काठमाडौं- अदालतले भवन नै भत्काउन आदेश दिएको भैरहवास्थित पाँचतारे टाइगर प्यालेस रिसोर्टले ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाको जग्गासमेत कब्जा गरेको पाइएको छ। मन्दिरको गुठीको नामको जग्गासमेत टाइगर प्यालेसले मिचेको पाइएको हो।
.png)
रिसोर्टको कम्पाउन्डभित्रै अवस्थित दुई सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक बाउन्नकोटी देवीको मन्दिर केही समयदेखि टाइगर प्यालेस रिसोर्टले जग्गा कब्जा गरेको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध गरिरहेका छन्।
कम्पनी घाटामै भएको अवस्थामा समेत सञ्चालनको समयमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानीकर्ताले बाहिर लगेको विषयमै अध्ययन भइरहेको समयमा देशबाहिरै खरिद बिक्री सम्झौता भएको थियो। यस विषयमा अहिले आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ। अहिले पुनः मन्दिरको जग्गा कब्जा गरेको भन्दै तिलोलत्तमा नगरपालिकामा समेत उजुरी परेको छ।
टाइगर प्यालेस खरिदकर्ता एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद सुवेदी र एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यसहित नेपाली कांग्रेसका नेताहरूकै मध्यस्थतामा खरिद बिक्री भएको थियो। सुवेदी र आचार्यले शून्य लागतमा हङकङमा खडा गरेको नेपोलियन टाइगर इन्भेष्टमेन्ट (एलएलसी) ले भैरहवाको पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेस किनेको छ।
रिसोर्टमा प्राइम बैंकले २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ। राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिएपछि बैंकको ऋणसमेत विवादमा परिरहेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघका आजीवन सदस्य माधव मरासिनीले नगरपालिकामै उजुरीसमेत दिएका छन्। उनले परापूर्व कालदेखि सार्वजनिक जग्गामा अवस्थित, त्यस क्षेत्रका मानिसहरूको आस्थाको केन्द्रका रुपमा पुँजिदै आएको मन्दिर निजी कम्पनीले कब्जा गरेको भन्दै उजुरी दिएका छन्। नगरपालिकाका मेयर रामकृष्ण खाँडले रिसोर्ट परिसरभित्रै मन्दिर रहेको तर जग्गा रिसोर्टले लिएको नलिएको विषयमा जानकारी नभएको बताए। ‘यो विषय नगरपालिलाई जानकारी छैन,’ मेयर खाँडले भने। यो विषयमा मालपोत कार्यालयमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए।
बाउन्न कोटी देवीको मन्दिर कसरी निजी कम्पनीको कम्पाउन्डभित्र पर्न गयो यसको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गरी मन्दिरलाई नगरपालिकाको नियन्त्रणमा राखी सर्वसाधारणलाई २४ सै घण्टा खुला गर्न माग गरिएको छ।
एनआरएनएका सदस्यहरूको समूहले बाहिर कम्पनी खडा गरेर नेपालबाहिर नै टाइगर प्यालेस रिसोर्ट किनबेचको डिल गरेको हो। नेपालबाहिर नै खरिद बिक्री हुँदा विगतमा एनसेल खरिद बिक्रीकै जस्तो विवाद आउन सक्ने देखिएको छ। लाभकरलगायतका विषयहरू छल्नका लागि रिसोर्टको खरिद बिक्रीसमेत बाहिर भएको रिसोर्टकै व्यवस्थापन स्रोतले जानकारी दिएको छ।
टाइगर प्यालेस रिसोर्टलाई मिचिएको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिइसकेको छ। जुन मुद्दा अहिले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा इजलासमा रहेको छ। राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले आदेश दिइसकेको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको इजलासले रिसोर्टले मिचेको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न परेको मागदाबीअनुसार हुनेगरी फैसला गरेको थियो।
रिसोर्टले २३ कठ्ठा सरकारी जग्गामा दर्जनौँ संरचना बनाएको छ। जसमा क्यासिनो, सभाहल, स्विमिङ पुल, रेष्टुराँसमेत छन्। अदालतको उक्त आदेशसँगै सरकारी जग्गामा बनेका सबै संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटिहवामा १५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टमा कम्पनीले ३ सय ९३ जना नेपाली कामदारलाई रोजगारीबाट निकालेको थियो।
टाइगर प्यालेस खरिद बिक्री : खरिदमा संलग्न एनआरएनए सम्बद्ध सबैलाई निलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै उजुरी
उपप्रधानमन्त्री खड्का साक्षी राखेर सुवेदी र आचार्यले ओमानमै गरेका थिए टाइगर प्यालेस खरिदको सम्झौता
