काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकमा व्यावसायिकतामा आँच आउनेगरी नैतिक प्रश्न उठ्ने कामहरू भइरहेको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकको धमनी मानिने बैंक वित्तीय संस्था नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभागमा यस्तै काम देखिएको छ। 

देवकुमार ढकाल लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकको बैंक वित्तीय संस्था नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभागमा कार्यरत छन्। राष्ट्र बैंकभित्र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीपछि सबैभन्दा बढी विषेश अधिकारयुक्त प्रशासकको रुपमा देवकुमारलाई लिने गरिएको छ। 

उनै देवकुमार नियमन विभागमा हुँदा राष्ट्र बैंकले लिएको नीति र सुपरिवेक्षण विभागमा आएर गरेको खुकुलो कामको परिणाम पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ। यद्यपी यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र समग्र राष्ट्र बैंकले लिएपनि देवकुमार नै नीतिगत फेरबदलका मुख्यपात्र मानिन्छन्। राष्ट्र बैंकभित्र उनी सबैभन्दा वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकसमेत हुन्। 

सबैलाई आचरण र नैतिकतामा रहन प्रेरित गर्नुपर्ने देवकुमार त्यसबाट आफै चुकेका छन्। सरकारले गत पुस ५ गते न्यायाधीश नियुक्त गरेका बालकृष्ण ढकालका कारण पनि देवकुमारको नैतिक पतनको तथ्य उजागर भएको छ।

बालकृष्ण राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमारका भाइ हुन्। बालकृष्ण सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि विगत ५ वर्षदेखि एनआईसी एसिया बैंकको कानूनी सल्लाहकार थिए। यता दाजु देवकुमार विगत ५ वर्षदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक छन्। 

देवकुमार नियमनबाट सुपरिवेक्षण विभागमा आएको पनि लगभग तीन वर्ष भइसकेको छ। एनआईसी एसिया बैंकले देवकुमार र बालकृष्ण दाजुभाइ हुनाले आफूहरूलाई फाइदा पुग्ने मनसायले नै बालकृष्णको विषयमा मौन रहँदै फाइदा लिँदै आएको देखिएको छ। 

भाइ निजी बैंकको कानूनी सल्लाकार र दाजु राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिपवेण विभागमा हुँदा स्वार्थ बाझिने तथ्य राष्ट्र बैंक नेतृत्वले समेत बेवास्ता गरिदिएको थियो। 

बालकृष्ण विगत ५ वर्षदेखि एनआईसी एसिया बैंकको कानूनी सल्लाहकार रहेको एनआईसी एसिया बैंक नेतृत्वले गरेको छ। पहिले नै ५ वर्ष अवधिको करार गरिसकेकाले बालकृष्णसँग पछि सम्झौता तोड्न समस्या भएको एनआईसी एसियाको दाबी छ। 

'देवकुमार सुपरिवेक्षण विभागमा आउँदा बालकृष्ण एनआईसी एसिया बैंकका कानूनी सल्लाहकार भइसक्नुभएको थियो। बालकृष्ण सरसँग हाम्रो ५ वर्षको सम्झौता थियो। हामीलाई बीचैमा सम्झौता तोड्दा समस्या हुने भयो। त्यसैले हामीले उहाँलाई पूर्ण कार्यकाल नै काम गर्न दिएका हौँ', एनआईसी एसिया बैंकका जनसम्पर्क प्रमुख अर्जुनराज खनियाँले भने। 

एनआईसी एसिया बैंकले सम्झौता तोड्न नसकेको विषयलाई मान्ने हो भने पनि राष्ट्र बैंक नेतृत्वले पनि आँखा चिम्लिदिनु भने अनौठो छ। बालकृष्ण र देवकुमार सहोदर दाजुभाइ भएको कुरा राष्ट्र बैंकका सम्पूर्ण अधिकारीलाई जानकारी नै छ। डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई उक्त विषय जानकारी नहुने कुरै भएन। 

सबै कुरा जानकारी हुँदाहुँदै पनि गभर्नर अधिकारीले यसतर्फ कुनै ध्यान नै नदिएको प्रस्टै छ। बालकृष्ण र देवकुमार दुवैले व्यावसायिक आचरणमा रहेर नै काम गरेको मान्ने हो भने पनि राष्ट्र बैंकले अन्देखा गर्नु हुँदैन थियो। एउटै परिवारभित्रबाट दाजु राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागको प्रमुख हुनु र भाइ एनआईसी एसिया बैंकको कानूनी सल्लाहकार हुँदा स्वार्थ बाझिने नै देखिन्छ। 

यस्तोमा पनि एनआईसी एसिया बैंक नेपालको बैंकिङ इतिहासमै सबैभन्दा बढी विवादित बैंक हो। एनआईसी एसिया बैंकले गरिरहेको बैंकिङ अभ्यासविरुद्ध उजुरीका चाङ छन्। अर्कोतर्फ यस बैंकले करिब १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ फर्जी आवासीय कर्जा देखाएर पुँजीकोष पर्याप्तता मिलाएको तथ्य आइसकेको छ। 

एनआईसी एसिया बैंकले पनि करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ जोखिमभार समायोजनसहित आवासीय कर्जामा ल्याएर मिलाएको स्वीकार गरिसकेको छ।

राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जा शीर्षकको जोखिमभार ७० प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत पुर्‍याएपछि एनआईसी एसिया बैंकले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोमार्फत समायोजन गर्दै आएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ओभरड्राफ्ट शीर्षकको कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएपछि एनआईसी एसिया बैंकले ठूलो रकम जोखिमभार कम भएको आवासीय कर्जामा लगेर समायोजन गरेको हो। 

उक्त फर्जी समायोजनपछि एनआईसी एसिया बैंक राष्ट्र बैंकले तोकेको अनुपातमा प्राथमिक पुँजीकोष पुर्‍याउन सफल भएको छ। गत असोज मसान्तसम्मको बैंकको वासेल रिपोर्टमा उक्त छेडखानी गरिएको हो। यसबेलासम्म बालकृष्ण नै एनआईसी एसिया बैंकको कानूनी सल्लाहकारमा नै थिए। यता देवकुमार अहिलेसम्म पनि राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागमै कार्यकारी निर्देशक छन्।

एनआईसी एसिया बैंकलाई नै सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीतिको अर्धावार्षिक समीक्षामार्फत रिटेल रेगुलेटरी पोर्टफोलियो (पीआरपी) को सीमा १ करोडबाट २ करोड पुर्‍याइएको देखिएको छ। एनआईसी एसिया बैंकको ५० लाखदेखि २ करोडसम्मका साना कर्जा बढी रहेकाले यस शीर्षकअन्तर्गत समायोजन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत उक्त सुविधा खोलिदिएको बैंकले पनि स्वीकार गरेको छ। 

पुँजीकोष मिलानमा एनआईसी एसियाको किर्ते, 'क्रेडिट रिस्क' घटाउन १ खर्ब ३३ अर्ब फर्जी आवासीय कर्जा एनआईसी एसियाको फर्जी आवासीय कर्जाविरुद्ध राष्ट्र बैंकले थाल्यो अनुसन्धान नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने त्रासले रोकियो एनआईसी एसियाका डेपुटी सीईओ पाण्डेको राजीनामा गभर्नर अधिकारी भन्छन् - एनआईसी एसियामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, मेरो टेबलमा फाइल आउनासाथ निर्णय हुन्छ पुँजीकोषजस्तो संवेदनशील विषयमा नियामक र वित्तीय प्रणालीलाई दोष दिएर उम्कन खोज्दै एनआईसी एसिया ४२ अर्ब ओभरड्राफ्ट कर्जा जोखिमभार कम भएको आवासीय कर्जामा समायोजन गरेको एनआईसीद्वारा स्वीकार एनआईसी एसियाले ४५ प्रतिशतभन्दा बढी आवासीय कर्जा देखाएकाले पुँजीकोष ऋणात्मक बन्ने उच्च जोखिम