काठमाडौं- सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण भएको भैरहवाको टाइगर प्यालेस 'खरिद-बिक्रीको सेटलमेन्ट'मा नेकपा एसका महासचिव घनश्याम भुषाल नै सक्रिय भएका छन्। खरिद बिक्री विवादमा परेपछि अनुसन्धान रोक्न र सेटलमेन्ट गराउनका लागि खरिदकर्ताहरू बुद्धिसागर सुवेदी र दीपक दत्त गौतमलाई भुसालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गराएका थिए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले टाइगर प्यालेस 'खरिद-बिक्रीको सेटलमेन्ट'मा कुराकानी गर्न आएको भुषालसहितको टोलीलाई नियमअनुसार हुने भन्दै फर्काएका छन्।
भुषाललगायतले नै स्थानीयहरूसँग जग्गा लिएर भैरहवाको टाइगर प्यालेस रिसोर्टलाई बिक्री गरेका थिए। सोही क्रममा सरकारी जग्गामा समेत तारबार लगाएर एकमुष्टमा बिक्री गरेका थिए।
.jpg)
गत सातामात्रै प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेका भुषाल अहिले सरकारी निकायमा दाैडधुप गरिरहेका छन्। सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि भुषालले प्रधानमन्त्रीमार्फत मिलाउने प्रयास गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले यो विषय विवादमा रहेकोले कानून र नियमभन्दा बाहिर नजाने बताउँदै अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माताहातका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
स्वामित्व हस्तान्तरण तथा थप विस्तारका विषयमा अदालतले दिएको आदेशविपरीत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले स्वीकृति दिएपछि खरिद बिक्री झन विवादमा परेको छ। सार्वजनिक जग्गा मिचेको, त्यही जग्गामा भवन निर्माण गरिएको र त्यही संरचनालाई धितो राखेर ऋण लिएको विषयमा थप अध्ययन तथा अनुसन्धान पनि भइरहेको छ।
भैरहवाको टाइगर प्यालेस रिसोर्ट निर्माण गर्दा घर जग्गामा अदालतले भवन नै भत्काउन आदेश दिएको भैरहवास्थित पाँचतारे रिसोर्ट टाइगर प्यालेस गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएन) अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले खरिद गरेका थिए। सुवेदीसँगै एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यसमेत खरिदमा संलग्न छन्।
विवादकै बीचमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको साथ पाएर रिसोर्ट खरिद गरिएको थियो। उक्त रिसोर्ट खरिद गरेपछि सञ्चालक समितिमा सुवेदी र दीपकदत्त गौतम मनोनित भइसकेका छन्। यो विवरण कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले अद्यावधिक गरिसकेको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले २०७५ सालको अभिलेखअनुसारको स्वामित्व समीकरण भएको र साधारणसभाबाट भएको निर्णयअनुसार दर्ता परिवर्तन गरिएको र यसको जिम्मेवार स्वयम् कम्पनी हुने आशयको पत्र पठाएको छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटिहवामा १५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टमा करिब ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको छ।
कम्पनीले ३ सय ९३ जना नेपाली कामदारलाई रोजगारीबाट निकालेको थियो। सोही मुद्दामा कम्पनीविरूद्ध ६२ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दासमेत दायर छ।
आधा दर्जन लगानीकर्तामार्फत शून्य लागतमा हङकङमा खडा भएको नेपोलियन टाइगर इन्भेष्टमेन्ट (एलएलसी) ले भैरहवाको पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेस किनेको हो। अध्यक्ष सुवेदीले अमेरिकमा क्यासिनोमा लगानी गर्दै आएका छन्। अदालतले २३ कठ्ठा जमिन फिर्ता गर्न आदेश दिएको अवस्थामा सरकारका मन्त्री र पूर्वराजदूतहरू नै डिलमा सहभागी भएका छन्।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको इजलासले रिसोर्टले मिचिएको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न परेको मागदाबी अनुसार हुनेगरी फैसला गरेको थियो। हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको रिसोर्ट साढे १२ सय कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। उक्त क्षेत्रफलभित्रै सार्वजनिक तथा सरकारी नहर रहेको थियो।
रिसोर्टमा प्राइम बैंकले २ अर्ब ५० करोड ऋण लगानी गरेको छ। राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिएपछि बैंकको ऋणसमेत विवादमा परिरहेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र प्रहरीको अनुसन्धानबीच हतार हतार टाइगर प्यालेसको सेयर हस्तान्तरण
सरकारी जग्गामा बनेको भवन धितो राखेर टाइगर प्यालेसलाई ऋण
टाइगर प्यालेस रिसोर्टले दुईसय वर्ष पुरानो सम्पदाको जग्गासमेत मिचेको आशंका
उपप्रधानमन्त्री खड्का साक्षी राखेर सुवेदी र आचार्यले ओमानमै गरेका थिए टाइगर प्यालेस खरिदको सम्झौता 
अदालतको आदेशसँगै सरकारी जग्गा मिचेर बनेको टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा प्राइम बैंकको साढे २ अर्ब ऋण जोखिममा
