काठमाडौं- पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा आएको अस्थिरताले नेपालमा निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ। डिजेल र बिटुमिनको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तथा आपूर्ति अभावले देशभरका सडक आयोजनामा कालोपत्रेको काम ठप्प हुने अवस्था आएको छ।

आवश्यक मूल्य तिर्न निर्माण व्यवसायीहरू तयार हुँदाहुँदै पनि बिटुमिन नपाइने अवस्था बनेपछि ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूको काम रोकिएको छ। यस विषयमा सरकारबाट हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नआउँदा निर्माण क्षेत्र नै अनिश्चिततामा परेको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन नहुँदा स्थिति झन् जटिल बनेको बताएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ अनुसार निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागु नभएको उनीहरूको आरोप छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभर ३१ हजारभन्दा बढी आयोजना रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेका छन्। व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिएको कर्जा, ब्याज र कार्यशील पूँजीको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै यसले बैंकिङ क्षेत्रमै खराब कर्जा बढ्ने खतरा उत्पन्न भएको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि सरकारलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्। व्यवसायी संघसंस्थाहरूका अनुसार निर्माण सामग्री र इन्धनको मूल्यवृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्र नै संकटमा पुगेको छ। मूल्यवृद्धिका कारण हालसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको अनुमान छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पश्चिम एसियाली द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भइ निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार निर्माणको मुख्य सिजनमै धेरै काम रोकिएको छ। सरकारले आगामी बजेटमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था राखेको र छिट्टै समाधान खोजिने दाबी उनले गरेका छन्।

पश्चिम एसियाली संकट सुरु भएयता इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको छ। युद्धअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेल हाल २२५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति अवरुद्ध र ढुवानी लागत बढेसँगै नेपालमा आयातित बिटुमिन सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन। उच्च गुणस्तरको भीजी-४० बिटुमिन नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले पूर्णरूपमा आयातमा निर्भर रहनु परेको अवस्था छ। जसले निर्माणको कामलाई अझ जटिल बनाएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर देशका प्रमुख सडक आयोजनामा देखिएको छ।

अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक विस्तारको काम यस संकटले प्रभावित भएको छ। १५.८ किलोमिटर लामो यो खण्डलाई सूर्यविनायक-साँगा र साँगा-धुलिखेल गरी दुई भागमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको थियो।

सूर्यविनायक-साँगा खण्ड आशिष-कुमार श्रेष्ठ-बन्धन भगवती जेभीले ३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएर काम अघि बढाइरहेको थियो, जसको भौतिक प्रगति करिब ५० प्रतिशत पुगेको छ। तर हालसम्म करिब डेढ किलोमिटर मात्र कालोपत्र सम्पन्न भएको छ र बिटुमिन अभावका कारण थप कालोपत्र कार्य पूर्णरूपमा रोकिएको छ। म्याद २०८३ फागुनसम्म भए पनि कामको गति अत्यन्त सुस्त बनेको छ।

त्यसैगरी साँगा-धुलिखेल खण्डमा लामा कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेको छ। ४ अर्ब ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँको ठेक्का अन्तर्गत यस खण्डको भौतिक प्रगति करिब ७० प्रतिशत पुगेको छ भने हालसम्म ५.५ किलोमिटर पहिलो तहको कालोपत्र सम्पन्न भएको छ। तर बिटुमिन आपूर्ति रोकिएपछि बाँकी कालोपत्र कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन।

समग्र सूर्यविनायक-धुलिखेल आयोजनाको प्रगति ५६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने अन्डरपास निर्माणबाहेक अधिकांश काम प्रभावित बनेको छ।

यो समस्या केवल काठमाडौं उपत्यकासम्म सीमित छैन। देशभरका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि समान रूपमा प्रभावित भएका छन्। मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली राजमार्गजस्ता ठूला सडकहरूमा कालोपत्र कार्य रोकिएको छ।

काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा समेत बिटुमिन अभावले काम सुस्त बनेको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग, नागढुंगा-मुग्लिन सडक खण्ड, काँकडभिट्टा-लौकही मार्गलगायत महत्वपूर्ण सडकहरूमा पनि कालोपत्र कार्य प्रभावित भएको छ। दैनिक हजारौँ सवारीसाधन आवतजावत गर्ने नागढुंगा-मुग्लिन खण्डमा समेत कामले गति लिन सकेको छैन।

विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको नागढुंगा-मुग्लिन सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ। नागढुंगा-नौबिसे, नौबिसे-मलेखु र मलेखु-मुग्लिन खण्डमध्ये पहिलो खण्डमा अन्तिम तहको कालोपत्र सुरु हुने तयारीमै बिटुमिन अभाव देखिएको छ। यस कारण करिब ६ किलोमिटर मात्र अन्तिम तहको कालोपत्र सम्पन्न भएको छ भने बाँकी काम रोकिएको छ।

मध्यपहाडी राजमार्गमा चालु आर्थिक वर्षमा ७५ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि वैशाख मसान्तसम्म ४४.२५ किलोमिटर मात्र सम्पन्न भएको छ। समग्र आयोजनाको प्रगति ८३.५८ प्रतिशत भए पनि निर्माणको गति सुस्त भएको छ।

हुलाकी राजमार्गको अवस्था अझै जटिल छ। २०६६/६७ बाट सुरु गरिएको यो आयोजना १६ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन र हालसम्म ७४.३५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। तराई-मधेशका २१ जिल्लालाई जोड्ने यो राजमार्ग लामो समयदेखि बजेट अभाव, नीतिगत ढिलाइ र अब बिटुमिन संकटले थप प्रभावित बनेको छ।

काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्गमा पनि उच्च गुणस्तरको भीजी-४० बिटुमिन नपाउँदा कालोपत्र कार्य प्रभावित भएको छ। सामान्य अवस्थामा १० किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य भए पनि हाल करिब साढे ३ किलोमिटर मात्र सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको म्याद चैत २०८३ सम्ममात्र रहेको छ, जसले समयमै काम सम्पन्न हुनेमा शंका बढाएको छ।

ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रोकिँदै जाँदा र कालोपत्र कार्य ठप्प हुँदा निर्माण क्षेत्र मात्र होइन, समग्र आर्थिक गतिविधिमा नै असर परेको देखिएको छ। सरकारले तत्काल ठोस निर्णय नगरेमा निर्माण क्षेत्र दीर्घकालीन संकटतर्फ धकेलिने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।