काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा पुनरावलोकनमा गएका उद्योगको नै बिजुलीको लाइन काटेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले झुट बोलिरहेको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन्।

बिजुली प्रयोग गरेको बिलका आधारमा भुक्तानी लिनुपर्ने निर्देशनबिपरीत गएर प्राधिकरणले जबरजस्ती गरिरहेको भन्दै आइतबार उद्योगीहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। विवादित विषयमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर समाधान गर्ने कुरा गरे पनि १० दिनदेखि दर्जनबढी उद्योग बन्द भएकोतर्फ गम्भीर हुन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा उद्योगहरूले बक्यौता नतिरहेको भन्दै लाइन काटिरहेका घिसिङले गएको बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। जसमा उनले झुट बोलेको साथै आफूहरूलाई चोरजसरी प्रस्तुत गरेको भन्दै उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।  

‘यदि चोरेर बिजुली प्रयोग भएको भए त्यहीअनुसार कारबाही हुने होला। तर होइन भने प्रमाण दिनुहोस् पैसा तिर्छौँ। उद्योग बन्द गरे समस्या समाधान हुँदैन। १० दिनदेखि उद्योग बन्द भएको छ। निर्यात गर्ने सामान अर्डर क्यान्सिल गर्नु परेको छ। छिनोफानो गरौँ सँगै बसौँ तपाईं प्रमाण दिनुस् हामी पैसा तिर्छौँ, होइन भने गलत बिलको भारी हामी बोक्दैनौँ, तपाईंले जिम्मा लिनु पर्दछ’ मुरारकाले भने। 

कुलमानलाई मुरारकाको चुनौती - तपाईं प्रमाण दिनुहोस् हामी पैसा तिर्छौं

यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा दायित्व भुक्तानीको निश्चित प्रक्रिया र विधि हुने त्यसमा आफूहरू तयार रहेको बताए। ‘तर यहाँ त खेद्ने काम भयो, मानौँ हामी चोर हौँ भन्नेजस्तो गरेर उद्योग नै बन्द गराउने काम भयो’ उनले भने, ’३५ वर्षअघि उद्योग गर्न लागेँ, तर अहिले अपराध गरेको जस्तो भएको छ। के यो देशमा उद्योग गर्नु अपराध हो?'

यस्तै उद्योगी पवन गोल्यानले आफूले समस्यामा रहेका अन्य उद्योगको पक्षमा बोलेकै भरमा दण्डस्वरुप चिठी काटेर पैसा मागिएको बताए। 'प्राधिकरणले प्रिमियम प्रडक्ट ल्याउने भनियो पछि सबै बन्द गरियो। भक्तबहादुर पुनको समितिले पनि साढे ४ अर्बको भनेको रकम अहिले २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। मेरो नाम नै यसमा थिएन। मैले अन्य उद्योगको पक्षमा बोलेकै भरमा दण्डस्वरुप चिठी काटेर पैसा मागिएको हो' उनले भने। 

यस्तै सिद्धार्थ नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले अहिले सबैभन्दा भारमा भैरहवाका उद्योग परिरहेको बताए। 'विद्युत प्राधिकरण आफूले प्रमाण नदिने अनि पैसा तिर्नुपर्छ भन्दै लाइन काट्ने गरिरहेको छ। यसरी बिनाप्रमाण शुल्क लिन पाइन्नँ।'

उद्योगीलाई सुन्नेभन्दा थुन्ने काम भयो, कस्तो समृद्धि ल्याउन खोजिएको हो?- महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले उद्योगीलाई सुन्नेभन्दा थुन्ने काम राज्यको तर्फबाट भएको बताएका छन्। ‘कुलमान घिसिङले भावनात्मक बनेर हामीलाई दोषी देखाउनु भएको छ। उहाँले जे बोल्नुभएको हो त्यही कानून हो भनेर भन्नुभएको छ, आफैले बनाएको कान‍ून मान्दिनँ भन्न पाइन्छ? यो देशमा के उद्योगीलाई अपराधी ठान्ने हो?’ उनले प्रश्न गरे।

सरकारले आयोग बनाएर समाधान गर्ने कुरा गरे पनि १० दिनदेखि दर्जनबढी उद्योग बन्द भएकोतर्फ गम्भीर हुन उनले सबैलाई आग्रह गरे। ‘अर्थतन्त्र संकुचित भएको बेला उद्योगीको टाउकोमा तरबार राख्ने काम भएको छ। आयोग बन्दै गर्छ तर पहिला उद्योग चलाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। उद्योगमा तत्काल लाइन जोडियोस्, होइन उद्योग चोर हुन भन्ने हो भने त्यस्तै गरौँ’ उनले भने। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणाले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै २३ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बक्यौता नतिरेको उद्योगको बिजुली काट्न निर्देशन दिएको ४८ घण्टाभित्रै प्राधिकरणले ९ वटा उद्योगको लाइन काटेर आक्रामक बनेको थियो। जसमा शुक्रबार उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेर विवाद समाधानका लागि आग्रह गरेपनि त्यसअनुसार काम देखिएन। यसैले आइतबार उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा राखेका हुन्। 

पुनरावलोकनमा आएको उद्योगकै लाइन काटेका कुलमानले बोले झुट

यस्तो छ उद्योगीहरूको धारणा - 

१. प्राय उद्योगहरूले २ प्रतिशत छुट (बिल जारी भएको १ सातामा महसुल बुझाउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिने सुविधा) लिँदै बिल अनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएका छन् र विगतमा पनि नियमित महसुल तिरेका थिए।

२. प्राधिकरणले २०८० मंसिर मसान्तसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता पुग्यो भनेको छ। त्यो प्रिमियम महसुल र त्यसको ब्याज तथा जरिवानाको विषय हो। 

३. लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो। तर, आयोगले नियमित बिल बाहेक अतिरिक्त महसुल लिन सर्त राखेको थियो।

४. आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो।

५. यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो।

६. तर, प्राधिकरणले आयोगले ताकेको सर्त तथा स्वीकृति दिएको समय बेवास्ता गर्दै ट्रंक तथा डेडिकेडेटलाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका ग्राहकलाई प्रिमियम तिर्न २०७५ चैत मसान्तमा मात्रै पठायो। जसले गर्दा विवाद बढेको हो।

७. उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा तालिका अनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेका थिए। त्यसैले प्रिमियम महसुल लाग्दैन भन्ने हाम्रो भनाई हो। तर, यदी प्राधिकरणले आयोगले तोकेको सर्त अर्थात डेडेकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर तथा ट्रंकको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति गरेको प्रमाण दिएमा कानून अनुसार प्रिमियम दरको छुट महसुल तिर्न हामी तयार छौँ।

८.प्राधिकरणमा निवेदन दिँदै लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेडेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्क असुल गरिनु पर्छ अनुमति नलिइ बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्नु पर्छ। 

एउटा मान्छेको कार्यक्षमता देखाउन राज्य संयन्त्र नै लाग्यो, उद्योग खोल्नु के अपराध हो?- सीएनआई अध्यक्ष अग्रवाल

के हो ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन?

बिजुलीको माग बढेको अनुपातमा आपूर्ति बढ्न नसक्दा २०६२ सालदेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् कटौति (लोडसेडिङ) गर्न सुरु गरेको थियो।

सरकारले २०६९ सालमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालकका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थल लगायतका निकायमा डेडिकेटेडलाइनबाट नियमित बिजुली आपूर्ति दिनु पर्ने नीति लियो। 

प्राधिकरणको सब-स्टेसनबाट सिधै विद्युत आपूर्ति लिएकालाई डेडिकेटेडलाइन भनियो।

२०६९/७० सालमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ पुग्यो। प्राधिकरणको डेडिकेटेडलाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकबाट नियमित महसुलमा थपेर अतिरिक्त महसुल अर्थात प्रिमियम शुल्क लिने अवधारणा २०७० सालमा आयो। 

प्राधिकरणको २०७१ माघ २५ गते बसेको ६९९औं बैठकले प्राधिकरणको प्रणालीबाट निर्वाधरुपमा निरन्तर विद्युत सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने मापदण्ड बनाई रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनायो।

उक्त समितिले डेडिकेटेड फिडरमार्फत् २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर विद्युत आपूर्ति दिएमा अतिरिक्त शुल्क लिनु पर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेको थियो।

मिश्र नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्दा अगाडि लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिने अवधारणा थिएन।

मिश्र नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाव अनुसार २०७२ असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेडेड फिडरबाट निरन्तर २४ घण्टा बिद्युत आपूर्ति सेवा लिने ग्राहकलाई साउन १ गतेबाट अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम महसुल) लगाउने निर्णय गर्‍यो। 

आयोगको २०७२ पुस २९ र माघ १० गते बसेको बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते मनोज मिश्रको प्रतिवेदनका आधारमा डेडिकेटेडलाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकबाट प्रिमियम महसुल लिने गरी गरेको निर्णयलाई स्वीकृति दिएको थियो। 

डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली  लिँदा अतिरिक्त शुल्क लिन आयोगले अनुमति दिएको डेढ महिना नपुग्दै २०७२ फागुन ११ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट लोडसेडिकङको समयमा उद्योगलाई बिजुली दिन नसक्ने र लोडसेडिङको तालिका अनुसार विद्युत आपूर्ति गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

उद्योगीहरूको प्रश्न 

प्राधिकरण आफैंले लोडसेडिङको समयमा विद्युत आपूर्ति गर्न सक्दैन भनेर भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको अवस्थामा उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा बिजुली पाएको प्रमाण माग्नु गलत हो?

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमति दिनुभन्दा अगाडि प्रिमियम शुल्क लगाउन मिल्दैन भनेर कसरी गलत भयो?

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषय

२०७२ पुसमा आयोगले सेपरेट फिडरबाट २४ घण्टा निरन्तर तथा निर्वाध बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम थपेर महसुल लिने निर्णय गर्‍यो। जसलाई डेडिकेटेडलाइन भनियो। 

एक सब स्टेशनबाट अर्को सब स्टेशन सम्म जाने लाइनबाट विभिन्न ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने लाइनलाई ट्रंक लाइन भनेर परिभाषित गरिएको छ।

२०७३ असार १६ गते आयोगको १०८औं बैठकले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट २०७३ साउन १ गतेदेखी डेडिकेडेडसरह महसुल अर्थात नियमित महसुलमा प्रिमियम शुल्क लगाउन ससर्त स्वीकृति दिएको थियो।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ बनायो। 

विनियमावलीमा लोडसेडिङको समयमा ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनबाट विद्युत आपूर्ति सेवा लिन चाहने ग्राहकले निवेदन दिएमा सञ्चालक समितिले  स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरियो।

तर, प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्न अनुमति माग गर्दै निवेदन नै नदिएका ट्रंकलाइनका ग्राहकलाई २०७२ साउनदेखिको विद्युत् महसुल तिर्न २०७५ चैतमा पत्राचार गरेको छ।

प्राधिकरणबाट अनुमति नलिइ विद्युत प्रयोग गर्नेलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गर्ने विनियमावलीमा व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले कुन कानूनमा टेकेर ट्रंकलाइनका ग्राहकलाई प्रिमियम महसुल तिर्नु पर्ने पत्र पठायो?

उद्योगीको भनाइ

प्राधिकरणले जारी गरेको बिल अनुसार अधिकासं उद्योगहरूले नियमित रुपमा बिल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट सुविधा पनि लिइरहेका छौँ।

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकलाई २०७२ पुसबाट र ट्रंकलाइनबाट विद्युत प्रयोग गर्नेलाई २०७३ साल साउन १ गतेबाट ससर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७५ चैतसम्म किन प्रिमियम दरमा बिल जारी किन गरेन?

अनुमति नलिइ विद्युत प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गर्नु पर्नेमा सो अनुसार नगरी किन प्रिमियम दरमा छुट बिल मात्रै जारी गरियो?

आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा २०७५ बैशाख ३१ बाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछी पनि कुन आधारमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भयो?

डेडिकेडेट लाइनको हकमा २४ घण्टा निरन्तर तथा ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नभई अतिरिक्त महसुल अर्थात प्रिमियम शुल्क कुन कानून अनुसार तिर्नु पर्छ? 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण नदिई महसुल उठाउन सक्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छ?

विधीको शासन र कानूनी राज्य भएको देशमा कानूनी आधार र प्रमाण माग्नु कसरी गलत भयो?

प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगको अनुमति नलिइ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएकै आधारमा प्रिमियम शुल्क लिने गरी कानून संशोधन कसरी गर्न सक्छ?

डेडिकेटेडलाइनबाट सेवा लिएका ग्राहकको हकमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गते १०३ औं बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम र ट्रंकलाइनबाट सेवा लिएकाको हकमा आयोगको २०७३ असार १६ गतेको १०८ औं बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम र लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारीक घोषणा हुनु अघिसम्मको महसुल लिन उपयुक्त हुने।

'महसुल तिर्न तयार छौँ'

महसुल तिर्न हामी तयार छौँ, त्यसका लागी आयोगले प्रिमियम महसुल लिन मिल्ने गरी तोकेको सर्त अर्थात डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर बिजुली दिएको तथा ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवधीमा प्राधिकरणले २० घण्टा बिजुली दिएको प्रमाण अर्थात टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको विवरण दिनु पर्छ। 

बिहीबार प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशकले लगाएका आरोप कानूनले चिन्दैन

प्रबन्ध निर्देशकले भने : उद्योगले जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर २०७० सालमा बिजुली प्रयोग गरेका थिए।

कानूनी आधार : विद्युत चोरी गर्नेलाई उद्योगीलाई कानून अनुसार कारबाही गर्नु पर्ने र कानून विपरित विद्युत प्रयोग गर्न दिने प्राधिकरणका कर्मचारी कारबाही गर्नु पर्ने।

प्रबन्ध निर्देशकले भने : प्राधिकरणले  २०७३ फागुनमा थप ग्राहकलाइ डेडेकेटेड लाइनबाट अनुमति दिन नसक्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

सूचनामा भनिएको छ : डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई बिजुली आपूर्ति गर्न नसक्ने।

प्रबन्ध निर्देशकले भने : प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल सहित छुट बिल जारी गरेपछि कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छैन।

यथार्थ : अर्घाखाँची सिमेन्ट, डाबर नेपाल लगायतका कम्नपीले १०० प्रतिशत रकम धरौटी राख्दै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन्। तर प्राधिकरणले कुनै निर्णय दिन सकेको छैन जबकी प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावलीमा ३५ दिनभित्र निर्णय दिनु पर्ने व्यवस्था। पुनरावलोकन समितिले निर्णय पनि नगर्ने तर विद्युत आपूर्ति कटौति गर्ने गरिएको छ।