बुधबार, वैशाख १२ गते २०८१    
images
images

गत आवमा करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च, दुईपटक संशोधन गर्दा पनि भेटिएन लक्ष्य

महालेखाले हरेक वर्ष भन्छ : ‘बर्सातको भुक्तानी रोक्नू’

images
images
images
गत आवमा करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च, दुईपटक संशोधन गर्दा पनि भेटिएन लक्ष्य

गत आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्चभन्दा राजस्व असुली न्यून देखिएको छ। कुल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सुरुवाती लक्ष्यको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको हो।

images
images

काठमाडौं- गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारले वार्षिक लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

images
images
images

गत आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। आव सकिँदासम्ममा उक्त विनियोजित बजेटमध्ये ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

images

गत आव चालुतर्फ ८५, पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ४४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८२ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ लाख ५१ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको १० खर्ब पाँच अर्ब ७५ करोड ९४ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको छ।

images

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रूपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रूपैयाँको वार्षिक बजेट रहेकोमा एक खर्ब ९० अर्ब १० करोड ८७ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ।

images
images

राजस्व असुली करिब ७१ प्रतिशत

गत आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्चभन्दा राजस्व असुली न्यून देखिएको छ। गत वर्ष कुल आयभन्दा बढी भएको व्यय अर्थात् बजेट घाटा तीन खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रूपैयाँ बराबर देखिएको छ। कुल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सुरुवाती लक्ष्यको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको हो। आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख रूपैयाँ असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ६८ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रूपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ।

त्यस्तै, ५५ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रूपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो। उक्त लक्ष्यको ३८ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ।

दुईपटक संशोधन गर्दा पनि भेटिएन लक्ष्य

सरकारले गत आवको आय र व्ययको अनुमान दुईपटक संशोधन गरेर घटाएको थियो। पहिलोपटक गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रोपटक गत जेठ १५ गते चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो तर दोस्रोपटक संशोधन गरेर घटाइएको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन।

दोस्रोपटक संशोधित अनुमानअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो तर उक्त लक्ष्य भन्दा वास्तविक खर्च ७५ अर्ब ४२ करोड ६० लाख रूपैयाँले न्यून देखिएको छ। जुन रकम चार दशमलव २१ प्रतिशत बिन्दुले न्यून हो।

दोस्रोपटकको संशोधन पछि चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमलव १८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड रूपैयाँ अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ तर उक्त लक्ष्यभन्दा चालु खर्च ३७ अर्ब ७३ करोड छ लाख रूपैयाँ, पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १३ अर्ब १५ करोड १३ लाख रूपैयाँले न्यून हो।

दोस्रोपटकको संशोधित लक्ष्यभन्दा वास्तविक खर्च चालुतर्फ तीन दशमलव १८ प्रतिशत बिन्दु, पुँजीगततर्फ छ दशमलव ४७ प्रतिशत बिन्दु र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच दशमलव ७१ प्रतिशत बिन्दुले न्यून हो।

असारमा मात्रै करिब १८ प्रतिशत बजेट खर्च

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँ बराबर थियो। असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च १४ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ नाघेको छ। अर्थात् असार महिनामा मात्रै सरकारले दुई खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड ९० लाख रूपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ। असार महिनामा मात्र भएको बजेट भुक्तानी कुल वार्षिक खर्चको १७ दशमलव ९४ प्रतिशत बराबर हो।

खर्चसम्बन्धी यो तथ्यांक हेर्दा समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने खराब परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ। बर्सातको भुक्तानीले विकास निर्माणका कामको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आर्थिक अनुशासनकोसमेत गम्भीर उल्लंघन भइरहेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउँदै आएको छ।

वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा मात्रै भुक्तानी प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ। विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, अर्थ मन्त्रालयले निगरानीको भूमिका बहन गर्न नसक्नु, बजेटमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडो-चाँडो सरुवा हुनुलाई आवको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको विषय पनि महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ। सरकारले भने गत वर्ष मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका कारण पनि न्यून बजेट खर्च भएको बताउँदै आएको छ।

महालेखाले हरेक वर्ष भन्छ : ‘बर्सातको भुक्तानी रोक्नू’

बर्सातमा हतारमा कागज मिलाउने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति हरेक वर्षको समस्या हो। बर्सातको खर्चमा आर्थिक अनुशासन मिचिने बढी सम्भावना हुने हुँदा यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउने गरेको छ। अघिल्लो आव २०७८/७९ मा कुल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कुल खर्च १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रूपैयाँ बराबर थियो। यस्तो खर्चमध्ये असार महिनामा मात्र दुई खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाख रूपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको २१ प्रतिशत बराबर भुक्तानी भएको देखिन्छ।

त्यस्तै असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार रूपैयाँ अर्थात् कुल वार्षिक खर्चको सात दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, सरकारले बर्सातमा ठूलो सङ्ख्यामा रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ। अघिल्लो आव २०७८/७९ मा कुल एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख  रूपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो। महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आवको असार महिनामा मात्र ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख र असारको अन्तिम हप्ता मात्र २७ अर्ब रूपैयाँ बराबर रकमान्तर भएको थियो। रकमान्तरको यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ। रासस

images

प्रकाशित : सोमबार, साउन १ २०८००५:०८

प्रतिक्रिया दिनुहोस