काठमाडौं- गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एनआईसी एसिया बैंकको वासेल रिपोर्टको अध्ययन तीब्ररुपमा अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। एनआईसी एसियाको विषयमा हाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको गभर्नर अधिकारीले बताएका छन्।

विभागको अध्ययन चलिरहेकाले आफ्नो टेबलमा फाइल आइनपुगेको र फाइल आफ्नो टेबलमा आउनासाथ निर्णय हुने अधिकारीले बिजनेस न्युजसँग बताए।

'एनआईसी एसियाको वित्तीय विवतरणमाथि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन सकिएको छैन। उसले दिएका कर्जाका बारेमा विभागले सुक्ष्म ढंगबाट अध्ययन गरिरहेको छ। विभागले अध्ययन सकेर मेरो टेबलमा फाइल आउनसाथ निर्णय हुन्छ', अधिकारीले भने। 

एनआईसी एसिया बैंकले वासेल रिपोर्टमा छेडखानी गरेको तथ्य गभर्नर अधिकारीले स्वीकार गरेका छन्। कुन तहसम्मको छेडखानी भएको हो भन्ने विषयमा भने अध्ययनबिना भन्न नसकिने जवाफ अधिकारीले दिएका छन्। 

बैंकले गरेका कुनै पनि गल्ती त्रुटी क्षम्य नहुनेसमेत अधिकारीले बताए। विगतमा पनि एनआईसी एसिया बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष नपुर्‍याएकै कारण लाभांश रोकिएको दृष्टान्त पनि बिर्सन नहुने अधिकारीले बताए।

यसअघि पनि समस्याग्रस्त भएका बैंकहरू राष्ट्र बैंकले सम्हालिसकेको अनुभव भएकाले बचतकर्ताहरू आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा एनआईसी एसिया बैंकको पुँजीकोषमा अपुग हुँदा राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो। दुई आर्थिक वर्षपछिमात्रै यस बैंकले गत आर्थिक वर्ष करिब ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासबाटै एनआईसी एसिया बैंकको पुँजीकोषमाथि दबाब थियो तर एनआईसी एसिया बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी आवासीय कर्जा देखाएर पुँजीकोष मिलान गरेको समाचार बिजनेस न्युजले प्रकाशन गरेपछि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान थालेको हो। 

एनआईसी एसिया बैंकले २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ कुल कर्जा प्रवाह गरेकोमा करिब १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ आवासीय कर्जा प्रवाह भएको वासेल रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने एनआईसी एसिया बैंकले करिब ४६ प्रतिशत कर्जा आवासीय क्षेत्रमा देखाएको छ। जब कि राष्ट्र बैंकले आवासीय कर्जा कुल कर्जाको २५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाउने व्यवस्था छ। 

यस्तै दुई करोडभन्दा माथिको आवासीय कर्जा कुल कर्जाको १० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाउने व्यवस्था छ। यी सबै नियमहरू उल्लंघन गर्दै जोखिमभार कम भएको आवासीय कर्जामा बढी कर्जा देखाएर एनआईसी एसियाले पुँजीकोष मिलान गरेको छ। आवासीय कर्जाको जोखिमभार ६० प्रतिशतमात्रै रहेको छ। 

१ खर्ब ३४ अर्ब आवासीय कर्जामा ६० प्रतिशत जोखिमभार कायम गरेर एनआईसी एसिया बैंकले क्रेडिट रिस्क कम देखाएको छ। जसले कुल जोखिमभार कम देखाएर प्राथमिक पुँजीकोष ८.७३ प्रतिशत देखाइएको छ। 

राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बिजनेस न्युजले उक्त समाचार प्रकाशन गरेसँगै एनआईसी एसिया बैंकको सञ्चालक समितिमा विवाद बढेको छ। जसका कारण बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) सुधिरनाथ पाण्डेले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेसमक्ष राजीनामा दिएका थिए।

बैंक समस्यामा रहेका बेला उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीले राजीनामा दिँदा बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भन्दै आज बसेको सञ्चालक समिति बैठकले पाण्डेको राजीनामा हाललाई रोकेको छ। त्यसमा राष्ट्र बैंकसँग समेत एनआईसी एसियाले सल्लाह गरेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। 

बैंक अप्ठ्यारोमा रहेको समयमा बैंकका जिम्मेवार अधिकारीहरू भाग्न नहुने ठहर राष्ट्र बैंकको रहेको छ।

पुँजीकोष मिलानमा एनआईसी एसियाको किर्ते, 'क्रेडिट रिस्क' घटाउन १ खर्ब ३३ अर्ब फर्जी आवासीय कर्जा एनआईसी एसियाको फर्जी आवासीय कर्जाविरुद्ध राष्ट्र बैंकले थाल्यो अनुसन्धान नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने त्रासले रोकियो एनआईसी एसियाका डेपुटी सीईओ पाण्डेको राजीनामा