काठमाडौं- 'पतञ्जली जग्गा प्रकरण'का कारण बैंकरहरू पुन: अतालिएका छन्। यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कसिलो नियमनले समस्यामा परिरहेका बैंकरहरू उनको बहिर्गमनसँगै खुसी भएका थिए। तर पुन: बैंक जोडिएको नयाँ प्रकरण आएसँगै बैंकरहरू सशंकित भएका छन्। 

यसअघि अधिकारीले पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निकै ठूलोस्तरमा कारबाही गरेका थिए। बैंकहरूको कर्जा नियमन गर्नुका साथै सुपरिवेक्षणमार्फत ठूला कारबाही गरेका अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि बैंकहरूले राहतको सास फरेका थिए। 

राष्ट्र बैंकको मापदण्डविपरीत कर्जाको दुरुपयोग गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सचेत गराउनुका साथै नसियत दिएर कतिपय बैंक सञ्चालकहरूलाई नगद जरिवानामा अधिकारीले बाध्य बनाएका थिए। बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्न थालेपछि अधिकारीले नै पर्याप्त प्रोभिजनिङ गर्न लगाएर जनताको निक्षेप सुरक्षित गर्ने काम गरेका थिए।

अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै विश्वनाथ पौडेल राष्ट्र बैंकका गभर्नर भएका छन्। राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिरबाट आएको व्यक्ति गभर्नर भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पछिल्लो समय एक हदसम्म खुसी देखिन्छन्। अधिकारीको तुलनामा पौडेलसँग बैंकिङ अनुभव कम भएकाले सुक्ष्मरुपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण नहुने र कारबाहीमा नपरिने सोचाइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरूमा देखिन्छ। 

गभर्नर पौडेलले नियमन कम र सुपरिवेक्षण बढी गर्ने बताएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राहत महसुस गरिरहेका थिए। पूर्वगभर्नर अधिकारीले जस्तो बैंकिङ प्रणालीको भित्रभित्र पुगेर पौडेलले नीतिगत फेरबदल नगर्नेमा बैंकरहरू ढुक्क छन्। पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बचाउने गरी नीति तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेसँगै बैंकर्स थप उत्साहित देखिन्छन्।

तर उनले अर्थ समितिमा दिएका कतिपय टिप्पणी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पक्षमा भने देखिँदैन। केही सीमित व्यक्तिहरूमा कर्जाको अधिककेन्द्रीकरण भएको भन्दै गभर्नर पौडेलले कर्जाको पहुँच बढाउनुपर्ने बताएका थिए। कर्जा वितरण गर्नुपर्ने र बैंक तथा व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने भन्दै उनले दिएका अधिव्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरूलाई त्रास थप्ने काम गरेको छ। 

गभर्नर पौडेलले अर्थ समितिमा दिएका अभिव्यक्ति व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको साथै उनको चर्चामा रहने छबि भएकाले खासै धेरै डराउनु नपर्ने एक बैंकर्सले बताए। 

'गभर्नर पौडेलले दिएका अभिव्यक्ति कार्यान्वनयोग्य छैनन्। पुनर्कर्जा र सहुलितपूर्ण कर्जाले थला परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले झिनामसिना कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन। धितो पुगेका र आम्दानीले खाम्नेसम्मको कर्जा बैंकहरूले दिइरहेका छन्। बैंकर्स व्यवसायी छुट्याउन त्यति सहज छैन। ठूला ऋणीहरूलाई कर्जा घटाउन दबाब दिँदा भोलिका दिनमा बैंकहरू थप समस्यामा पर्छन्। अहिले कर्जा प्रवाह नभएर प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको छ। उहाँमा गभर्नरभन्दा पनि राजनीतिज्ञ छबि बढी छ। उहाँलाई गभर्नरको छबिमा आउनलाई ६/८ महिना समय लाग्न सक्छ', ती बैंकर्सले बताए। 

गभर्नर पौडेलको अभिव्यक्तिले भन्दा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पतञ्जली जग्गा प्रकरणले तनाब दिएको छ। बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा खरिद प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

उक्त मुद्दामा तत्कालीन सनराइज बैंक (हालको लक्ष्मी सनराइज बैंक) समेत मुछिएको छ। मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको लिखतहरूमा भएको जग्गाहरू भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिमको हदभन्दा बढी भएको र सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम जफत गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहे भएको देखिँदासमेत तत्कालीन सनराइज बैँकबाट ऋण प्रवाह गरेको देखिएको छ।

'पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल, उक्त कम्पनीका मुख्य भइ कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंह, तत्कालीन सनराइज बैंक लिमिटेडका कर्मचारीहरू र सरकारी सार्वजनिक पदधारण गरेकासमेत व्यक्तिहरूले आपसी मिलोमतो तथा योजनामा आफूसमेतलाई लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्‍याउने बदनियतले हदभन्दा बढी जग्गा सनराइज बैंक लिमिटेडको नाममा धितो लिखत पारित गर्ने गराउने गरी गलत लिखत तयार गरे गराएको तथ्य वारदात स्थापित भएको'अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको आरोपपत्रमा बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर कुमार महर्जन, सहायक महाप्रबन्धक नीता प्रधान, जोखिम विभागका अधिकृत सुजीत पोखरेल र शाखा प्रबन्धक राजीव सापकोट र अधिकृत ममता पराजुलीविरुद्ध मद्दा दायर भएको उल्लेख छ। 

यसैगरी तत्कालिन सनराइज बैंककै जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी एशु मैनाली, उपप्रबन्धक मनोज न्यौपाने, वरिष्ठ सहायक बिक्रान्त कोइराला, प्रमुख व्यवस्थापक रविन कुमार नेपाल, सहायक प्रबन्धक आशा राणा अधिकारी, जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सञ्जय कुमार सिद्धी, अनुपाल विभागमा कार्यरत सुनिल रत्न स्थापित र नायब महाप्रबन्धक बलराम विष्टविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले हदभन्दा बढी धितो मूल्यांकन गरी कर्जा दिने मतियारका रुपमा काम गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ। 

यसरी सार्वजनिक जग्गा धितो राखेर दिएको कर्जाको विषयलाई लिएर अहिले बैंकर्स तनाबमा देखिएका हुन्। तत्कालिन सनराइज बैंकका जुनियर म्यानेजमेन्ट एसिसटेण्ड ट्रेनिदेखि सीईओसम्म १३ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको छ। 

धितो नहेरी वित्तीय विवरणका आधारमा कर्जा स्वीकृत गर्ने काम भइरहेकाले कतै अरू पनि सार्वजनिक जग्गा धितो मूल्यांकन गरेर कर्जा दिइएको त छैन भनेर अधिकांश बैंकका सीईओहरूले आफ्नै कर्जा विभागमा सोधीखोजी गर्न थालेका छन्। 

सबै धितो हेर्नका लागि सीईओ नै जान सम्भव पनि नहुने बैंकका सीईओहरू बताउँछन्। बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि दुर्गा प्रसाईंसम्मलाई कर्जा दिनबाट आफू जोगिएको बताएका एक सीईओले पतञ्जली जग्गा प्रकरण आएपछि अहिले सबै त्रसित भएको बताए। 

'सकेसम्म सार्वजनिक जग्गा धितो राखेर कर्जा दिनबाट जोगिइँदै आइएको छ। तर पछिल्लो घटनाले त्रसित बनाएको छ। सबै धितो मूल्यांकनमा सीईओ पुग्न पनि सम्भव हुँदैन। कतै झुक्किएर सार्वजनिक जग्गामा ऋण दिइएको रहेछ भने भविष्यमा अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्ने हुँदा त्रसित बनाएको छ। सार्वजनिक जग्गामा कर्जा दिने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब बन्द गर्नुपर्छ', ती सीईओले बताए। 

अर्का एक सीईओले धितो मूल्यांकनमा अहिले अख्तियारले जनाउ घण्टी दिएको बताएका छन्। 'पतञ्जली जग्गा खरिद बिक्री प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाले बैंकका सीईओदेखि कर्मचारीसम्मलाई धितो मूल्यांकनमा जनाउ घण्टी दिएको छ। सार्वजनिक धितोका आधारमा कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने समय आएको छ', ती सीईओले बताए। 

पतञ्जली जग्गा प्रकरण : हदभन्दा बढी जफत गर्नुपर्ने जग्गा धितो राखेर तत्कालीन सनराइज बैंकबाट ऋण