#ResetNepal
रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म व्यवस्थित र मर्यादित श्रम बजारको परिकल्पना हुन सक्दैन
शासकीय सुधारमा नयाँ अभ्यास, कुन-कुन कानूनमा हुँदैछ परिवर्तन?
न्यायको खोजीमा भौतारिएका सहकारी बचतकर्ता, राज्यको अपूरो दृष्टि
राजनीतिक मुद्दामा लम्बेतान सुनुवाइ, जनता र विकासका मुद्दा ओझेलमा
विकास निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती कानूनी समस्याले मात्र होइन
ऊर्जामा छलाङ मार्ने कानून बनाउने अवसर
सार्वजनिक खरिद ऐनमा आमूल सुधार : पूर्वाधार विकास र सुशासनको प्रस्थानविन्दु
स्टार्टपलाई नीतिभन्दा प्रक्रियागत समस्या बढी
कानूनमै अलमल प्रहरी अपरेसन
हुन सकेको छैन भइरहेका कानूनकै प्रभावकारी कार्यान्वयन
आर्थिक पुनरुत्थानको मार्गचित्र : कानूनी सुधार र संरचनात्मक परिवर्तन
बहुआयामिक समस्यामा कृषि उत्पादन, दुई तिहाइ जनता संलग्न भएपनि निर्भरता बढ्दै
« Previous
Next »