विकास निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती कानूनी समस्याले मात्र होइन

विकास निर्माणको काम जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो हुने सकेको छैन। यसमा सबैको दोष उत्तिकै हुन्छ। सरकार सञ्चालनमा रहेकादेखि काम गर्ने ठेकेदारसम्म सबैमा केही न केही समस्या छन्।

निर्माण क्षेत्रमा कानूनी समस्याबारे हेर्दा पहिलो कुरा त मान्छेलाई मैले यो काम गर्नुपर्छ भन्ने भावाना जागृत हुनुपर्छ। सर्भिस डेलिभरी गर्छु, म केही काम गर्छु भनेमा उत्प्रेरणा हुने खालाको हुनुपर्छ भने लाग्छ। तर हाम्रा कानून नियन्त्रणमुखी छन्।

राम्रो काम गर्दा के हुने भन्ने कतै छैन, कतै गल्ती भइहालेमा भने सजाय गर्नेतिर मात्र हाम्रा कानून केन्द्रित छन्। भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने मुम्बईमा मेट्रो बनाउँदा जग भासियो, तर त्यहाँ कसैलाई कारबाहि भएन। इन्जिनियरिङ कोड या अभ्यास या कहाँ गल्ती भयो भनेर त्यहाँ छुट्टै अनुसन्धान भयो। राज्यबाट नै सहयोग भयो र फेरि काम अगाडि बढ्यो। 

नेपालमा भने कानूनको सोच नै नियन्त्रणमुखी बनाइएकाले कारबाही कसलाई गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित छ। कतै केही गल्ती भइहाल्यो भने डिजाइन गर्ने को हो र क-कसले हस्ताक्षर गरेको थियो भनेर कारबाही सुरु भइहाल्छ। जसका कारण निर्णय प्रक्रियामा रहनेहरूले पनि चुनौतीपूर्ण कामलाई पन्छाउन नै खोज्छन्।

जुनसुकै निर्माणको काम गर्दा अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू पनि जोड्नुपर्छ। कानून निर्माण गर्दा पनि पहिलो कुरा त हौसला दिनेखालको हुनुपर्छ। नयाँपन र नवप्रवर्तनलाई सहयोग गर्ने कानून हुनुपर्छ।

परियोजनाहरूमा रिसर्च सेन्टरदेखि कलेज पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई नियम कानूनसँग जोडेर तालिमदेखि अन्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। पढ्ने समयदेखि नै फिल्डमा काम सिक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

कानूनकै कारण विकास निर्माणमा समस्या आएका हुन् भन्ने विषय म पूर्णरूपमा समर्थन गर्दिनँ। कानूनमा भएका केही कमजोरीलाई समयसापेक्ष आवश्यकताअनुसार सुधार गर्दै लैजाने हो। विकास निर्माणमा हुने प्रमुख समस्या निर्माणस्थलहरू पूर्णरूपमा तयार नहुनु हो। फेरि सबै तयार भएपछि मात्र काम थाल्छुभन्दा पनि तीन/चार वर्ष लाग्ने हुन्छ।

कुनै पनि सरकारले तीन/चार वर्षपछि हुने कामको योजना अहिले नै समावेश गर्न मिल्दैन। त्यसैले काम सुरु गर्दै गर्न एक/दुई वर्षको कामका योजनाहरू बनाइन्छन्। योजनाको थालनी गर्दैगर्दा कार्यान्वयनकै चरणमा सानातिना समस्या तथा विषय सुल्झाउँदै जाने भनेर ठेक्का हुन्छ। निर्माणस्थल कामका लागि पूर्ण तयार नहुँदा एउटा रुखले समेत आयोजनाको काममा असर गरेको हामीले भोगेरै आएका छौँ। द्रुतमार्गदेखि नारायणघाट बुटवल सडकसम्ममा रुख कटानका समस्याहरू देखिएकै छन्। 

कानूनका कारण नै ज्यादा समस्या भएको हो भने निर्माणका लागि एउटा छाता ऐन नै किन नबनाउने त? महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाका लागि भनेर ऐन पनि ल्याउन सकिन्छ।

एउटा छाता ऐन बनाउने र सबै निकायले सहयोगी भावना राख्ने हो भने एउटै टेबलबाट पनि सबै समस्या समाधान हुन सक्छ। त्यसका लागि उच्चस्तरीय निकायको परिकल्पना गर्दा पनि हुन्छ। त्यस्तो कुनै कमिटी प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनाउँदा पनि हुन्छ। त्यसमा सरोकार हुने निकायका अन्य व्यक्ति पनि हुन्छन्। पूर्वाधार निर्माणमा केही समस्या आए त्यहाँबाट नै छलफल गरेर समाधान गर्न पनि सकिन्छ।

विकास निर्माणको काम राष्ट्रिय अभियान हो। यसमा सरकारका सबै संयन्त्र र इकाइहरूले सहयोगी भावना राखेर काम गर्नुपर्छ। त्यसरी अगाडि बढ्दा प्रतिफल पनि छिटो लिन सकिन्छ। 

ठेक्का दिँदा उक्त ठेकेदारले विगतमा गरेका कामका आधारमा पनि मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। तर यहाँ त प्राविधिकरूपमा पास या फेल भनेरमात्रै हेरिन्छ। 

अर्को विषय त निर्माण सामग्रीको सहजतासँग पनि जोडिएको छ। निर्माणको काम सुरु भइसकेपछि आवश्यक सामग्रीहरूको सहजताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। निर्माण सामाग्रीको सहज आपूर्ति नहुँदासमेत काममा ढिलासुस्ती भएको छ।

निर्माण सामाग्रीको अन्तिम स्रोत तह भनेको स्थानीय तह नै हो। स्थानीय तहले गर्ने निर्णयका कारण कतिपय अवस्थामा आवश्यक मात्रामा निर्माण सामाग्री नहुन सक्छ। भएको अवस्थामा पनि उत्खननदेखि आपूर्तिमा समस्या हुन्छ। यसको समाधानका लागि राजस्व स्थानीय तहलाई नै दिने र परियोजनाले नै सबै काम गरेर निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

जस्तो कि कुनै परियोजनाका लागि १० हजार क्युबिकमिटर निर्माण सामग्री चाहिएको छ भने स्थानीय तहले पाँच हजारको मात्रै अनुमति दिएको हुनसक्छ। त्यसमा पनि कात्तिकमा चाहिएको छ भने पुसमा पुगेर मात्र निर्णय गरिदिने परिपाटीसमेत छ। यसैका लागि अब समयसापेक्ष कानून बनाएर निर्माण सामग्रीको सहजताका लागि काम गर्नुपर्छ। कानूनमार्फत नै निर्माण सुरु भएपछि आवश्यक निर्माण सामग्रीको अधिकार परियोजनालाई दिनुपर्छ। 

अर्कोतर्फ सानातिना केही डिजाइनलगायतमा परिवर्तन गर्नपरे महानिर्देशकसम्म नै आइपुग्नु पर्छ। त्यस्तो कानूनी व्यवस्था पनि जटिल छ। निर्माणस्थलदेखि तहतह हुँदै आउँदा निकै समय खर्च हुन्छ। परियोजना हेर्ने प्रमुख व्यक्तिलाई नै सामान्य परिवर्तनको अधिकारहरू दिनुपर्छ। आधा/एक मिटर तलमाथि हुँदा पनि माथिबाट नै स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ।

माथिल्लो निकायबाट त परियोजनको अडिट र निरीक्षणलगायतका काममात्र गर्ने हुनुपर्छ तर यहाँ त कुनै पुलको जग्गा आधा मिटर बढी खन्न परेको अवस्थामा पनि माथिल्लो निकायबाट नै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। जसले विकास निर्माणको गतिमा ब्रेक लागिरहेको छ।

निर्माण क्षेत्रमा अर्को समस्या भनेको भेरिएसनको हो। यहाँ एक करोडको काममा एक सय रुपैयाँ भेरिएसन गर्न पनि प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई नै अधिकार दिइएको छ। निर्माणका काममा भेरिएसन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो। जस्तो कि कुनै भवन निर्माण गर्दै जाँदा सुरुको डिजाइनमा राखिएको झ्याल केही परिवर्तन गर्नुपर्‍यो र थप लागत बढ्ने अवस्था भए माथिल्लो निकायमा नै फाइल पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ।जसका कारण काम रोकिन्छ। यस्तो समस्या हटाउनका लागि परियोजनामा कति प्रतिशतसम्मको भेरिएसन कसले गर्ने भनेर अधिकारको बाँडफाँट कानूनमार्फत नै गरिदिनुपर्छ।  

अर्कोतर्फ बजेट निकासीमा पनि समस्या नै छ। हाम्रो बजेटरी प्रणालीमा कुनै एउटा परियोजनका लागि वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने पनि त्रैमासिक रुपमा निकासी हुने प्रचलन छ। यसमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ। यसमा निर्माण कम्पनीले गरेको भौतिक प्रगतिको आधारमा जहिल्यै पनि रकम निकासा गर्न पाउने बनाउनु पर्छ। पहिलो त्रैमासिकमा नै कुनै निर्माण कम्पनीले वर्षदिनभर गर्ने काम गरिसकेको छ भने त्योअनुसार नै रकम निकासी गर्नुपर्छ। 

नेपालमा अहिले निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिकै अभाव हुन थालिसकेको छ। युवाहरू विदेश जाँदा पनि यहाँ कामदार अभाव हुने गरेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यको तर्फबाट कामदारलाई हुनुपर्ने व्यवस्था भएका छैनन्। युवाहरूलाई यहाँ रोक्नका लागि कामदारले पाउने पारिश्रमिकदेखि तालिमका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। एक जनाले काम गर्दा चार जनासम्मको परिवार पाल्नसक्ने अवस्था हुनुपर्छ।साथै श्रमिकका बालबच्चालाई स्वास्थ्यदेखि शिक्षाको अवसरमा राज्यबाट सहजता गर्नेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा जोड्नुपर्छ।

परियोजनाहरूमा रिसर्च सेन्टरदेखि कलेज पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई नियम कानूनसँग जोडेर तालिमदेखि अन्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। पढ्ने समयदेखि नै फिल्डमा काम सिक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। सिकाइको विभिन्न तहहरूले विद्यार्थीलाई पढाइ सकेसँगै काममा जान सहज हुन्छ। त्यसले गर्दा भएका कमजोरी पनि सुधार हुने र आवश्यक जनशक्ति समेत उत्पादन हुने हुन्छ। विश्वका कतिपय देशमा त परियोजनाहरू नै विश्वविद्यालसँग जोडिएर सञ्चालन हुन्छन्।

अर्कोतर्फ लागत र ठेकेदार छनोटको समस्या पनि हाम्रोमा देखिन्छ। ठेक्का दिँदा उक्त ठेकेदारले विगतमा गरेका कामका आधारमा पनि मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। तर यहाँ त प्राविधिकरूपमा पास या फेल भनेरमात्रै हेरिन्छ। प्राविधिकरूपमा पास भएकाबीचबाट आर्थिक प्रतिस्पर्धा गरेर कम्पनी छनोट हुन्छ। यो नराम्रो प्रक्रिया त होइन तर निर्माण कम्पनीको दक्षता र विगतलाई समेत हेरेर नै काम दिनु राम्रो हुन्छ। विगतको कामको मूल्यांकनका साथै कम्पनीसँग भएका निर्माण सामग्री, मेसिनहरू, कामदारको संख्याजस्ता विषय पनि हेरिनु पर्छ।  त्यसरी गर्दा काममा गुणस्तरका साथै समयमा नै काम हुने वातावरण बन्छ। 

(सरकारका पूर्वसचिव केशव शर्मासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)