राजनीतिक मुद्दामा लम्बेतान सुनुवाइ, जनता र विकासका मुद्दा ओझेलमा

घटना १

गत चैत २३ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा एक हुल अपांगता भएका मानिस छिरे। कोही ह्विलचेयरमा थिए भने केही तीन पांग्रा भएका स्कुटरमा। कसैले वैशाखी टेकेका थिए। तीमध्ये ह्लिचेयरमा न्याय माग्न आएका थिए - गोविन्द ढकाल। खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको विवाद लिएर सर्वोच्च आएका उनीसहित ७ जनाको समूह केही महिनादेखि अनेक कठिनाइ झेलेर सर्वोच्च धाउन बाध्य छ।

गोकर्णेश्वरको नारायणटारबाट रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत पुग्न ढकालसहितले ठूलै संघर्ष गर्नुपर्छ। अपांग महासंघको एक विवादमा हुने सुनुवाइका लागि उनीहरू अदालत पुगेका थिए। उनीहरूको मुद्दा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको इजलासमा पर्‍यो तर 'हेर्न नमिल्ने' हुँदै सर्‍यो। फेरि चैत २५ गते पेसी पर्‍यो तर उक्त दिन पनि 'हेर्न नमिल्ने' हुँदै स्थगन भयो।

'हामी दुई महिनादेखि सर्वोच्च धाइरहेका छौँ। सर्वोच्च आउनै हामीले ठूलो संर्घष गर्नुपर्छ। अपांगता भएका अनि ह्विलचेयर प्रयोग गर्ने हामीजस्तालाई सार्वजनिक यातायातमा चढाउनै मान्दैनन्,' उनले आफ्नो दुःख सुनाए, 'लौ न गुरु जरुरी छ, अदालत जानु छ, लगिदिनुस् भनेर बिन्ती गर्दा पनि ठाउँ छैन भनेर पन्छिन्छन्। १० मा १ जनाले मात्र चढाउँछन्। नत्र चढाउन नपरे हुन्थ्योजस्तो गर्छन्।' 

अपांगता भएका व्यक्तिको ह्विलचेयर देखेपछि सार्वजनिक यातायातमा चढ्न मुस्किल पर्ने गरेको उनको अनुभव छ। सात-आठपटक उनको मुद्दा पेसीमा चढ्यो तर एक पटकमात्र सुनुवाइ भयो। अरूबेला 'हेर्न नमिल्ने' र 'हेर्न नभ्याउने' हुँदै सर्दै आएको छ।

घटना २

चैत २२ गते सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनको इजलास नम्बर ६ भरिभराउ थियो। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेललाई नै ओझेलमा पार्नेगरी ठेलमठेल गरेर कानून व्यवसायी उभिएर पनि बहस सुनिरहेका थिए। सुरक्षाकर्मी 'भित्र ठाउँ छैन, बहस गर्ने विधाान मित्र (कानून व्यवसायी) हरू मात्र भित्र गइदिनुस्, अरूले बाहिरबाटै सुनिदिनुहोला' भनी अनुरोध गरिरहेका थिए।

यसरी सुन्नमात्र हैन बहस गर्न पनि ठूलो भीड लागेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्तादेखि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुँदै अधिवक्ताहरू वकालतनामा बुझाउन पनि उस्तै भीड गरिरहेका थिए। उक्त इजलासमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली काग्रेंसका नेता रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ तोकिएको थियो। चैत २३ मा बल्ल रिटमा परमादेश जारी भयो।

०००

यी पछिल्लो हप्ता सर्वोच्चमा देखिएका दुईवटा प्रतिनिधि घटना हुन्। जनता, विकास निर्माण र करसँग जोडिएका मुद्दा वर्षौँसम्म पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने समस्याले न्यायिक प्रक्रियामै अल्झिएका छन्।

२०८१ माघ २ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एउटा फैसला सुनायो। उक्त फैसला राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ र दफा ६ मा भएको संशोधन खारेजी गर्ने थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सुनाएको फैसलामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघसहित निजी क्षेत्रले विरोध पनि जनाए। उनै राउतले चैत १८ गतेदेखि पदबाट अनिवार्य अवकाश पाए तर उक्त फैसलाको पूर्णपाठ भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाले २ सय ६७ वटा आयोजनाको १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट हाइड्रोपावरलाई असर पर्ने इप्पानले बताउँदै आएको छ। तर एक वर्षदेखि फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदा न फैसला कार्यान्वयनमा गएको छ न त पुनरवलोकनमै जान पाएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदा व्यवसायीहरूको लगानी अलपत्र परेको छ। उनीहरूले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानका हाइड्रोपावर न चलाउन पाएका छन् न त भत्काउन।

विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्तन भइरहेका जलविद्युत आयोजनाको कामकारबाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको दाबी गरिएको अवस्थामा थप अन्योल सिर्जना भएको छ। प्रचलित कानूनबमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमतिसमेत पाएर खर्बौँ रुपैयाँ लगानीसमेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट क्षमताका २ सय ६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूको भविष्य उक्त फैसलासँग जोडिएको थियो।

फैसलापछि करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूको भविष्य अन्योलमा पर्नुका साथै ६० लाख सर्वसाधारण नागरिक एवं निजी क्षेत्रको लगानी के हुने भन्ने अन्योल कायम छ। देशको कुल भूभागको २३.३९ प्रतिशत भूभाग संरक्षण क्षेत्रिभत्र पर्ने भएकाले सर्वोच्चको फैसलाले उक्त क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गर्न नसकिने व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए भने सरकारले सर्वोच्चतिर देखाएर पन्छाउँदै आएको थियो। तर सर्वोच्चले समयमा पूर्णपाठ नदिइ अल्झाइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा हरेक दिन करिब ३ सय थान मुद्दाको पेसी निर्धारण हुन्छ। तीमध्ये मुस्किलले ५० थान मुद्दाको फैसला हुन्छ भने अरू मुद्दा विभिन्न कारणले सर्ने गर्दछन्। सर्वोच्च अदालतमा करिब ३० हजार मुद्दा दर्ता छन्। यी सबै मुद्दा सहज रूपमा छिन्नका लागि कम्तीमा ३० जना न्यायाधीशको आवश्यकता पर्दछ। तर सर्वोच्च अदालतमा १८ जना मात्र न्यायाधीश कार्यरत छन्। संविधानले २१ जना न्यायाधीश हुने भने पनि ३ पद रिक्त छ।

सार्वजनिक सरोकारका रिटमै जान्छ समय

राजनीतिक व्यक्ति जोडिएका मुद्दामा धेरै कानून व्यवसायी बहसमा उत्रने भएकाले निरन्तर सुनुवाइ गर्दा पनि ३ देखि १ सातासम्म लाग्ने गर्दछ। गत साता (चैत १५मा) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी मुद्दा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा चैत ९ देखि सुनुवाइ गर्दै १५ गते ३ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्‍यो।

त्यसअघि चैत १ गतेदेखि भएको सुनुवाइ चैत ५ गते सकिएपछि फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकको मुद्दाले २ दिन अन्य मुद्दाले पालो नै पाएनन्। सार्वजनिक सरोकारका र राजनीतिक व्यक्ति जोडिएका मुद्दाहरू यस्तै लम्बेतान सुनुवाइ हुने गरेका छन् जसको असर आम मानिसका मुद्दा,विकास निर्माण र कर निर्धारणको मुद्दामा पर्ने गरेको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइराला पनि जनताको मुद्दा राजनीतिक र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाका कारण ओझेल परेको र सुुनुवाइ हुन ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन्। सर्वोच्च अदालतकै अध्ययनमा पनि यस्ता समस्या हुने गरेको भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको विकृतिविहीन न्यायलयसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले न्यायिक प्रक्रियामा हुने अनियमितता शीर्षकमा कानूनबमोजिम प्राथमिकतामा पर्ने कतिपय मुद्दाहरूका पक्षले लामो समयसम्म पेसीको समय नपाउने तर कतिपय मुद्दाहरू जो प्राथमिकतामा पनि पर्दैनन् त्यस्ता मुद्दा पक्षहरूले एकदमै छिटोछिटो पेसीको समय पाउने गरेको उल्लेख गरेको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा मुद्दाको दर्ताक्रम र प्राथमिकताअनुसार मुद्दाको पालो पाउने गरी पेसीमा चढ्ने नगरेको र केही मुद्दामा पक्षहरूका प्रभावमा परी अन्तरिम आदेश पाएका पक्षको मुद्दा पेसीमा चढ्नै नदिने गरेको उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनको न्यायसम्पादन प्रक्रियामा देखिएका समस्या शीर्षकमा पद, पैसा, पहुँच र शक्तिसम्पन्न व्यक्ति संलग्न मुद्दाहरूमा अधिक संख्यामा कानून व्यवसायी राखी अदालतको समय अत्यधिक खर्चनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भइ सामान्य हैसियतका सेवाग्राहीहरूको मुद्दाले पालो नपाउने स्थिति रहेको भनिएको छ।

एउटा इजलासले दैनिक रूपमा सुनुवाइ गर्न सम्भव हुने मुद्दाको तुलनामा अत्यधिक संख्यामा मुद्दाहरूको पेसी सूची प्रकाशन हुने गरेको र नियमावलीले निर्धारण गरेको समयमा इजलास नबस्ने गरेको भनिएको छ। प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा नेपाल बारले लिड लयरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने भनिएको छ।

प्रतिवेदनको पृष्ठ १४३ मा अदालतको महत्त्वपूर्ण समयलाई अत्यधिक उपयोग गरी सबै मुद्दाका पक्षहरूलाई समान समय उपलब्ध गराउनेतर्फ इजलासको सक्रिय भूमिका रहन नसकेको र बहस व्यवस्थापनमा इजलास र कानून व्यवसायीको समन्वयात्मक भूमिकाको अभाव रहेको भनिएको छ। सार्वजनिक सरोकारका नाममा संविधान र कानूनसँग असम्बन्धित रहेका जस्तासुकै विवादका विषयहरूलाई पनि अदालतमा प्रवेश गराउने परिपाटीका कारण अदालतको महत्त्वपूर्ण समय अनावश्यक रूपमा खेर गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राजनीतिक विवाद समावेश भएका र राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता संलग्न मुद्दामा राजनीतिक दल तथा नेताकार्यकर्ताबाट विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले न्यायसम्पादनमा प्रतिकूल असर पारेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ। प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि हालसम्म फुलकोर्टले यसलाई पारित गरेको छैन।

यसले गरेका केही सिफारिस कार्यान्वयन भए तर जनताका मुद्दाले प्राथमिकता पाउने कुरामा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले नै ध्यान नदिएकाले अलपत्र भएको नेपाल बारका अध्यक्ष विजय मिश्रको आरोप छ। 'अदालतले तत्काल लिड लयर अनि समय कार्ड लागू गर्ने हो भने पनि हामी तयार नै छौँ,' उनले भने, 'यसका लागि हामीले पटक-पटक कुरा उठाउदै आएका छौँ। हरेक नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर भनिरहेका छौँ।'

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालले राजनीतिक विषय जोडिएका विषय छिटो किनारा लगाउनुपर्ने भएकाले पेसी चढ्ने तर एउटै मुद्दामा धेरै कानून व्यवसायीले बहस गर्न चाहना राख्ने अनि बहस व्यवस्थित नहुँदा समय लाग्ने गरेको स्वीकार गरे। यसका लागि बहस गर्ने कानून व्यवसायीले नै बुझिदिए इजलासलाई सहज हुने उनको तर्क छ।

विकास निर्माणका मुद्दामा पनि उस्तै समस्या

विकास निर्माण र ठेक्कासँग जोडिएका मुद्दाको पनि अवस्था उस्तै छ। कुनै एउटा पक्षले ठेक्का पाएमा अर्को असन्तुष्ट पक्षले रिट दायर गर्ने अनि कम्तीमा ३ वर्षमा फैसला हुँदा आयोजनाको लागत नै वृद्धि भएर समस्या हुने गर्दछ। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर सुनकोशी-मरिन डाइभर्सनको ठेक्का तोडेर बैंक ग्यारेन्टी तान्ने प्रक्रिया थाल्यो। ठेकेदार रमण जेभीले सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को गरी ४ वटा मुद्दा हाल्यो।

करिब २ महिना अन्तरिम आदेशको चक्करमा अल्झियो। अदालतले सुरुमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै सरकारले बैंक ग्यारेन्टी तान्दै नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुल्यो। अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा  ठेक्काका दर्जनौँ मुद्दा एकपछि अर्को इजलासमा घुमिरहेका छन्। पप्पु कन्ट्रक्सनको पुल ठेक्का विवाद होस् वा रानी-जमरा सिँचाइ आयोजनाको मुद्दा अदालतमा अल्झिरहेकै छ।

पूर्वाधार अदालत बनाउन अध्ययन गर्दै सरकार 

फागसन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारकी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले विकास परियोजना मुद्दामामिलाका कारण लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने, अदालतमा लामो समयसम्म विकाससम्बन्धी मुद्दा टुंगो नलाग्दा हुने समस्या समाधानका लागि अलग्गै पूर्वाधार अदालत बनाउनेबारे अध्ययन समिति नै गठन गरेकी छन्।

गौतमले विकास परियोजनासँग सम्बन्धित मुद्दामामिलाका समस्या समाधान गर्न तथा नेपालमा 'पूर्वाधार अदालत' आवश्यक छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको बताएकी छिन्। मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीको रहेको कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलले पूर्वाधार अदालत आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भनेर १५ दिनभित्र सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन दिने कार्यादेश पाएको छ। 

कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि पूर्वाधार अदलत गठन गर्ने कि स्थापित अदालतको कुनै नियमित इजलासबाट मुद्दा सुनुवाइ गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने मन्त्री गौतमले बताइन्। 'संविधानले विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ। हामीलाई पूर्वाधार अदालत चाहियो भने पनि गठन गर्न सक्ने भयौँ। अध्ययन कार्यदलले चाहिँदैन, नियमित इजलासबाट नै समस्या समाधान गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्यो भने त्यसैअनुसार काम गर्न सकिन्छ।'

कार्यदलको अध्ययनपछि अदालतमा मुद्दामामिलाका कारणले गर्दा विकास परियोजना लम्बिएको वा निर्माण सम्पन्नमा ढिलाइ भएको कुरा समाधान गर्न सकिने मन्त्री गौतमको भनाइ छ।

'नेपाल सरकारका आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन्, जनताले धेरै दुःख पाइराख्नु परेको छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ। हामीले हेर्दा पनि सरकारी परियोजना लामो समयसम्म सम्पन्न नभएको देखिरहेका हुन्छौँ। एकातिर परियोजना सम्पन्न नभएको कारणले जनताले दुःख पाउने त छँदैछ, सँगसँगै त्यो परियोजना समयमा सम्पन्न नभएको कारणले गर्दाखेरि लागत बढ्छ र देशलाई आर्थिक भार पनि परिरहेको हुन्छ,' पूर्वाधार अदालतको आवश्यकता अध्ययन गर्नुको कारणबारे मन्त्री गौतम भन्छिन्, 'कतिपय परियोजना दातृ निकायसँग ऋण लिएर सञ्चालन गरेका हुन्छौँ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता विभिन्न संस्थाबाट ऋण लिएर परियोजना सञ्चालन गरिराखेका हुन्छौँ। ऋणको ब्याज पनि तिर्नुपर्‍यो।'

कानून मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सर्वोच्च अदालत र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सम्मिलित छन्। कार्यदलमा सर्वोच्च अदालबाट कम्तीमा सहरजिष्ट्रार स्तरको, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय,सहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट कम्तीमा सहसचिव स्तरको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट कम्तीमा सहन्यायाधिवक्तास्तरको, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कम्तीमा सहसचिव स्तरको र लगानी बोर्डको कार्यालयबाट सदस्य रहने निर्णय भएको छ। कानून मन्त्रालयका सहसचिव कार्यदलको सदस्यसचिव रहने निर्णयमा उल्लेख छ।

कति छन् सर्वोच्चमा मुद्दा?

सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ अनुसार अहिले ५ वर्ष पुराना १२ सय ८६ थान मुद्दा विचाराधीन छन्। २ वर्षदेखि ५ वर्ष पुराना ७ हजार ९ सय १९, १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका १ हजार ६ सय ६३ , १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका २८ सय २५ र १ वर्षभित्रका ९ हजार ८ सय ९९ थान मुद्दा छन्। हरेक वर्ष औसत १६ हजार २ सय २८ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आउँछन् भने १६ हजार २ सय १ थान मुद्दा नयाँ दर्ता हुन्छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बहस व्यवस्थापन नहुँदा र मुद्दामात्र हाल्ने अनि अल्झाउने प्रवृत्ति रोक्न नसक्दा अदालतमा मुद्दा लामो समय विचाराधीन रहने गरेको बताए। मुद्दालाई पालो दिने कुरामा कानून व्यवसायी र न्यायाधीश दुवैको भूमिकाो हुने उनी बताउँछन्।

'अदालतको बेञ्चमा न्यायाधीशले नै यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। जनता र विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन छन् भन्ने ख्याल राखेर बहसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ,' केसीले भने 'कानून व्यवसायीले पनि यी कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। १-२ जनालाई लिड लयर बनाएर अरूले केही मुख्य कुरामात्र राख्ने अभ्यास गर्नुपर्छ।' तर यो कुरा लामो समयदेखि उठ्ने अनि हराउने हुँदै आएको उनको तर्क छ।