बिहीबार , जेठ ३१ गते २०८१    
images
images
एनआईसीको फर्जी कर्जा

एनआईसी एसियाले ४५ प्रतिशतभन्दा बढी आवासीय कर्जा देखाएकाले पुँजीकोष ऋणात्मक बन्ने उच्च जोखिम

प्रमाणित भएपछि के हुन्छ कारबाही?

images
मंगलबार, फागुन १ २०८०
images
images
एनआईसी एसियाले ४५ प्रतिशतभन्दा बढी आवासीय कर्जा देखाएकाले पुँजीकोष ऋणात्मक बन्ने उच्च जोखिम

बैंकका दुवै जिम्मेवार अधिकारीको भनाइलाई आधार मान्ने हो र कर्जाको वर्गीकरण त्यसरी गरिएको हो भने एनआईसी एसिया बैंक थप संकटमा फस्ने निश्चित छ।

images
images

काठमाडौं- पुँजीकोष मिलान गर्न देखाएको फर्जी आवासीय कर्जाले एनआईसी एसिया बैंक संरचनात्मक समस्यामा फसेको छ। न्यूनतम पुँजीकोषको अनुपात ८.५ प्रतिशतभित्रै राखेर लाभांश वितरणको स्पेस बनाउन खोज्दा एनआईसी एसिया बैंक नराम्रोसँग चिप्लिएको हो।

images
images
images

जोखिमभार कम भएको आवासीय कर्जामार्फत क्रेडिट रिस्क (कर्जा जोखिम) करिब ३२ अर्बले कम गरेर कुल भारित जोखिम घटाइ पुँजीकोष अनुपात निर्धारित सीमाभित्र राख्न खोज्दा बैंक समस्यामा परेको हो।

images

बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुल ३२ अर्ब कर्जा प्रवाह गरी करिब ७९ अर्बको वृद्धि आवासीय कर्जामा देखाएको छ। बैंकले यसलाई कर्जामा गरेको वर्गीकरण बताउने गरेको छ।

images

एनआईसी एसिया बैंकका सूचना अधिकारी अर्जुनराज खनियाँ बैंकले कर्जाको वर्गीकरण गर्दा वास्तविक कर्जा प्रवाहभन्दा आवासीय कर्जा बढी देखिएको बताएका छन्। ‘हामीले कर्जाको वर्गीकरण गरेका कारण आवासीय कर्जा बढी देखिएको हो’, खनियाँले भने।

images
images

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेसमेत राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार नै वासेल रिपोर्ट सार्वजनिक भएको दाबी गर्छन्। ‘हामीले वासेल रिपोर्ट राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड र ढाँचामा नै तयार गरेका छौँ’, न्यौपानेले भने।

बैंकका दुवै जिम्मेवार अधिकारीको भनाइलाई आधार मान्ने हो र कर्जाको वर्गीकरण त्यसरी गरिएको हो भने एनआईसी एसिया बैंक थप संकटमा फस्ने निश्चित छ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत आवासीय घरजग्गा, व्यवसायिक भवन तथा निर्माण, निर्माण सम्पन्न भइ आयआर्जन गर्न थालेको व्यापारिक कम्प्लेक्स तथा रियल स्टेट कर्जा कुल कर्जा प्रवाहको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। अन्य रियल स्टेट सेक्टरमा कुल कर्जा प्रवाहको १० प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले स्पष्टरुपमा क्याप नै तोकेको छ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको क्षेत्र कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत निर्देशन नम्बर १२ को ४ (ग) मा भनिएको छ, ‘आवासीय घर कर्जा, व्यावसायिक भवन तथा आवासीय अपार्टमेण्ट निर्माण कर्जा, निर्माण सम्पन्न भइ आयआर्जन गर्न थालेको व्यापारिक कम्प्लेक्स कर्जा तथा अन्य रियल स्टेट कर्जा (जग्गाजमीन खरिद तथा प्लटिङ कर्जासमेत) गरी कुल कर्जाको २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा तोकिएको छ। साथै अन्य रियल स्टेट कर्जा (जग्गाजमीन खरिद तथा प्लटिङ कर्जासमेत) को लागि प्रवाह हुने कर्जाको सीमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत कायम गरिएको छ...।’

एनआईसी एसिया बैंकले भने उक्त व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै आवासीय क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको एनआईसी एसिया बैंकले आफ्नो वासेल रिपोर्टमा देखाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकले करिब २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ कुल कर्जा प्रवाह गरेको छ। कुल कर्जा फोर्टफोलियोको २५ प्रतिशतमात्रै आवासीय क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाअनुसार बैंकले अधिकतम ७३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमात्रै यस क्षेत्रमा कर्जा दिन सक्छ।

तर एनआईसी एसिया बैंकले करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ बढी आवासीय क्षेत्रमा कर्जा दिएको देखिन्छ। बैंकले दाबी गरेअनुसार पहिलो घरखरिदकर्तालाई दिएको भनिएको कर्जा पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नै यति ठूलो रुपमा प्रवाह हुने अवस्था देखिँदैन।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएमा पुँजीकोषबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

क्षेत्रगत कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाकै निर्देशन नम्बर ३ मा राष्ट्र बैंकले कुनै पनि क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै ४० प्रतिशतभन्दा कम तोकिएको क्षेत्रमा समेत उक्त व्यवस्था लागु हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा बैंकको पुँजीकोषबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

‘इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (कुनै एक आर्थिक क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृति पाएका वित्तीय संस्थाबाहेक) ले कुनै एक क्षेत्रमा आफ्नो कुल बाँकी कर्जा सापटको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसपूर्व ४० प्रतिशतभन्दा कम सीमा तोकिएका क्षेत्रहरूमा भने सोही बमोजिम हुनेछ। यस्तो क्षेत्रगत कर्जा सीमा नाघेमा सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको रकम इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनु पर्नेछ’,उक्त निर्देशनमा भनिएको छ।

यस व्यवस्थाअनुसार एनआईसी एसिया बैंकको पुँजीकोष ऋणात्मक हुने देखिन्छ। २५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रवाह भएको करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ छ। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा यस बैंकको चुक्ता पुँजी करिब १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

आवासीय घरजग्गामा एनआईसी एसिया बैंकले सीमाभन्दा बढी देखाएको कर्जा बैंकको चुक्ता पुँजीबाट घटाउँदा बैंकको चुक्ता पुँजी ४६ अर्बले ऋणात्मक हुन्छ। जसको असर सिधै बैंकको वासेल रिपोर्टमा पर्ने देखिन्छ।

एनआईसी एसिया बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष कुल २५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस प्राथमिक पुँजीकोषमा सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा घटाउँदा बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ३५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक हुने देखिन्छ। यसलाई बैंकले नै तयार पारेको कुल जोखिमभार २ खर्ब ८० अर्बले भाग गर्दा प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात १२.८० प्रतिशतले ऋणात्मक हुने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ बैंकले पूरक पुँजीकोषसहित पर्याप्त पुँजीकोष ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ देखाएको छ। यसमा पनि बैंकले आवासीय घरकर्जामा सीमाभन्दा बढी प्रवाह गरेको करिब ६१ अर्ब कर्जा घटाउने हो भने करिब २७ अर्बले ऋणात्मक हुने देखिन्छ। बैंकको ऋणात्मक भएको कुल पुँजीकोषलाई कुल भारित जोखिमभार २ खर्ब ८० अर्बले भाग गर्दा पर्याप्त पुँजीकोष अनुपात करिब ९.५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ आवासीय घरजग्गामा तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेमा सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशत गरी क्रेडिट रिस्क गणना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको क्षेत्रगत कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गतको घरजग्गा तथा रियलस्टेट कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको निर्देशन ४ (ग) को नियम ४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘यस व्यवस्थाअन्तर्गत कायम गरिएको कर्जा सीमा नाघेमा नाघेजति रकमको लागि कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको गणना गर्दा १५० प्रतिशतको जोखिम भार प्रदान गर्नु पर्नेछ।’

अर्थात बैंकले सीमाभन्दा बढी प्रवाह गरेको ६१ अर्ब रुपैयाँलाई १५० प्रतिशत जोखिमभारले गुणा गर्दा बैंकको क्रेडिट रिस्क करिब ९२ अर्ब पुग्ने देखिन्छ।

शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको जोखिममा एनआईसी एसिया

एनआईसी एसिया बैंकका उच्च व्यवस्थापनले गरेको दाबीलाई नै आधार मानेर १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवासीय घर कर्जालाई वास्तविक कर्जा मान्ने हो भने यसले बैंकको पुँजीकोषमा मुख्यरुपमा दुई महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

बैंकले वासेल रिपोर्टमा देखाएको आवासीय कर्जालाई राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमार्फत गरेको क्षेत्रगत कर्जाको सीमा र आवासीय कर्जाको सीमासम्बन्धी नियमका कारण बैंकको पुँजीकोष ऋणात्मक हुने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको आवासीय कर्जालाई १५० प्रतिशत जोखिमभार समयोजन गर्दा बैंकको क्रेडिट रिस्क बढ्न गइ कुल भारित जोखिमभार थप बढ्ने हुँदा यसले प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात र समग्र क्यापिटल एड्युकेसी अनुपातको ऋणात्मक हुने अंक अझै बढ्ने देखिन्छ। उक्त आवासीय कर्जाका कारण एनआईसी एसिया बैंक राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा पर्ने निश्चित छ।

राष्ट्र बैंकको 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली २०७४' अनुसार पुँजीकोष कायम गर्न नसक्दा विभिन्न चार चरणमा कारबाही हुने गर्दछ। पर्याप्त पुँजीकोष अनुपात २५ प्रतिशत, २५ देखि ५० प्रतिशत, ५० देखि ७५ प्रतिशत र ७५ प्रतिशत बढी भएमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही हुने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख छ।

बैंकले देखाएको आवासीय कर्जा, राष्ट्र बैंकको आवासीय कर्जासम्बन्धी सीमा र क्षेत्रगत कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले एनआईसी एसिया बैंकको पुँजीकोष करिब ९.५० प्रतिशतले ऋणात्मक हुने देखिन्छ।

पुँजीकोष यति ठूलो मात्रामा ऋणात्मक हुँदा शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावलीले व्यवस्था गरेको तीनवटै खण्डका अतिरिक्त खण्ड ४ को व्यवस्थाअनुरुपसमेत कारबाही हुने छ।

खण्ड ४ को व्यवस्थाअनुसार बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषण गरी राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८६ अनुसारको कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउने व्यवस्था छ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएको ६ महिनाभित्र पनि बैंकले पुँजीकोष कायम गर्न नसकेमा बैंक वित्तीय संस्थाको गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति तथा एक्विजिसनको प्रकृया सुरु गर्ने, इजाजत रद्द गर्ने वा खारेजीको प्रकृया अगाडि बढाउनेसम्मको व्यवस्था विनियमावलीले नै गरेको छ। यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था बाफियाले तोकेको अन्य कारबाहीसमेत हुने विनियमावलीमा उल्लेख छ।

यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले भने अहिले प्रारम्भिकरुपमा अध्ययनमात्रै गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले एनआईसी एसिया बैंकको अफसाइड तथा अनसाइड भिजिटका साथै समग्र फाइलमार्फत कर्जाको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एनआईसी एसिया बैंकको आवासीय कर्जाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। सुपरिवेक्षण विभागले अनुसन्धान गरिरहेकाले विभागले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय प्रकृया अगाडि बढाइने अधिकारीले बिजनेस न्युजसँग बताएका छन्।

‘सम्बन्धित बैंकको अस्वभाविकजस्तो देखिएको आवासीय कर्जामाथि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउनासाथ निर्णय प्रकृया अगाडि बढ्छ’, अधिकारीले भने।

गभर्नर अधिकारीले कुन स्तरसम्म बैंकले फट्याइँ गरेको हो भन्ने विषयमा भने खासै जानकारी दिएनन् तर विगतमा पनि नेपालमा समस्याग्रस्त भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले उद्धार गरिसकेकाले सबैलाई संयमता अपनाउन उनले आग्रह गरेका छन्।

यसअघि राष्ट्र बैंकले एनआईसी एसिया बैंकले पुँजीकोष कायम नगरेकै कारण दुई आर्थिक वर्ष लाभांश वितरणमा रोक लगाएको तथ्यसमेत भुल्न नहुने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन्।

पछिल्लो समय आक्रामक ढंगबाट आफ्नो व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्दै आइरहेको एनआईसी एसिया बैंक केही वर्षयता भने पुँजीकोषको दबाबमा परेको हो। आक्रामक ढंगले कर्जा प्रवाहको नीति लिँदा एनआईसी एसिया बैंक अहिले गहिरो संरचनात्मक समस्यामा परेको हो।

पुँजीकोष मिलानमा एनआईसी एसियाको किर्ते, 'क्रेडिट रिस्क' घटाउन १ खर्ब ३३ अर्ब फर्जी आवासीय कर्जा पुँजीकोष मिलानमा एनआईसी एसियाको किर्ते, 'क्रेडिट रिस्क' घटाउन १ खर्ब ३३ अर्ब फर्जी आवासीय कर्जा एनआईसी एसियाको फर्जी आवासीय कर्जाविरुद्ध राष्ट्र बैंकले थाल्यो अनुसन्धान एनआईसी एसियाको फर्जी आवासीय कर्जाविरुद्ध राष्ट्र बैंकले थाल्यो अनुसन्धान नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने त्रासले रोकियो एनआईसी एसियाका डेपुटी सीईओ पाण्डेको राजीनामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने त्रासले रोकियो एनआईसी एसियाका डेपुटी सीईओ पाण्डेको राजीनामा गभर्नर अधिकारी भन्छन् - एनआईसी एसियामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, मेरो टेबलमा फाइल आउनासाथ निर्णय हुन्छ गभर्नर अधिकारी भन्छन् - एनआईसी एसियामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, मेरो टेबलमा फाइल आउनासाथ निर्णय हुन्छ

 


प्रकाशित : मंगलबार, फागुन १ २०८०११:१०
  • सम्बन्धित विषय:

  • # एनआईसीको फर्जी कर्जा


  • प्रतिक्रिया दिनुहोस
    कार्यकारी सम्पादक

    केदार दाहाल

    सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

    २८३८/०७८-७९

    © 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend