काठमाडौं- वाणिज्य बैंकहरूले कात्तिक १ गतेदेखि ब्याजरमा बढाए। मागअनुसरको ऋण दिन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै बैंकहरूले निक्षेप तान्नका लागि ब्याजदर बढाएको प्रष्टीकरण दिँदै आएका थिए।
असोजदेखि नै बढेको ब्याज कात्तिकमा एकैपटक निक्षेपमा साढे ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो। हिमालय बैंक, एनआइसी र सनराइज बैंकले उच्च ब्याजदर सार्वजनिक गरे। निक्षेपको ब्याज बढ्ने वित्तिकै स्वभाविक रुपमा ऋणको ब्याज पनि बढ्छ। यसरी ऋणको ब्याज बढ्ने भन्दै बैंकहरूको कदमको उद्योगी व्यवसायीदेखि सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले एकैस्वरमा विरोध जनाए।
कोरोनापछिको अवस्थामा पुनरोत्थान्मुख रहेको अर्थतन्त्रमा महँगो ऋणको मार उद्योगी व्यवसायीमात्र होइन उपोभक्तासमेत पर्ने र अन्तत: पुनरोत्थानको गति धिमा हुने भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए। चौतर्फी चासो र सरोकारका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मंगलबार राति तीन बुँदे निर्देशन जारी गर्यो।
राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर कायम हुनेगरी निर्देशन जारी गरेको छ। अघिल्लो महिनाको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गर्न नपाइने भन्दै केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनपछि बुधबार अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो ब्याजदर परिमार्जन गरेका छन्। परिमार्जनपछि निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा कम कायम भएको छ।
ब्याजदर नियन्त्रणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई कतिपयले अस्वभाविक हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन्। कतिपयले भने उपयुक्त समयमा लिइएको नियामकको निर्णयका रुपमा लिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप खुला बजारमा आधारित अर्थतन्त्रमा सैद्धान्तिकरूपले ठिक होइन भन्नेहरूको तर्क छ कि, बैंकहरूको ब्याजदर भनेको कुनै पनि वस्तुको मूल्य जस्तै हो। सेवाको मूल्यका रूपमा ब्याजदरलाई लिइन्छ। कुनै पनि सेवाको वितरणमा लाग्ने लागत र त्यसको मूल्य निर्धारण कम्पनी वा बैंकहरू आफैँले गर्नुपर्छ।
माग आपूर्तिका आधारमा त्यस्तो मूल्य निर्धारण हुने (ब्याजदर) निर्धारण हुन्छ। यसमा नियामकले हस्तक्षेप गर्नु जायज नभएको कतिपयको बुझाइ छ। यस्तो तर्क दिनेहरू ब्याजदर अत्याधिक बढाउने बैंकका सीईओ तथा अधिकारीहरू रहेका छन्।
ब्याजदर बढी भयो भन्ने व्यवसायीहरूसमेत राष्ट्र बैंकको कदमलाई जायज ठान्दैनन्। 'हुन त ब्याजदर धेरै भयो भनेर हामी नै बोल्छौं। तर राष्ट्र बैंकले जसरी घटाउने काम गर्यो त्यो राम्रो होइन। ब्याजदर सन्तुलनमा राख्नका लागि अरु उपकरणहरू पनि छन्। त्यस्ता उपकरण चालउनुपर्छ भनेका हौं हामीले। तर राष्ट्र बैंकले त सिधै दर निर्धारण गरिदियो,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकरीले भने।
राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढेको भए सोहीअनुसार तरलताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नीतिगत परिवर्तनले सिर्जना भएको खुकुलो पार्नुपर्नेमा दर नै तोक्नु खराब नजिर भएको उनको भनाइ छ।
नियामक निकायले ब्याजदर नै तोक्ने काम सैद्धान्तिक रुपमाले गलत भए पनि कठिन अवस्थामा नीति निर्माताहरूले त्यस्तो गर्नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।
'खुला अर्थतन्त्रमा मूल्य घटबढ त स्वभाविक हो। प्रणाली अनुसार नभएपछि यसमा नभए हस्तक्षेप हुने गर्छ। सैद्धान्तिकरूपले मूल्य घटबढ बजारलाई छोड्नुपर्छ भनिन्छ। तर कठिन समयमा नीति निर्माताले हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने पनि हुँदैन,' उनले भने, 'अहिलेको अवस्थामा कोरना भाइरसका कारण मारमा परेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा छ। यस्तोमा ऋणको ब्याज धेरै हुँदा यो गति रोकिनसक्छ भन्ने अभिप्रायबाट भएको हुनसक्छ।'
तर नेपालमा यो पहिलोपटक होइन। ब्याजदर तथा विभिन्न व्यापारिक योजनामै राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएर बैंकहरूलाई सचेत गराउँदै आएको छ। यस्ता घटना विगतमा धेरै भएका छन्। उद्योगी र बैंकर बीचमा दोहोरी नै हुने गरेको छ। यी सबै गतिविधिपछि अन्तिममा आएर राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ।
राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको भन्दा पनि यसलाई बैंकहरूले आफै हस्तक्षेप निम्त्याएको मान्नेहरू धेरै छन्। बैंकहरू अवाञ्छित प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि नियामको हिसाबले राष्ट्र बैंक मैदानमा उत्रिएको उनीहरूको भनाइ छ।
'कुनै एउटा बैंकले ब्याजदर बढाएर धेरै माथि लिइदियो। त्यसो हुँदा अरु सबै बैंकको ठूलो बल्क निक्षेप त्यही बैंकमा जाने भयो। १/२ अर्ब निक्षेप तलमाथि हुनेवित्तिकै बैंक कारबाहीमा पर्छ। बैंक कारबाहीमा परेपछि सीईओ असुरक्षित हुने भयो। त्यसो हुँदा के हुन्छ उसले पनि सोहीअनुसार बढाउन बाध्य हुन्छ,' नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, 'कोही न कोहीबाट सुरु भएको यो प्रतिस्पर्धा अन्तत: अवाञ्छित हुनपुग्छ। अनि नियामक आउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दा स्वभाविक कुरामा हस्तक्षेपजस्तो लागेपनि अवस्था बाध्यताजस्तो भइदिन्छ।'
एकातिर खुला बजार प्रणालीको रटान लगाउने र अर्कोतिर ब्याजदरको प्रतिस्पर्धाले गर्दा तत्कालीन लाभमात्र खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा बैंकहरू आफैँ बजारको खेलाडीको हैसियत गुमाउँदै गएका छन्। सामन्यतया सरकारले खर्च गर्न सक्दैन। नेपालमा लामोसमयदेखि विकास खर्च त समयमै हुने गरेकै छैन। सरकारले कति खर्च गर्छ? ऋण कति उठाउँछ। र वित्तीय स्रोत कति हुनसक्छ भनेर बैंकहरूले समयतालिका नै बनाएका हुन्छन्।
तर आफ्नै अनुमान र प्रक्षेपण विपरीत गएर लगानी गर्ने बैंकहरू आफैँ पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा चुक्दै गएका छन्। एउटा बैंक चुक्नेवित्तिकै सबै उही बाटोमा जानुपर्ने प्रणालीगत स्वरूप छ। वित्तीय प्रणालीलाई जोखिमबाट जोगाउनका लागि राष्ट्र बैंकलाई आफै निमन्त्रणा गर्दै आएका छन्।
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो लागू गरेपछि त्यसकै प्रभावले गर्दा यस्तो अवस्था आएको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन्। तर नीतिगत परिवर्तन हुँदा सोहीअनुसारको रणनीति नबनाएर उल्टै हस्तक्षेप निम्त्याउने विगतै कदम दोहोर्याएका छन्।
