काठमाडौं- अदालतले भवन नै भत्काउन आदेश दिएको भैरहवास्थित पाँचतारे रिसोर्ट टाइगर प्यालेस खरिद बिक्री उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको मध्यस्ततामा भएको पाइएको छ। रिसोर्टले सरकारी २३ कठ्ठा जमिन मिचेको जग्गामा निर्माण भएको भवन भत्काउन जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिइसकेको छ भने उच्च अदालतमा अहिले पनि मुद्दा विचाराधीन छ।

मुद्दामा रहेको रिसोर्ट किनबेचमा विदेशी भूमिमा उपप्रधानमन्त्री नै सामेल हुनुले अन्य आशंका उत्पन्न गराएको छ। गत असारको दोस्रो साता उपप्रधानमन्त्री खड्का ओमानको राजधानी मस्कटमा आवासीय नेपाली संघको ८ औँ मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सामेल भएका थिए। सोही क्रममा टाइगर प्यालेस खरिदकर्ता एनआरएनए अमेरिकका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद सुवेदी र एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यसहित खड्काको मध्यस्ततामा बैठक भएको थियो। 

उपप्रधानमन्त्रीसहितको सोही छलफलपछि सुवेदी र आचार्यले हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिसँग अन्तिम सम्झौता गरेका थिए। अदालतमा मुद्दा रहेका कारण खरिदमा हच्किएका सुवेदी र आचार्य उपप्रधानमन्त्री खड्कको साथसँगै उत्साहित भएका थिए।  सुवेदी र आचार्यले शून्य लागतमा हङकङमा खडा गरेको नेपोलियन टाइगर इन्भेष्टमेन्ट (एलएलसी) ले भैरहवाको पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेस किनेको हो।

मुद्दाकै बीच खरिद बिक्री हङकङमा भएकोले अर्थपूर्ण कारोबारको रुपमा हेरिएको हो। हङकङमा सुवेदीको नाममा टाइगर प्यालेस आइसकेको छ। यता नेपालको कम्पनी रजिष्टारमा नाम परिवर्तन हुनै बाँकी रहेको छ। सोही कारण अब कम्पनीले कारोबार कसरी गर्छ? अदालतमा मुद्दामै भएको विषयमा कारोबार कसरी हुन्छ? भन्ने विषयलाई लगानीकर्ता सुवेदीसहितको टिमले चासो नदिएको देखिएको छ।

पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीमा खरिद भएको रिसोर्टमा खदिरकर्ताले विदेशी मुद्रा नेपालमा पठाइ बिक्रेताको खातामा भुक्तानी कसरी दिन्छ? विदेशमा व्यवस्थापन गरेर नेपालको वित्तीय प्रणालीमा पैसा नै नदेखाउने गरी लाभकर छल्न खोजिएको आंशकासमेत गरिएको छ। 

अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै खरिद बिक्री

२३ कठ्ठा जमिन फिर्ता गर्न र संरचना भत्काउन अदालतले आदेश दिएको अवस्थामा सरकारका मन्त्रीमात्रै नभएर पूर्वराजदूतहरू नै डिलमा सहभागी भएकोसमेत पाइएको छ। नेपालमा १० अर्ब रूपैयाँमा खरिद गर्नेगरी डिल भएको तर हङकङमा ५ अर्ब रूपैयाँमा भनेर लाभकर छलीको उद्देश्य राखिएको स्रोतको दाबी रहेको छ। डिलमा मलेसियाका एनआरएनए खगेन्द्र न्यौपाने, जापानका महेश श्रेष्ठ, कतारका राज रेग्मी र कतारकै एनआरएनए आर के भने बाहिरएका छन्। 

एनआरएनएका सदस्यहरूको समूहले बाहिर कम्पनी खडा गरेर नेपाल बाहिर नै डिल गरेको हो। नेपालबाहिर नै खरिद बिक्री हुँदा विगतमा एनसेल खरिद बिक्रीकै जस्तो विवाद आउन सक्ने देखिएको छ। लाभकरलगायतका विषयहरू छल्नका लागि रिसोर्टको खरिद बिक्रीसमेत बाहिर भएको रिसोर्टकै व्यवस्थापन स्रोतले जानकारी दिएको छ।

टाइगर प्यालेस रिसोर्टलाई मिचिएको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिइसकेको छ। जुन मुद्दा अहिले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा इजलासमा रहेको छ। राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले आदेश दिइसकेको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको इजलासले रिसोर्टले मिचेको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न परेको मागदाबीअनुसार हुनेगरी फैसला गरेको थियो।

हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको रिसोर्ट साढे १२ सय कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। उक्त क्षेत्रफलभित्रै सार्वजनिक तथा सरकारी नहर रहेको थियो। रिसोर्ट निर्माण सुरु गर्दा नै स्थानीयले विरोध गरेपनि लगानीकर्ताले निर्माण अघि बढाएका थिए। पाँच अर्ब रूपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको रिसोर्टमा नेपाली बैंकहरूको लगानी रहेको छ। सार्वजनिक जग्गा लुकाएर बनाइएको जग्गा तथा सम्पत्तिको मूल्यांकनकै आधारमा बैंकहरूले लगानी गरेका छन्। 

रिसोर्टमा प्राइम बैंकले २ अर्ब ५० करोड ऋण लगानी गरेको छ। राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिएपछि बैंकको ऋणसमेत विवादमा परिरहेको छ। 

रिसोर्टले २३ कठ्ठा सरकारी जग्गामा दर्जनौँ संरचना बनाएको छ। जसमा क्यासिनो, सभाहल, स्विमिङ पुल, रेष्टुराँसमेत छन्। अदालतको उक्त आदेशसँगै सरकारी जग्गामा बनेका सबै संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटिहवामा १५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टमा कम्पनीले ३ सय ९३ जना नेपाली कामदारलाई रोजगारीबाट निकालेको थियो। सोही मुद्दामा कम्पनीविरूद्ध ६२ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। 

यसअघि बैना रकम फिर्ता लिएर बाहिरिएका थिए भुसाल

यसअसघि बालकृष्ण भुसाल र सीएन पाण्डेले पनि रिसोर्ट खरिदको तयारी गरेका थिए तर विवादमा पर्ने देखिएपछि रोकिएका थिए।  भुसालले त खरिदको प्रारम्भिक सम्झौता गरेर बाहिरिएका थिए। ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ दुई वर्षअगाडि नै खरिदको सम्झौता गरेका थिए। पछि अदालतमा रिसोर्ट खरिदबारे अर्को मुद्दा परेपछि भुसाल समूह बाहिरिएको थियो।

भुसालभन्दा अगाडि इन्द्रबहादुर थापासँग पनि खरिद बिक्रीको प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो। नाम नै नसुनेका थापाले टाइगर प्यालेसका लागि तीन करोड ३९ लाख डलर अर्थात तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमा खरिदको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका थिए। थापा पनि अदालतकै मुद्दाका कारण बाहिरिएका थिए। 

अदालतको आदेशविपरीत टाइगर प्यालेस हङकङमा बिक्री, एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष सुवेदीको कम्पनीद्वारा ५ अर्बमा खरिद