काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी नेतृत्वको लागि दौडधुप जारी छ। आगामी दुईवर्षे कार्यकालको नेतृत्वका लागि संघका कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसी, उपाध्यक्षहरू महेशकुमार श्रेष्ठ र राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्मा, वर्तमान कार्यसमिति अध्यक्ष रविना थापा र उपमहासचिव विनय अधिकारीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।
पाँच जनाको उम्मेद्वारीसँगै राजनीतिक पार्टीहरूको पनि हस्तक्षेप बढेको छ। तीन ठूला राजनीतिक दलका प्रवासस्थित संगठनहरूले आ-आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन लविङ सुरु गरिसकेका छन्।
अक्टोबर १७-१९ (असोज ३० देखि कात्तिक २) सम्म काठमाडौंमा हुने एनआरएनएको ११औँ महाधिवेशनका लागि आ-आफ्नो प्यानलमा उम्मेद्वार तान्न र पदको बार्गेनिङ चलिरहेको छ। एनआरएनएको शाखा ८० भन्दा बढी मुलुकहरूमा फैलिएको भनिए पनि झन्डै ५७ देशका करिब ४ हजार २ सय प्रतिनिधिहरूले मात्रै केन्द्रीय निर्वाचनमा भाग लिँदैछन्। सेप्टेम्बर १५ सम्ममा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अन्तिम टुंगो लाग्ने एनआरएनए सचिवालयले जनाएको छ।
.jpg)
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. बद्री केसीलाई चुनाव लड्नका लागि तयारी गर्न सन्देश दिएको स्रोतको दाबी छ। त्यसो त एमालेको प्रवासी नेपाली मञ्चले पनि डा. केसीको प्यानललाई नै समर्थन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्यपूर्वका एनआरएनए नेता राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्मालाई अध्यक्षमा समर्थन गरेका छन्।
एनआरएनए अधिवेशनमा कांग्रेसबाट अध्यक्षका लागि दुई जना प्रतिस्पर्धी थिए- वर्तमान उपाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठ (जापान) र महासचिव डा. केशव पौडेल (अमेरिका)।
अन्ततः जापान निवासी व्यवसायी महेशकुमार श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा उठाउने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। विदेशबाट नै मताधिकारको पनि प्रयोग हुँदैछ भन्दै श्रेष्ठले दलहरूमा राजनीतिक प्रभाव नेपालबाट भन्दा अब विदेशबाट बढी पर्ने देखिएको बताएका छन्।
काग्रेसले महासचिवमा भने सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण भएको विवादित टाइगर प्यालेस खरिद गर्ने गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद सुवेदीलाई अगाडि सारेको छ। जापान निवासी व्यवसायी महेशकुमार श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा उठाउने निर्णय गरेको कांग्रेसले महासचिवमा विवादास्पद व्यवसायी सुवेदीलाई अगाडि सारेको हो।
स्वामित्व हस्तान्तरण तथा थप विस्तारका विषयमा अदालतले दिएको आदेशविपरीत सुवेदीले टाइगर प्यालेस रिसोर्ट खरिद गरेका हुन्। सार्वजनिक जग्गा मिचेको, त्यही जग्गामा भवन निर्माण गरिएको र उक्त संरचनालाई धितो राखेर ऋण लिएको विषयमा रिसोर्टमाथि थप अध्ययन तथा अनुसन्धान पनि भइरहेको छ।
एकातिर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र अर्कोतिर थप अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ। सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस्तोमा विदेशमा नै चाँजोपाँजो मिलाएर रिसोर्ट खरिद बिक्री गरी लाभकरसमेत छल्न खोजेका सुवेदीलाई महासचिवको उम्मेद्वारको रुपमा कांग्रेसले खडा गरेको छ। उपसभापति तथा रक्षामन्त्रीपूर्ण बहादुर खड्काको समर्थन सुवेदीलाई रहेको छ।
अध्यक्ष सुवेदीले अमेरिकामा क्यासिनोमा लगानी गर्दै आएका छन्। अदालतले २३ कठ्ठा जमिन फिर्ता गर्न आदेश दिएको अवस्थामा खरिद गरेका सुवेदी नै कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेका हुन्। सुवेदीसँगै एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यसमेत खरिदमा संलग्न रहेका छन्। विवादकै बीचमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको साथ पाएर खरिद गरिएको थियो। उक्त रिसोर्ट खरिद गरेपछि सञ्चालक समितिमा सुवेदी र दीपकदत्त गौतम मनोनित भइसकेका छन्।
तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटिहवामा १५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टमा करिब ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको छ। जुन आधा दर्जन लगानीकर्तामार्फत शून्य लागतमा हङकङमा खडा भएको नेपोलियन टाइगर इन्भेष्टमेन्ट (एलएलसी) ले टाइगर प्यालेस किनेको हो।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको इजलासले रिसोर्टले मिचिएको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न परेको मागदाबी अनुसार हुनेगरी फैसला गरेको थियो। हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको रिसोर्ट साढे १२ सय कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। उक्त क्षेत्रफलभित्रै सार्वजनिक तथा सरकारी नहर रहेको थियो।
रिसोर्ट निर्माण सुरु गर्दा नै स्थानीयले विरोध गरेपनि लगानीकर्ताले निर्माण अघि बढाएको थियो। पाँच अर्ब लगानीमा निर्माण भएको रिसोर्टमा नेपाली बैंकहरूको लगानी रहेको छ। सार्वजनिक जग्गा लुकाएर बनाइएको जग्गा तथा सम्पत्तिको मूल्यांकनकै आधारमा बैंकहरूले लगानी गरेका छन्।
रिसोर्टमा प्राइम बैंकले २ अर्ब ५० करोड ऋण लगानी गरेको छ। राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिएपछि बैंकको ऋणसमेत विवादमा परिरहेको छ।
साथै कम्पनीले ३ सय ९३ जना नेपाली कामदारलाई रोजगारीबाट निकालेको थियो। सोही विषयमा पनि कम्पनीविरूद्ध ६२ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर छ।
सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएको टाइगर प्यालेसको 'खरिद-बिक्री सेटलमेन्ट'मा नेकपा एसका नेता भुषाल सक्रिय
सम्पत्ति शुद्धीकरण र प्रहरीको अनुसन्धानबीच हतार हतार टाइगर प्यालेसको सेयर हस्तान्तरण
सरकारी जग्गामा बनेको भवन धितो राखेर टाइगर प्यालेसलाई ऋण
टाइगर प्यालेस रिसोर्टले दुईसय वर्ष पुरानो सम्पदाको जग्गासमेत मिचेको आशंका
उपप्रधानमन्त्री खड्का साक्षी राखेर सुवेदी र आचार्यले ओमानमै गरेका थिए टाइगर प्यालेस खरिदको सम्झौता 
अदालतको आदेशसँगै सरकारी जग्गा मिचेर बनेको टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा प्राइम बैंकको साढे २ अर्ब ऋण जोखिममा
