काठमाडौं- गएको साता सरकारी तहमै आर्थिक अवस्थालाई लिएर सक्रियता धेरै देखियो। साताको दोस्रो दिन सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका सीईओहरूलाई बोलाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएकाले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दियो। 

राष्ट्र बैंकले अग्रसरता लिएर बैंकहरूसँग छलफल गरेपछि अर्थ मन्त्रालय पनि तातियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गर्‍यो। त्यो बैठकमा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएकाले आयात प्रतिबन्धदेखि इन्धनको मूल्य बढाउनुपर्नेसम्मका विषयमा छलफल भयो। 

आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि सुधारमा कुनै संकेत नदेखिएपछि सरकारी निकाय दौडधुपमा देखिएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य खराब हुँदै गएपछि सत्तारुढ राजनीतिक दलको बैठकमा समेत कुरा उठेको थियो। लगभग सबै सरकारी निकाय वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा एकैचोटी चलायमान देखिएका छन्। 

यो सक्रियता नेपाल राष्ट्र बैंका गभर्नरलाई निलम्बन गर्नेसम्म लम्बियो। बिहीबारको मन्त्रिपरिषदको वैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको संकट व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहयोग नगरेको, गम्भीर सूचना चुहावट तथा विपक्षी दलको नेतालाई साथ दिएको जस्तो आरोप लगाउँदै छानबीन गर्न समिति गठन गरेको छ। छानबीन समिति गठन भएसँगै अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्। 

कस्तो छ आर्थिक अवस्था

समस्याको संकेत मङ्सिरमै देखिएको थियो। आयातमा उच्च वृद्धि, निरन्तर घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा फराकिलो शोधनान्तर घाटाले समस्याको संकेत गरेका थिए। तर अहिले समस्या अलि बढी नै चर्किन थालेपछि एकैचोटी कठोर निर्णयमा पुग्नुपर्नेसम्मका विषयमा छलफल सुरु भएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनादेखि नै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक असन्तुलित हुँदै आएका थिए। अधिकांश सूचक खराब हुँदै गएपछि सात महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको अवस्था निरन्तर नाजुक रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार खराब सूचकले निरन्तरता पाएका छन्। 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार रेमिट्यान्स घट्ने क्रम जारी छ। सात महिनाको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.९ प्रतिशतले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घटिरहेको रेमिट्यान्स दसैँतिहारजस्ता चाडपर्वमा पनि बढ्न सकेको थिएन। माघसम्म लगातार रेमिट्यान्समा ह्रास देखिएको छ। फागुनको तथ्यांक भने राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। 

माघ मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। यो असारको तुलनामा १६.२ प्रतिशतले न्यून हो। असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो। अहिलेको सञ्चितिले ७.४ महिनाको वस्तु तथा ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। ७ महिनामा भएको आयातको तथ्यांकका आधारमा यस्तो अनुमान गरिएको हो। 

अत्यावश्यक वस्तुबाहेक पनि उपभोग्य वस्तुको आयात अनियन्त्रित भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि दबाब पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरिरहेको छ। भ्रमण सटहीमा कडाइ, सीमित वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। सूचकहरू निरन्तर खराब हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको असोजदेखि नै विस्तारै कडाइ गर्न थालेको थियो। विभिन्न माध्यमबाट राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्न प्रयास गरेको थियो। 

पुसमा आएर एकैपटक धेरै वस्तुको आयातका लागि नगद मार्जनको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। त्यसपछि केही निश्चित वस्तुका लागि जाने ऋणमा जोखिम भार बढाएर आयातमा हुने लगानी नियन्त्रण गर्न खोजेको थियो। तर यी कुनै पनि उपकरणले न आयात रोकियो न त विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नेक्रम नै रोकियो। 

राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिन तथा विभिन्न वस्तुको आयात कोटामै लगाम लगाएपनि त्यसको परिणाम देखिएन। अझ उल्टो फागुनमा आयात पुरानै लयमा फर्कियो।

साउनमा १ खर्ब ५० अर्बको आयात भएर सुरु भएको आर्थिक वर्षको पाँचौँ महिना मंसिरमा सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो। पुसमा घटेर १ खर्ब ६० अर्बको आयात भएको थियो भने माघमा त्यसमा पनि धेरै घटेर १ खर्ब ४८ अर्बमा सीमित भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिका कारणले गर्दा आयातमा केही लगाम लागेको अनुमान गरिएको थियो। यद्यपि फागुनमा फेरि आयात बढेको छ। फागुनमा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। 

पछिल्लो समय अमेरिकी डलर बलियो भएको तथा अधिकांश वस्तुको मूल्य बढेकाले आयातका लागि नेपालले अझै धेरै रकम भुक्तानि गर्नुपर्ने भएकाले आयात रकम अझै बढ्नसक्ने अधिकारीहरूले प्रक्षेपण गरेका छन्। 

के सरकारले भनेजस्तो गभर्नरका कारणले यो समस्या आएको हो? 

अहिलेको अर्थतन्त्रमा विशेषगरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जानु हो। निरन्तर सञ्चिति घट्दै गएपछि अझै कहाँसम्म घट्दा थेग्ने भन्ने कुरा मुख्य हो। एक महिनामै सञ्चिति घटेको होइन। आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनामै यसको संकेत देखिएको थियो। 

एकातिर आयात बढीरहेको थियो भने रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा। यसले गर्दा सञ्चिति बढ्ने कुनै गुन्जायस थिएन। 

नेपालबाट जानेभन्दा आउने पैसा धेरै भएमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै जान्छ। जब जानेभन्दा आउने मुद्रा थोरै हुन्छ तब सञ्चिति घट्दै जान्छ। पछिल्लो समय भएको यही हो। नेपालमा आउने मुद्राभन्दा जाने धेरै भयो। यो क्रम कुनै निश्चित महिनामा भएको होइन, निरन्तर भइरहेको छ। 

नेपालमा विदेशबाट मुद्रा आउने मुख्य स्रोतमा रेमिट्यान्स हो। त्यसपछि निर्यात, पर्यटक आम्दानी, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र अन्य सेवा आम्दानी हो। 

वैदेशिक ऋण र अनुदान स्वदेशमा विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाएमा आउने हो। जुन सधैँ झैँ यो वर्ष पनि भएको छैन र खासै आएको छैन। विदेशी लगानी पनि अर्थपूर्ण छैन। मासिक १० अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा प्राप्ति हुने पर्यटन क्षेत्र कोरोनाले थलिएको छ।  निर्यातमा नेपालको आफ्नै उत्पादन नै धेरै नभएकाले यसको अर्थ छैन। पर्यटन आम्दानी पछिल्ला दुई वर्षदेखि करिब शून्यमै झरेको छ। त्यसबाहेक भरथेगको मुख्य टेको नै रेमिट्यान्स हो। जुन यो वर्ष सात महिनादेखि निरन्तर घटिरहेको छ। 

हुन्डी मौलाएको तथा आधुनिक वित्तीय कारोबारमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लगानी बढेकाले रेमिट्यान्समा कमी आएको सरकारले गठन गरेका पछिल्ला अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष छ। 

नेपालले जति वस्तु आयात गर्छ त्यसका लागि भुक्तानी गर्ने रकम वस्तुको निर्यातबाट कमाउन सक्दैन। जस्तो गएको वर्ष नेपालले १५ खर्ब  ३९ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो। १५ खर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात भने जम्मा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको मात्र भएको थियो। वस्तु व्यापारमा १३ खर्ब ९८ अर्ब घाटा थियो। 

१३ खर्ब ९८ अर्बमात्र होइन नेपालले सेवाको पनि आयात गर्छ। अर्थात् आवश्यक सेवाका लागि नेपालबाट भुक्तानी हुन्छ। समग्रमा नेपालले योभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा खर्च गर्छ। तर खर्चमात्र गरेर कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र टिक्न सक्दैन। यो घाटापूर्ति गर्नका लागि नेपालले विभिन्न स्रोतबाट विदेशी मुद्राको आर्जन गर्छ। त्यसमध्येको मुख्य रेमिट्यान्स हो। जुन गत वर्ष ९ खर्ब ६१ भित्रिएको थियो। तर यही मुख्य स्रोतको वृद्धिदर खुम्चिएको छ। रेमिट्यान्सको वृद्धिदर खुम्चिए पनि आयातको माग भने घटेको छैन। पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने रेमिट्यान्सले मुलुकको शोधनान्तर सन्तुलनमा सन्तुलनकारी हैसियत कायमै राख्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। 

यो अवस्था ट्रेन्ड सुरुमै देखिएको थियो। यो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो। यस्तो हुनुमा केही कारणहरू थिए। कोरोना महामारीको समयमा व्यवसायीका लागि थुप्रै सहुलियत र सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो। 

बजार तथा अर्थतन्त्रको अवस्था सामान्य भइसक्दा पनि ती सहुलियत निरन्तर थिए। अवस्था सामान्य तथर मनिटरी नियमन भने महामारीकालीन थियो। यही कारणले बजारमा सस्तो पैसा भयो। यसले आयातलाई अस्वभाविक वृद्धि गरायो।

यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याएर राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। तर त्यही बेला नयाँ सरकार आएको थियो। सकारका अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा। शर्मा गभर्नर अधिकारीलाई फाल्न चाहन्थे। र उनले मौद्रिक नीति ल्याउनै दिएनन्। प्रतिस्थापन बजेट ल्याएपछि मात्र मौद्रिक ल्याउन उनले निरन्तर दबाब दिए। 

यही कारणले मौद्रिक नीति ढिला भयो। तर ढिला भएर आएको मौद्रिक नीतिले पनि खासै परिमार्जन गरेन। उल्टै विस्ताकारी नीतिकै रुपमा आयो। 

नयाँ मौद्रिक नीतिले पनि बजारमा सहुलियतमा पैसा पठाउने कामलाई निरन्तरता दियो। यही कारणले गर्दा तरलता अभाव हुन गयो। सस्तोमा पैसा ऋण पाएपछि जति पनि माग भयो। बैंकहरू पनि ऋण उठाएर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा राष्ट्रबैंकबाट सहुलियत सापटी लिँदै लगानी गर्दै जान थाले। 

यो सबै कुराले आयातलाई नै जोड दिइरहेको थियो। यो कुराले संकट ल्याउँछ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी करेक्सन गर्न चाहन्थे। तर अर्थमन्त्रीले यति धेरै हस्तक्षेप गरे कि उनले काम नै गरेनन्। 

एक महिनाअघिसम्म अर्थमन्त्री सस्तो ब्याजदर हुनुपर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा भनिरहेका थिए। अझै सस्तो ब्याजदर भइदिएको भए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्थ्यो भनेर भाषण गर्दै हिडेका थिए। 

सार्वजनिक रुपमै त्यत्रो अपिल गर्ने शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई कतिसम्म दबाब दिए भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नै निर्धारण गर्‍यो। उदार व्यवस्थापछि नेपालमा बिरलै हुने अंक तोकेर ब्याजर निर्धारण गरियो। 

उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा जाने ऋणका लागि यसै पनि सहुलियत दिइएको हुन्छ। त्यस बाहेकको ऋणका लागि ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोज्दा आयात अनियन्त्रित भयो। 

आयात अनियन्त्रित भएर सञ्चिति घट्दै आएर छ महिनामा पुगेपछि राष्ट्र बैंकदर वृद्धि गर्‍यो मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट। पुसमा केही वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो। नगद मार्जित तथा कर्जाको जोखिम भार बढाउने जस्ता निर्ण आर्थिक वर्षको छ महिना पार गरेपछि भएका थिए। यदि यस्ता व्यवस्था सुरुको तीन महिनामै भइदिएको भए संकट यो अवस्था आउने थिएन। अर्थमन्त्रीको दबाब राष्ट्र बैंकमाथि थियो तर पनि राष्ट्र बैंकले दबाब झेलेरै भएपनि निर्णय लिनुपर्ने थियो। तर धेरै ढिला गरेरमात्र निर्णय भयो।

पहिले जुन काम नगर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएका थिए त्यही नगर्दा अहिलेको संकट आएको हो। 

अर्थ मन्त्रालयले यो कुरालाई खासै ध्यान दिएन। आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा एकातिर बाहिर नकारात्मक सन्देश जाने अर्कोतिर राजस्वमा गिरावट आउने भएकाले पनि घोषित प्रतिबन्धको पक्षमा अर्थ मन्त्रालय थिएन। 'राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई सकेसम्म राष्ट्र बैंकले नै समाधान गरिदियोस् भन्ने ठान्यो' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने। 

तर राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्ताले वास्तविकता लुकाउन सक्ने अवस्था रहेन। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि तथा आपूर्ति प्रणालीमा भएको अवरोधले मूल्य बढेको छ। अर्कोतिर अमेरिकी डलर शक्तिशाली हुँदै गएको छ। वस्तुको मात्रा नबढे पनि तिर्नुपर्ने रकम बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा यसअघिका सबै प्रयास निष्प्रभावी भएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। 

राष्ट्र बैंकले अब समस्या समाधानको बल अर्थ मन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्वको कोर्टमा फालिदिएको छ। राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनकै भरमा बैंकहरूले गाडी आयातका लागि एलसी खोल्न रोक्ने र त्यसले समस्या समाधान हुनेमा स्वयम् अधिकारीहरू नै विश्वस्त छैनन्।