शासकीय सुधारमा नयाँ अभ्यास, कुन-कुन कानूनमा हुँदैछ परिवर्तन?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्दै विभिन्न कानून निर्माण र संशोधनमार्फत अघि बढ्ने भएको छ।

सरकारले अघि सारेको शासकीय 'सुधारका १०० कार्यसूची' घोषणामात्र नभइ संरचनात्मक परिवर्तनतर्फको इच्छाशक्तिकारूपमा देखिएको छ। प्रशासनिक संरचना, सेवा प्रवाह, कानूनी ढाँचा र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई एकैसाथ सुधार गर्ने उद्देश्य देखिन्छ। सरकार अहिले आवश्यक कानून संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माणका लागि समयसीमासहित अघि बढेको छ।

नागरिकलाई सरकारी सेवा लिनुपर्ने झन्झट घटाउने, एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने र कागजी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। यसका लागि विद्यमान प्रशासनिक कार्यविधिसम्बन्धी कानूनहरू संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी सेवा दिने समयसीमा, जिम्मेवारी र अनुगमन स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।

सुशासन र पारदर्शिता सुदृढीकरण कार्यसूचीको केन्द्रमा छ। सार्वजनिक निकायहरूको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, खर्च प्रणालीमा कडाइ गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानूनी आधार बलियो बनाउने योजना समेटिएको छ। यसले अख्तियार, सार्वजनिक खरिद र वित्तीय अनुशासनसँग सम्बन्धित कानूनहरूमा संशोधनको आवश्यकता देखाउँछ।

संस्थागत सुधार र समन्वय महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा आएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट नहुँदा देखिएका समस्या समाधान गर्न नयाँ कानूनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। यसले संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ।

परियोजनाहरू विभिन्न कानून, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिँदा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा वर्षोँ लाग्ने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने।

निजी क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने सहजीकरण र लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषय पनि समावेश छन्। लगानी प्रक्रिया सरल बनाउने, अनुमति प्रणाली छोट्याउने र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न कानूनी सुधार अपरिहार्य देखिएको छ।

सरकारले यी सबै क्षेत्रलाई समेट्दै कुन-कुन कानून संशोधन गर्ने र कहाँ नयाँ कानून ल्याउने भन्ने स्पष्ट सूची बनाएर समयसीमा तोकेको छ। यसले सुधारलाई केवल नीतिगत तहमा सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजाने अपेक्षा छ। प्रशासनिक प्रक्रिया, डिजिटल सेवा, सार्वजनिक खरिद र नियमनकारी निकायहरूको अधिकारक्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रावधानहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

ती कानूनहरूको मस्यौदा तयार पार्ने, सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने र संसदमा पेश गर्ने समयसीमा समेत तोकिएको छ। कतिपय अत्यावश्यक कानूनहरू छिटो पारित गर्न द्रुत प्रक्रियाबाट अघि बढाउने तयारीसमेत गरिएको देखिन्छ।

सरकारले सुधारका यी कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीसमेत स्थापना गर्ने जनाएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न भए/नभएको मूल्यांकन गरी जिम्मेवार निकायलाई उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

कानूनी प्रक्रिया लामो र जटिल हुने भएकाले तोकिएको समयसीमाभित्र सबै काम सम्पन्न हुनेमा चुनौती भने देखिन्छ। प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले प्रशासनिक दक्षता बढाउने, सेवाग्राहीको भरोसा सुदृढ गर्ने र सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

सरकारले कुन-कुन विषय खोज्दैछ बदल्न?

- संघीय निजामती सेवा विधेयक, डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति तथा कानून, सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक, अनियमितताको सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने कानून, कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कानून, परियोजना सहजीकरण कानून र सहरी विकास तथा फोहोरमैला व्यवस्था कानून निर्माण र परिमार्जनको काम अघि बढेको छ। 

- धरौटी रकम परिचालन कानून, पूर्वाधार निर्माण कम्पनी कानून, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन संशोधनका लागि पनि समयसीमा निर्धारण गरेर काम थालनी गरिएको छ।

- सबै सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाह ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी भएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न आआफ्ना निकायमा प्रचलनमा रहेका प्रक्रियाहरूको व्यापक समीक्षा गरी अनावश्यक तथा दोहोरिएका प्रक्रियाहरू हटाउन, निर्णय प्रक्रियामा रहेका बहु-स्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्न तथा बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङ (बिपीआर) मार्फत सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो तथा परिणाममुखी बनाउनका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली ३० दिनभित्र तयार/संशोधन गरी लागु गर्ने। कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा सो अवधिभित्र कानून संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने।

- सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने। यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भइ कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गर्ने। साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने। यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था विशेषतः संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने।

- नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्न, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा समय र लागत उल्लेख्य रूपले घटाउन डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने।

- सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्ससम्बन्धी नियम बनाउने र नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध ६० दिनभित्र गर्ने।

- सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने।

- नेशनल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फेमवर्क ६० दिनभित्र तयार गर्ने।

- सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी भ्यालु फर मनी, लाइफ साइकल कस्टिङ, ईगभर्नेस मार्केट प्लेस टीवाईएफ पफर्मेन्स बेस्ड कन्ट्याक्टिङ जस्ता अवधारणाहरू लागु गर्ने। खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्रयाकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने।

- राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफलता अन्त्य गर्न दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि ३० दिनभित्र कानून तर्जुमा गरी उक्त कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने।

- परियोजनाहरू विभिन्न कानून, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिँदा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा वर्षोँ लाग्ने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने।

- व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता, बैंक खाता तथा अन्य आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने विषयलाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र ‘वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ मार्फत सेवा उपलब्ध गराउने। सेवा प्रवाहको क्रममा सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्रयाकिङयोग्य बनाई कार्यान्वयनका लागि कानूनी, प्राविधिक तथा प्रक्रियागत सुधार तत्काल लागु गर्ने।

- लगानी बोर्ड नेपाल, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, उद्योग विभागलगायतका निकायहरूबीच रहेको कार्यजिम्मेवारीको दोहोरोपन अन्त्य गर्न ३० दिनभित्र एकीकृत संरचनाको विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेका लागि तत्काल एक कार्यदल गठन गर्ने। उक्त कार्यदलले लगानी प्रवर्द्धन, निर्यात विस्तार तथा प्रवर्द्धन, उद्योग विकास, परियोजना संरचना तथा विकास वित्तसम्बन्धी कार्यहरूलाई एकीकृत रूपमा एकल बिन्दु सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट रोडम्याप, कार्यात्मक संरचना तथा आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने। सो प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक संस्थागत तथा कानूनी सुधार प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने।

- औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको ‘कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सविलिटी’ (सिएसआर) रकमलाई केन्द्रीकृत गरी नेपाल सरकारले तोकेको कोषमार्फत प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा यसका लागि आवश्यक कानून संशोधन तथा निर्माण गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने।

- सहरी विकास विधेयक र फोहरमैला व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने स्वीकृतिका लागि दुई महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्ने।

- खानी तथा खनिज क्षेत्रका निष्क्रिय अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तथा सक्रिय फर्महरूको कडाइका साथ नियमन गर्ने। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२, सम्बन्धित नियमावली तथा कार्यविधिहरूलाई समयानुकूल संशोधन तथा परिमार्जन गरी लगानीमैत्री, पारदर्शी तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाई विभागअन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूमा आधुनिक उपकरण जडान गरी परीक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य तीन महिनामा प्रारम्भ गर्ने।

- अड्डा अदालत तथा सरकारी निकायमा रहेको ठूलो धरौटी रकम निष्क्रिय भइ विकास निर्माणमा उपयोग हुन नसकेको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र त्यस्तो रकम परिचालन गर्ने कानूनी आधार तयार गर्ने।

- कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रकृयालाई सरल, सहज बनाउन र एकरूपता कायम गर्न कसूरजन्य सम्पत्ति (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) नियमावली दुई महिनाभित्र संशोधन गर्ने।