ऊर्जामा छलाङ मार्ने कानून बनाउने अवसर

बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी विद्युत ऐन, २०४९ र विद्युत नियमावली २०५० आयो। यसले निजी क्षेत्रलाई प्रवेश त गरायो तर निजी क्षेत्रले लगानी गरेन। जब यही ऐनको आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिदको ग्यारेण्टी गरेर २०५५ साल असार १४ गते नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को दर तोकिदियो त्यसपछि निजि क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा छलाङ मार्‍यो।

हुन त निजी क्षेत्रले विद्युतमा लगानी गर्न सक्दैन भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगको नवौँ पञ्चवर्षीय योजनामा निजी क्षेत्रले १० मेगावाटसम्म मात्र बनाउन सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेको थियो। बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको बेलामा १७६ मेगावाट र निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्नुअघि (२०५७ सालअघि) सम्म २५२ मेगावाट रहेको विद्युत उत्पादन क्षमता अहिले ४ हजार मेगावाट पुगेको छ। यसमा पनि निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा अर्थात ३३६३ मेगावाट नाघेको छ।

अहिले निजी क्षेत्रले ५८०० मेगावाट विद्युत आयोजना निर्माण गरिहेको छ भने निर्माणको चरणमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाको क्षमता २८००० मेगावाटभन्दा बढी छ। १० मेगावाटसम्म भन्दा बनाउन सक्दैन भनेर नीति नै लेखिएको भएपनि अहिले निजी क्षेत्रले ३४१ मेगावाटको आयोजना बनाइसकेको छ। ५०० मेगावाटसम्म निर्माण गर्न तथा सहजीकरण भएमा ठूला-ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका सक्षम र सबल भैसकेको छ।

उचित नीति, स्पष्ट नियम र लगानीमैत्री वातावरण भएमा नेपालजस्तो मुलुकमा पनि तीव्र ऊर्जा विकास सम्भव छ। विगतको अनुभवले एउटा स्पष्ट पाठ दिएको छ कि ऊर्जा विकास स्रोतको अभावले होइन नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत विश्वसनीयताले निर्धारण गर्छ।

२०५६ सालमा १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी निर्माण गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली बढी खपत गर्नका लागि विज्ञापनमात्र गरेको थिएन, तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रीदेखि अधिकारीले अब पातपातमा बिजुली हुन्छ भनेर सार्वजनिक भाषणा पनि गरेका थिए। तर २०६० सालपछि लोडसेडिङ सुरु भयो।

कालीगण्डकी निर्माण गरेपछि बिजुली बढी भयो भनेर ढुक्क भएको प्राधिकरणमा माग पूरा गर्नका लागि ठूलो चुनौती थपियो। त्यो समय निजी क्षेत्र व्यापारिक रूपमा उत्पादनका लागि आइसकेको थिएन। नेपालीले १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्‍यो। पहिला बढी बिजुली खपत गर्नका लागि विज्ञापन गर्ने प्राधिकरणले बिजुली कम खपत गर्नुपर्‍यो भनेर विज्ञापन गर्ने हैसियतमा पुग्यो।

३० हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर विद्युत उत्पादनको रफ्तारलाई अघि बढाउनुपर्छ। यथास्थिति र विद्यमान कानून, ऐन, नीतिबाट यो सम्भव छैन। आमूल परिवर्तनको खाँचो छ।

नेपाल सरकारले स्रोत व्यवस्थापनको सीमिततालाई मध्यनजर राखेर बजेट तथा कार्यक्रमहरूमार्फत निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेगरी विभिन्न योजना ल्याउन थाल्यो। यसकै जगमा निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनमा धेरै प्रगति गर्न सक्यो। जसका कारण २०७२ सालपछि देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भयो। त्यसपछिका बजेट तथा कार्यक्रमहरू भने ऊर्जा क्षेत्रका लागि अनुदार हुँदै गयो।

पहिला निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्ने सरकार नियमित गर्नुपर्ने पीपीए नगर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ गर्ने, विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र लिइसकेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका निकायबाट सहमति लिनुपर्ने, जग्गा प्राप्तिमा कडाइलगायतका झन्झट बेहोर्नुपर्‍यो।

यद्यपि निजी क्षेत्रसँग ३० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र छ। यसकारण जतिसुकै कठिन परिस्थितीहरूसँग जुधेर पनि निजी क्षेत्र आयोजना निर्माणमा कस्सिरहेको छ। यसको कारण आज वर्षाको समयमा भएपनि निजी क्षेत्रले वर्षको २० अर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युत निर्यात गरिरहेको छ।

विगत २५ वर्षमा विद्युत उत्पादनमा नेपालले ठूलो प्रगति गरेकै हो तर अन्य देशको तुलनामा उत्पादन र खपत दुवैमा नेपाल कमजोर छ। ६ हजार नदीनालाको अधिकतम उपयोग गर्दा दुई लाख मेगावाटसम्म उत्पादन हुन सक्ने नेपालमा अहिलेको उत्पादन क्षमता ४ हजार मेगावाट मात्र छ भने प्रतिव्यक्ति खपत ५ सय युनिटभन्दा कम र विद्युत माग २५०० मेगावाटभन्दा कम छ।

पहाडमा जमिन छ तर कृषि गर्ने मान्छे छैनन्। सहरमा मान्छे छन् तर जमिन छैन। जसको कारणले कृषिमा हाम्रो परनिर्भता बढ्दो छ। फेरि कृषि युगमा फर्कन कठिन छ। हाम्रो लागि अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन हो तर यो आकाश, युद्ध, राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडिएको छ।

विस्तारै जलवायु परिवर्तनको कारण हिमालका हिउँ देख्न कठिन पर्दैछ। यसकारण सबै क्षेत्रका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा अत्यावश्यक र धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने, स्वच्छ र हरित ऊर्जाको मात्र सम्भावना भएकोले ऊर्जा विकासको सम्भावना नेपालमा उच्च छ। यद्यपि धेरै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न नसकेको कारणले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन। बुढीगण्डकी, दूधकोशी, सुनकोशी जस्ता जलाशययुक्त आयोजना नबनेसम्म हिउँदमा ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना न्यून छ।

विगतको पाठ, वर्तमानको अवस्था र भविष्यको ठूलो अवसरलाई दृष्टिगत गरी ऊर्जा विकासमा छलाङ मार्ने गरी नीति र कानून निर्माणको अवसर आएको छ। नेपालले विद्युत उत्पादनको ११५ वर्षे इतिहासमा पुर्‍याएको क्षमताभन्दा ७ गुणाले बढी उत्पादन गर्नेगरी नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

अबको नीति र कानून उत्पादनमा मात्र केन्द्रित नभइ प्रसारण र वितरणसहित खपत र निर्यातमा केन्द्रिकृत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। लामो समयसम्म अस्थिर सरकार र अस्थिर नीतिको कारणले समस्या भोग्दै आएको निजी क्षेत्रले अहिले स्थिर सरकार पाएको छ। स्थिर सरकारबाट स्थिर नीतिको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ।

दुई तिहाइनजिकको सुविधाजनक बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर सोअनुसार नीति, ऐन, कानून र योजना बनाउनुपर्छ। उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर स्वदेशभित्रको खपत र बलियो कुटनीतिमार्फत निर्यात बलियो बनाउनुपर्छ। यसका लागि उदार र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नल्याएसम्म यो लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना कम रहन्छ।

ऊर्जा विकास र कानून

वर्तमान अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर नीतिगत र कार्यान्वयनगत समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। पीपीए रोकिएको अवस्था, टेक एण्ड पे जस्ता प्रावधानले सिर्जना गरेको अनिश्चितता, आरसीओडी म्याद थपमा ढिलाइ, प्रसारण लाइनको अभाव, वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिको जटिल प्रक्रिया, आईपीओ निष्कासनमा अवरोध, दोहोरो आइजीनजस्ता अनावश्यक व्यवस्थाहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ।

यस्ता समस्याले लगानीकर्तालाई मात्र होइन समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पारिरहेको छ। किनकि ऊर्जा क्षेत्रमा हुने प्रत्येक ढिलाइले हजारौँ रोजगारी, अर्बौँ लगानी र दीर्घकालीन राजस्व गुमाइरहेको हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेको वाचापत्रले प्रकृयागत झन्झट हटाउन एकद्वार प्रणाली, ५० वर्षे अनुमतिपत्र, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण, वितरण र व्यापारमा सहभागी गराउने, ऊर्जा भण्डारण प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने तथा ऊर्जा कुटनीति सुदृढ गर्नेलगायतका प्रतिवद्धताहरू सकारात्मक र समयसापेक्ष छन्। यी लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न गहिरो संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ।

ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित भूमि, वन, वातावरण, वित्त, उद्योगलगायतका कानूनहरूबीचको असंगति हटाएर एकीकृत ऊर्जा कानूनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ। अहिले एउटै आयोजनाका लागि १४ मन्त्रालय र ४० भन्दा बढी निकाय धाउनुपर्ने अवस्था आफैंमा विकासविरोधी संरचना हो।

'सनसेट ल'सहित ३० हजार मेगावाट निर्माण भएसम्मको १० वर्षे अवधिको लागि राष्ट्रिय ऊर्जा विकास प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्छ। विकास समिति मोडेलमा र कानूनीरूपमा छुट्टै प्राधिकरण ऐन ल्याएर ८० प्रतिशतभन्दा उत्पादनमा योगदान पुर्‍याएको निजी क्षेत्रलाई समेत प्रतिनिधित्व गराउने यो प्राधिकरण स्थापना भएमा यसले लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्छ।

उद्योग व्यवसायीहरू विधि र विधान मानेर अघि बढेका हुन्छन्। उनीहरू राज्यका कानून पालना गर्छन्, सरकारले तोकेको राजस्व तिर्छन् तर केही व्यक्तिले गरेको खराब प्रवृत्तिलाई देखाएर समग्र निजी क्षेत्रमाथि नियन्त्रण गर्ने, सुशासनको नाममा निरुत्साहित गर्ने गतिविधिहरू बढ्दो छ। यसले लगानीकर्तामा लगानीको उत्साहमा कमी ल्याएको छ।

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र लगानीकर्तालाई उच्च सम्मान गर्नेगरी निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको प्रवर्द्धन गर्नेगरी नीति र कानून बनाउनु आवश्यक छ। जसले विभिन्न नाममा लगानीकर्ताहरूलाई नकारात्मक देखाउने प्रवृत्तिको अन्त्यमात्र नगरोस्, लगानीकर्ताको लगानी र प्रतिफलको ग्यारेन्टी गरोस्।

पीपीए प्रणालीलाई स्थिर, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन आवश्यक छ। ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म टेक अर पे प्रणाली कायम राख्ने, मूल्य पुनरावलोकनको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने र पुराना आयोजनालाई न्यायोचित दर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी दीर्घकालीन हुन्छ, त्यसैले नीतिगत स्थिरता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बीचमै नियम परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्छ। यसकारण सरकार परिवर्तन हुँदैमा नीति परिवर्तन नहुने तथा आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएपछि हस्तान्तरण नभएसम्मका लागि एउटै कानून नियम लागु गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले सरकार परिवर्तनपिच्छे नै विगतमा दिँदै आएको सुविधा र सहुलियतहरू कटौती हुन थालेका छन्। 

व्यापार, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्र

व्यापार, प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा क्रान्तिकारी सुधार आवश्यक छ। उत्पादन बढे पनि प्रसारण लाइन नहुँदा विद्युत खेर जानु नेपालको ऊर्जा व्यवस्थापनको ठूलो कमजोरी हो।

व्यापार, प्रसारण र वितरण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल लागु गर्ने र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक छ।

ऊर्जा निर्यातको सम्भावना तबमात्र साकार हुन्छ जब प्रसारण पूर्वाधार सुदृढ हुन्छ। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने गरी ढाँचा निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

यसैगरी निजी क्षेत्रले विद्युत आयोजनामा रहेको पीपीए जस्तै प्रसारण लाइनमा ट्रान्समिसन सर्भिस एग्रिमेन्ट (टीएसए) को व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि खुला पहुँचको व्यवस्थासँगै निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न पनि दिनुपर्छ।

ऊर्जा खपत नीति र योजना

ऊर्जा खपत वृद्धिबिना उत्पादन वृद्धि अर्थहीन हुन्छ। नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत अझै न्यून छ। यसलाई बढाउन उद्योगीकरण, विद्युतीय सवारीसाधन, कृषि विद्युतीकरण र घरेलु विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

ऊर्जा-आधारित उद्योगहरू जस्तै स्टिल, सिमेन्ट, डाटा सेन्टर, मल उद्योगलाई लक्षित नीतिगत सहुलियत दिनु आवश्यक छ। यसले आन्तरिक बजार सुदृढ बनाउनेमात्र होइन आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि पनि सम्भव बनाउँछ। यसका लागि राष्ट्रिय ऊर्जा खपत नीति र योजना बनाउनुपर्छ।

खपत वृद्धिको जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रालयको मात्र हो भनेर सबै पन्छिन मिल्दैन। सबै मन्त्रालयको सामूहिक प्रयास र बढीभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्न सकेमा ऊर्जाको खपत वृद्धि निश्चित छ।

डिजिटल अर्थतन्त्रसँग ऊर्जालाई जोड्ने नीति

डिजिटल अर्थतन्त्रसँग ऊर्जा क्षेत्रलाई जोड्ने अवधारणा नेपालका लागि गेमचेन्जर बन्न सक्छ। हरित ऊर्जाको प्रयोग गरी डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, एआई प्रोसेसिङ जस्ता क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ। यसका लागि डाटा सुरक्षा, साइबर कानून, ऊर्जा आपूर्ति स्थिरता र कर संरचनामा स्पष्ट नीति आवश्यक छ।

सही ढंगले कार्यान्वयन गरियो भने नेपालले ‘ऊर्जा निर्यातक’ मात्र होइन ‘डिजिटल सेवा निर्यातक’ राष्ट्रको रूपमा नयाँ पहिचान बनाउन सक्छ। यसका लागि डिजटल अर्थतन्त्रसँग ऊर्जालाई जोड्नका लागि विद्युतमार्फत तयारी उत्पादन गरी विदेश निर्यातको पनि व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ।

दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति निर्माण

ऊर्जा कुटनीति सुदृढ गर्नु अत्यावश्यक छ। भारतसँग १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने समझदारी र बंगलादेशसँग ५ हजार मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने योजना, क्षेत्रीय ग्रिड एकीकरण र ऊर्जा बजार पहुँच विस्तार नेपालको आर्थिक हितका लागि अनिवार्य छ।

यसका लागि प्राविधिकमात्र होइन कुटनीतिक दक्षता पनि आवश्यक हुन्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु पर्छ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा सहज नीति

वित्तीय संरचनामा सुधार आवश्यक छ। ऊर्जा परियोजनाहरूको लागि ठूलो ऋण आवश्यक हुन्छ भने ऊर्जा आयोजना निर्माण र सञ्चालन लामो अवधि लाग्ने हुनाले दीर्घकालीन ऋण परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले दीर्घकालीन सस्तो ऋण, स्थिर ब्याजदर, पुनर्संरचना सुविधा र पुँजी बजारको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

आईपीओ निष्कासनमा भइरहेको ढिलाइ, नियामकीय अस्पष्टता र अनावश्यक सर्तहरू हटाउनु आवश्यक छ। वित्तीय प्रणालीले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले ऊर्जामा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रत्येक वर्ष २ प्रतिशतले बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको देखाएको थियो भने ३० हजार मेगावाटको लागि अर्को ४ खर्ब लगानी थपिन्छ। यस्तो अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापन सहज हुने गरी नीति ल्याउनु आवश्यक छ।

वन तथा वातावरणमा सहज नीति

वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिको प्रक्रिया वैज्ञानिक र समयबद्ध बनाउनुपर्छ। वातावरण संरक्षण महत्त्वपूर्ण भए पनि अनावश्यक जटिलताले विकास अवरुद्ध हुनु हुँदैन।

इआईए, आइईई, बीईएसलगायतका प्रक्रियामा एकरूपता, अधिकार प्रत्यायोजन र समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ।

साथै निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्रका आयोजनाहरूका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक छ।

३० हजार मेगावाट उत्पादन नपुगेसम्म वन तथा वातावरणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकृया सहज बनाउनुपर्छ र विद्युत विकास विभागले अनुमतिपत्र दिइसकेपछि यसको आधारमा पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा स्वत: जग्गा प्राप्ति गर्ने र रुख कटान गर्न पाउने गरी नीति ल्याउनुपर्छ। 

शान्ति सुरक्षा नीति

शान्तिसुरक्षा र स्थानीय समन्वय पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। आयोजना क्षेत्रमा हुने अवरोध, चन्दा असुली र अनावश्यक मागले परियोजनामा ढिलाइ हुन्छ।

राज्यले स्पष्टरूपमा लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ र स्थानीय समुदायलाई लाभान्वित गर्ने संरचना बनाउनु पर्छ। यसका लागि विद्युत सुरक्षा दस्ता निर्माण गर्नेगरी विद्युत आयोजनाका लागि छुट्टै शान्ति सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माण गर्नुपर्छ।

नीति, संरचना र कार्यान्वयन

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको समस्या स्रोतको अभाव नभइ नीति, संरचना र कार्यान्वयनको कमजोरी हो। निजी क्षेत्रले २६ वर्षमा गरेको प्रगति सही वातावरण पाएमा नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा विश्वस्तरीय उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने प्रमाण हो। अब आवश्यक छ स्थिर नीति, सरल प्रक्रिया, बलियो संस्थागत संरचना र रूपान्तरणकारी नेतृत्व।

यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रअनुसार सुधारहरूलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य केवल सम्भवमात्र होइन नेपालको आर्थिक क्रान्तिको आधार बन्न सक्छ।

ऊर्जा क्षेत्रमार्फत औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, व्यापार सन्तुलन सुधार र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छ। यसका लागि आवश्यक छ स्पष्ट दृष्टि, साहसी निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन। यही मार्गले नेपाललाई ऊर्जा समृद्ध राष्ट्रबाट समग्ररूपमा समुन्नत राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

ऊर्जा विकासका लागि साहसी र रुपान्तरणकाली नीति नियम र निर्णयमा सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्नु हुँदैन भनेर काठमाडौंबाट एउटा समूह जाँदा पनि प्राधिकरणले ठूलो ठक्कर हण्डर खाएर आयोजना निर्माण भयो।

बिजुली बेच्नु हुँदैन भन्ने ठूलो जत्था अहिले पनि छ। आयात गर्दा विरोध नगर्नेहरू निर्यात गर्दा भने विरोध गरिरहन्छन्। त्यो अहिले पनि जारी छ। विरोधको बाबाजुद पनि सरकारले विद्युत निर्यातलाई अघि बढायो। अहिले वार्षिक २० अर्बभन्दा बढीको बिजुली बेचिन्छ।

बढी बिजुली खपत गर्ने ठूला उद्योगसहित अन्य व्यवसाय र सेवा क्षेत्रहरू वृद्धि भएर स्वदेशमै विद्युत खपत भएमा त्योभन्दा उत्कृष्ट उपलब्धि नेपालका लागि अरु हुन सक्दैन। तर उत्पादनको तुलनामा खपत बढेको छैन। यसकारण विद्युत निर्यात गर्नुको विकल्प छैन।

३० हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर विद्युत उत्पादनको रफ्तारलाई अघि बढाउनुपर्छ। यथास्थिति र विद्यमान कानून, ऐन, नीतिबाट यो सम्भव छैन। आमूल परिवर्तनको खाँचो छ।

(लेखक गौतम स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का सीईओ हुन्।)