कानूनमै अलमल प्रहरी अपरेसन

‘नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई प्रविधियुक्त बनाउन तत्कालै कम्तीमा एक करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउने’ शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ९४ औँ बुँदामा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बनेपछि गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १०० कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो। सोही कार्यसूचीको ९४ औँ बुँदामा सीआईबीलाई प्रविधियुक्त बनाउने भन्दै एक करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउने विषय समेटिएको हो।

देशभरका जघन्य प्रकृतिका अनुसन्धान, प्रविधिसँग जोडिएका ठूला हाइटेक अपराध, आर्थिक अपराध तथा अन्य प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गर्न नसकेका सबै प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको अनुसन्धानको सबैभन्दा विशिष्टकृत इकाइ सीआईबीलाई प्रविधियुक्त बनाउने सरकारको योजना देखिन्छ।

प्रविधियुक्त बनाउने भनिए पनि अपराध अनुसन्धानको पहिलो खुड्किलो सीडीआर (कल डिटेल रिपोर्ट) मै भने समस्या रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘अहिले कुनै पनि अपराध अनुसन्धानको पहिलो सुरुवात नै सीडीआरबाट हुन्छ तर सामान्य युनिटदेखि सीआईबीसम्म सीडीआरका लागि अदालतको आदेश लिनुपर्ने अवस्था छ। यसले अपराध अनुसन्धानमा समस्या भइरहेको हुन्छ,’ सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्।

मध्यराति कुनै ठूलो जघन्य अपराध भयो। तत्कालै मान्छे पहिचान गरेर पक्राउ गर्नुपर्‍यो भने सन्दिग्धको सीडीआरदेखि मोबाइल लोकेसनसम्मको पहुँच प्रहरीमा हुँदैन। सीडीआरका लागि अदालतको आदेश माग्नेदेखि लोकेसनका लागि टेलिकमसम्मको पहुँच प्रहरीसँग हुँदैन। यी निकायबाट सीडीआरदेखि लोकेसनसम्म माग गरेर आइपुग्दासम्म सन्दिग्ध व्यक्तिहरू फरार हुने अवस्था छ।

कतिपय कानून कार्यान्वयका विषयमा भने प्रहरी कानूनअनुसार नभइ आदेशअनुसार चलेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। 'रुल अफ ल' र घटनाको 'चेन अफ कस्टडी' बिनै प्रहरीलाई आदेशको भरमा चल्ने संस्थाको रूपमा दुरूपयोग गर्न खोजिएका घटना पनि सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

यसका कारण अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुँदै आएको सीआईबीमा समेत काम गरेका नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। ‘प्रविधिको हामी कुरा गरिरहन्छौँ तर अपराध अनुसन्धानको प्रथम बिन्दुमै समस्या रहँदा त्यो अधिकारबारे भने मौन रहन्छौँ,’ उनले भने।

अपराध अनुसन्धानका लागि चाहिने यस्ता विषय कानूनमा समेट्नुपर्ने र सीडीआरको दुरुपयोग हुनसक्ने देखिएमा प्रहरी र टेलिकम सेवाप्रदायकहरूको संयुक्त टोली रहने एउटा युनिट बनाएरै काम गर्नुपर्ने सुझाव अपराध अनुसन्धानका जानकारहरूको छ।

ट्राफिक प्रहरीको हकमा पनि समस्या छन्। यातायात व्यवस्था ऐनले मुख्यतः ट्राफिक प्रहरीलाई चिन्दैन। चिट काट्नका लागि यातायात निरीक्षक भनेर तोकिएको हुन्छ। यातायात निरीक्षकले त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसक्ने उल्लेख छ। जसअनुसार ट्राफिक प्रहरीले पनि चिट काट्न सक्छन्। तर अहिलेसम्म यातायात निरीक्षकभन्दा फिल्डमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले नै ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई चिट काट्ने गरेको हुँदा यातायात निरीक्षकको ठाउँमा सोझै ट्राफिक प्रहरी उल्लेख गर्नुपर्ने माग ट्राफिक प्रहरीले गर्दै आएको छ।

समग्रमा करिब ६५ वटा ऐनअनुसार एक हजारभन्दा बढी कानूनी जिम्मेवारी प्रहरीको छ। यी जिम्मेवारी पूरा गर्न देशभरका ३ हजार ६ सय इकाइमार्फत प्रहरीले दैनिक १ लाख ५० हजार मानिसलाई भेटेरै काम गर्दै आइरहेको छ।

कतिपय कानून कार्यान्वयका विषयमा भने प्रहरी कानूनअनुसार नभइ आदेशअनुसार चलेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। 'रुल अफ ल' र घटनाको 'चेन अफ कस्टडी' बिनै प्रहरीलाई आदेशको भरमा चल्ने संस्थाको रूपमा दुरूपयोग गर्न खोजिएका घटना पनि सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

प्रहरीको व्यावसायिक उन्नतिका लागि नेताको आशीर्वाद चाहिने, नेतालाई गुण्डा चाहिने र गुण्डादेखि प्रहरी हच्किने वा कसैलाई 'हिरोइज्म' देखाउन पक्राउ गरिहाल्ने परिपाटीले कानून कार्यान्वयन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको प्रहरी दुरूपयोग हुने डर सधैँ रहने देखिन्छ।

यस्तै दुरुपयोग रोक्ने भनेर मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा यसअघि प्रहरीले पाउँदै आएको अधिकार पहिला पक्राउ गरेर २४ घण्टाभित्र अदालत उपस्थित गराउने व्यवस्था हटाइयो। तर कुनै विशेष घटनामा प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत हुनसक्ने भन्दै जरुरी पक्राउ पुर्जीको व्यवस्था गरियो। अहिले त्यही जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरूपयोग भइरहेको छ।

तत्कालै भाग्नसक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने अवस्थामा प्रहरीले यो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा आफ्नो र शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरूपयोग भएको छ।

कानूननले नचिनेको अभ्यास, कानूनमा समेट्नुपर्ने

प्रहरी संगठनभित्रको सबैभन्दा माथिल्लो बैठक पीसीसी (पुलिस कोअर्डिनेसन कमिटी, नीति निर्माण समिति) लाई लिइन्छ। जसमा प्रहरी नायब महारीक्षक (डीआईजी) भन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतबीच छलफल तथा बैठक हुने गर्छ तर यसलाई प्रहरीको ऐनले चिन्दैन।

पीसीसीबाट निर्णय गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक कामकारबाही गर्दै आएको छ। यसलाई ऐनमै समेट्नुपर्ने सुझाव पनि छन्। अझ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका लागि छुट्टाछुट्टै रहने भन्ने संविधानले नै प्रस्ट उल्लेख गरेको अवस्थामा प्रहरीका माथिल्लो निकायको बैठकले नीति निमार्णका काममा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने हुँदा यसलाई संस्थागत रूपमा समेट्न ऐनमै यस्ता विषय समेट्नुपर्ने सुझाव पनि छन्।

ऐनकानूनले नचिने पनि प्रहरीले अहिले सुरुवात गरेको अर्को 'ड्रिम प्रोजेक्ट' हो स्टाफ कलेज। प्रहरीको बढुवामा हुने व्यापक चलखेल र शक्तिकेन्द्रको मोलाहिजा रोक्न भन्दै अहिले स्टाफ कलेज कोर्स प्रहरीमा सुरुवात गरिएको छ।

२०७० सालमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा भर्ना भएको ब्याचबाट स्टाफ कलेज कोर्स लागु गरिएको छ। स्टाफ कलेज कोर्स पास नभएमा अब डीआईजी बन्न रोकिन्छ। अर्थात् स्टाफ कलेज उत्तीर्ण नहुने प्रहरी अधिकृतहरू एसएसपीमै 'घर जानुपर्ने' अवस्था आउँछ।

यसअघि सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा स्टाफ कलेज कोर्स लागु भएर कार्यान्वयनमै छ। प्रहरीमा पनि स्टाफ कलेज कोर्स लागु हुँदा बढुवामा हुने चलखेल कम हुने र प्रहरीको वृत्ति विकास र व्यावसायिकतामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने उदेश्यले यसको सुरुवात गरिएको हो।

स्टाफ कलेज कोर्स सुरुवात गरेको बेलाका नेपाल प्रहरीको एकेडेमीका एआईजी (हाल अवकाश) सुदीप गिरी यसलाई 'ड्रिम प्रोजेक्ट' को रूपमा अर्थ्याउँछन्। तर प्रहरीले बताउँदै आएको यो प्रोजेक्टलाई अहिलेसम्म प्रहरी ऐननियमले चिनेको छैन।

प्रहरी ऐनले नचिनेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने मागसहित यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो। सर्वोच्चले यो कोर्स सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि यसै आधारमा अहिले बढुवा नगर्न आदेश दिएको छ। ऐनमा समेटेपछि मात्रै यस आधारमा बढुवा गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।

प्रहरीमा अहिले अभ्यासमा रहेका यस्ता केही राम्रो प्रोजेक्टलाई भने कानूनले चिन्दैन। जसकारण पीसीसीदेखि स्टाफ कलेज कोर्ससम्मका विषयलाई कानूनमा समेट्नुपर्ने देखिन्छ।

कानूनमा अधिकार, व्यवहारमा कटौती

प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मका प्रहरी कर्मचारीको सरुवाको सम्पूर्ण अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई हुन्छ। कानूनले एसपीसम्मको सरुवामा आईजीपीबाहेक अरूलाई नचिने पनि व्यवहारतः एसपी मात्रै होइन जवानसम्मको सरुवामा गृह मन्त्रालयको चासो रहँदै आएको छ।

कानूनले दिएका यस्ता अधिकारमा अनावश्यक रूपमा तालुक मन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्दा प्रहरीका सरुवा विवादमा पर्नेदेखि ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ को अवधारणा कार्यान्वयमा पनि समस्या हुँदै आएको छ।

यसको नतिजा प्रहरीको दैनिक कामकारबाहीमा देखिने गरेको छ। ‘एसपीसम्मको सरुवा अधिकार आईजीपीलाई दिनुको अर्थ फिल्डमा काम गर्ने प्रहरी अफिसरलाई नेतृत्वले राम्रोसँग चिनेर मूल्यांकन गरेको हुन्छ, फिल्ड अपरेसनको ग्रिप हेडक्वार्टरसँग होस् भन्ने हो। तर नेताले आफ्नो स्वार्थअनुसार हस्तक्षेप गरेर सरुवा गर्दा प्रहरी अपरेसनमा समस्या हुने गरेका देखिन्छ,’ पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्।

सरुवा, बढुवाजस्ता कुरा प्रहरी ऐनमै प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएपनि ऐनअनुसार काम नभइ हस्तक्षेप हुँदै आएको छ। प्रहरीको सेवा अवधिसमेत स्वार्थअनुसार ३० वर्षे र ३२ वर्षे लागु हुने गरेको छ।

प्रहरी ऐनमा मात्रै समेटिएको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सत्तामा रहेकाहरूले यसलाई आफ्नो अनकूल दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। यस्ता दुरुपयोगलाई रोक्न भन्दै सर्वोच्चले पटक-पटक प्रहरीको सेवा अवधिलाई नियमावलीमा नभइ ऐनमै राख्न भन्दै सरकारलाई सुझावसमेत दिँदै आएको छ।

पछिल्लोपटक २०८१ सालमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका केही कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल (हाल कामु प्रधानन्यायाधीश) र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रहरीको सेवा अवधिलाई ऐनमै राख्न निर्देशन दिएका थिए तर अहिलेसम्म प्रहरीको सेवा अवधिलाई ऐनमा समेटिएको छैन।