न्यायको खोजीमा भौतारिएका सहकारी बचतकर्ता, राज्यको अपूरो दृष्टि

सहकारी क्षेत्र अहिले केवल आर्थिक संकटमा मात्र होइन विश्वासको संकटमा समेत फसिसकेको छ। दुःख गरेर कमाएको रकम सहकारीमा जम्मा गरेका सर्वसाधारण आफ्नै पैसाका लागि राज्यका ढोका ढकढक्याउँदै छन्। उनीहरूमा देखिने निराशा, आक्रोश र असहायताले राज्य आखिर कसका लागि भन्ने प्रश्न बढिरहेको छ। 

सहकारी केवल वित्तीय संस्था होइन यो संविधानले अंगीकार गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिमध्ये एक स्तम्भ हो। त्यही स्तम्भ आज धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। सरकारका प्रतिनिधिहरूले भाषणमा संवेदनशीलता देखाए पनि व्यवहारमा भने समस्या समाधानभन्दा मुद्दाकरणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। पीडितलाई राहत दिनेभन्दा दोषी खोज्ने प्रक्रियामा मात्र केन्द्रित हुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ।

मुलुकभर करिब ३१ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। जसमा करिब आधाजसो बचत तथा ऋण सहकारी हुन्। करिब ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत परिचालन र ४ खर्ब २६ अर्ब ऋण लगानी भएको तथ्यले सहकारीको आकार कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ। तर यत्रो ठूलो वित्तीय प्रणाली नियमन र जोखिम व्यवस्थापनको अभावमा चलेको छ।

सहरकेन्द्रित ठूला सहकारीहरूमा विशेषगरी समस्या देखिएको छ। बचतकर्ताको रकम उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरियो तर त्यसको उचित मूल्यांकन गरिएन। ‘गुड गभर्नेन्स’को नाममात्र रह्यो, वास्तविक नियन्त्रण र पारदर्शिता हरायो।

सहकारी संकटले केवल आर्थिक क्षति गरेको छैन यसले राज्य र प्रणालीप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाएको छ। जब सर्वसाधारणले आफ्नो बचत सुरक्षित छैन भन्ने महसुस गर्छन् त्यसको असर उत्पादन, लगानी र रोजगारी सबै क्षेत्रमा पर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जस्तो अन्तिम ऋणदाता सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउँछ, सहकारी क्षेत्रमा त्यस्तो कुनै ‘सेफ्टी नेट’ छैन। परिणामतः तरलता संकट देखिनेवित्तिकै संस्था धराशायी हुने स्थिति बन्यो।

सहकारी ठगीका मुद्दाहरू हेर्दा पनि राज्यको दृष्टिकोणमा गम्भीर कमजोरी देखिन्छ।

पहिलो त, किन बचत फिर्ता हुन सकेन भन्ने मूल कारण खोजिएको छैन। केवल भौचर र उजुरीका आधारमा मुद्दा दर्ता गरिँदैछ।

दोस्रो, कसले कति रकम हिनामिना गर्‍यो भन्ने स्पष्ट छैन। रकमको ट्र्याकिङ, डिजिटल प्रमाण, फोरेन्सिक अडिट यी सबै नगरी ‘सामूहिक दोषारोपण’ गरिएको छ।

तेस्रो, सम्पूर्ण सञ्चालक समितिलाई मुद्दा लगाएर संस्था नै नेतृत्वविहीन बनाइएको छ। नयाँ व्यवस्थापन ल्याएर संस्था बचाउने विकल्पमा ध्यान दिइएको छैन।

चौथो, केवल उजुरी दिने बचतकर्तालाई मात्र केन्द्रमा राखिएको छ, जब कि सहकारीको संकट सबै सदस्यको साझा समस्या हो। यो दृष्टिकोण उपचारभन्दा पनि ‘प्रदर्शनमुखी न्याय’ जस्तो देखिन्छ। जसले न पीडितलाई राहत दिन्छ न त प्रणालीलाई सुधार्छ।

संरचनात्मक सुधार आवश्यक

सहकारी संकटको समाधान केवल कानूनी कारबाहीबाट सम्भव छैन। यसका लागि संरचनात्मक र नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ।

सबैभन्दा पहिले समस्याग्रस्त सहकारीलाई स्वतः घोषणा गर्ने स्पष्ट प्रणाली लागु गर्नुपर्छ। त्यसपछि व्यवस्थापन समिति गठन गरी सम्पत्ति र दायित्वको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नुपर्छ। संस्था बचाउन सकिने अवस्था भए पुनर्संरचना नत्र दामासाही प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

हिनामिना गर्ने वास्तविक व्यक्ति पहिचान गर्न ‘फोरेन्सिक अडिट’ अनिवार्य गर्नुपर्छ। दोषीलाई मात्र कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ। धितो लिलाम प्रक्रियाको जटिलता घटाउन यो आवश्यक छ। सहकारी बचत सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गरी बचतकर्ताको न्यूनतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

विभिन्न कार्यदलले तत्काल, अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी विस्तृत सुझाव दिएका थिए। तत्कालीन सुधारअन्तर्गत नयाँ सहकारी दर्ता रोक्ने, बचत सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, अनुगमन कडा बनाउनेजस्ता सुझाव अत्यन्त व्यावहारिक छन्।

अल्पकालीन सुझावहरूले संस्थागत अनुशासन, पारदर्शिता र जोखिम नियन्त्रणमा जोड दिएका छन्। दीर्घकालीनरूपमा छुट्टै नियामक निकाय, कानूनी संशोधन, फोरेन्सिक अडिट, तरलता कोषजस्ता उपाय प्रस्ताव गरिएका छन्। तर समस्या यी सुझाव कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नै गर्न सकेका छैनन्।

नीति बनाउने र लागु गर्नेबीचको खाडल नै नेपालको सहकारी संकटको अर्को मूल कारण हो।

पीडितलाई राज्यको ढुकुटीबाट रकम फिर्ता दिने चर्चा पनि भइरहेको छ। यो दृष्टिकोण भावनात्मकरूपमा आकर्षक देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक छ। यसले गलत सन्देश दिन्छ। निजी संस्थाको लापरबाहीको मूल्य राज्यले तिर्नु गलत हो। यसले नैतिक जोखिम बढाउँछ र भविष्यमा अझ ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ।

सहकारी संकटले केवल आर्थिक क्षति गरेको छैन यसले राज्य र प्रणालीप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाएको छ। जब सर्वसाधारणले आफ्नो बचत सुरक्षित छैन भन्ने महसुस गर्छन् त्यसको असर उत्पादन, लगानी र रोजगारी सबै क्षेत्रमा पर्छ। अब पनि राज्य गम्भीर भएन भने सहकारी संकट भोलिको आर्थिक संकट बन्ने खतरा टाढा छैन।