सार्वजनिक खरिद ऐनमा आमूल सुधार : पूर्वाधार विकास र सुशासनको प्रस्थानविन्दु

नयाँ सरकार गठन भएसँगै मुलुकमा सुशासन र प्रशासनिक सुधारका लागि '१०० कार्यसूची' सार्वजनिक गरिएको छ। कार्यसूचीमा समावेश गरिएको 'सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन' अहिले निर्माण क्षेत्र, सरकारी संयन्त्र र आम नागरिकबीच गहन बहसको विषय बनेको छ।

खरिद ऐन संशोधनको आवश्यकता आजमात्र महसुस गरिएको होइन, यो विगत एक दशकदेखि निर्माण व्यवसायी र पूर्वाधार विज्ञहरूले उठाउँदै आएको मूल एजेन्डा हो। विडम्बना के रह्यो भने विगतका सरकारहरूले यसलाई चलाउँदा विवादित भइने वा कुनै 'स्वार्थ समूह'को आरोप लाग्ने डरले ठोस कदम चाल्न सकेनन्। अहिले बलियो जनादेशप्राप्त सरकार भएकाले यो कठिन तर अपरिहार्य सुधार गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ।

नेपालको पूर्वाधार विकास किन सुस्त छ? ठेक्काहरू किन वर्षौँसम्म अलपत्र पर्छन्? निर्माण व्यवसायीहरू किन वित्तीय संकटमा छन्? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दा हामी सिधै सार्वजनिक खरिद ऐनका छिद्रहरूमा पुग्छौँ।

हामीले विश्वका सफल 'कन्ट्रयाक्ट एक्जिक्युसन' (ठेक्का व्यवस्थापन) भएका देशहरूको मोडल हेर्नुपर्छ र हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ भन्ने समीक्षा गर्नुपर्छ।

खरिद ऐनलाई मुख्यगरी दुई महत्त्वपूर्ण चरणमा विभाजन गरेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ: पहिलो, प्रोजेक्ट बिडिङ स्टेज (बोलपत्र प्रक्रिया) र दोस्रो, प्रोजेक्ट एक्जिक्युसन स्टेज (कार्यान्वयन प्रक्रिया)। यी दुवै चरण एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन्। यदि बिडिङ चरणमै त्रुटिपूर्ण चयन भयो भने कार्यान्वयन सफल हुने सम्भावनै रहँदैन।

'लो बिडिङ' को धराप र योग्यताको नयाँ कसी

हाम्रो निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो 'क्यान्सर' नै 'लो बिडिङ' (न्यून दर) हो। निर्माण व्यवसायीहरूले हुनै नसक्ने न्यून दरमा काम हाल्ने र पछि काम अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ।

हालको ऐनले न्यून दरमा हाल्नेलाई रोक्न सकेको छैन। विगतमा राज्यको ढुकुटी जोगिन्छ भन्ने नाममा यसलाई खुला छाडियो, जुन पछि प्रत्युत्पादक सावित भयो। न्यून दरमा ठेक्का लाग्दा आयोजनाको गुणस्तर खस्किने, समय लम्बिने र अन्त्यमा भेरिएसनका नाममा लागत झन् बढ्ने देखिइसकेको छ।

आयोजनाको सफलतामा कर्मचारीको भूमिका निर्णायक हुन्छ तर नेपालमा आयोजना सुरु गरेको कर्मचारी काम नसकिँदै सरुवा हुन्छ। नयाँ आउने कर्मचारीलाई फाइल बुझ्नै एक वर्ष लाग्छ।

अब खरिद ऐन संशोधन गर्दा ठेकेदारको केवल पैसा (दर) मात्र होइन, उसको वास्तविक क्षमता, उपलब्ध स्रोत, विगतको 'ट्रयाक रेकर्ड' र सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवलाई मुख्य आधार बनाइनुपर्छ।

मूल्यांकन प्रक्रिया यस्तो हुनुपर्छ कि जसले काम गर्न सक्छ उसैले मात्र ठेक्का पाओस्। केवल 'कागजी घोडा' दौडाउने कन्ट्रयाक्टरभन्दा फिल्डमा डेलिभरी दिन सक्नेलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

एडभान्स भुक्तानीमा ब्याज र वित्तीय अनुशासन

छिमेकी मुलुक भारतलगायतका धेरै देशमा ठेकेदारलाई दिइने 'मोबिलाइजेसन एडभान्स' (पेस्की) मा ब्याज लाग्ने व्यवस्था छ। ब्याज लाग्ने भएपछि व्यवसायीले त्यो पैसा गोजीमा हालेर वा अन्य घरजग्गा व्यवसायमा दुरुपयोग गर्दैन, सिधै काममा लगानी गर्न बाध्य हुन्छ।

नेपालमा ब्याज नलाग्ने हुनाले पेस्की रकम लिएर काम सुरु नगर्ने प्रवृत्ति छ। यसलाई तत्काल सच्याएर पेस्की रकममा ब्याज लगाउने र सो रकम आयोजनाकै विशेष खाताबाट खर्च हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले व्यवसायीलाई वित्तीयरूपमा अनुशासित बनाउँछ।

त्रुटिपूर्ण 'एस्टिमेट' र इन्जिनियरिङको मर्म

आयोजनाको तयारीकै क्रममा सरकारी निकायहरूबाट हुने 'एस्टिमेट' प्रायः यथार्थपरक हुँदैनन्। आजको दिनमा ओभरसाइड एजेन्सीहरूको डरले इन्जिनियरहरूले बजारको वास्तविक मूल्य र सरकारी दरबीचको खाडललाई लुकाएर 'सेफ' एस्टिमेट बनाउँछन्।

इन्जिनियरिङमा मूल्यांकन भनेको गणितीय सत्य दुई प्लस दुई बराबर चार हुनुपर्ने हो, तर यहाँ यो प्रक्रियामुखीमात्र भएको छ। म दाबीका साथ भन्न सक्छु कि अहिलेका धेरै योजनाको एस्टिमेट नै गलत छ।

बजारको वास्तविक अवस्था नहेरी काम फैलाउँदा मान्छेले पछि आउने दुःख सोच्दैनन् र काम हात पार्नकै लागि 'लो बिड' हाल्छन्।

भारतका पूर्वाधारमन्त्री नितिन गडकरीले पनि हालै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले समस्या निम्त्याएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएका छन्। नेपालले पनि अब यो वास्तविकतालाई स्वीकार्नुपर्छ। एस्टिमेटभन्दा एक रुपैयाँ बढी हाल्दा ठेक्का खारेज हुने हालको प्रावधानमा नेगोसिएसनको ठाउँ हुनुपर्छ।

अन्तरनिकाय समन्वय र पूर्वाधार तयारी

प्रोजेक्ट तयारीमा हामी निकै पछाडि छौँ। जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, रुख कटानको अनुमति र विद्युत तथा खानेपानीका पोल/पाइप सार्ने काम ठेक्का लाग्नुअघि नै सम्पन्न हुनुपर्छ।

वन मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी संस्थानबीच समन्वय नहुँदा ठेकेदारले उपकरण र जनशक्ति साइटमा पुर्‍याएर पनि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ।

योग्य कर्मचारीलाई निर्णय गर्ने अधिकार नदिँदा उनीहरू पनि 'काम नगर्ने र फाइल नचलाउने' मानसिकतामा पुगेका छन्। उनीहरूको विज्ञतालाई सम्मान गर्दै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ।

विशेषगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वय ठूलो चुनौती बनेको छ। खानेपानीका पोल/पाइप स्थानीय समितिहरूसँग मिलेर सार्न सकिएला तर विद्युतको पोल सार्न प्राधिकरणकै अनुमति र प्राविधिक चाहिन्छ।

अबको खरिद ऐनमा पोल सार्ने जिम्मा र बजेट ठेकेदारकै हुनेगरी प्रावधान राख्ने हो भने समन्वयको बाहनामा काम रोकिने छैन। ठेक्का लाग्नुअघि नै 'साइट क्लियरेन्स' शतप्रतिशत अनिवार्य गरिनुपर्छ।

निर्माण सामग्री उत्खननको कानूनी गाँठो र समाधान

कार्यान्वयन चरणमा अर्को ठूलो अवरोध निर्माण सामग्री उत्खनन् हो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि पनि स्थानीयस्तरमा सामग्री निकाल्ने सहज वातावरण छैन।

विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन हुनुपर्छ तर विकास नै रोकिने गरी अवरोध हुनुहुँदैन। भारतमा जस्तै 'प्रोजेक्ट डकुमेन्ट' मै सामग्री कहाँबाट र कति परिमाणमा निकाल्ने भन्ने कुरा तोकिनुपर्छ।

वार्षिक साढे दुई लाख घनमिटर सामग्री चाहिने आयोजनालाई ५० हजारको मात्र अनुमति दिँदा काम समयमा सकिने कुनै सम्भावना रहँदैन। यो विसंगतिलाई खरिद ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्छ।

क्रसर उद्योग र खानीहरूको समस्याले निर्माण क्षेत्र थलिएको छ। वातावरण संरक्षणको नाममा विकास नै रोकिनु हुँदैन। सरकारले नै 'मटेरियल सोर्स' ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ। स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीचको समन्वय अभावले ठेकेदारले दोहोरो कर र झमेला खेप्नुपरेको छ। यसलाई ऐनमै प्रष्ट पारिनुपर्छ।

समय र प्रणाली : जापानको कार्यशैलीबाट सिक्नुपर्ने पाठ

हाम्रो निर्णय प्रक्रिया कति ढिलो छ भन्ने उदाहरण जापानको कार्यशैलीबाट प्रष्ट हुन्छ। जापानमा ठेक्का बुझाएको १४ औँ दिनमै सम्झौता हुन्छ। त्यहाँ कुनै विवाद, अख्तियारको डर वा कानूनी उल्झन हुँदैन, केवल 'सिस्टम' ले काम गर्छ।

हाम्रोमा २०७६ सालमा गरिएको अध्ययनपछि २०८० सालमा गएरमात्र टेन्डर हुने ढिलासुस्तीको अवस्था छ। बिपी राजमार्ग बगाउँदा जापानले जुन गतिमा अध्ययन र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढायो त्यसबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। समय नै पैसा हो भन्ने कुरा हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रले बुझ्न जरुरी छ।

कर्मचारीको स्थायित्व र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन

आयोजनाको सफलतामा कर्मचारीको भूमिका निर्णायक हुन्छ तर नेपालमा आयोजना सुरु गरेको कर्मचारी काम नसकिँदै सरुवा हुन्छ। नयाँ आउने कर्मचारीलाई फाइल बुझ्नै एक वर्ष लाग्छ।

कार्यान्वयनका व्यावहारिक गाँठो फुकाउने हो भनेमात्र हाम्रो विकासले गति लिनेछ। उधारो र आश्वासनमा मात्र अब निर्माण क्षेत्र टिक्न सक्दैन।

कन्ट्रयाक्टरले ह्यान्डओभर गर्न खोज्दा नयाँ कर्मचारीले जिम्मेवारी लिन डराउँछन्। त्यसैले तीन वर्षको आयोजना छ भने सम्बन्धित कर्मचारीलाई त्यतिन्जेल सार्नु हुँदैन।

कर्मचारीलाई पनि कामको नतिजाका आधारमा 'बोनस' र 'पेनाल्टी' को व्यवस्था गरी जवाफदेही बनाउनुपर्छ। नतिजा दिने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र फाइल अड्काउनेलाई दण्डित गर्ने प्रणाली विकास हुनुपर्छ।

निर्णय प्रक्रियाको विकेन्द्रीकरण

अहिले सबै साना-ठूला निर्णयका लागि फाइल बोकेर काठमाडौं धाउनुपर्ने केन्द्रिकृत मानसिकता छ। डिजाइन परिवर्तन वा 'भेरिएसन अर्डर' का लागि सचिव वा महानिर्देशकसम्म फाइल पुर्‍याउनुपर्ने परम्परा हटाउनुपर्छ।

डिभिजनल इन्जिनियरस्तरमै निश्चित प्रतिशत (जस्तै १५ प्रतिशत) सम्मको निर्णय गर्ने अधिकार दिँदा फाइल घुम्ने समय बच्छ।

लोकसेवा पास गरेर आएका योग्य कर्मचारीलाई निर्णय गर्ने अधिकार नदिँदा उनीहरू पनि 'काम नगर्ने र फाइल नचलाउने' मानसिकतामा पुगेका छन्। उनीहरूको विज्ञतालाई सम्मान गर्दै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ।

रुग्ण आयोजनाको वैज्ञानिक वर्गीकरण र उपचार

अहिले हजारौँ आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्। ती आयोजनालाई वर्गीकरण गरेर समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ। कतिपय आयोजना बजेट अभावले रोकिएका छन्, कतिपय जग्गा विवादले र कतिपय ठेकेदारको क्षमता अभावले।

काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि 'क्यास फ्लो' को समस्याले रोकिएका व्यवसायीलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ। अमेरिकामा ठूला व्यवसाय डुब्न लाग्दा सरकारले 'वेलआउट' गर्छ भने यहाँ लाख र करोडको कुरामा किन सहयोग नगर्ने?

बैंकहरूलाई पनि आयोजनाले विश्वास दिलाएर लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।

खरिद नियमावलीका विवादास्पद र अव्यावहारिक नियमहरू

ठेक्का तोडेपछि थप लागत ठेकेदारबाटै असुल गर्ने नियम संसारमै अनुपयुक्त मानिन्छ। यसले व्यवसायीलाई झन् मर्न बाध्य पार्छ। मर्छु भन्दाभन्दै पनि मर्न पनि पाउँदैनस् काम गर्न आइज भन्नु न्यायोचित होइन।

बरु सुरुमै 'राइट कन्ट्रयाक्टर' छनोट गरौँ। ठेकेदारलाई अन्तिम मौका दिन 'पर्फर्मेन्स बन्ड' लाई तानेर धरौटी खातामा राख्ने र त्यसैको आधारमा बैंकबाट 'वर्किङ क्यापिटल' चलाउन दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। ६० प्रतिशत प्रगतिका आधारमा रिटेन्सन पैसा फिर्ता गर्ने नियमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

पूर्ण डिजिटलाइजेसन र रियल-टाइम ट्र्याकिङ

अबको खरिद ऐनले पूर्णरूपमा 'डिजिटलाइजेसन' लाई आत्मसात गर्नुपर्छ। सबै चिठीपत्र र फाइलहरू अनलाइन दर्ता गर्ने, कुन टेबलमा फाइल कति दिन अड्कियो भन्ने ट्र्याकिङ गर्ने र निश्चित समय कटेपछि स्वतः सम्बन्धित अधिकारीलाई 'एलर्ट' जाने प्रणालीले भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती कम गर्छ।

'ई-एक्जिक्युसन' आजको आवश्यकता हो। यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता दुवै सुनिश्चित गर्छ।

निर्माण क्षेत्रको मन्दी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र

निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मन्दी केवल व्यवसायीको समस्या होइन, यो सिंगो देशको पुँजीगत खर्च र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो।

निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा सिमेन्ट, डन्डी, ढुंगा, गिटी र मजदूरको रोजगारी सबै ठप्प भएको छ। उधारो बजारमा चल्ने दिन सकिएकाले अब मार्केटमा 'क्यापिटल इन्जेक्ट' गर्नैपर्छ।

बुटवल-नारायणघाट सडक खण्डजस्ता ठूला आयोजनामा विदेशी ठेकेदार असफल हुनुमा उनीहरूको दर निकै कम हुनु र स्थानीय समन्वयको अभाव हुनु मुख्य कारण हुन्। यसबाट हामीले पाठ सिकेर स्वदेशी र विदेशी दुवैलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्छ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि

हामीले सधैँ विदेशी ठेकेदारको मात्र मुख ताक्नु हुँदैन। पाँच अर्ब वा सोभन्दा माथिका ठेक्कामा नेपाली कम्पनीलाई पनि अनिवार्य जेभीमा राख्ने वा उनीहरूको क्षमता बढाउने नीति लिनुपर्छ।

नेपालीले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य गलत छ। सिस्टम सुधारेपछि पाँच अर्ब होस् या २० अर्ब, नेपालीले नै काम गर्ने हो। हामीले केवल उनीहरूलाई साधनस्रोत र प्रविधिमा पहुँच पुर्‍याइदिनुपर्छ। स्वदेशी पुँजी र सीपको विकास नै दिगो विकासको आधार हो।

आमूल परिवर्तनको कदम

खरिद ऐन सुधार्न अब आमूल परिवर्तनको कदम चाल्नैपर्छ। पुराना ढर्राका नियमावलीले अब विकास सम्भव छैन। क्षमता भएको कन्ट्रयाक्टर छान्ने, कर्मचारीलाई प्रोएक्टिभ बनाउने र कार्यान्वयनका व्यावहारिक गाँठो फुकाउने हो भनेमात्र हाम्रो विकासले गति लिनेछ। उधारो र आश्वासनमा मात्र अब निर्माण क्षेत्र टिक्न सक्दैन।

वर्तमान सरकार र मन्त्रीहरूको जोसले यसमा सकारात्मक नतिजा दिने विश्वास गर्न सकिन्छ। यदि हामीले आगामी ४/५ वर्ष यसरी नै नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा मेहेनत गर्‍यौँ भने निर्माण क्षेत्र फेरि लयमा फर्कने र अझ सुध्रिएर आउने छ। पूर्वाधार विकास नै समृद्धिको मेरुदण्ड हो र यसको मेरुदण्ड भनेकै वैज्ञानिक र व्यावहारिक 'सार्वजनिक खरिद ऐन' हो।

(निर्माण व्यवसाय, आयोजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका क्षेत्रमा शर्माको अनुभव छ। शर्मा एन्ड शर्मा कम्पनीका निर्देशकसमेत रहेका उनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)