काठमाडौं-  चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै आएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएर नेपालले आयात गर्नसक्ने क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा २ अर्ब अमेरिकी डलरको सञ्चिति घटेको छ। साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा १७ प्रतिशतले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ। २०७८ को असारमा ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर सञ्चिति भएकोमा माघ मसान्तसम्म ९ अर्ब ७५ करोडमा सीमित भएको छ।

अहिले नेपालसँग भएको यो विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ६ महिना २१ दिनको वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न पुग्छ। अर्थात् साउनदेखि माघसम्म भएको आयातको औषत आँकडाअनुसार नै आयात भएमा अबको ६ महिना २१ दिनलाई आयात गर्नपुग्ने सञ्चिति हो। असारमा यो अवस्था १० महिना ६ दिनको आयातलाई धान्नपुग्ने थियो। 

कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरण हुन थालेपछि सञ्चितिमाथि दबाब पर्न थालेको थियो। गत वर्षको पुसमा १२ महिनालाई धान्ने सञ्चिति नेपालसँग थियो। आयात बढ्दै गएपछि प्रक्षेपणमा आधारित यस्तो सञ्चिति क्षमता पनि घट्दै जान्छ। 

अहिलेको सञ्चितिको अवस्था अर्थतन्त्रका लागि खराब कि सही? यस विषयमा एकमत छैन। कतिपय सरकारी अधिकारीहरू यसलाई खराब मान्न तयार छैनन्।

यस्तो किन हुन्छ भने, कुन देशका कति विदेशी मुद्राको सञ्चिति आवश्यक पर्छ र न्यूनतम कति चाहिन्छ भन्ने कुनै मानक छैन। आफ्नो देशको अवस्थाअनुसार केन्द्रीय बैंक तथा सरकारले यसको मानक वा न्यूनतम सञ्चिति हुनुपर्ने व्याख्या गर्छन्। 

नेपालका सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्तिमा सात महिनाका लागि आयात धान्न सक्ने सञ्चिति राख्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको चरित्र, ट्रेन्ड आदिका आधारमा यस्तो लक्ष्य निर्धारण हुन्छ।

नेपाली अर्थtन्त्र आयातमा आधारित भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिर्जना हुने आकस्मिक शकलाई थेग्नका लागि पनि सात महिनाको सञ्चिति भएमा सुविधाजनक हुने भनिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणनाकर भट्ट बताउँछन्। 

‘हुन त पाँच महिनाकै सञ्चिति भएपनि देश चल्छ। तर यसले जोखिम निम्त्याउँछ। जस्तो पछिल्लो समय एक्कासी पेट्रोलियमको मूल्यमा वृद्धि भयो। हामीले धेरै आयात गर्नेमध्येको यो वस्तुको मूल्यवृद्धिले हाम्रो समग्र सञ्चितिलाई असर गर्छ त्यसैले पनि सात महिनाको हुँदा ठीक हुन्छ भनिएको हो’ भट्टले भने। 

राष्ट्र बैंकले तय गरेको लक्ष्यअनुसार नेपालको अहिलेको सञ्चिति खराब लयमा गइसकेको छ। साउनदेखि यता लगातार सञ्चिति घट्दै आएर माघ महिनामै १४ करोड डलर सञ्चिति घटेको छ। यो घट्दो ट्रेन्डले अझै चिन्ता थपेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

किन घट्दैछ सञ्चिति? 

नेपालबाट जानेभन्दा आउने पैसा धेरै भएमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै जान्छ। जब जानेभन्दा आउने मुद्रा थोरै हुन्छ तब सञ्चिति घट्दै जान्छ। पछिल्लो समय भएको यही हो। नेपालमा आउने मुद्राभन्दा जाने धेरै भयो। यो क्रम कुनै निश्चित महिनामा भएको होइन, निरन्तर भइरहेको छ। 

नेपालमा विदेशबाट मुद्रा आउने मुख्य स्रोतमा रेमिट्यान्स हो। त्यसपछि निर्यात, पर्यटक आम्दानी, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र अन्य सेवा आम्दानी हो। 

वैदेशिक ऋण र अनुदान स्वदेशमा विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाएमा आउने हो। जुन सधैँझैँ यो वर्ष पनि भएको छैन र खासै आएको छैन। विदेशी लगानी पनि अर्थपूर्ण छैन। मासिक १० अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा प्राप्ति हुने पर्यटन क्षेत्र कोरोनाले थलिएको छ।  निर्यातमा नेपालको आफ्नै उत्पादन नै धेरै नभएकाले यसको अर्थ छैन। 

पर्यटन आम्दानी पछिल्ला दुई वर्षदेखि करिब शून्यमै झरेको छ। त्यसबाहेक भरथेगको मुख्य टेको नै रेमिट्यान्स हो। जुन यो वर्ष सात महिनादेखि निरन्तर घटिरहेको छ। 

हुन्डी मौलाएको तथा आधुनिक वित्तीय कारोबारमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लगानी बढेकाले रेमिट्यान्समा कमी आएको सरकारले गठन गरेका पछिल्ला अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष छ। तर यसमा सरकारले तत्काल प्रभावकारी नियमन तथा कारबाही गर्नसक्ने अवस्था छैन। 

नेपालले जति वस्तु आयात गर्छ त्यसका लागि भुक्तानी गर्ने रकम वस्तुको निर्यातबाट कमाउन सक्दैन। जस्तो गएको वर्ष नेपालले १५ खर्ब  ३९ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो। १५ खर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात भने जम्मा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको मात्र भएको थियो। वस्तु व्यापारमा १३ खर्ब ९८ अर्ब घाटा थियो। 

१३ खर्ब ९८ अर्बमात्र होइन नेपालले सेवाको पनि आयात गर्छ। अर्थात् आवश्यक सेवाका लागि नेपालबाट भुक्तानी हुन्छ। समग्रमा नेपालले योभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा खर्च गर्छ। तर खर्चमात्र गरेर कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र टिक्न सक्दैन। यो घाटापूर्ति गर्नका लागि नेपालले विभिन्न स्रोतबाट विदेशी मुद्राको आर्जन गर्छ। त्यसमध्येको मुख्य रेमिट्यान्स हो। जुन गत वर्ष ९ खर्ब ६१ भित्रिएको थियो। तर यही मुख्य स्रोतको वृद्धिदर खुम्चिएको छ। 

रेमिट्यान्सको वृद्धिदर खुम्चिए पनि आयातको माग भने घटेको छैन। पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने रेमिट्यान्सले मुलुकको शोधनान्तर सन्तुलनमा सन्तुलनकारी हैसियत कायमै राख्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ७ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। सोही वर्ष ६ खर्ब १७ अर्ब रेमिट्यान्स आएको थियो। अर्थात् वस्तु आयातका लागि विदेशिएको मुद्राको ७९ प्रतिशत विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको थियो। अथवा वस्तु आयातका लागि भएको असन्तुलनमा रेमिट्यान्सले मुख्य भार बोकेको थियो। 

तर सात वर्षपछिको अवस्थामा आउँदा रेमिट्यान्सले भारबहन तथा सन्तुलनकारी हैसियत उही राखेको छैन। गएको वर्ष १५ खर्ब ३९ अर्बको आयात हुँदा रेमिट्यान्स भने जम्मा ९ खर्ब ६१ अर्बमात्र भित्रिएको छ। 

सात वर्षपछि आयात सात खर्चबाट १५ खर्ब पुग्यो। अर्थात वस्तु आयातमा बाहिरिने विदेशी मुद्रा दोबरले बढ्यो। तर रेमिट्यान्स भने त्यसको ठ्याक्कै आधाले मात्र बढ्यो। सात वर्षमा रेमिट्यान्स जम्मा ५५ प्रतिशतले बढ्यो भने आयात सतप्रतिशतले वृद्धि भयो। 

अहिले जसरी आयातको माग बढिरहेको छ तर विदेशी मुद्राको स्रोतमा विस्तार भएको छैन। रेमिट्यान्सबाहेक भरपर्दो स्रोत नेपालले अहिलेसम्म फेला पारेको छैन। अहिले सञ्चितिमा दबाब परेजस्तो लामै समय पर्नसक्ने कतिपयको आँकलन छ। 

पछिल्लो एक वर्षदेखि खासै बढ्न नसकेको सञ्चितिको ऋणात्मक प्रवृत्ति कहाँ गएर रोकिएला? यसको जवाफ कसैसँग छैन। पछिल्लो समय युक्रेनमा रसियाले हमला गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको पेट्रोलियमको मूल्यले अहिलेको संकट समाधानका लागि भनेर चालिएका कदम फिका हुने अवस्था छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो केही महिनादेखि विभिन्न प्रकारले नियन्त्रणको प्रयास गर्दै आएको छ। केही वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था, सुन चाँदीको आयातमा कडाइ, विदेश भ्रमणमा कडाइ जस्ता केही नियन्त्रणकारी कदम राष्ट्र बैंकले अघि बढाएको छ। 

तर यी कदम तत्कालै निष्प्रभावी हुनसक्ने देखिएको छ। पछिल्लो १ महिनामै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्यमात्र होइन अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य जसरी आकाशिएको छ त्यसले गर्दा नियन्त्रित व्यवस्थामै आउने वस्तुको मूल्य सामान्य अवस्थाकै मूल्यमा पुग्नसक्छ। 

आयातमा अनन्त कडाइ गर्न नेपाल सरकारले नै सक्ने अवस्था छैन। पेट्रोलियमको आयात अनिवार्य जस्तै छ जुन ठूलो मात्रामा आयात हुन्छ र मूल्य पनि बढेको छ।

त्यस्तै खाद्यान्न, औषधि जस्ता वस्तुको आयात रोक्न कठीन छ। यस्तो आयातको हिस्सा आफैमा ठूलो हुन्छ। त्यसबाहेक जसलाई विलासी भनिएको छ त्यस्ता वस्तुको आयातमा कडाइ गरेर केही गरी प्रतिबन्ध लगाएमा त्यसको असर फेरि अर्थतन्त्रमै पर्छ। सरकार सञ्चालन, विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कर संकलनको मुख्य आधार नै आयातित वस्तु हुन्। त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नै विदेशबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालको भनाइ छ। 

संकटको संकेत पहिलेदेखि नै देखिए पनि राजनीतिक नेतृत्व बेखबर हुँदा अर्थतन्त्र संकटको सन्निकट पुगेको उनको बुझाइ छ। 

‘पछिल्लो छ महिनदेखि सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको छ। विदेशी मुद्राको स्रोतहरू पनि सुकिरहेका छन्। सरकार भने केही नभएजस्तोगरी बसेको छ। अहिले त अवस्था खराब तहमा पुगेको छ। यस्तोमा हामीले जे गरे पनि परिणाम कठीन नै हुने छ’ उनले भने।