बहुआयामिक समस्यामा कृषि उत्पादन, दुई तिहाइ जनता संलग्न भएपनि निर्भरता बढ्दै

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढेपनि ६० प्रतिशत जनता भने अझैसम्म कृषिमै निर्भर छन्। अर्थतन्त्रमा २५ प्रतिशत हिस्सा पनि नभएको कृषिमा निर्भरता ठूलो हो।

कृषिमा यति धेरै निर्भरता भएपनि यो क्षेत्र केवल राजनीतिको आकर्षक नारामा सीमित रहँदै आएको छ। कृषिप्रधान मुलुक भन्ने थेगो राजनीतिदेखि प्रशासनसम्म हाबी छ तर कृषिको उत्पादनदेखि उत्पादकत्वसम्म बढाउनका लागि अर्थपूर्ण पहल अहिलेसम्म राज्यबाट भएको छैन।

कृषि उत्पादन बढाउनका लागि भन्दै मलमा वर्षौँदेखि अनुदान दिइए पनि त्यसको प्रभाव खासै देखिएको छैन। सिँचाइ, बीउ तथा मलकै अभाव नेपाली किसानले वर्षौँदेखि खेपिरहेका छन् भने वैदेशिक उत्पादनका अगाडि निरीह पनि बनेका छन्। 

नेपालको कृषि र किसान बहुआयामिक समस्याको चपेटामा पर्दा खाद्यमाथिको परनिर्भरता डरलाग्दो भइरहेको छ।

आज विश्वका शक्तिशाली मुलुकले कृषि व्यापारलाई केन्द्रमा राखेर सन्धीसम्झौता गरिरहँदा ६० प्रतिशत जनता निर्भर भएको नेपाल भने वर्षौँदेखि निरीह सावित भएको छ। 

नेपालको कृषिको मुख्य समस्या खुला सीमाना तथा विनिमय दरसँग जोडिने गरेको छ। भारतसँगको व्यापार सम्झौताले नेपालको कृषि उठ्नै नसक्नेगरी खस्किएको छ।

'उन्नत बीउ र सुनिश्चित बजारको व्यवस्था गरेर उत्पादन बढाउने र विनिमय दर गर्ने, अनिमात्र नेपाली कृषिको उन्नति हुन्छ। खाली कृषिमात्र होइन समग्रमा विनिमय दर समायोजनले सिर्जना गर्ने मूल्यवृद्धिको असरलाई पनि न्यूनीकरण गर्छ।’ 

भारतीय कृषि उत्पादनको स्केल, त्यहाँको अनुदान नेपालको तुलनामा निकै ठूलो छ। त्यस्तो बजारमा उत्पादन भएको कृषि वस्तु स्वाभाविकरूपमा सस्तो हुन्छ र नेपाली बजारमा लोकप्रिय हुन्छ। सम्झौतामा दुवै देशका वस्तुले समान सुविधा पाउने भनिएपनि स्वाभाविकरूपमा नेपाली उत्पादनभन्दा भारतीय उत्पादन हाबी हुन पुग्यो र नेपाली कृषि निरन्तर ओरालो यात्रामा गयो। 

भारतसँगको व्यापार सन्धीमा प्राथमिक कृषि वस्तुमा दुवैतिर शून्य भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थाले गर्दा नेपालको कृषि धराशायी भएको मान्न सकिने बताउँछन् उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा लामो समय सेवा गरेर अवकाशप्राप्त सहसचिव रविशंकर सैजु। 

‘यस्तो किन भयो भने भारतमा किसानलाई बर्सेनि लाखौँ अनुदान दिन्छ जब कि हाम्रा किसानले न्यून पाउँछन्। यो अनुदानबाहेक भारतमा बजारको साइजको लाभ पनि हो। यसले गर्दा दोहोरो लाभले गर्दा भारतीय उत्पादन सस्तो हुँदै गयो। त्यसपछि नेपालमा कृषि उत्पादन, लगानी सबै ओरालो लाग्यो’ उनी भन्छन्। 

नेपालमा सरकारले दिने अनुदान तथा बजारीकरणको जतिसुकै घोषणा गरेपनि उत्पादन बढ्न नसक्नुमा नेपालको तुलनामा सस्तो भारतीय उत्पादन हो। यही कारणले गर्दा नेपालमा ठूलो लगानी गरेर उत्पादन गर्ने जोखिम कसैले लिएको छैन। जति बेला पनि सस्तो उत्पादन आएर बजार खाइदिने चिन्ता रहन जाने र यही कारणले नेपाली कृषि उत्पादन झन कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसैले आयातमाथिको परनिर्भरता डरलाग्दो भएको सैजुको भनाइ छ। 

शून्य भन्सार सम्झौतको कारणले नेपालको कृषि उत्पादन खस्किएको सत्य भएपनि त्यतिमात्र कारण नरहेको भनाइ छ अर्थशास्त्री पृथ्वीराज लिगलको। ‘शून्य भन्सारको सुविधा त मुख्य कारण हुँदै हो, त्यसमाथि नेपाली मुद्राको अधिकमूल्यन पनि मुख्य कारण हो’ उनी भन्छन्। 

भन्सार दरमा हेरफेर गरेपछि खुला सिमानाका कारणले चोरी पैठारी हुने जोखिम र अरु उत्पादनको सवालमा पनि देखिएकाले त्यसले झन अनौपचारिक व्यापार बढाउने जोखिम भएकाले नियन्त्रणभन्दा जोखिम धेरै हुने उनको भनाइ छ। यसको समाधानका लागि विनिमय दरको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

गएको ३२ वर्षदेखि भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर भएको नेपाली रुपैयाँ पछिल्लो समय २० देखि २५ प्रतिशतसम्म अधिमूल्यन भएको छ। यसरी नेपाली मुद्रा बलियो हुँदा भारतीय उत्पादन सस्तो हुन्छ। एकातिर ठूलो बजार र धेरै अनुदानले भारतीय उत्पादन त्यसै सस्तो हुने त्यसमाथि नेपाली मुद्राको अधिमूल्यनले नेपाली उत्पादनलाई निरीह बनाएको लिगलको भनाइ छ। 

कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि जग्गादेखि ऋणसम्ममा उदार नीति लिनुपर्ने र त्योसँगै विनिमय दरमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने लिगल बताउँछन्। 

‘भन्सारसँगै हामीले हेर्नुपर्ने भनेको उत्पादनको पूर्वाधार हो। पहिलो चरणमा सस्तो ऋण, सहज जमिन र प्रविधि दिनुपर्छ। उन्नत बीउ र सुनिश्चित बजारको व्यवस्था गरेर उत्पादन बढाउने र त्यसपछि विनिमय दर हेरफेर गर्नुपर्छ, अनिमात्र नेपाली कृषिको उन्नति हुन्छ’ लिगल भन्छन्,’खाली कृषिमात्र होइन समग्रमा विनिमय दर समायोजनले सिर्जना गर्ने मूल्यवृद्धिको असरलाई पनि न्यूनीकरण गर्छ।’