काठमाडौं- गएको जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेपछिको आन्तरिक छलफलमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘यो वर्ष जेनतेन चलेपनि आगामी वर्ष सहज हुनेछ’ भनेर कर्मचारीहरूको आत्मविश्वास बढाउने प्रयास गरेका थिए। 

बजेट आएपछि सोही वर्षको खर्च व्यवस्थामा देखिएका चुनौती सामना जसरी पनि गर्नुपर्ने र आगामी वर्ष सहज हुँदै जाने अर्थमन्त्रीले मातहतका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा पनि बताएका थिए। 

बजेट कार्यान्वयन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा राम्रो दिन आउँछ भन्ने आत्मविश्वास बाँडिरहेका अर्थमन्त्री महतका लागि सोचेजस्तो नहुने देखिएको छ। पछिल्लो दुई वर्षदेखि दबाब र तनाबमा रहेको सार्वजनिक वित्तले चालु वर्षमा पनि राहतको सास फेर्न पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ। 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत कुल बजेट र ७ प्रतिशत पुँजीगतको बजेट खर्च गर्दा पनि काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेनन्। निर्माण व्यवसायीमात्र होइन सयौँ अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमै ढिला भइरहेको छ। सरकारले गएको वर्ष खर्च गर्न नसकेरभन्दा स्रोतको अभावमा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था रहेको थियो। 

कम्तिमा त्यस्तो सकस चालु वर्ष नहुने अर्थमन्त्रीको आत्मविश्वास रहेको छ। मन्त्री महतले पार्टीका कार्यक्रमदेखि आन्तरिक छलफलमा पनि त्यसै भन्ने गरेका छन्। तर उनले भनेजस्तो राम्रो दिनको संकेत तथ्यांकले गरेका छैनन्। 

पाँच वर्षदेखि निरन्तर घाटामा संघीय सञ्चित कोष, चालु वर्षको राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएमा अझै थपिन सक्छ 

गुणस्तरीय खर्चमा सधैँ कमजोर रहेको सार्वजनिक वित्त अब परम्परागत खर्चकै लागि स्रोतको व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको छ। पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारको सञ्चित कोष निरन्तर घाटामा गएको छ। 

कुनै पनि आर्थिक वर्षमा कमाएकोभन्दा गरिएको खर्च धेरै भएमा कोष घाटामा जान्छ र खर्चभन्दा आम्दानी धेरै भएमा घाटा न्यूनीकरण हुँदै जान्छ। अघिल्लो वर्ष घाटा न्यूनीकरण भएर ५३ अर्बमा सीमित भएपनि गएको वर्ष फेरि बढेर १ खर्ब ९३ अर्बमा पुगेको छ। यो घाटा संघीय सरकारको दायित्वका रुपमा रहिरहन्छ। 

आयात प्रतिबन्धका नाममा फस्टाएको तस्करी, भन्सार विभागले लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशतमात्र उठायो राजस्व

यो घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले खर्चभन्दा धेरै आम्दानी गर्नुपर्छ। जुन चालु वर्षको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। यो घाटा न्यूनीकरण हुने सम्भावना न्यून छ।

चालु वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब कुल राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य भेटाउन कठिन देखिएको छ। यसमध्ये १ खर्ब ७३ अर्ब बाँडफाँटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जानेछ भने बाँकी संघीय सरकारको खर्च गर्ने स्रोतका रूपमा उपलब्ध हुनेछ। 

सरकारले गतवर्ष जम्मा १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तथा अन्य विविध प्राप्तिबाट आम्दानी गरेको छ। यस हिसाबले चालु वर्षको तुलनामा उच्च वृद्धिदर आवश्यक हुने देखिन्छ। गएको आर्थिक वर्ष संकलन भएको राजस्वको तुलनामा ४०.७९ प्रतिशत बढी अर्थात गत वर्षको तुलनामा ४ खर्ब १२ अर्ब धेरै राजस्व उठाउनुपर्ने छ। एकै वर्ष नेपाल सरकारले यति ठूलो अंकमा राजस्व बढाउन सकेको छैन। यसअघि हालसम्मकै उच्च वृद्धिदर कायम भएको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ३३ प्रतिशत रहेको थियो। 

राजस्व लक्ष्य र संकलनमा अन्तर : गत वर्षभन्दा चालु वर्ष झनै चुनौतीपूर्ण, लक्ष्य भेटाउन ४० प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक 

राजस्वको कमजोर आधार भएको २०७६/७७ मा ०.२ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको थियो। त्यसको ठीक एक वर्षपछि पनि जम्मा १६ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो। यो वर्ष ऋणात्मक भएका कारणले आगामी वर्ष उच्च वृद्धिदर हुनसक्ने भएपनि त्यति धेरै उच्च हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यस्तै चालु वर्षका लागि राजस्वको लक्ष्य भेटाउन झन कठिन देखिएको छ। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षका लागि राजस्व संकलन बढाउनका लागि कर प्रशासनमा सुधारदेखि लिएर चुहावट नियन्त्रणसम्मका कुरा गरेका छन्। यस्ता सुधारबाट राजस्वमा थोरबहुत थप भएपनि उल्लेख्य नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

गएको वर्षको छ महिनाको आयात प्रतिबन्ध र त्यसपछिको शिथिलताका कारणले राजस्व नउठेको जवाफ अधिकारीहरूले दिँदै आएका छन्। भन्सार राजस्वमा तीव्र गिरावट आएको छ। चालु वर्षमा गत वर्षको ग्याप पूरा गरेर अघि बढ्नका लागि धेरै आयात गर्नुपर्छ। धेरै आयात गर्दा फेरि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले धेरै आयात बढाउनु पनि घातकसिद्ध हुने देखिन्छ। 

गत वर्षको तुलनामा थोरै आयात बढेर अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो चुहावट नियन्त्रण भएमा पनि राजस्व उठ्ने भनेको अघिल्लो वर्षको जति अर्थात् ५ खर्ब ५० अर्बभन्दा माथिमात्र हो। त्यस्तै आन्तरिक बजार चलायमान भएपनि ४० प्रतिशत राजस्व बढ्नेगरी गतिविधि बढ्ने सम्भावना न्यून रहेको छ। 

स्रोतमा चरम संकटकै बीच बजेट खर्चको वृद्धिदर पाँच वर्षकै उच्च 

गएको वर्षजस्तै चालु वर्षको पनि सुरुदेखि नै राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थाको जोखिम देखिएको छ। जसका कारण सरकारले ऋण लिएर चालु खर्च गर्नुपर्ने गम्भीर परिस्थिति देखा पर्दैछ। साथै ठूलो रकम आन्तरिक ऋणका लागि स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्दा बजारमा तरलता अभाव चर्कने र चालु वर्षको जस्तै वित्तीय प्रणालीको असन्तुलन दोहोरिने प्रवृत्ति देखिएको छ। 

आम निर्वाचनपछि बनेको पहिलो सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेट २६ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट जुटाइने उल्लेख छ। अर्थात एक चौथाइभन्दा ठूलो रकमको घाटाले बजेट कार्यान्वयन जटिलता आउने निश्चित छ। गत वर्षमा नै लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेर र अपेक्षा गरेअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता भित्र्याउन नसकेर खर्च धान्न कठिन भएको अवस्थामा चालु वर्षको ठूलो घाटा हुँदा बजेट कार्यान्वयन जोखिमपूर्ण देखिन्छ। 

बैंकहरूको नाफा खुम्चिँदा आन्तरिक राजस्व प्रभावित, मदिरादेखि चुरोटसम्मका धेरै कर उठ्ने क्षेत्रबाट पनि भएन भरथेग 

यसले एकातिर ऋण बढाउने देखिन्छ भने अर्कोतिर आन्तरिक निजी स्रोत परिचालनलाई झन कठिन बनाउने देखिन्छ। अर्थतन्त्रमा यो सन्तुलन मिलाउन सरकारका लागि निकै कठिन देखिएको छ। गएको वर्षमा जस्तो आयात प्रतिबन्ध तथा विश्वव्यापी संकटको नाम दिएर उन्मुक्ति पाउने अवस्था यो वर्ष छैन। 

अर्थमन्त्री महतले ११ बुँदामा बजेट प्रणालीको समस्या उल्लेख गरेका छन्। तिनको सम्बोधनका लागि १८ बुँदे सुधारका योजना पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। यद्यपि निरन्तर बजेटमा कुनै न कुनै रूपमा यी सुधारका काम अघि बढाउन विगतमा कुनै सरकार तत्पर देखिएनन्। 

मन्त्री महतका लागि अर्को चुनौती भनेको भत्किएको अर्थ प्रशासनलाई पुनर्जीवित पार्नु हो। विशेषगरी पछिल्लो तीन वर्षमा जसरी अर्थ प्रशासनलाई हैकमी पाराबाट चलाइयो त्यसले प्रशासनमा निकै स्खलन आएको छ। जसले पनि चलाउन सक्छ भन्ने भाष्यबाट निर्देशित हुँदा कर चुहावट व्याप्त भएको छ। आयात प्रतिबन्धका नाममा मौलाएको तस्करी अझै रोकिएको छैन भने आन्तरिक बजारलाई नियमनको नाममा निचोर्ने तर मिलेमतोमा छाड्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। 

प्रशासनमा देखिएको यो बिचलन नियन्त्रण नगर्दासम्म चुहावट नियन्त्रण हुने छैन। 

गत आवमा करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च, दुईपटक संशोधन गर्दा पनि भेटिएन लक्ष्य

अर्को समस्या भनेको अपेक्षित आर्थिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना छैन। सरकार आफैले ल्याएको बजेट पूरै कार्यान्वयन हुँदा पनि गत वर्षको तुलनामा जम्मा तीन खर्ब खर्च बढ्ने देखिन्छ, जुन भएमा सरकारको ऋणमात्र विस्तार हुनेछ त्यो पनि अनुत्पादक काममा। यदि त्यो भएपनि बजारमा धेरै चहलपहल आउने सम्भावना न्यून छ। 

न्यून उत्पादन रहेको अर्थतन्त्र पूरै आयातमा आधारित छ। आयात गर्दा भन्सारमात्र होइन आन्तरिक बजार पनि चलायमान हुने र राजस्व बढ्न जान्छ, आयात बढाउँदा बाह्य क्षेत्रमा संकट आउने देखिन्छ। धेरै राजस्वको अपेक्षाले अर्थतन्त्रको सन्तुलन बिगार्ने निश्चित छ। यदि राजस्व पूरा उठेपनि त्यसले बाह्य क्षेत्रमा प्राहर गर्ने छ। यही सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्न निकै कठिन देखिएको छ। 

वैदेशिक ऋणको गुणस्तरीय परिचालन, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा अनुशासन कायम नगर्ने हो भने स्रोतको संकट आगामी दिनमा सरकारलाई सधैँ पर्ने देखिन्छ।