काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा पुनरावलोकनमा गएका उद्योगको नै बिजुलीको लाइन काटेको खुलेको छ।

२०७६ असोजमा ट्रंकलाइनको बाँकी बक्यौता भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएपछि त्यसविरुद्ध २०७६ असोज १६ मै पुनरावलोकनमा गएका उद्योगबारे बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा समेत घिसिङले झुट बोले। 

नियमअनुसार धरौटी रकम दाखिला गर्दै प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा पुनरावेदनपत्र पठाएको विवरणका विषयमा झुट बोल्दै घिसिङले प्रक्रियागत रुपमा कानूनी बाटो अपनाउन उद्योगीहरूलाई आग्रह गरे। 

प्राधिकरणले पठाएको बिलमा चित्त नबुझेपछि अर्घाखाँची सिमेन्टले तत्कालै पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदनपत्र बुझाएको देखिएको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा अर्घाखाँची सिमेन्टबारेकै पत्रकारहरूको प्रश्नमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अर्घाखाँची सिमेन्टले धरौटी रकम नराखेका कारण निर्णय प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै झुट बोले। 

प्राधिकरले २०७६ असोजमा बिल निर्धारण गरी ६ करोड ३१ लाख ९ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँको बिल पठाएको थियो। उक्त बीलमा चित्त नबुझेको भन्दै अर्घाखाँची सिमेन्टले शतप्रतिशत धरौटी रकम राखेर २०७६ असोज १६ गते पुनरावेदन पत्र पेश गरेको थियो।

अर्घाखाँचीले नियमित तिर्नुपर्ने तथा धरौटीबापत रकम जम्मा गरेको भौचरसमेतको पत्र प्राधिकरणमा बुझाएको फेला परेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा भने घिसिङले पुनरावलोकनको प्रक्रिया पूरा गरी धरौटी रकमसमेत तिरेको उद्योगको बारेमा गलत बोले। 

‘कुनै पनि उद्योग अहिलेसम्म पुनरावलोकनमा आएका छैनन्, नआएपछि के निर्णय गर्ने?,’ कुलमानले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए। पुनरावलोकनमा आएको उद्योगबारे निर्णय नहुँदै बिजुलीको लाइन काटेर उनले पत्रकारमाझ झुट बोलेको देखिएको छ। जसमा अर्घाखाँची सिमेन्ट चार वर्षदेखि समितिको निर्णय कुरेर बसेको अवस्थामा नै बिजुलीको लाइन काटिएको छ।

प्रक्रियागत रुपमा कानूनी बाटोमा रहेको उद्योगबारे निर्णय नहुँदै प्राधिकरणले कारबाही अघि बढाउनु गलत भएको उद्योगीहरू बताउँछन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफ्नो कमजोरी लुकाउन पुनरावलोकनको प्रक्रिया पूरा नभएको र धरौटी रकम नतिरेको भन्दै उद्योगीमाथि नै प्रश्न उठाए।  

अहिलेसम्म निर्णय दिनुको साटो प्रत्येक वर्ष जरिबाना जोडेर कानूनी प्रक्रियामा रहेको उद्योगमा बिजुली काट्ने काम भएको हो। नामै लिएर घिसिङले धरौटी रकम दाखिल नगरेको भनेका अर्घाखाँचीले दुईवटा चेकमार्फत ६ करोड १८ लाख ४७ हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ ५० पैसा भुक्तानी गरेको छ। जुन नियमित बिल र पुनरावेदनको धरौटी रकमसहितको भएको उद्योगले जनाएको छ। 

यस्‍तोमा चार वर्षसम्म कुनै पनि निर्णय नगरी हरेक वर्ष जरिबाना जोडेर अहिले अर्घाखाँचीको बक्यौता १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। जुन रकम नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गएको शुक्रबारदेखि नै अर्घाखाँचीमा बिजुलीको लाइन काटेको छ। 

बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा निर्णय पक्रिया चित्त नबुझे कानूनी रुपमा जानुपर्ने कुरामा जोड गरिरहेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कानूनी प्रक्रियालाई नै बेवास्ता गरेको देखिएको छ। घिसिङले चित्त नुबझेका उद्योगहरू पुनरावलोकनमा आउन नचाहेका हुन् भने सिधै अदालत गए पनि हुनेसम्म बताए। पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेको उद्योगबारे भने उनले झुट बोले। साथै अन्य उद्योगले पनि बक्यौता नतिरे लाइन काट्दै जाने बताएका घिसिङले डाबर नेपाल पनि पुनरावलोकनमा नै रहेको विषयमा भने बोलेनन्। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छुट बिल भनेर पत्र पठाएपछि अर्घाखाँचीले उच्च अदालत पटनमा रिट दर्ता गरेको थियो। जसमा दुईपक्षीय छलफलपछि रिट खारेज भएको थियो। रिट खारेज भएसँगै प्राधिकरणले पठाएको पहिलो बिलपछि नै उद्योग पुनरावलोकनमा गएको थियो। यस्तोमा प्राधिकरणले चार वर्षसम्म निर्णय नदिइ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नै झुट बोलिरहेका छन्। 

कानूनी प्रक्रियामा रहेको उद्योगबारे निर्णय नहुँदासम्म उद्योगमाथि अन्य कारबाही हुनु अन्याय भएको उद्योगीहरू बताउँछन्। अर्घाखाँचीबारेकै निर्णय नहुनाले पनि अन्य उद्योगहरू पुनरावलोकनमा नगएकोसमेत एक उद्योगीले बताए। यस्तोमा चार वर्षसम्‍म निर्णय नदिइ उद्योगको लाइन काट्ने र तिरेको रकमलाई समेत तिरेको छैन भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने झुट बोलिरहेका छन्। 

प्रयोग नै नगरेको बिल जारी भएको होइन, सबै डाटा दिन सक्छौँ : कुलमान कुलमानले भने - माथिल्लो निकायबाट निकास नदिएसम्म बक्यौता उठाउने निर्णयबाट पछि हट्दैनौँ प्राधिकरणले भन्यो - ६१ उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड तिर्न बाँकी छ, नतिरे सबैको लाइन काटिन्छ