-min.gif)
काठमाडौं- पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको 'उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग'ले सरकारले पुर्ख्यौली सम्पत्ति हस्तान्तरणमा समेत कर लिन सकिने सुझाव दिएको छ।
खनाल आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै पुर्ख्यौली सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार कर लगाउन सुझाव दिएको छ।
.gif)
आयोगले ० देखि ३० प्रतिशतसम्म कर लगाउन सुझाव दिएको हो। यसैगरी आयोगले जग्गा बाँझो राख्नेलाई समेत बढी कर लिन सुझाव दिएको छ।
.gif)
.jpg)
