रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म व्यवस्थित र मर्यादित श्रम बजारको परिकल्पना हुन सक्दैन

नेपालको आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न जे-जति कानून छन् त्यसमा ठूलो समस्या छैन तर श्रम बजार व्यवस्थित र मर्यादित हुनका लागि बढीभन्दा बढी रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनुपर्छ।

जति जनशक्ति श्रम बजारमा आइरहेका छन् त्योअनुसार रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन। आवश्यक मात्रामा रोजगारीको अवसर नहुँदा प्रतिस्पर्धा अवश्य पनि हुन्छ। रोजगारी आवश्यक पर्नेहरू केही कम रकममा पनि काम गर्न बाध्य छन्। बजारमा आवश्यताअनुसारको रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने हो भने मजदूरले पनि आफूले चाहेअनुसार बार्गेनिङ गरेर पारिश्रमिक लिन सक्छ। तर यहाँ त्यो सम्भव छैन। रोजगारीकै लागि कम रकममा भएपनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। 

श्रम बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने एउटा हतियार भनेको बढीभन्दा उद्योग स्थापना हुनुपर्छ। जब उद्योगको विस्तार हुन्छ अनि मात्रै रोजगारीको अवसर हुन्छ। श्रमिकले पनि आफूले भनेअनुसारको रोजगारी पाउने अवस्था आउँछ।

राज्यका तर्फबाट उद्योग व्यवसाय विस्तारमा सहजता गरिदिनु पर्छ। जब बजारमा रोजगारीको संख्या थोरै हुन्छ तब श्रमिकहरूबीच हानथाप हुन्छ। हामीसँग अहिले लेबरको आपूर्ति बढी भएको छ। यसको समाधान भनेको बढीभन्दा बढी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने हो।

सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबबाट श्रमिकको जीवननिर्वाह सहज छैन। अहिले महँगी भत्तासमेत गरी साढे १९ हजार तलब तोकिएको छ तर यो पर्याप्त छैन। अहिले त मासिक २८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक आवश्यक भइसकेको अध्यनहरूबाट देखिएको छ।

अर्कोतर्फ श्रमिकको तलबमात्रै बढाउँदा पनिउद्योगको उत्पादनमा लागत बढी हुन्छ। 'कस्ट अफ प्रोडक्सन' उच्च हुदै जाँदा नेपाली उत्पादनहरू भारतीय र अन्य विदेशी सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। किनभने नेपालमा 'कस्ट अफ लिभिङ' भारतमा भन्दा लगभग डेढ गुणा बढी छ।  

श्रमिकको तलब निर्धारण जीवन निर्वाहमुखी खर्चलाई हेरेर गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा उद्योगको उत्पादन लागतमा पर्ने असरलाई पनि हेर्नुपर्छ। यसको सहजताका लागि एउटा परिवारमा न्यूनतम दुई जनाले रोजगारी पाउँछन् भने तलब केही कम हुँदा पनि समस्या हुँदैन र उद्योगको उत्पादनमा लागतमा पनि सहयोग पुग्छ।

नेपालमा श्रमिकको तलब निर्धारण सामूहिक सौदाबाजीको माध्यमबाट गरिन्छ। यो आफैमा सुन्दर पक्ष पनि हो। जसमा रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार सहभागी हुन्छन्। यो प्रक्रियामा लागत खर्च, महँगी र केही बचत हुने गरी तलब तोकिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनको सिद्धान्त छ। नेपालमा क्षेत्रीय विविधताले पनि समस्या निम्त्याउँछ। काठमाडौंमा मासिक खर्च ४० हजार रुपैयाँ लाग्छ भने हुम्ला डोल्पातिर १६ हजारले मात्र पुग्छ। 

सरकारले श्रमिकको सुरक्षाका लागि भनेर योगदामा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोष सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो नराम्रो विषय त होइन तर यो जसरी सञ्चालन भइरहेको छ यसबाट श्रमिकलाई फाइदा भने देखिँदैन।

सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा नै वृद्ध अवस्थामा भएपछि केही न केही उसले आफ्नै कमाएको पैसाबाट पेन्सन पाओस् र राज्यको वित्तीय दायित्व घटाउन सकियोस् भनेर सुरु गरिएको हो। तर कार्यान्वयनमा समस्या छ।

तलबको ३१ प्रतिशत रकम काटिँदा श्रमिकले दैनिक खर्च चलाउन पनि नसक्ने अवस्था छ भने त्यसको प्रतिफलसमेत राम्रो देखिएको छैन। बैंकको ब्याजबाट मात्रै त केही हुन सक्दैन। अर्को जागिरमा रहँदासम्म त केही होला तर जागिरबाट निस्केको दिन पूरै रकम पनि निकाल्न नपाउने व्यवस्था श्रमिकमैत्री छैन।

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले भने जागिरबाट बाहिरिएको दिन सबै रकम निकाल्न दिन्छ र त्यसमा आकर्षण छ।

अर्को त उच्च तलब भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि यो सुरक्षा कोष आकर्षक छैन। मासिक २ लाख कमाउनेको ६० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम काटिन्छ र कोषमा जम्मा भएर बस्छ। पैसा निकाल्न ६० वर्ष नै पूरा हुनुपर्छ।

नेपालको सामाजिक सुरक्षामा अर्को मुख्य अभाव भनेको बेरोजगारी भत्ता वा इन्स्योरेन्सको स्किम नहुनु हो।

यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेको अर्को समस्या छ। त्यो उत्पादनमा प्रयोग नभइदिएपछि के हुन्छ? बैंकले जति ब्याज दिन्छ, त्यसैबाट प्रतिफल दिने हो। सञ्चय कोषजस्ता निकायले हाइड्रोपावर र सेयरमा लगानी गरेर थप लाभ दिने गरे, तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यस्तो विषय स्पष्ट छैन। यसका सुधारको आवश्यकता छ।

(लेखक युवराज बस्नेत श्रमविज्ञ हुन्।)