काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिएसँगै विगत आधा शताब्दीको रेकर्डमा राजस्वको वृद्धिदर पहिलोपटक ऋणात्मक भएको छ। व्यवस्थित तथ्यांक राख्न सुरू गरेदेखि पहिलोपटक राजस्व ऋणात्मक भएको हो। राजस्व ऋणात्मक हुँदा संघीय सरकारलाई आफ्नो हिसाब मिलाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ। 

पहिलो छ महिना सीमित वस्तु तर उच्च राजस्व उठ्नेहरूमा नै आयातमा लागेको प्रतिबन्ध र बजारमा देखिएको शिथिलताका कारणले राजस्व संकलन घटेको सरकारी कर्मचारीहरूको एकमात्र जवाफ रहेको छ। 

राजस्व संकलनको लक्ष्यमात्र पूरा नभएको होइन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ऋणात्मक पनि भएको छ। राजस्वको लक्ष्यमा सरकार असफल हुन थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। गएको वर्ष ऋणात्मक भएर चालु वर्ष लक्ष्य भेटाउने सम्भावना न्यून रहेको छ। 

चालु वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब कुल राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य भेटाउन कठिन देखिएको छ। यसमध्ये १ खर्ब ७३ अर्ब बाँडफाँटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जानेछ भने बाँकी संघीय सरकारको खर्च गर्ने स्रोतका रूपमा उपलब्ध हुनेछ। 

सरकारले गतवर्ष जम्मा १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तथा अन्य विविध प्राप्तिबाट आम्दानी गरेको छ। यस हिसाबले चालु वर्षको तुलनामा उच्च वृद्धिदर आवश्यक हुने देखिन्छ। 

गएको आर्थिक वर्ष संकलन भएको राजस्वको तुलनामा ४०.७९ प्रतिशत बढी अर्थात गत वर्षको तुलनामा ४ खर्ब १२ अर्ब धेरै राजस्व उठाउनुपर्ने छ। एकै वर्ष नेपाल सरकारले यति ठूलो अंकमा राजस्व बढाउन सकेको छैन। यसअघि हालसम्मकै उच्च वृद्धिदर कायम भएको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ३३ प्रतिशत रहेको थियो। 

राजस्वको कमजोर आधार भएको २०७६/७७ मा ०.२ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको थियो। त्यसको ठीक एक वर्षपछि पनि जम्मा १६ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो। यो वर्ष ऋणात्मक भएका कारणले आगामी वर्ष उच्च वृद्धिदर हुनसक्ने भएपनि त्यति धेरै उच्च हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यस्तै चालु वर्षका लागि राजस्वको लक्ष्य भेटाउन झन कठिन देखिएको छ। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षका लागि राजस्व संकलन बढाउनका लागि कर प्रशासनमा सुधारदेखि लिएर चुहावट नियन्त्रणसम्मका कुरा गरेका छन्। यस्ता सुधारबाट राजस्वममा थोर बहुत थप भएपनि उल्लेख्य नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

गएको वर्षको छ महिनाको आयात प्रतिबन्ध र त्यसपछिको शिथिलताका कारणले राजस्व नउठेको जवाफ अधिकारीहरूले दिँदै आएका छन्। भन्सार राजस्वमा तीव्र गिरावट आएको छ। चालु वर्षमा गत वर्षको ग्याप पूरा गरेर अघि बढ्नका लागि धेरै आयात गर्नुपर्छ। धेरै आयात गर्दा फेरि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले धेरै आयात बढाउनु पनि घातकसिद्ध हुने देखिन्छ। 

गत वर्षको तुलनामा थोरै आयात बढेर अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो चुहावट नियन्त्रण भएमा पनि राजस्व उठ्ने भनेको अघिल्लो वर्षको जति अर्थात् ५ खर्ब ५० अर्बभन्दा माथिमात्र हो। त्यस्तै आन्तरिक बजार चलायमान भएपनि ४० प्रतिशत राजस्व बढ्नेगरी गतिविधि बढ्ने सम्भावना न्यून रहेको छ। 

गएको वर्षजस्तै चालु वर्षको पनि सुरुदेखि नै राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थाको जोखिम देखिएको छ। जसका कारण सरकारले ऋण लिएर चालु खर्च गर्नुपर्ने गम्भीर परिस्थिति देखा पर्दैछ। साथै ठूलो रकम आन्तरिक ऋणका लागि स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्दा बजारमा तरलता अभाव चर्कने र चालु वर्षको जस्तै वित्तीय प्रणालीको असन्तुलन दोहोरिने प्रवृत्ति देखिएको छ। 

आम निर्वाचनपछि बनेको पहिलो सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरेको छ। 

बजेट २६ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट जुटाइने उल्लेख छ। अर्थात् एक चौथाइभन्दा ठूलो रकमको घाटाले बजेट कार्यान्वयन जटिलता आउने निश्चित छ। चालु वर्षमा नै लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेर र अपेक्षा गरेअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता भित्र्याउन नसकेर खर्च धान्न कठीन भएको अवस्थामा आउँदो वर्षको ठूलो घाटा हुँदा बजेट कार्यान्वयन जोखिमपूर्ण देखिन्छ। 

अर्थमन्त्री महतले ११ बुँदामा बजेट प्रणालीको समस्या उल्लेख गरेका छन्। तिनको सम्बोधनका लागि १८ बुँदे सुधारका योजना पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। यद्यपि निरन्तर बजेटमा कुनै न कुनै रूपमा यी सुधारका काम अघि बढाउन विगतमा कुनै सरकार तत्पर देखिएनन्। 

यसअघि नै घोषणा भएका तर कार्यान्वयन नभएका मितव्ययिताका नीतिहरू यसपटक पनि दोहोरिएका छन्। सरकारी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता नदिने घोषणा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५/०७६ को बजेटबाट गरेका थिए। तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका निकायको दबाबका कारण काम व्यर्थ जस्तै भयो।