काठमाडौं- अदालतले भवन नै भत्काउन आदेश दिएको भैरहवास्थित पाँचतारे रिसोर्ट टाइगर प्यालेस खरिद बिक्रीलाई लिएर अर्थ मन्त्रालयदेखि राष्ट्र बैंकसम्मले गम्भीर चासो दिएका छन्।

कम्पनी घाटामै भएको अवस्थामा समेत सञ्चालनको समयमा २ अर्बभन्दा बढी रकम लगानीकर्ताले बाहिर लगेको विषयमै अध्ययन भइरहेको समयमा देश बाहिरै भएको खरिद बिक्री सम्झौता भएको छ। यस विषयमा अहिले आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ। खरिद बिक्रीका बारेमा आएका सूचना र कम्पनीले पेस गरेका दस्तावेजको अध्ययन भइरहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 

हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले नेपाली बैंकबाट २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ लगानी गरेको थियो  भने बाहिरबाट २ अर्ब रूपैयाँ ल्याएर लगानी गरेको थियो। यो बीचमा रिसोर्ट नाफामा नगए पनि २ अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता लगिसकेको देखिएको छ। यता घाटामा भन्दै कर छली गरेको आंशका समेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ।

अहिले आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको कार्यालयले डकुमेन्ट मगाएर अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। यता अर्थ मन्त्रालयले करलगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय भने छिटो प्रक्रिया टुंग्याउन दबाब दिइरहेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले प्रधानमन्त्रीमार्फत खरिद बिक्री सेटल गराइदिन लबिङ गरिरहेका छन्।

कर तथा यसअघिकै कारोबारको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट निर्देशन गराएर उन्मुक्ति पाउने दाउमा नयाँ खरिदकर्ताको समूह रहेको छ। तर कर कार्यालय स्रोतले भने जसको निर्देशन आएपनि नियमित प्रक्रिया नरोकिने बतायो।

अफसोर खरिद बिक्रीको सम्झौतालाई गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने र अहिले त्यसका लागि काम भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। देश बाहिर भएको खरिद बिक्री र यसअघिका कारोबार पनि आशंकाको घेरामा आउने अधिकारीहरू बताउँछन्।

'अहिलेसम्म हाम्रो सामान्य प्रक्रिया चलिरहेको छ। उनीहरूले माग भएअनुसारको सबै सूचना दिइरहेका छन्। तर यसको गहिरो अनुसन्धान हुन्छ', एक अधिकारीले भने।

१२ सय कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टमा सोही क्षेत्रफलभित्रै सार्वजनिक तथा सरकारी नहर रहेको थियो। रिसोर्ट निर्माण सुरु गर्दा नै स्थानीयले विरोध गरेपनि लगानीकर्ताले निर्माण अघि बढाएका थिए। रिसोर्टले सरकारी २३ कठ्ठा जमिन मिचेको जग्गामा निर्माण भएको भवन भत्काउन जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिइसकेको छ भने उच्च अदालतमा अहिले पनि मुद्दा विचाराधीन छ।

रिसोर्टमा प्राइम बैंकले २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ। राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिएपछि बैंकको ऋणसमेत विवादमा परिरहेको छ।

टाइगर प्यालेस खरिदकर्ता एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद सुवेदी र एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यसहित नेपाली कांग्रेसका नेताहरुकै मध्यस्थतामा खरिद बिक्री भएको हो। सुवेदी र आचार्यले शून्य लागतमा हङकङमा खडा गरेको नेपोलियन टाइगर इन्भेष्टमेन्ट (एलएलसी) ले भैरहवाको पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेस किनेको हो।

मुद्दाकै बीच खरिद बिक्री हङकङमा भएकाले अर्थपूर्ण कारोबारको रुपमा हेरिएको हो। हङकङमा सुवेदीको नाममा टाइगर प्यालेस आइसकेको छ। यता नेपालको कम्पनी रजिष्टारमा नाम परिवर्तन हुन बाँकी रहेको छ। सोही कारण अब कम्पनीले कारोबार कसरी गर्छ? अदालतमा मुद्दामै भएको विषयमा कारोबार कसरी हुन्छ? भन्ने विषयलाई लगानीकर्ता सुवेदीसहितको टिमले चासो नदिएको देखिएको छ।

विगतमा पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीमा खरिद सुवेदीले बताउँदै आएपनि लाभकर छलीका लागि अहिले २ अर्बमा खरिद गरेको भाषण गर्दै हिँडेका छन्। सोही कारण पनि खरिद बिक्रीमा आंशकाहरु उब्जिएको छ। रिसोर्टमा खदिरकर्ताले विदेशी मुद्रा नेपालमा पठाइ बिक्रेताको खातामा भुक्तानी कसरी दिन्छ? विदेशमा व्यवस्थापन गरेर नेपालको वित्तीय प्रणालीमा पैसा नै नदेखाउने गरी लाभकर छल्न खोजिएको आंशकासमेत गरिएको छ।

नेपालमा १० अर्ब रूपैयाँमा खरिद गर्नेगरी डिल भएको तर हङकङमा १५ मिलियन डलरमा खरिद गरेको भन्दै लाभकर छलीको उद्देश्य राखिएको स्रोतको दाबी रहेको छ। डिलमा मलेसियाका एनआरएनए खगेन्द्र न्यौपाने, जापानका महेश श्रेष्ठ, कतारका राज रेग्मी र कतारकै एनआरएनए आर के भने बाहिरएका छन्।

एनआरएनएका सदस्यहरूको समूहले बाहिर कम्पनी खडा गरेर नेपाल बाहिर नै डिल गरेको हो। नेपालबाहिर नै खरिद बिक्री हुँदा विगतमा एनसेल खरिद बिक्रीकै जस्तो विवाद आउन सक्ने देखिएको छ। लाभकरलगायतका विषयहरू छल्नका लागि रिसोर्टको खरिद बिक्रीसमेत बाहिर भएको रिसोर्टकै व्यवस्थापन स्रोतले जानकारी दिएको छ।

टाइगर प्यालेस रिसोर्टलाई मिचिएको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिइसकेको छ। जुन मुद्दा अहिले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा इजलासमा रहेको छ। राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले आदेश दिइसकेको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको इजलासले रिसोर्टले मिचेको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न परेको मागदाबीअनुसार हुनेगरी फैसला गरेको थियो।

रिसोर्टले २३ कठ्ठा सरकारी जग्गामा दर्जनौँ संरचना बनाएको छ। जसमा क्यासिनो, सभाहल, स्विमिङ पुल, रेष्टुराँसमेत छन्। अदालतको उक्त आदेशसँगै सरकारी जग्गामा बनेका सबै संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटिहवामा १५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टमा कम्पनीले ३ सय ९३ जना नेपाली कामदारलाई रोजगारीबाट निकालेको थियो।

यसअसघि बालकृष्ण भुसाल र सीएन पाण्डेले पनि रिसोर्ट खरिदको तयारी गरेका थिए तर विवादमा पर्ने देखिएपछि रोकिएका थिए। भुसालले त खरिदको प्रारम्भिक सम्झौता गरेर बाहिरिएका थिए। ५ अर्ब २० करोड रूपैयाँ दुई वर्षअगाडि नै खरिदको सम्झौता गरेका थिए। पछि अदालतमा रिसोर्ट खरिदबारे अर्को मुद्दा परेपछि भुसाल समूह बाहिरिएको थियो।

भुसालभन्दा अगाडि इन्द्रबहादुर थापासँग पनि खरिद बिक्रीको प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो। नाम नै नसुनेका थापाले टाइगर प्यालेसका लागि तीन करोड ३९ लाख डलर अर्थात् तीन अर्ब ७५ करोड रूपैयाँमा खरिदको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका थिए। थापा पनि अदालतकै मुद्दाका कारण बाहिरिएका थिए।