काठमाडौं- औपचारिक बजेट प्रणाली सुरु भएको ७० वर्षमा पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार संवैधानिक रूपमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। २०७५ जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संवैधानिक व्यवस्था विपरित संसदबाट विनियोजन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकार खर्च गर्न नपाउने गम्भीर नैतिक र संवैधानिक सङ्कटमा फसेको हो।
संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारले संसदबाट बजेट पारित गरेर मात्रै कर उठाउने र खर्च गर्नुपर्ने सामान्य मान्यता राखिन्छ। तर २००८ सालबाट सुरु भएको नेपालको औपचारिक बजेट प्रणालीको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार संसदबाट बजेट पास गर्न नसकी खर्च गर्नै नपाउने अवस्थामा पुगेको हो।
भदौ २३ गतेबाट सुरु भएको संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर सरकार र सभामुखको विरोधमा अवरोधको प्रयास गरिरहेको छ। एमालेको अवरोधकाबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही करका दर र कार्यक्रम हेरफेर गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यसअघि गत साउन ३ गते सुरु भएको संसदमा सरकारले पेश गरेको बजेट अध्यादेश भदौ ३० गते भित्रमा पारित हुनुपर्ने थियो। तर मंगलबार बसेको संसद बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएसँगै संविधानले तोकेको अवधिमा बजेट पास हुन सकेन र सरकार खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुग्यो। सरकारले सामयिक असुल ऐन अनुसार कर उठाउन पाए पनि राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक समेत पारित नभएकाले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउन समेत पाउँदैन।
सरकारले संसद अन्त्य गरी अध्यादेश पनि नल्याएको र पेश्की खर्च विधेयक पनि नल्याएको अवस्थामा खर्चको कानुनी आधार गुमाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजाराम दाहालले सरकारले अन्य व्यवस्था नगरेको अवस्थामा खर्चको कानुनी आधार समाप्त भएको बताए।
संविधानको धारा ११४ अनुसार दुवै सदनले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक स्वीकार नगरेकाले स्वत: निष्क्रिय भएको छ। अध्यादेश खारेज भए पनि यसअघि सरकारले गरेका काम कानुन अनुसार नै भएको मानिन्छ।
पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीकाअनुसार नेपालमा यस्तो अवस्था आएको पहिलोपटक हो। उनका अनुसार सरकारले अन्य वैकल्पिक उपाय नलगाए खर्च गर्न पाउने छैन। 'भोलि साठी दिन पुग्दैछ। भोलिसम्म विधेयक पास नभएमा खर्च गर्ने अधिकार सरकारले गुमाउने छ' उनले भने।
बजेट संसदबाट पारित हुनुपर्ने सीमाभित्र नभएमा पेश्की खर्च गर्न पाउने अधिकार सरकारसँग हुने पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत बताउँछन्। तर त्यसका लागि संघीय संसदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'त्यो पनि भएको छैन भने कानूनी व्यवस्थाका बारेमा थप जानकारी मलाई भएन' महतले भने।
सरकारले राज्यलाई होलिडेमा राख्न नहुने महतको भनाइ छ। केही न केही उपाया लगाएर राज्यसञ्चालन रोक्न नहुनेमा उनको जोड छ।
महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले अहिले मन्त्रिपरिषद बैठक बसिरहेको र त्यहाँबाट केही बिकल्प आउनसक्ने बताउछन्। यद्यपी केही विकल्प नआएमा केही खर्च रोकिनेमा उनी पनि सहमत छन्।
'खर्च केहीदिन रोकिनसक्छ। संविधानले नै व्यवस्था गरेका दायित्वका खर्चमा बाधा नपरेपनि संघीय संसदबाट पारित विनियोजन ऐनअनुसार खर्च हुने रकम रोकिनसक्छन्' अर्याललले बिजनेस न्युजसँग भने।
सरकारको अक्षमता र सदन सञ्चालन गर्न सक्ने सभामुखको क्षमता नहुँदा विद्यमान संकट सिर्जना भएको हो।
