हुन सकेको छैन भइरहेका कानूनकै प्रभावकारी कार्यान्वयन

नागरिक हकअधिकारको संरक्षण र सम्बोधन गर्ने साथै कसैले ती हक अधिकारमा आघात पुर्‍याएमा त्यसको उपचार प्रदान गरी गलत गर्नेलाई सजाय निर्धारण गर्नु न्यायपालिकाको प्रमुख काम हो। यही कामको सम्पूर्ण प्रक्रिया न्याय प्रशासनअन्तर्गत रहन्छ। न्याय प्रशासनले कानूनबमोजिम न्यायको कार्यान्वयन  कानूनद्वारा निर्धारित अधिकारमार्फत गर्छ। 

सुरुवातको चरणमा देखिएको न्याय प्रशासनको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भएको छ। परिवर्तन निरन्तर हुने प्रक्रिया हो। न्याय र कानूनका क्षेत्र पनि मानिसको विकाससँगै क्रमशः विकास हुँदै जान्छन्। विश्वव्यापीकरण, चेतनाको स्तरमा भएको अभिवृद्धि र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र अनुबन्धहरूका कारण हामीले न्याय र कानूनको क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन गरेका छौँ र अझ धेरै गर्न बाँकी पनि छ।

विसं २०४९ सालभन्दा अगाडि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय (प्रहरी र सरकारी वकिल) संयुक्त रूपमा थिए। २०४७ सालको संविधानले अभियोजन गर्ने जिम्मा सरकारी वकिललाई र अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दियो। अनुसन्धानकर्ताले संकलन गरेको प्रमाण वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित छ भने अभियोजन पनि सोहीअनुसार प्रभावकारी हुन्छ।

केही मुद्दाहरूमा विभिन्न कारणले धेरै मान्छेहरूले चासो राखेर हेरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण जे निर्णय गरे पनि सरकारी वकिलले अर्थात् अभियोजनकर्ताले निर्णय गर्दा उसले आफूले गरेको निर्णय लिखितरूपमा (ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा) देखाउनुपर्ने भएको हुनाले उसको जवाफदेहिता रहन्छ।

दोस्रो कुरा, अनुसन्धानकर्ताले गर्ने अनुसन्धानमा कानूनबमोजिम भएको वा नभएको भनेर सरकारी वकिललाई केही कुराहरू थप बुझ्नुपर्ने छ, थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने छ, वैज्ञानिक आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ भन्ने लाग्यो भने उसले अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्छ। 

कोही व्यक्ति टाढाबाट पटक-पटक तारिख लिन आउनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने कामलाई प्रभावकारी ढंगले लागु गर्नुपर्छ। कानूनमा भएका अप्ठ्याराहरू छन् भने कानून संशोधनको माध्यमबाट हटाउनु पर्‍यो।

अन्य फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची २ अन्तर्गतका मुद्दामा अन्य विभिन्न निकायले अनुसन्धान गर्छन्, ती निकायहरूलाई पनि निर्देशन दिन सक्छ।

सरकारवादी मुद्दाको सम्पूर्णरूपमा प्रमुख व्यक्ति सरकारी वकिल नै हो भनेर सर्वोच्च अदालतले समेत विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हुँदा कसैको निहित स्वार्थबिना राज्यको लागि काम गर्छन् भने समन्वयको समस्या छैन। जब त्यहाँ निहित स्वार्थहरू हुन्छन्, त्यतिबेला समन्वयमा समस्या देखा पर्छ।

कामको सिलसिलामा असहज र असामञ्जस्यको अवस्था बेलाबेला देखा पर्छन्, तर हामीले मिलेर सामूहिक रूपमा त्यसलाई समाधान गर्दै आएका हौँ। कहिलेकाहिँ एक अर्कालाई नबुझ्ने र एक अर्काले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जवाफदेहिता नलिने र पन्छाउने प्रवृत्तिले समस्या देखा पर्छ। यो हाम्रो सामूहिक लक्ष्य हो भन्ने उद्देश्यले काम कारबाही गर्‍यौँ भने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। निराकरण गर्न सकिन्छ। सहजीकरण गर्न सकिन्छ। समस्याहरू छलफल र मन्थनको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ।

'न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनुबराबर हो' भनिन्छ। नागरिकले आफ्नो मुद्दा कति समयभित्र फैसला हुन्छ र कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता पाउनुपर्छ। धेरै पटक तारिख लिन आउनुपर्ने झन्झट हटाउनुपर्छ। कानूनी अप्ठ्यारा भए संशोधन गर्ने र कर्मचारी वा न्यायाधीशहरूले आफूलाई जनताको सेवकको रूपमा प्रस्तुत गरेमा न्याय छिटो र सहज हुन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ। मौलिक हक भनेको नागरिकहरूलाई राज्यले दिएको एउटा ग्यारेन्टी हो। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दायित्व हो। त्यो कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सबै नागरिकलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायबाट न्याय पाउने अधिकार हुन्छ। त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि न्यायपालिकामा उनीहरूको सहज पहुँच हुनुपर्छ।

न्यायमा सहज पहुँच हुनका लागि विभिन्न अवरोधहरू छन्। एउटा न्याय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै कर्मचारीहरूको आचरण र व्यवहारले निर्धारण गर्छ। अर्को समयसीमाले निर्धारण गर्छ। अर्को त अदालत धाइरहनुपर्ने प्रवृत्तिले निर्धारण गर्छ। त्यसकारण न्यायको पहुँचमा धेरै समस्या छन्। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न निकायहरूले विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि प्रकाशित गरेका छन्। उनीहरूले पनि न्यायको पहुँचमा समस्या छन् भन्छन्।

कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालतमा प्रवेश गरेकै दिन तिम्रो मुद्दा यति समयभित्र जिल्ला अदालतमा फैसला (फर्छ्यौट) हुन्छ, यति समयभित्र उच्च अदालतमा र यति समयभित्र सर्वोच्च अदालतमा फर्छ्यौट हुन्छ र तिमीले यो समयभित्र न्याय प्राप्त गर्छौ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

जसरी कुनै विकास निर्माणको काम गर्दा निर्माण व्यवसायीले म यति समयभित्र यो काम सम्पन्न गर्छु भनेर एउटा कार्यतालिका (वर्क सेड्युल) प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर अदालतले पनि यति समयभित्र तपाईंको मुद्दा फर्छ्यौट हुन्छ अनि मुद्दा फैसला भइसकेपछि यति समयभित्र कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने निश्चित गरिदिनुपर्छ। 

हुन त पहिलेभन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ तर अझ यसलाई परिष्कृत गर्दै जानुपर्छ। कोही व्यक्ति टाढाबाट पटक-पटक तारिख लिन आउनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने कामलाई प्रभावकारी ढंगले लागु गर्नुपर्छ। कानूनमा भएका अप्ठ्याराहरू छन् भने कानून संशोधनको माध्यमबाट हटाउनु पर्‍यो।

व्यक्तिहरूमा समस्या छ भने आफ्नो आचरण र व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्‍यो। कर्मचारीहरूको तर्फबाट समस्या छ भने पनि सेवाग्राही वा सेवामैत्री हुनुपर्‍यो। अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ताले त्यही कुरा महसुस गर्‍यो भने न्यायमा पहुँच सहज र छिटोछरितो हुन्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रत्येक क्षणमा राज्यको साथमा नागरिक र नागरिकको साथमा राज्य छ भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउनुपर्छ।

न्यायपालिकामा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनेर न्यायपालिकाको सम्बन्धमा दिएका प्रतिवेदनहरूले नै भनेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै दिएको रिपोर्टमा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनिएको छ।

मुख्यत: अहिले भइरहेको कानूनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर भएकै कानून पनि सबै कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्। सबैलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय उपलब्ध गराइनेछ र न्याय उपलब्ध गराउँदा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप सबैले न्याय उपभोग गर्न पाउँछन् भनिएको छ तर त्यो पाएका छैनन्।

कानूनमा के-के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा जस्तै फौजदारी कार्यविधि संहिता, अपराध संहितालगायत विभिन्न ऐन कानूनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा मस्यौदाहरू बनेर अहिले कानून मन्त्रालयमा रहेका छन्। विभिन्न निकायहरूले अहिले बदलिँदो परिवेशमा कानूनहरू संशोधन गर्नुपर्छ भनेर आवाजहरू उठाएर त्यस्ता ऐनहरू पनि मस्यौदा भइरहेका छन्।

जस्तै डिजिटलाइज गर्नुपर्ने विषय, साइबर कानूनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा काम थालिएका छन्। अहिले क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता नयाँ जल्दाबल्दा विषयहरूलाई कानूनले समेट्न सकेको छैन।

नयाँ कानून बनाउनुपर्ने विषय एक ठाउँमा छ भने अर्को त भइरहेका कानूनलाई पनि हामीले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। जस्तै घरेलु हिंसासम्बन्धी कानूनहरू छन्, यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अहिले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय भनिएको छ तर त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। 

प्रविधिमैत्री विषयहरूमा हेर्दा हामी धेरै त म्यानुअली नै काम गरिरहेका छौँ। डिजिटलाइज बिस्तारै हुँदै छ। अलि पहिला सर्वोच्च अदालतको पेसी सूची कति पाना टाँसिन्थ्यो, अहिले हामीले मोबाइलबाट हेर्न सक्छौँ। सर्वोच्च अदालतसहित अन्य जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाहरू हामीले अहिले तुरुन्त डाउनलोड गर्न सक्छौँ। अहिले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको डिजिटल पोर्टल सुरु भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पनि 'ई-एटर्नी' को अवधारणा लागु भएको छ। 

डिजिटलाइज बिस्तारै हुँदै जाने कुरो हो। अन्य क्षत्रमा भएका परिवर्तन सँगसँगै न्यायपालिकाले पनि र सँगसँगै अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकायहरूले पनि त्योअनुरूप आफूलाई अपडेट गर्दै जानुपर्छ र बिस्तारै गर्दै पनि गएका छन्। म्यानुअल डकुमेन्टहरूलाई सुरक्षित राख्न डिजिटल भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग पनि यसमा सहकार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

न्याय प्रशासनमा महान्यायाधिवक्ताका विषयमा पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार हुन्छ। अधिकांश देशहरूमा सरकारले नै महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्छ र सरकारकै इच्छाअनुसार बहाली हुन्छ।

कसले नियुक्ति गर्‍यो वा उसको व्यक्तिगत आचरण के थियो भन्ने कुराले भन्दा पनि उसले पदमा आइसकेपछि गर्ने कार्य र व्यवहारले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। महान्यायाधिवक्ता कानूनको शासन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। हिजो के थियो भन्ने कुराले भन्दा पनि आज उसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ।

महान्यायाधिवक्ता कुनै पनि सरकारवादी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकारी हो। उसले आफ्नो व्यक्तिगत आस्था वा विचारधारालाई ढोकाबाहिरै छोडेर संविधानबमोजिम काम गर्ने शपथ लिएको हुन्छ। यदि उसले आफूलाई संविधानको परिधिभित्र राख्यो भने कुनै समस्या हुँदैन। तर म फलानो आस्थाका आधारमा आएको हो भन्ने सोचेर त्यहीअनुसार काम गर्न थाल्यो भने पहिलो दिनदेखि नै समस्या आइहाल्छ। किनभने त्यहाँ बसेका सरकारी वकिलहरू व्यावसायिक हुन्छन्। उनीहरूले महान्यायाधिवक्ताले दिएको कानूनबमोजिमको आदेशलाई मात्रै पालना गर्छन्, गैरकानूनी आदेशलाई पालना गर्न उनीहरू बाध्य छैनन्। कसरी समन्वय गर्ने र कानूनको शासनलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ताको आफ्नो आचरण, व्यवहार र कार्यशैलीले निर्धारण गर्छ।

न्यायपालिकामा नै भ्रष्टाचार रहेको कुरा पनि आइरहन्छन्। अन्य निकायहरूको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अलि सक्रिय रूपमा लागेको छ। न्यायपालिकामा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनेर न्यायपालिकाको सम्बन्धमा दिएका प्रतिवेदनहरूले नै भनेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै दिएको रिपोर्टमा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनिएको छ। तर पनि न्यायाधीशहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा अहिलेसम्म दायर भएको छैन।

न्याय परिषद्ले यस्ता कुराहरूमा छानबिन र अनुसन्धान अगाडि बढायो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने न्यायाधीशहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्‍यो। न्यायाधीशहरू सार्वजनिक पदाधिकारी भएको हुनाले उनीहरूको पनि सम्पत्तिदेखि सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले पनि धेरै कुरा नियन्त्रण गर्छ।

(पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश।)