काठमाडौं- सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण भएको भैरहवाको टाइगर प्यालेसको स्वामित्व हस्तान्तरण तथा थप विस्तारका विषयमा अदालतले दिएको आदेशविपरीत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले स्वीकृति दिएको छ।
सार्वजनिक जग्गा मिचेको, त्यही जग्गामा भवन निर्माण गरिएको र त्यही संरचनालाई धितो राखेर ऋण लिएको विषयमा थप अध्ययन तथा अनुसन्धान पनि भइरहेको छ।
एकातिर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अर्कोतिर थप अनुसन्धान भइरहेकै समयमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले भने उक्त कम्पनीमा पछिल्लो समय विदेशमै भएको खरिद बिक्रीलाई स्वीकार गर्दै अफसोर स्वामित्व हस्तान्तरण अनुसारको संरचना अद्यावधिकका लागि अनुमति दिएको छ।
सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत अनुसन्धान गरिरहेको र विभागकै पत्रका आधारमा सेयर रोक्का भएपनि कार्यालयले भने पछिल्लो समय होटल खरिद गरेका दुई जनालाई सञ्चालक समितिमा राखिएको विवरण अद्याविधिक गरिदिएको छ।
भैरहवाको टाइगर प्यालेस रिसोर्ट निर्माण गर्दा घर जग्गामा अदालतले भवन नै भत्काउन आदेश दिएको भैरहवास्थित पाँचतारे रिसोर्ट टाइगर प्यालेस गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएन) अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद सुवेदीले खरिद गरेका थिए।सुवेदीसँगै एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यसमेत खरिदमा संलग्न रहेका छन्।
विवादकै बीचमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको साथ पाएर खरिद गरिएको थियो। उक्त रिसोर्ट खरिद गरेपछि सञ्चालिक समितिमा सुवेदी र दीपकदत्त गौतम मनोनित भइसकेका छन्। यो विवरण कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले अद्यावधिक गरिसकेको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले २०७५ सालको अभिलेख अनुसारको स्वामित्व समीकरण भएको र साधारणसभाबाट भएको निर्णय अनुसार दर्ता परिवर्तन गरिएको र यसको जिम्मेवार स्वयम् कम्पनी हुने आसयकको पत्र पठाएको छ।
कम्पनीले आफै निर्णय गरेर पठाएपछि कार्यालयको काम अद्यावधिक गर्ने भएको यदि गर्न नहुने काम गराएमा स्वयम् कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्ने आसयको पत्र कार्यालयले पठाएको छ। यस बारेमा आफूले विस्तृतमा बुझ्न नपाएको कम्पनी रजिस्ट्रार महेश बरालले जानकारी दिए।
‘यस बारेमा मैले अहिलेसम्म विस्तृत जानकारी लिएको छैन। तर पनि सामान्य अभ्यास के हो भने यदि प्रतिबन्धित काम कम्पनी आफैले गरेर हामीलाई पठाएको हो भने उ जिम्मेवार हुनु चाहिँ पर्छ’ उनले भने।
टाइगर प्यालेसका बारेमा बफूले विस्तृत विवरण नहेरेकाले ठ्याक्कै के भएको हो भनेर भन्न नसक्ने उनले बताए।
तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटिहवामा १५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टमा करिब ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको छ। कम्पनीले ३ सय ९३ जना नेपाली कामदारलाई रोजगारीबाट निकालेको थियो। सोही मुद्दामा कम्पनीविरूद्ध ६२ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दासमेत दायर छ।
आधा दर्जन लगानीकर्तामार्फत शून्य लागतमा हङकङमा खडा भएको नेपोलियन टाइगर इन्भेष्टमेन्ट (एलएलसी) ले भैरहवाको पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेस किनेको हो।
अध्यक्ष सुवेदीले अमेरिकमा क्यासिनोमा लगानी गर्दै आएका छन्। अदालतले २३ कठ्ठा जमिन फिर्ता गर्न आदेश दिएको अवस्थामा सरकारका मन्त्री र पूर्वराजदूतहरू नै डिलमा सहभागी भएका छन्।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको इजलासले रिसोर्टले मिचिएको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न परेको मागदाबी अनुसार हुनेगरी फैसला गरेको थियो। हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको रिसोर्ट साढे १२ सय कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। उक्त क्षेत्रफलभित्रै सार्वजनिक तथा सरकारी नहर रहेको थियो।
रिसोर्ट निर्माण सुरु गर्दा नै स्थानीयले विरोध गरेपनि लगानीकर्ताले निर्माण अघि बढाएको थियो। पाँच अर्ब लगानीमा निर्माण भएको रिसोर्टमा नेपाली बैंकहरूको लगानी रहेको छ। सार्वजनिक जग्गा लुकाएर बनाइएको जग्गा तथा सम्पत्तिको मूल्यांकनकै आधारमा बैंकहरूले लगानी गरेका छन्।
यसअसघि बालकृष्ण भुसाल र सीएन पाण्डेले पनि रिसोर्ट खरिदको तयारी गरेका थिए तर विवादमा पर्ने देखिएपछि रोकिएका थिए।
रिसोर्टमा प्राइम बैंकले २ अर्ब ५० करोड ऋण लगानी गरेको छ। राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिएपछि बैंकको ऋणसमेत विवादमा परिरहेको छ।
रिसोर्टको साढे १२ सय कठ्ठा क्षेत्रफलभित्रै सार्वजनिक तथा सरकारी नहर रहेको छ। रिसोर्टले २३ कठ्ठा सरकारी जग्गामा दर्जनौँ संरचना बनाएको छ। जसमा क्यासिनो, सभाहल, स्विमिङ पुल, रेष्टुराँसमेत छन्। अदालतको उक्त आदेशसँगै सरकारी जग्गामा बनेका सबै संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ।
रिसोर्टमा प्राइम बैंकको २ अर्ब ५० करोड र विदेशी लगानीकर्ताको २ अर्ब ५० करोडसहित ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। होटलका विदेशी लगानीकर्ता सरकारी जग्गासमेत बेचेर नेपालबाट बाहिरिन खोजेका थिए। तर अहिलेसम्म खरिदकर्ता भेट्न नसकेका कार बाहिरिन पाएका छैनन्।
हङकङमा मुख्यालय रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले अदालतको आदेश अगाडि नै बाहिरिन खोजेको थियो। टाइगर वान होटल र त्यसको विदेशी सञ्चालक सिल्भर हेरिटेजले तल्लो तहका दुई अदालतबाट मुद्दा हारेको थियो। जिल्ला अदालत रूपन्देही र उच्च अदालत बुटवलले जग्गा बिक्री वितरणसहितका कामकाजमा रोक लगाउने फैसला यसअघि गरेको थियो।
टाइगर वान र सिल्भर हेरिटेजले अदालतका आदेशविरूद्ध अन्य निर्माणका काम अघि बढाएपछि अपहेलना मुद्दा परेको थियो। दुवै अदालतका आदेशहरू खारेज गर्न माग गर्दै कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। सिल्भर हेरिटेजले भैरहवामा २०७४ देखि रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
सरकारी जग्गामा बनेको भवन धितो राखेर टाइगर प्यालेसलाई ऋण
टाइगर प्यालेस रिसोर्टले दुईसय वर्ष पुरानो सम्पदाको जग्गासमेत मिचेको आशंका
उपप्रधानमन्त्री खड्का साक्षी राखेर सुवेदी र आचार्यले ओमानमै गरेका थिए टाइगर प्यालेस खरिदको सम्झौता 
अदालतको आदेशसँगै सरकारी जग्गा मिचेर बनेको टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा प्राइम बैंकको साढे २ अर्ब ऋण जोखिममा
