काठमाडौं- बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ। उद्योगदेखि घर जग्गा खरिद गर्नेसम्मले कर्जा लिन पाइपलाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। साना कर्जा लिनुपर्नेले अब झनै लामो समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ।
एकसातामै निक्षेप १५ अर्बले घटेको छ। विदेशबाट रेमिट्यान्स निरन्तर ओरालो लागेको छ। अर्थतन्त्रका जानकारहरू नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा जान थालेको बताउन थालेका छन्।
राष्ट्र बैंकमा उच्च तहको नेतृत्वमा बसेकाहरू हरेक दिनजसो समीक्षामा व्यस्त छन्। बैंकहरूमा पैसा पठाउने प्रमुख माध्यम सरकारी खर्च हो। पुँजीगत खर्च नबढेसम्म तरलताको समस्या हरेक दिन बढ्दै जाने बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने ‘माइक्रो इकोनोमी’ लाई हेर्नुपर्ने समयमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ मा केन्द्रित भएका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र २७ वाणिज्य बैंकका प्रमख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरूलाई बोलाएर राजनैतिक ब्रिफिङ लिने काम गरे। बैंकरसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारी तीन घण्टासम्म चुप लागे। केही नबोली निस्किए।
राष्ट्र बैंकले आइतबार गरेको नयाँ व्यवस्थामा निक्षेप संकलन गर्दा बैंकहरूले प्रकाशित गरेको ब्याजदरभन्दा बढी नहुनेगरी मात्र निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर आफैसँग रहेको संस्थागत निक्षेपलाई पुनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्दा भने प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी संकलन गर्न पाउने भएका छन्। त्यस्तै बैंकहरूले निक्षेपको औषतमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज बढाउन नपाउने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनमा अधिकांश बैंकरहरू असन्तुष्ट छन्। खुलेर विरोध नगरे पनि अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपकै असर राष्ट्र बैंकको निर्देशन आएको बुझाइ छ। ब्याजदर बजारले तोक्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले ब्याजदर तोक्न लगाएर नियन्त्रण गर्न खोजेको बैंकरहरूको बुझाइ छ।
अर्थमन्त्रीको ध्यान विकासको जिम्मा लिएर बसेका मन्त्रीहरूसँग ब्रिफिङ लिनुपर्ने र विकास खर्चमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। तर अर्थमन्त्रीको ध्यान बैंकरहरू बोलाएर कर्जा र ब्याजदरको विषयमा चासो दिनु थियो। ‘यसले अप्रत्यक्ष रुपमा 'अर्थमन्त्री नै हो बैंकको नियमन गर्ने' भनेर देखाउन खोजिएको छ, बैंकरहरूलाई मनौवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्न खोजिएको हो,’ एक बैंकर्सले भने।
अर्थमन्त्री शर्माले समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पनि धितोको कडाइ हटाएर साना कर्जामा जोड दिन बैंकरहरूलाई आग्रह गरेका थिए। ‘अर्थमन्त्रीले तरलता समस्यामा छलफल गरे पनि कर्जा विस्तारकै विषयमा बढी जोड दिनुभएको थियो,’ ती बैंकरले भने।
गत साउन २९ मा गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए। सो समयमा सेयर बजारमा चलखेल बढेको भन्दै मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्दै ४ करोड र १२ करोडको सीमा तोकिदिएका थिए। जसका कारण अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीको सम्बन्धमै दरार उत्पन्न भयो। गभर्नर लामो समय बिदामा नै बसेका थिए।
पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउनै लाग्दा अर्थमन्त्री र गभर्नरको शीत युद्ध मत्थर भएको छ। तर गर्भनरले अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपलाई कति स्वीकार गर्छन् भन्ने विषय भने सबैको चासो बनेको छ।
जसको असर सेयर बजारमा पर्न थाल्यो। सेयरधितो राखेर सेयर खरिद बिक्री गर्ने नेपालमा थोरै लगानीकर्ता छन्। तर ठूलाको खेलमा साना लाग्दा त्यसको असर सेयर बजारमा निरन्तर देखिन्छ। सोही खेलाडीहरूले गभर्नरसम्म दबाब दिन नसक्ने देखेपछि निरन्तर अर्थमन्त्री शर्माको लविङमा छन्। अर्थमन्त्रीले सिधा गभर्नरलाई भन्न नसके पनि घुमाउरो भाषामा सेयर बजार आफू आउँदा घटेको हल्ला गइरहेकोले सच्चाएर केही सुधार गराइदिन भनेका छन्।
तर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू सेयर बजारमा लगानी बढ्दा अन्यत्रको कर्जा खुम्चिएको र कमाउनेहरूले विलासी बस्तुमा बढी पैसा खर्च गर्दा डलर सञ्चिति घटेको निष्कर्ष निकालेका छन्। जसका कारण पनि अहिले नै अर्थमन्त्रीको दबाबमा सेयर धितो कर्जामा ४ र १२ को सीमा हटाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन।
राष्ट्र बैंकको यो नीतिलाई अधिकांश बैंकरले साथसमेत दिएका छन्। कति बैंकरहरूले सेयर बजारमा धेरै कमाउन थालेपछि पैसा विलासी बस्तुमा गएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए।
गभर्नर अधिकारीले आइतबार पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षाको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री शर्मासहित अर्थसचिव लगायत अर्थमन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरूसँग सामूहिक छलफल गरेका थिए।
आफ्नो काम नगर्ने, उल्टै हस्तक्षेप गर्ने अर्थमन्त्री
अहिलेको तरलता अभावको मुख्य कारणमध्येको एक हो न्यून पुँजीगत खर्च। सरकारले समयमै खर्च गर्न नसक्दा समस्या आएको स्वयम् बैंकरहरूले बताइरहेका छन्।
विकास खर्च बढाउने, सार्वजनिक स्रोतको परिचालनलाई अझै व्यापक बनाउनुपर्ने मुख्य दायित्व भएका अर्थमन्त्री शर्मा त्योबाहेक अरु काममा चासो दिन थालेका छन्। नियामक निकायकै क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेका छन्।
खर्च बढाउनका लागि मन्त्री आफैले नेतृत्व लिएर अग्रसरता लिनेभन्दा पनि निर्देशनमै व्यस्त हुँदा मुलुकको पुँजीगत खर्च भने टिठलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ।
साउनदेखि असोजसम्मको पुँजीगत खर्च पाँच वर्षयताकै न्यून भएको छ। यो वर्षको खर्च आर्थिक वर्ष २०७४/७५ साल यताकै न्यून रहेको छ। २०७४ सालको पहिलो तीन महिना सरकारले १५ अर्ब ५६ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो। यो वर्ष भने त्यो भन्दा ६८ करोड न्यून १४ अर्ब ८८ करोडमात्र खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सुरुको ३ महिनामा १८ अर्ब ३७ करोड खर्च भएको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २२ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ १५ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो।
