काठमाडौं- सधैँ राजनीतिक विषयले धेरै चर्चा पाउने नेपाली समाजमा २०७८ साल अलि फरक रह्यो। राजनीतिसँगै आर्थिक विषय पनि चर्चामा रहे।
राजनीतिसँगै अर्थतन्त्रका विषय शीर्षक बनिरहे। सञ्चारमाध्यम मात्र होइन समाजिक सञ्जालसम्म अर्थतन्त्रमा विषयले चर्चा पाए। सायद गएको वर्ष मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा धेरै अर्थतन्त्रका प्रश्न फेस गरेको वर्ष होला।
अर्थतन्त्रका जटिल मानिने बैंकिङ, सेयर बजार, वैदेशिक व्यापारका भित्रि विषयवस्तुसम्म सर्वसाधारणले चासो राख्ने अवसर पाए। सायद गएको वर्ष नेपाली समाजमा आर्थिक साक्षरता विस्तार भएको वर्ष हो।
यसै पनि नेपालमा सबैभन्दा धेरै नेपालीले बुझ्ने नियमित आर्थिक गतिविधिमा बजेट हो। वार्षिक बजेट संसदमा प्रस्तुत हुने सबैले ध्यान दिएर सुन्ने यही विषय हो। तर २०७८ सालमा बजेट अतिरिक्त विवादित र चर्चित भयो।
बजेट प्रणालीको ७० वर्षे इतिहासमा संवैधानिकरूपमा सरकार खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा
अध्यादेशबाट बजेट
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलोपटक अध्यादेशबाट बजेट आयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधानमै व्यवस्था नभएपनि अध्यादेशबाट जेठ १५ गते बजेट ल्याएको थियो। संविधानले देशमा संसदविहीन र जेठ १५ गते संसद नहुने अवस्थाको कल्पना नै नगरेको अवस्थामा सरकारले भने अध्यादेशबाटै बजेट ल्याएको थियो। त्यतिबेला ओली सरकारले संसद विघटन गरिदिएको थियो।
अध्यादेशबाट बजेट आएपछि विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आउनेक्रम चलिरह्यो। कर्मकाण्डी प्रतिक्रिया चलेपछि राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना भयो। संसद विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको थियो। यो अवस्थामा आर्थिक भन्दा राजनीतिक विषयवस्तुले प्राथमिकता पाए। २०७८ को असार मसान्तमा अदालतको आदेशबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।
राजस्वमा रत्तिएको सरकारलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब
बजेट होलिडे
नयाँ सरकार गठन भएपछि सरकारले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बजेट ल्याउनुपर्ने थियो। सोहीअनुसार प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको थियो। त्यही बेला नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गरेको थियो।
एमालेको अवरोध र सरकारी ढिलाइकै कारणले गर्दा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमत प्राप्त सरकार बजेटविहीन अवस्थामा पुग्यो। औपचारिक बजेट प्रणाली सुरु भएको ७० वर्षमा पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार संवैधानिक रूपमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो। २०७५ जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संवैधानिक व्यवस्था विपरित संसदबाट विनियोजन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकार खर्च गर्न नपाउने गम्भीर नैतिक र संवैधानिक सङ्कटमा फसेको थियो।
संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारले संसदबाट बजेट पारित गरेर मात्रै कर उठाउने र खर्च गर्नुपर्ने सामान्य मान्यता राखिन्छ। तर २००८ सालबाट सुरु भएको नेपालको औपचारिक बजेट प्रणालीको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार संसदबाट बजेट पास गर्न नसकी खर्च गर्नै नपाउने अवस्थामा पुगेको थियो। भदौ २३ गतेबाट सुरु भएको संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर सरकार र सभामुखको विरोधमा अवरोधको प्रयास गरिरहेको थियो। एमालेको अवरोधकाबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही करका दर र कार्यक्रम हेरफेर गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।
ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप - खुला बजार नीति विपरीत कि स्वभाविक?
त्यसअघि गत साउन ३ गते सुरु भएको संसदमा सरकारले पेश गरेको बजेट अध्यादेश भदौ ३० गते भित्रमा पारित हुनुपर्ने थियो। तर मंगलबार बसेको संसद बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएसँगै संविधानले तोकेको अवधिमा बजेट पास हुन सकेन र सरकार खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुग्यो। सरकारले सामयिक असुल ऐनअनुसार कर उठाउन पाए पनि राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकसमेत पारित नभएकाले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउन समेत नपाउने अवस्थामा पुग्यो।
१० दिनभन्दा बढी मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको बजेट होलिडे अर्थतन्त्रका लागि बिर्सनलायक घटना २०७८ सालमै दर्ज भयो।
सरकारी कर नीतिले उद्योगी विभाजित
एमाले सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याइएको बजेटबाट गम्भीर विचलनकारी व्यवस्था गरिएका छन्। विशेषगरी स्टिलमा करको हेरफेर निकै विवादित भयो। यो विषयमा उद्योगी व्यवसायी नै विभाजित भए।
केही उद्योगी र विचौलियाको प्रभावमा परेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फलामको कर चलाइदिए। आर्थिक वर्षको बीचमा आएर उनले चलाएको करका दरले व्यवसायी वृत्तमा हलचल नै ल्याइदियो। जेठ १५ गते आएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दरमा पनि हेरफेर गरे। करमा छुटदेखि घटबढसम्म भयो।
मन्त्री शर्माले यही नीतिका कारणले गर्दा देशका ठूला व्यवसायीहरू खुलमखुला विभाजित भएको देखियो। यसरी व्यवसायीलाई वाद प्रतिवादभन्दा परै पुर्यायो। विशेषगरी स्टिलमा लाग्ने कर र स्वदेशमा निर्माण हुनेलाई दिइएको छुटको विषयलाई लिएर व्यवसायीहरूको संघ नै विभाजित भएको छ।
नियामक निकाय र वाणिज्य बैंकहरूको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा अर्थमन्त्री
नेपालमा डन्डी उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल रोलिङ स्टिल मिल्स एसोसिएसन फुटेको छ। २०४९ सालमा स्थापना भएको यो संघ फुटको मुख्य कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कर नीति हो। शर्माले योपालिको आर्थिक ऐनबाट आयात हुने बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५०० रुपैयाँ बनाइदिएका छन्। त्यस्तै नेपालमै बिलेट बनाउने उद्योगहरूले ल्याउने स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क र भन्सार हटेको छ। यही व्यवस्था कारणले एसोसिएसन फुटेको हो।
नीतिगत भ्रष्टाचार, उपभोक्तालाई मार
२०७८को असार २८ गते अर्थ मन्त्री भएका जनार्दन शर्माले भदौ २३ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधयेक संसदमा पेश गरे। आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिना सकिनै लाग्दा पेश गरिएको बजेटमार्फत करका महत्त्वपूर्ण दरमा हेरफेर गरे। अर्थमन्त्रीले गरेको नीतिगत परिवर्तनको असरस्वरूप केही डण्डी उद्योग बन्द नै भए।
नेपालमा आवश्यक डण्डी यहीँ उत्पादन हुने अवस्था नरहेकै बेला अर्थमन्त्री शर्माले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै बिलेटको भन्सार र अन्त:शुल्क बढाइदिए। जसका कारण बिलेट आयात गरिरहेका डण्डी उद्योग बन्द भए, स्पञ्ज र पत्रु फलामबाट डण्डी उत्पादन गरिरहेका सिमित उद्योगले डण्डी र जस्तापाताको भाउ चर्को वृद्धि गरे।
अर्थमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गरिरहेकाहरूले उनको विरोध नै गरे। डण्डी उत्पादक उद्योगहरूको संगठन नै यही मुद्दाले छिन्नभिन्न भयो।
सेयर लगानीकर्ता मात्रै हाेइन बैंकर्सदेखि अर्थमन्त्रीसम्मको चेपुवामा गभर्नर
अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा मोटरसाइकल उत्पादन गरिरहेका बजाज र टीभीएसलाई मात्रै फाइदा हुने गरी मोटरसाइकलको अन्त:शुल्कमा हेरफेर गरे। नेपालमा उत्पादन गरिरहेका उद्योगले गर्ने मूल्य अभिवृद्धिभन्दा धेरै सहुलियत उनले उद्योगीलाई दिए। जसका कारण सिमित उद्योगले फाइदा लिए।
अर्थमन्त्रीले डण्डी र मोटरसाइकलको करमा गरेको हेरफेरले उपभोक्तालाई मार पर्यो। डण्डी उद्योगीदेखि मोटरसाइकल व्यापारीसम्मले आफ्ना उत्पादनको भाउ बढाएका छन्। सरकारले लिएको नीतिको फाइदा उपभोक्ताले लिनुपर्नेमा अहिले त आसेपासे पोसिने र जनताले महँगी खेप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो। यो नीतिले उद्योगीहरु मालामाल भएका छन् तर उपभोक्ताले उपहारमा महंगी पाएका छन् भने राज्यले राजस्व गुमाएको छ।
वर्षभरी आर्थिक अस्थिरता
वर्षको सुरूमै अध्यादेशबाट आएको बजेट बीचमा आएर परिवर्तन गरियो। यसले गर्दा केही नीति परिवर्तन भए। यसले एक प्रकारको अस्थिरता निम्त्यायो। विशेषगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दर हेरफेर गरेर जतिबेला जे पनि हुनसक्छ भनेर अस्थिरता देखायो। अर्कोतिर लोकप्रिय हुने नाममा चालु खर्च कटौति गरियो। यसको असर अहिले आएर देखिन थालेको छ।
विकास खर्च बढाउने र चालु खर्च कटौति गर्ने नाममा भएको अनावश्यक हेरफेरिले अहिले अर्थमन्त्रालयमा चालु खर्चमै थप बजेट माग भइरहेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनासम्म बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान पाएनन्। यसले गर्दा अर्थतन्त्रको स्वभाविक चक्रलाई प्रभावित बनायो।
आयातले फुलाएको राजस्वमा अर्थमन्त्रीको सन्तुष्टि
बजेटरी बाहेक समयमै मौद्रिक नीति आएन। जेठमा बजेट आएपछि ढिलामा साउन पहिलो साता नै मौद्रिक नीति आउनुपर्ने थियो। तर अर्थमन्त्री शर्माले ल्याउन दिएनन्। उनले आफूले नयाँ बजेट ल्याउन लागेको र त्यसपछि मात्र मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राखे। फलस्वरुप प्राय स्थिर हुने मौद्रिक नीति पूरानैबाट चल्यो। अर्थात् फ्रेस नीति बिना दुई महिना नेपालको बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन भयो। यसका थुप्रै परिणाम अहिले देखिन थालेका छन्।
ब्याजदरको अंक राष्ट्र बैंकले तोकिदियो
नेपालको वित्तीय बजार खुला भइसकेपछि सम्भवत: पहिलोपटक नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको अंक नै तोकिदियो २०७८ सालमा। एकातिर ब्याजदर बढ्दै गएको अर्कोतिर सस्तो ब्याजमा ऋण पाउनुपर्ने व्यवासायीको माग। त्यही व्यवसायीको प्रभावमा परेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थतन्त्रीले निरन्तर दबाब दिए। त्यही दबाब थेग्न नसकेर राष्ट्र बैंकले सुरूमा मौखिक निर्देशन दियो भने अन्तत: अंक तोकेर व्याजदर तोकिदियो। यो घटनालाई कतिपयले खुब आलोचना गरेका थिए।
ब्याजदर तोक्ने त्यही घटनाले आर्थतन्त्रमा अहिलेको समस्या ल्याएको कतिपयको बुझाइ छ।
अर्थतन्त्र संकटोन्मुख, अर्थ मन्त्रालय माओवादीलाई जिम्मा लगाएर प्रधानमन्त्री देउवा निस्फिक्री
वाणिज्य बैंकहरूले कात्तिक १ गतेदेखि ब्याजरमा बढाए। मागअनुसरको ऋण दिन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै बैंकहरूले निक्षेप तान्नका लागि ब्याजदर बढाएको प्रष्टीकरण दिँदै आएका थिए। असोजदेखि नै बढेको ब्याज कात्तिकमा एकैपटक निक्षेपमा साढे ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो।निक्षेपको ब्याज बढ्ने वित्तिकै स्वभाविक रुपमा ऋणको ब्याज पनि बढ्छ। यसरी ऋणको ब्याज बढ्ने भन्दै बैंकहरूको कदमको उद्योगी व्यवसायीदेखि सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले एकैस्वरमा विरोध जनाए।
कोरोनापछिको अवस्थामा पुनरोत्थान्मुख रहेको अर्थतन्त्रमा महँगो ऋणको मार उद्योगी व्यवसायीमात्र होइन उपोभक्तासमेत पर्ने र अन्तत: पुनरोत्थानको गति धिमा हुने भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए। चौतर्फी चासो र सरोकारका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर कायम हुनेगरी निर्देशन जारी गरेको थियो।
वर्षको अन्त्यमा अर्थतन्त्रमा संकटको संकेत
२०७८ को सुरूदेखि नै अर्थतन्त्रका विषय चर्चामा रहेपनि अन्त्यमा भने निकै चर्चित भएका छन्। मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको छ। विदेशी मुद्राको स्रोत रेमिट्यान्स बढ्न सकेको छैन भने अरु स्रोत पनि विस्तार भएका छैनन्। आयात अत्याधिक बढेको छ। बैंकसँग ऋण दिनका लागि रकम छैन भने बजारबाट पर्याप्त पैसा बैंकमा गएको छैन। सदाझै सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले आयात रोक्न खोजेको छ। आधिकारिक निर्णय नगरेर नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत् बैंकहरुलाई केही वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्न नदिन भनेको छ। यही अनुसार बैंकहरुले सयौं वस्तुको आयातका लागि एलसी नखोल्ने निर्णय गरेका छन्। अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउन थालेपछि सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्ष दलसम्म यसका विषयमा बोल्न थालेका छन्।
आम जनमानसमा अत्यावस्यक वस्तु खरिद गर्नै नपाइने अवस्था आउने हो कि भन्ने डर पैदा भएको छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारका सबै निकाय एकैपटक तातिएका छन्।
गभर्नर निलम्बन
अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक खराब हुँदै गएका बेला सरकारले भने नेपाल राष्ट्र बैंका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ। आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा सरकारले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानवीन गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। यो निर्णयसँगै अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन्।
अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएको बेला सरकारालई सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै सरकारले अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत छानवीन समिति बनाएको हो। अधिकारी निलम्बन भएसँगै अहिले कामु गभर्नरको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंक चलिरहेको छ।
संकटको समयमा गभर्नरलाई त्यो पनि आफ्नै असक्षमता लुकाउनका लागि भनेर अर्थमन्त्री तथा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस पार्टीमै यो निर्णका विरुद्धमा आवाज उठेको छ।
अर्थमन्त्रीले पहिले जे गर्न दिएनन् त्यही कारणले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या
