बुधबार, साउन ९ गते २०८१    
images
images
images

अदालतको आदेशसँगै सरकारी जग्गा मिचेर बनेको टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा प्राइम बैंकको साढे २ अर्ब ऋण जोखिममा

रिसोर्टका दर्जनौं संरचना भत्किने

images
शुक्रबार, माघ ६ २०७९
images
images
अदालतको आदेशसँगै सरकारी जग्गा मिचेर बनेको टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा प्राइम बैंकको साढे २ अर्ब ऋण जोखिममा

सो रिसोर्टमा प्राइम बैंकको २ अर्ब ५० करोड र विदेशी लगानीकर्ताको २ अर्ब ५० करोडसहित ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। होटलका विदेशी लगानीकर्ता सरकारी जग्गासमेत बेचेर नेपालबाट बाहिरिन खोजेका थिए।

images

काठमाडौं- भैरहवाको टाइगर प्यालेस रिसोर्टलाई मिचिएको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशसँगै प्राइम बैंकले लगानी गरेको २ अर्ब ५० करोड संकटमा परेको छ। 

images
images

राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरि उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिएपछि बैंकको ऋणसमेत विवादमा परेको छ। 

images

होटलको लगानीबारे विवाद चलिरहेकै बेला प्राइम बैंकले भने आँखा चिम्लिएर लगानी गरेको पाइएको छ। कम्पनीले बैंकबाट लिएको रकम पनि दुरूपयोग गरेको आरोप लागेको छ। स्रोतका अनुसार बैंकको ऋण संरचना बनाउनभन्दा पनि तलब खान र अन्य खर्चमा समेत प्रयोग भएको थियो। यसमा विषयमा समेत प्राइम बैंक मौन छ।

images

जिल्ला न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको इजलासले रिसोर्टले मिचिएको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न परेको मागदाबी अनुसार हुनेगरि फैसला गरेको हो। हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको रिसोर्ट साढे १२ सय कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।

images

उक्त क्षेत्रफलभित्रै सार्वजनिक तथा सरकारी नहर रहेको छ। रिसोर्टले २३ कठ्ठा सरकारी जग्गामा दर्जनौ संरचना बनाएको छ। जसमा क्यासिनो, सभाहल, स्विमिङ पुल, रेष्टुराँसमेत छन्। अदालतको उक्त आदेशसँगै सरकारी जग्गामा बनेका सबै संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ। 

रिसोर्ट निर्माण सुरु गर्दा नै स्थानीयले विरोध गरेपनि लगानीकर्ताले निर्माण अघि बढाएको थियो। सार्वजनिक जग्गा लुकाएर बनाइएको जग्गा तथा सम्पत्तिको कुन मूल्यांकनका आधारमा प्राइम बैंकले लगानी गरेको विषयसमेत विवादमा तानिएको छ। ‘लगानी गरेको हो तर कति लगानी गरेको र कसरी भन्ने विषयको फाइल हेर्नुपर्ने भएको अहिले भन्न सकिँदैन,’ प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नारायणदाश मानन्धरले भने।

हजारौँ ऋणका फाइलहरु बैंकले स्विकृत दिने हुनाले कुन कुनमा कसरी काम ऋण दिएको छ बताउनका लागि फाइल नै हेर्नु पर्ने सीईओ मानन्धरले बताए। ‘हामाीले गरेको लगानीमा के कसो भएको छ। यस विषयमा अब बैंकले अध्ययन गर्नेछ,’ सीईओ मानन्धरले भने। 

सो रिसोर्टमा प्राइम बैंकको २ अर्ब ५० करोड र विदेशी लगानीकर्ताको २ अर्ब ५० करोडसहित ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। होटलका विदेशी लगानीकर्ता सरकारी जग्गासमेत बेचेर नेपालबाट बाहिरिन खोजेका थिए। तर अहिलेसम्म खरिदकर्ता भेट्न नसकेका कार बाहिरिन पाएका छैनन्। 

हङकङमा मुख्यालय रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले अदालतको आदेश अगाडि नै बाहिरिन खोजेको थियो। टाइगर वान होटल र त्यसको विदेशी सञ्चालक सिल्भर हेरिटेजले तल्लो तहका दुई अदालतबाट मुद्दा हारेको थियो। जिल्ला अदालत रूपन्देही र उच्च अदालत बुटवलले जग्गा बिक्री वितरणसहितका कामकाजमा रोक लगाउने फैसला यसअघि गरेको थियो। अदालतको फैसलाले बिक्री रोकिएको थियो।

टाइगर वान र सिल्भर हेरिटेजले अदालतका आदेशविरूद्ध अन्य निर्माणका काम अघि बढाएपछि अपहेलना मुद्दा परेको थियो। दुवै अदालतका आदेशहरू खारेज गर्न माग गर्दै कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। 

सिल्भर हेरिटेजले भैरहवामा २०७४ देखि रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको थियो। तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटिहवामा १५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टमा करिब ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको छ। 

टाइगर प्यालेस रिसोर्टले बैंकको कर्जासमेत दुरूपयोग गरेको आरोप लागेको छ। प्राइम कमर्सियल बैंकले लगानी गरेको रकम रिसोर्टले दुरूपयोग गरेको भन्दै सन्तोष तमुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका थिए। रिसोर्टका लागि बैंकबाट लिएको कर्जा एसएमएसके म्यानेजमेन्टले क्यासिनोमा लगानी गरेको पाइएपछि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको थियो। सिल्भर हेरिटेजले रिसोर्ट र एसएमएसके क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ।

कम्पनीले ३ सय ९३ जना नेपाली कामदारलाई रोजगारीबाट निकालेको थियो। सोही मुद्दामा कम्पनीविरूद्ध ६२ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। 

बैंकको लगानी डुब्ने गरी कानून विपरीत कम्पनी बिक्री गरेर भाग्ने प्रयास गरेपछि जिल्ला र उच्च अदाललले रोकेका थिए। कानून विपरीत सरकारी जग्गासमेत मिचिएको र विदेशी लगानी पनि शंकास्पद देखिएपछि उपभोक्ता समूहले पनि मुद्दा दायर गरेका थिए।


प्रकाशित : शुक्रबार, माघ ६ २०७९०९:३२

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend