आर्थिक पुनरुत्थानको मार्गचित्र : कानूनी सुधार र संरचनात्मक परिवर्तन

नेपालको आर्थिक विकासको यात्रालाई फर्केर हेर्दा सन् १९९० को दशकको सुरुवातलाई पहिलो प्रस्थानविन्दु मान्न सकिन्छ। त्यसबेला चालिएको 'पहिलो चरणको आर्थिक सुधार' ले नेपाली अर्थतन्त्रमा उदारीकरण, निजीकरण र खुला बजारको अवधारणा भित्र्यायो।

उक्त समयमा भएका नीतिगत परिवर्तनहरूले नै नयाँ उद्योग, बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको जग बसालेका थिए। जसको लाभांश हामीले आजसम्म पनि अनुभव गरिरहेका छौँ। समयको चक्रमा हामीले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, विनासकारी भूकम्प र कोभिड-१९ जस्ता ठूला अवरोध भोग्यौँ। ती घटनाक्रमले गर्दा पहिलो चरणको सुधारपछि जुन गतिमा 'ट्रान्सफर्मेटिभ' आर्थिक रूपान्तरण हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन।

आज नेपाल फेरि एकपटक दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको संघारमा उभिएको छ। वर्तमान सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धता, सय बुँदे सुधारको एजेण्डा र निजी क्षेत्रको सक्रियताले एउटा नयाँ आशा जगाएको छ।

अबको हाम्रो मुख्य लक्ष्य केवल सानोतिनो सुधारमात्र होइन बरु अर्थतन्त्रलाई 'फास्ट ट्रयाक' मा लैजाने गरी नीति, कानून र प्रक्रिया स्पष्ट गर्नु हो। यसका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा कानूनी सुधारलाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।

अहिले बैंकहरूमा झन्डै १२ खर्बको तरलता छ। ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ तर पनि लगानी बढ्न सकिरहेको छैन। यसको प्रमुख कारण भनेकै विश्वासको संकट हो।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई वर्तमानको आकारबाट विस्तार गर्दै सन् २०३९ सम्ममा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य परिसंघले अघि सारेको छ। विश्व बैंक र एडीबीजस्ता संस्थाहरूले न्यूनवृद्धिको प्रक्षेपण गरिरहँदा हामीले ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने आधारहरू पहिचान गरेका छौँ।

उक्त लक्ष्य भेट्नका लागि हामीले मुख्यत: ९ वटा क्षेत्रहरू कृषि, उद्योग, ऊर्जा, स्वास्थ्य, खानी तथा खनिज, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई केन्द्रमा राखेका छौँ।

विशेषगरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा एआई, डाटा सेन्टर र उच्च कार्यक्षमताका कम्प्युटिङ पूर्वाधार निर्माण गरेर हामीले विश्व बजारमा सेवा निर्यात गर्न सक्छौँ। हाल जीडीपीमा जम्मा ०.३ प्रतिशत योगदान रहेको खानी क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने र हरित ऊर्जाको लागत घटाएर उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने १३ वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य केवल सपनामात्र रहने छैन।

कानूनी शासन : 'पहिले थुन्ने अनि सुन्ने' प्रवृत्तिको अन्त्य

नेपालको वर्तमान कानूनी संरचना अझै पनि नियन्त्रणमुखी र दण्डात्मक प्रकृतिको छ। कुनै पनि व्यावसायिक त्रुटि वा वाणिज्यसम्बन्धी कसुरमा समेत सिधै फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने र व्यवसायीलाई पहिले थुनामा राखेर मात्र अनुसन्धान गर्ने परिपाटीले लगानीको वातावरणलाई गम्भीर असर पारेको छ।

उद्योगी व्यवसायीहरूमा रहेको यो 'त्रासको वातावरण' नहटेसम्म लगानी विस्तार हुन सक्दैन। हाम्रो स्पष्ट माग छ कि- वाणिज्यसम्बन्धी कसुरहरूलाई डिक्रिमिनलाइज गरिनुपर्छ। आर्थिक कसुरमा सकेसम्म आर्थिक जरिवाना लगाएर समाधान खोजिनुपर्छ।

यदि कसैले व्यावसायिक गल्ती गर्छ भने उसलाई फौजदारी अपराधीको रूपमा नभइ देवानी दायित्व अन्तर्गत उपचार खोजिनुपर्छ। यसका लागि हामीले 'अग्रिम जमानत' को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छौँ। यस्तो व्यवस्थाले कसुर प्रमाणित नहुँदै व्यवसायीको सामाजिक र व्यावसायिक साख गिर्नबाट जोगाउँछ र उद्यमीहरूलाई आत्मविश्वासका साथ काम गर्न प्रेरित गर्छ।

कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार: 'दफा ५७' र '९५ क' को जटिलता

नेपालको आयकर ऐनका केही प्रावधान व्यवसायीका लागि निकै जटिल र दोहोरो करको बोझ थोपर्ने खालका छन्। विशेष गरी आयकर ऐनको 'दफा ५७' र '९५ क' को व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई प्रताडित बनाएको छ।

कुनै कम्पनीको नियन्त्रण परिवर्तन हुँदा लाग्ने दफा ५७ को व्यवस्था अस्वैच्छिक हक हस्तान्तरणको हकमा लागु हुनु हुँदैन।

वास्तविक सेयरधनी (प्राकृतिक व्यक्ति) परिवर्तन नभइ केवल कम्पनीको आन्तरिक संरचनामा परिवर्तन हुँदा दफा ५७ आकर्षित हुनु न्यायसंगत छैन।

जब 'दफा ९५ क' बमोजिमको व्यवस्था लागु हुन्छ तब पुनः दफा ५७ लगाउनु हुँदैन। यी दुई व्यवस्थाबीचको तादात्म्य मिलाएर दोहोरो करको अन्त्य गर्नु अनिवार्य छ।

यसका साथै संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय र प्रादेशिक तहमा देखिएका 'रङ्गीचङ्गी' करहरूलाई स्ट्रिमलाइन गरी व्यवसायीलाई एउटै द्वारबाट कर तिर्ने सहज वातावरण बनाउनु पर्छ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन र बजार संरक्षण : अव्यावहारिक मापदण्डको पुनरावलोकन

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले एकाधिकार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखे पनि यसका केही प्रावधानले ठूला र आधुनिक उद्योगहरूको विकासमा अवरोध पुर्‍याएका छन्।

ऐनले ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा भएमा प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ तर नेपालजस्तो सानो र अनौपचारिक क्षेत्र हाबी भएको बजारमा 'बजार हिस्सा' को तथ्यपरक गणना गर्नु निकै कठिन छ।

'समान प्रकृतिका वस्तु वा सेवा' भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा प्रविधियुक्त र ठूला उद्योगहरू गाभिन वा विस्तार हुन पाइरहेका छैनन्। यसले गर्दा हाम्रा उद्योगहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने आकार मा पुग्न सकेका छैनन्।

त्यसैले बजार हिस्साको आधारमा लगानी रोक्नेभन्दा पनि बजारको व्यवहार र उपभोक्ता हितलाई हेरेर यो ऐनमा सुधार गरिनुपर्छ।

बाह्य लगानी र नयाँ कानूनी आवश्यकता

नेपालले विश्वव्यापीकरणको लाभ लिनका लागि आफ्ना पुराना र संकुचित कानूनहरूलाई समयसापेक्ष बनाउनै पर्छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ अब पूर्णरूपमा असान्दर्भिक भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा उल्लेख भएबमोजिम यस ऐनलाई खारेज गरी नेपाली व्यवसायीहरूलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न र त्यहाँबाट आर्जित नाफा स्वदेश भित्र्याउन सक्ने स्पष्ट स्वीकृतिको विधि र नियमनकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यसका साथै डिजिटल अर्थतन्त्र र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि भुक्तानी सुरक्षण वा उधारो उठाउनेसम्बन्धी ऐन बजारमा रहेको उधारो कारोबारलाई कानूनी सुरक्षा दिने र तरलता व्यवस्थापनमा सघाउने गरी ल्याउन जरुरी छ। 

सिर्जना र नवप्रवर्तनलाई संरक्षण गर्न ट्रेडमार्क, प्याटेन्ट र कपिराइटलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

लगानीकर्ताको मनोबल र सुशासन

अहिले बैंकहरूमा झन्डै १२ खर्बको तरलता छ। ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ तर पनि लगानी बढ्न सकिरहेको छैन। यसको प्रमुख कारण भनेकै विश्वासको संकट हो।

बजारमा माग संकुचित भएको छ र व्यवसायीहरू भविष्यलाई लिएर सशंकित छन्। राज्यले 'हाइ लेभल इकोनोमिक रिफर्म कमिसन' मार्फत निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, जुन सकारात्मक छ।

अबको सुशासन भनेको प्रक्रियामा अल्झिने होइन नतिजा दिने हुनुपर्छ। सरकारी टच पोइन्टहरूलाई डिजिटलाइज गरेर 'कस्ट अफ डुइङ बिजनेस' घटाउनु पर्छ। जबसम्म राज्यले निजी क्षेत्रलाई 'शंकाको घेरा' बाट बाहिर राखेर 'विकासको साझेदार' का रूपमा व्यवहार गर्दैन तबसम्म वास्तविक समृद्धि सम्भव छैन।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा छ। हामीसँग एकातिर समृद्धिको प्रचुर सम्भावना छ भने अर्कोतिर दशकौँ पुराना कानूनी र नीतिगत पर्खालहरू छन्। नेपाल उद्योग परिसंघको दृढ विश्वास छ कि जबसम्म हामीले २५ वटा जति प्रमुख ऐनहरूमा व्यापक सुधार गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन।

पहिले सुन्ने अनि मात्र थुन्ने कानूनी व्यवस्था, दोहोरो करको अन्त्य, प्रतिस्पर्धा ऐनमा स्पष्टता र बाह्य लगानीको ढोका खोल्ने साहस देखाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। स्थिर सरकार र प्रगतिशील नीतिहरूले मात्रै लगानीकर्ताको आत्मविश्वास जगाउन सक्छ।

कानूनी अड्चनहरूलाई फुकाएर निजी क्षेत्रलाई निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सक्ने हो भने सन् २०३९ सम्ममा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने हाम्रो सपना यथार्थमा परिणत हुनेछ। यो यात्रामा राज्य र निजी क्षेत्रको बलियो र विश्वासिलो साझेदारी नै समृद्ध नेपालको एकमात्र विकल्प हो।

(नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)