको हुवावेलाई अब हुने खरिदमा छिराउने प्रपञ्च जारी छ। 

कोर र र्‍यानमा यसअघि नै हुवावेको प्रविधि रहेको नेपाल टेलिकममा बिलिङमा पनि छिराउन खोजिएको भन्दै यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले चासो देखाएको थियो। कोर, र्‍यान र बिलिङमा समेत एउटै कम्पनीको नियन्त्रण हुँदा 'भेन्डर म्यानुपुलेसन' बढ्ने जोखिम हुन्छ। यसबाट एउटा प्रणालीको कमजोरी अर्कोमा डिटेक्ट हुनसक्ने सम्भावित अवस्थालाई पनि रोक्छ। 

अहिले नै प्रयोग भइरहेकोभन्दा कमसल हार्डवेयरलाई पनि बिलिङमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेकै बिलिङमा इन्टेलको २.४ र रिस्कको ५ गिगाहर्ज क्षमताको हार्डवेयर प्रयोग भइरहेको छ। तर अब दुबै क्याटोगरीमा २.४ लाई नै मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

जब कि बजारमा अहिले अपग्रेड भएर इन्टेलको २.७ पुगिसकेको छ। त्यस्तै रिस्ककै पनि अबदेखि ५ नभइ २.४ मै सीमित पारिएको छ।सामान्यत: १० वर्षको अवधि हुने यस्ता हार्डवेयर हुवावेसँग २०१९ पछिको नयाँ उपकरणमा पहुँच छैन। अमेरिका, युरोपले हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। त्यसैले हुवावेसँग २०१९ अघिकै उपकरणमात्र रहेका छन्। उसैलाई सहज हुनेगरी यो व्यवस्था राखिएको छ। 

यसले गर्दा सस्तो मूल्यमा कमसल उपकरण हालेर टेन्डर जित्नेमात्र होइन संवेदनशील प्रणालीमाथि एकाधिकार हुने भएको छ। त्यस्तै ह्लेल क्लाउड पनि नियन्त्रणको स्वार्थ जोडिने भएकाले यी दुईवटा कम्पनीकोमात्र प्रस्ताव परेकाले फेरि नयाँ टेन्डरमा जानुको साटो उनीहरूलाई नै टेन्डर दिने तयारी टेलिकमले अघि बढाएको हो। आइडीएनका लोकेन्द्र कार्की स्थानीय प्रतिनिधि  हुन्। कांग्रेस नेता तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भाइ कार्कीले सकभर यही कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउनका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। 

टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेलमा यस्तै सेवा दिइरहेको यो कम्पनी स्वार्थ बाझिने देखिन्छ। यस्तो स्वार्थ बाझिने कम्पनीलाई सुरूमै रोक्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदका विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

यस्तो अवस्थामा एनसेलकै बिलिङमा काम गरिरहेको कम्पनीलाई टेलिकमको बिलिङमा प्रवेश गराउँदा टेलिकमको राजस्व ठूलो मात्रामा गुम्ने खतरा निश्चित भएका कारण यो कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा नै रोक्नुपर्नेमा ठेक्का दिनेतिर टेलिकमको उच्च व्यवस्थापन लागेको अधिकारीहरू बताउँछन्। 

खरिदलाई जटिल बनाएर कि अहिलेको एसिया इन्फोलाई लाभ पुर्‍याउने होइन भने विवादित कम्पनीलाई दिने खेल भइरहेको टेलिकमकै अधिकारीहरूले बताएका छन्।