स्टार्टपलाई नीतिभन्दा प्रक्रियागत समस्या बढी

नेपालमा पछिल्लो समय स्टार्टप सुरु गर्ने उत्साह बढ्दो छ। नयाँ पुस्ता जोखिम लिन तयार देखिन्छ तर स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सहजीकरणको अभावले गति सुस्त छ। 

स्टार्टपलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न नीति पनि बनेका छन् तर व्यवहारमा उद्यमीहरू अझै कागजी झन्झटमै अल्झिएका छन्। नीति र कार्यान्वयनबीच निकै ठूलो खाडल रहेको उनीहरू बताउँछन्। 

विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन, २०८१ र त्यसपछिको निर्देशिकामार्फत सरकारले डिजिटल व्यापारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापार गर्नेहरूलाई समेत अनिवार्य दर्ता, डिजिटल बिलिङ, डाटा सुरक्षा र उपभोक्ता गुनासो व्यवस्थापनजस्ता प्रावधान लागु गरिएको छ। नियम उल्लंघन गरे जरिवानासमेत तोकिएको छ।

अनियमित अनलाइन कारोबार नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण गर्ने र करको दायरा विस्तार गर्ने सरकारको उद्देश्य स्पष्ट छ। तर उद्यमीहरू भन्छन्, कार्यान्वयनको शैलीले उल्टै साना व्यवसायलाई हतोत्साहित गरिरहेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष तथा ‘अल्छी पसल’का संस्थापक मनिष श्रेष्ठ यसलाई नजिकबाट अनुभव गर्ने उद्यमी हुन्। 'ई-कमर्स आफै यसै अघि बढिरहेको थियो,' उनी भन्छन्, 'अहिले भने दर्ता नगरे जरिवाना भन्ने शैली देखिन्छ। दर्ता गरे के सुविधा पाइन्छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन।'

नेपालका स्टार्टप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्ने क्षमता राख्छन् तर व्यवहारमा अवरोध धेरै छन्। विदेशी लगानीकर्तालाई नाफा फिर्ता लैजान सकिने सुनिश्चितता चाहिने उद्यमीहरू बताउँछन्।

दर्तादेखि नै विभिन्न प्रक्रियागत ढिलाइ भोग्न उद्यमीहरू बाध्य छन्। उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो गुनासो नै यही प्रक्रियागत झन्झटमा रहन्छ। 

हालै आफ्नो नयाँ उद्यम ‘अल्छी एक्सपिरियन्सेस’ दर्ता गर्दा झन्डै दुई महिना लागेको अनुभव सुनाउँछन् श्रेष्ठ। 'नाम तीन पटक अस्वीकृत भयो। किन अस्वीकृत भयो भन्ने स्पष्ट कारण पनि थिएन,' उनी भन्छन्, 'यस्ता साना प्रक्रियामै समय धेरै खेर जान्छ।'

उद्यमी श्रेष्ठले जस्तै अनुभव स्टार्टपमार्फत देशमा नै केही गरौँ भन्ने अन्यले पनि भोगेका छन्। धेरै स्टार्टपले कम्पनी दर्ता, अनुमति र करसम्बन्धी प्रक्रियामा समान समस्या भोगिरहेका छन्। अनलाइन प्रणाली भए पनि व्यवहारमा मानवीय हस्तक्षेप र ढिलाइ कायम छ। नीति निर्माणमा प्रगति देखिए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा उद्यमीहरू अझै 'पेपर वाल'मै ठोक्किरहेका छन्।

नीति छ तर स्पष्ट छैन

सरकारले सन् २०२५ मा औद्योगिक उद्यम नियमावलीमार्फत स्टार्टपको परिभाषा तय गरेको छ। १० वर्षभित्र दर्ता भएको, वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम र नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायलाई स्टार्टप मानिएको छ। तर त्यस्तो परिभाषा मात्रै पर्याप्त नरहेको निजी क्षेत्रको धारणा छ।

कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा विभिन्न निकायले फरक तरिकाले व्याख्या गर्ने गरेका छन्। यसले उद्यमीलाई थप अन्योलमा पार्छ।

कर छुटको विषयमा पनि उस्तै अन्योल रहेको व्यवसायीहरू सुनाउँछन्। योग्य स्टार्टपलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने घोषणा गरिएको भए पनि मापदण्ड स्पष्ट छैन। कार्यविधि सार्वजनिक नहुँदा उद्यमीहरू पर्खाइमै छन्।

अन्य धेरै कानूनी व्यवस्था पनि स्पष्ट छैन। स्वेट इक्विटीको प्रावधान भए पनि त्यसको प्रक्रिया र कर प्रणालीबारे अन्योल छ। कर्मचारीलाई तीन महिनाभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने नियमले सुरुवाती चरणका कम्पनीलाई थप दबाब दिएको उद्यमीहरू बताउँछन्।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण पनि कमजोर रहेको गुनासो छ। नीति भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन।

पुँजीमा पहुँच कठिन, पूर्वाधार अभाव

स्टार्टपका लागि वित्तीय पहुँच अर्को ठूलो चुनौती हो। सरकारले एक अर्ब रुपैयाँको कोष घोषणा गरेको थियो। त्यसमा १० हजारभन्दा बढी आवेदन परे तर वितरण प्रक्रिया अझै सुस्त छ। चालु आर्थिक वर्षमा अधिकतम ऋण सीमा २० लाख रुपैयाँमा झारिएको छ। धितोबिना प्रक्रियाको सहजता भनिए पनि व्यवहारमा भने बैंकहरूले अझै धितो माग्ने गरेका छन्।

'कागजमा आइडिया नै धितो भनिन्छ,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'तर व्यवहारमा पुरानै सोच छ।'

निजी लगानी पनि प्रारम्भिक चरणमा सीमित छ। अधिकांश लगानी जलविद्युतजस्ता ठूला र सुरक्षित क्षेत्रमा केन्द्रित छ। एन्जल लगानी र सिड फन्डिङको संरचना अझै कमजोर छ।

प्रविधिमा आधारित स्टार्टपका लागि पूर्वाधार अर्को समस्या हो। परीक्षण प्रयोगशाला र अनुसन्धान केन्द्रको अभावका कारण धेरै उद्यमीले आफ्ना उत्पादन परीक्षणका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। आवश्यक सूचना, मार्गदर्शन र परामर्श सेवा पनि सहज रूपमा उपलब्ध छैन।

विदेशमा विस्तार अझै कठिन

नेपालका स्टार्टप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्ने क्षमता राख्छन् तर व्यवहारमा अवरोध धेरै छन्। विदेशी लगानीकर्तालाई नाफा फिर्ता लैजान सकिने सुनिश्चितता चाहिने उद्यमीहरू बताउँछन्।

पुँजी बाहिर लैजानका लागि अनगिन्ति नियम कडा भएकाले स्टार्टपको विस्तार कठिन छ। हाल केही आईटी कम्पनीलाई सीमित सहुलियत दिइएको भए पनि अधिकांश स्टार्टप त्यसबाट बाहिर छन्।

विभिन्न प्रक्रियागत झन्झट र कानूनी अड्चन हटाएर सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्रले दबाब बढाइरहेको छ। एकद्वार प्रणाली, स्पष्ट कर नीति, छिटो दर्ता प्रक्रिया र स्थानीय उत्पादनलाई सरकारी खरिदमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ। उद्यमीहरू प्रोत्साहनमुखी नीतिमा जोड दिन्छन्।

'दर्ता गर, नत्र जरिवाना होइन,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'दर्ता गर सहयोग पाउँछौ भन्ने प्रणाली चाहिन्छ।'

विदेशी अभ्यासमा दर्तासँगै लेखा र कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उदाहरण दिन्छन् श्रेष्ठ। उनको बुझाइमा यसले सुरुमै उद्यमीलाई सही मार्गदर्शन दिन्छ।