काठमाडौं- कुनै पदमा नियुक्त व्यक्तिको कार्यसम्पादन समीक्षा उसले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेपछि हुनुपर्ने हो। तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकाल सुरु भएको ५ महिनामा नै उनी यसरी विवादित बने कि कार्यसम्पादन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र नीतिगत निर्णय लिने शैलीबाट उनी असफल प्रमाणित भइसकेका छन्।
संवैधानिक संकट सिर्जना गर्दै अनुकूल लाभ लिन उद्दत अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना भइरहेका बेला यो गठबन्धन बनेको थियो र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी शर्माले पाए। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्रीले माओवादी नेतालाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सबै सूचक नकारात्मक छन्। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको छ, तरलता अभावले बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने ऋणको ब्याजदर राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपका कारण मात्रै नियन्त्रणमा छ।
उच्च आयातका कारण शोधनान्तर बचत ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ भने रेमिट्यान्स समेत घटिरहेको छ। यसले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ गएको संकेत गरेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ।
अर्थतन्त्रका समस्याप्रति असंवेदनशील
चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समय सकिनै लाग्दा अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को गम्भीर संकटका संकेतहरू देखिन थालेका छन्। उच्च आयातले शोधनान्तर बचतलाई ऋणात्मक बनाएको छ भने मूल्यवृद्धि बढ्दै गइरहेको छ। रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून विन्दूतर्फ झरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग अल्पकालीन विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत ऋण समेत लिँदैछ।
चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च पछिल्ला ५ वर्षयताकै न्यून छ। आर्थिक वर्षका साढे ५ महिना सकिन लाग्दा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न शर्माले दिएको निर्देशन हावादारी प्रमाणित भएको छ। उनले पुस भित्रमा ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न अर्को निर्देशन दिए, तर यो पनि पूरा हुने छैन।
कोभिड १९ का कारण खुम्चिएको अर्थतन्त्र तंग्रिन खोज्दा अर्थतन्त्रमा दबाब परेको तर्क अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरिरहेका छन्। तर उनीहरूले यस समस्याको समाधान कसरी खोज्ने भन्नेमा भने कुनै ठोस काम गरेका छैनन्।
असहिष्णु अर्थमन्त्री
केही दिनअघि संसदको अर्थ समिति बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदैन चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने अवस्था आएको बताए। एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकायले समेत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हाराहारीमा रहने बताइरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले भने पाण्डेलाई ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेरै छाड्ने जवाफ फर्काए।
उनले त्यतिबेला भनेका थिए, '७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ म देखाउँछु।'
अर्थमन्त्री शर्मा मन्त्रालय सञ्चालनमा पनि असहिष्णु तरिकाबाट प्रस्तुत हुने गरेका मन्त्रालयभित्रका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। 'मैले भनेअनुसार गर्नुस् न,' उनले कर्मचारीहरूलाई भन्ने गरेका छन्।
नीतिगत भ्रष्टाचार, उपभोक्तालाई मार
गत असार २८ गते मन्त्री भएका शर्माले भदौ २३ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधयेक संसदमा पेश गरे। आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिना सकिनै लाग्दा पेश गरिएको बजेटमार्फत करका महत्त्वपूर्ण दरमा हेरफेर गरे। अर्थमन्त्रीले गरेको नीतिगत परिवर्तनको असरस्वरूप केही डण्डी उद्योग बन्द नै भए।
नेपालमा आवश्यक डण्डी यहीँ उत्पादन हुने अवस्था नरहेकै बेला अर्थमन्त्री शर्माले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै बिलेटको भन्सार र अन्त:शुल्क बढाइदिए। जसका कारण बिलेट आयात गरिरहेका डण्डी उद्योग बन्द भए, स्पञ्ज र पत्रु फलामबाट डण्डी उत्पादन गरिरहेका सिमित उद्योगले डण्डी र जस्तापाताको भाउ चर्को वृद्धि गरे।
अर्थमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गरिरहेकाहरूले उनको विरोध नै गरे। डण्डी उत्पादक उद्योगहरूको संगठन नै यही मुद्दाले छिन्नभिन्न भयो।
अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा मोटरसाइकल उत्पादन गरिरहेका बजाज र टीभीएसलाई मात्रै फाइदा हुने गरी मोटरसाइकलको अन्त:शुल्कमा हेरफेर गरे। नेपालमा उत्पादन गरिरहेका उद्योगले गर्ने मूल्य अभिवृद्धिभन्दा धेरै सहुलियत उनले उद्योगीलाई दिए। जसका कारण सिमित उद्योगले फाइदा लिए।
अर्थमन्त्रीले डण्डी र मोटरसाइकलको करमा गरेको हेरफेरले उपभोक्तालाई मार पर्यो। डण्डी उद्योगीदेखि मोटरसाइकल व्यापारीसम्मले आफ्ना उत्पादनको भाउ बढाएका छन्। 'सरकारले लिएको नीतिको फाइदा उपभोक्ताले लिनुपर्नेमा अहिले त आसेपासे पोसिने र जनताले महँगी खेप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो,' अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका एक सरकारी अधिकारीले भने।
आसेपासेलाई नियुक्ति
अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड-१९ का कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको पुरनोत्थानको सट्टा नीतिगत भ्रष्टाचार, आसेपासेलाई नियुक्ति र निकटका व्यवसायीलाई लाभ दिने निर्णय गर्दै गएका छन्। जथाभावी कर्मचारी सरुवाबाट सुरु भएको उनको गलत यात्रा ज्वाइँलाई एसियाली विकास बैंक पठाउनेदेखि सालोलाई नियमनकारी निकाय बीमा समितिको सञ्चालक नियुक्तिसम्म चलिरहेको छ।
अघिल्लो सरकारले एसियाली विकास बैंकमा तत्कालीन उपसचिव रमेश अर्याललाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्री शर्माले अर्यालको मनोनयन रद्द गर्दै उनको स्थानमा नाताले ज्वाइँ पर्ने शाखा अधिकृत भीमकान्त न्यौपानेलाई मनिला पठाउने निर्णय लिए।
ज्वाइँलाई एडीबी पठाएका शर्माले सालोलाई बीमा समितिको सञ्चालक पदको नियुक्ति दिएका छन्। बीमा समितिमा पठाइएका जनार्दन रिजाल अर्थमन्त्री शर्माका सालो हुन्। शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा उनको स्वकीय सचिवालयमा काम गरेका रिजाललाई यसपटक नियमनकारी निकायको सञ्चालक बनाइएको छ। यो नियुक्तिलाई लिएर अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले 'मन्त्रालयमा जनवाद आएको' टिप्पणी गरेका छन्।
त्यतित्रमात्रै होइन, उनले मन्त्रालयमा ६ जना रुकुमका कर्मचारीलाई एकैपटक भित्र्याए। दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा समेत शिक्षा मन्त्रालयबाट एकजना नायब सुब्बालाई अर्थमा सरुवा गरिएको छ।
स्थायी संरचना बाइपास
अर्थ मन्त्रालयभित्रको कर्मचारी संरचनालाई बलियो मानिन्छ। तर अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयको त्यो लिगेसीको अन्त्य गरिदिएका छन्। 'यहाँ जालो छ, म त्यो तोड्छु,' कर्मचारीप्रति लक्षित गर्दै उनले भित्री बैठकहरूमा भन्ने गरेका छन्।
त्यसैअनुसार उनले आफ्ना काम समेत अघि बढाउने गरेका छन्। गत भदौमा बजेट निर्माणका क्रममा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख भूपाल बराललाई बाइपास गर्दै सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीमार्फत काम गरे।
यसैगरी विवादित आर्थिक विधयेक तयार गर्दा पनि उनले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दंगाललाई बाइपास गरेर उप्रेतीमार्फत नै काम लगाए। व्यापारीको स्वार्थसिद्ध हुने कानुन बनाउन उनले कर्मचारी संरचनालाई बाइपास गर्दै उप्रेतीलाई प्रयोग गरिरहेका छन्।
