काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ६१ उपभोक्तामार्फत २०८० मंसिरसम्म २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको र उक्त रकम नतिरे लाइन काटिँदै जाने बताएको छ।
बिहीबार प्राधिकरणले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि बक्यौता रकम नतिरे लाइन काटिने बताएका छन्। गत शुक्रबारदेखि लाइन काट्न सुरु गरेको प्राधिकरणले अन्य उद्योगको पनि लाइन काट्ने घिसिङले जानकारी दिएका छन्। ´हामीले डाटाकै आधारमा बिलिङ गरेकाे हाे', घिसिङले भने।
पटक पटको ताकेतापछि पनि महसुल तिर्न नआएपछि लाइन काट्न बाध्य भएको घिसिङले बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्, सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले बक्यौता उठाउनु पर्छ भनेको उल्लेख गर्दै घिसिङले उद्योगीहरूले गलत प्रचार गरिरहेको आरोप लगाए।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ६१ उपभोक्ताको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको जनाएको हो। यसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन बिच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगहरूको रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरूको लाइन क्रमश: विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि पटक पटक ताकेता एवम् सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरिएको र उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
लोडसेडिङको समय २ सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरिरहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। २ सय ३९ मध्ये १ सय ७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ।
पटक-पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत्र ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगहरूको विद्युत लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ गतेको निर्णय बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अर्थ, उद्योग र सोही मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले कोरोना भाइरसको कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुलसम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरूको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुञ्जेल विद्युत लाइन नकाट्ने र उद्योगहरूलाई साबिक बमोजिम नै सेवा सुरु गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णय प्राप्त भएपछि लाइन पुनः जोडिएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८, विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ को विनियम २० र विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (१३) मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरुलाई विलिङ गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात जुनसुकै समयमा छुट बिल गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोसमेत प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
६१ वटा उपभोक्ताहरुलाई विभिन्न मितिमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट छुट बिल जारी गर्ने निर्णय भएको र विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ बमोजिम जानकारी गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० (६) अनुसार छुट बिल गरिएको रकम ३५ दिनभित्र बुझाउन सूचना दिइएकोमा सो सूचना र विनियम ५५ (१) अनुसार छुट बिलको निर्णयमा चित्त नबुझेको उपभोक्ताले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था भएकोमा छुट बिल गरिएका निज उपभोक्ताहरुबाट कसैले पनि पुनरावलोकन समितिमा छुट बिलको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी निवेदन नदिएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
