काठमाडौं- एनआईसी एसिया बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जा आवासीय कर्जामा लगेर जोखिमभार समायोजन गरेको स्वीकार गरेको छ।

वासेल प्रतिवेदन तयार गर्दा करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट कर्जा जोखिमभार कम भएको आवासीय घरजग्गामा लगेर जोखिमभार समायोजन गरेको एनआईसी एसिया बैंकका जनसम्पर्क प्रमुख अर्जुनराज खनियाँले स्वीकार गरेका छन्।

‘गत असोजमा वासेल रिपोर्ट तयार पार्दा १५० प्रतिशत जोखिमभार भएको ओभरड्राफ्ट कर्जालाई हामीले आवासीय कर्जामा ल्याएर समायोजन गरेको सत्य हो। करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ यस शीर्षकमा हामीले समायोजन गरेका छौँ’,खनियाँले बिजनेस न्युजसँग भनेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब भएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह घटाएर आयात रोक्ने नीति लिएको थियो। यसका लागि राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा, आयात कर्जा, हायरपर्चेज कर्जा, रियल स्टेट कर्जा र ओभरड्राफ्ट कर्जाको जोखिमभार बढाएको थियो। २०८० असार मसान्तसम्म समायोजन गरिसक्नुपर्ने समयावधि नै तोकेर राष्ट्र बैंकले जोखिमभार बढाएको थियो।

राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट शीर्षकबाट घरजग्गा तथा सेयर बजारमा बढी लगानी भएको भन्दै जोखिमभार ७० प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत कायम गरेको थियो। उक्त नीतिको सबैभन्दा ठूलो असर एनआईसी एसिया बैंकमाथि पर्‍यो। एनआईसी एसिया बैंकले आफ्नो कर्जा फोर्टफोलियोको ठूलो लगानी ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थापछि एनआईसी एसिया बैंक ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा १५० प्रतिशत जोखिमभार कायम गर्नुपर्ने वा कर्जा उठाउनुपर्ने दबाबमा थियो। यही दबाब कम गर्न बैंकले कर्जा असुली र धितो लिलामी प्रकृयालाई तीब्रता दिएको भएपनि ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह भएकाले ओभरड्राफ्ट कर्जा उठाउन सकेन।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको समयावधिभित्र कर्जा उठाउन नसकेपछि एनआईसी एसिया बैंकले ओभरड्राफ्ट शीर्षकअन्तर्गतको करिब ७० अर्ब रुपैयाँ (जोखिमभार समायोजनअघि) आवासीय कर्जामा ल्याएर जोखिमभार कम देखाइ प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.५ प्रतिशतभित्र राखेको छ।

एनआईसी एसिया बैंकले घर धितो राखेर दिएको आवधिक कर्जालाई समेत आवासीय कर्जामा ल्याएर समायोजन गरेकोले यस शीर्षकमा ठूलो रकम देखिएको बैंकको दाबी छ।

अर्कोतर्फ गत आर्थिक वर्षसम्म एनआईसी एसिया बैंकले ७५ प्रतिशत जोखिमभार भएको रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोमार्फत ओभरड्राफ्ट कर्जाको जोखिमभार समायोजन गर्दै आएको थियो।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोमा करिब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जाको जोखिमभार देखाएको एनआईसी एसिया बैंकले गत असोज मसान्तमा करिब ५५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमा घटाएको छ। गत असार मसान्तको तुलनामा यस बैंकले रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियो करिब ४९ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ।

यसरी एनआईसी एसिया बैंकले १५० प्रतिशत जोखिमभार कायम गर्नुपर्ने ओभरड्राफ्ट कर्जालाई गत आर्थिक वर्षसम्म ७५ प्रतिशत जोखिमभार भएको रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियो र चालु आर्थिक वर्ष ६० प्रतिशत जोखिमभार कायम भएको आवासीय कर्जामा ल्याएर समायोजन गर्दै पुँजीकोष मिलाएको छ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार ओभरड्राफ्ट कर्जा कायम गर्दा बैंकको पुँजीकोषमा उच्च गिरावट आउने र शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा पर्ने डरले एनआईसी एसिया बैंकले पुँजीकोष मिलान गरेको देखिन्छ।  

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ७० प्रतिशत जोखिमभार भएको रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियो कर्जाको सीमा एक करोडबाट बढाएर दुई करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ। कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग शीर्षकअन्तर्गत प्रवाह भएको दुई करोडसम्मको कर्जालाई यस शीर्षकअन्तर्गत समायोजन गरेर पुँजीकोष गणना गर्न  पाउने सुविधा दिएको छ।

यस सुविधाबाट एनआईसी एसिया बैंक लाभान्वित हुने बैंकका जनसम्पर्क प्रमुख खनियाँले स्वीकार गरेका छन्। ‘यस व्यवस्थाले समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई फाइदा पुग्छ। हामीलाई पनि यसले सहयोग गर्छ’, खनियाँले भने।

चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तमा एनआईसी एसिया बैंकले करिब १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँलाई ६० प्रतिशत जोखिमभार भएको आवासीय कर्जामा देखाएको छ। पुँजीकोष मिलाउनका लागि नै उक्त कर्जा यस शीर्षकमा ल्याएर जोखिमभार कम देखाएको समाचार बिजनेस न्युजमा प्रकाशित भएसँगै राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

एनआईसी एसिया बैंकले वासेल प्रतिवेदनमा देखाएको १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ आवासीय कर्जामाथि राष्ट्र बैंकले समेत असन्तुष्टि जनाएको खनियाँले नै बताएका छन्।

‘हामीले करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट कर्जा आवासीय कर्जामा ल्याएर समायोजन गरेको राष्ट्र बैंकसमक्ष राख्यौँ तर राष्ट्र बैंकले त्यसो गर्न पाइँदैन भनेको छ’, खनियाँले भने।

१५० प्रतिशत जोखिमभार भएको ७० अर्ब रुपैयाँ कर्जा ६० प्रतिशत जोखिमभार भएको आवासीय कर्जामा समयोजन गर्दासमेत एनआईसी एसिया बैंकको प्राथिमक पुँजीकोषमा प्रभाव नपर्ने दाबी खनियाँको छ। ‘यसले बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष र पुँजी पर्याप्त कोषमा कुनै पनि दबाब पर्दैन। हामीले थुप्रै ओभरड्राफ्ट कर्जा असुली गरिसकेका छौँ। आगामी क्वाटरमा करिब ३ अर्ब फरक आउन सक्छ’, खनियाँ भन्छन्।

खनियाँको भनाइबाट एनआईसी एसिया बैंकले लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकमा गलत वासेल रिपोर्ट बुझाइरहेको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि बैंकले प्रत्येक महिना पुँजीकोषको रिपोर्टिङ राष्ट्र बैंकमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै पनि महिना राष्ट्र बैंकले तोकेको ८.५ प्रतिशतको अनुपातमा प्राथमिक पुँजीकोष कायम हुन नसकेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाउने व्यवस्था रहेको छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार एनआईसी एसिया बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा लाभांश वितरण गर्न पाएको थिएन।

करिब ७० हजार ऋणीलाई कर्जा दिएको एनआईसी एसिया बैंकले साना तथा रिटेल कर्जा बढी प्रवाह गरेको छ। यस बैंकले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लघु, साना तथा मझौला क्षेत्रमा लगानी गरेको छ।

चाडै कर्जा दिने र असुलीमा उच्च दबाब दिने बैंकका रुपमासमेत एनआईसी एसिया बैंक चिनिन्छ। सबैभन्दा धेरै ऋणीलाई कर्जा दिएकाले नै पनि हुनसक्छ एनआईसी एसिया बैंकबारे गुनासो पनि सबैभन्दा धेरै आउने गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकमा नै पनि एनआईसी एसिया बैंकको गुनासो सबैभन्दा धेरै आउने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। एनआईसी एसियाविरुद्ध गुनासोका चाङ रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताएका छन्।

‘एनआईसी एसियाविरुद्ध राष्ट्र बैंकमा गुनासोको चाङ छ। उक्त बैंकले ऋणीलाई अति नै दु:ख दिएको, छोटो सूचनामै धितो लिलामी गरेको, निक्षेपकर्तालाई झुक्याएकोलगायतका गुनासो आएका छन्’, ती अधिकारीले भने।

एनआईसी एसिया बैंकको फर्जी कर्जाबारे बिजनेस न्युजमा समाचार प्रकाशित भएसँगै बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) सुधिरनाथ पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामासँगै बैंकिङ जगत थप तरङ्‍गित भएपछि खराब सन्देश जाने भन्दै तत्कालका लागि उनको राजीनामा रोकिएको थियो। 

त्यसयता एनआईसी एसिया बैंकले आफूले गरेका गल्तीबारे सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउनेभन्दा पनि अनेक भावनात्मक प्रचार र विज्ञप्तीमार्फत गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। 

पुँजीकोष मिलानमा एनआईसी एसियाको किर्ते, 'क्रेडिट रिस्क' घटाउन १ खर्ब ३३ अर्ब फर्जी आवासीय कर्जा एनआईसी एसियाको फर्जी आवासीय कर्जाविरुद्ध राष्ट्र बैंकले थाल्यो अनुसन्धान नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने त्रासले रोकियो एनआईसी एसियाका डेपुटी सीईओ पाण्डेको राजीनामा गभर्नर अधिकारी भन्छन् - एनआईसी एसियामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, मेरो टेबलमा फाइल आउनासाथ निर्णय हुन्छ पुँजीकोषजस्तो संवेदनशील विषयमा नियामक र वित्तीय प्रणालीलाई दोष दिएर उम्कन खोज्दै एनआईसी एसिया