काठमाडौं- पछिल्लो पाँच वर्षदेखि संघीय सरकारको सञ्चित कोष निरन्तर घाटामा गइरहेको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षदखि सञ्चित कोष सकारात्मक हुन सकेको छैन। तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोष २ खर्ब ३१ अर्बले घाटामा गएको थियो। त्यसपछि घाटा न्यूनीकरण हुँदै आएर २०७८/७९ वर्ष ५३ अर्बमा सीमित भएपनि गएको आर्थिक फेरि बढेर १ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ।
सरकारले उठाएको राजस्व, अनुदान र ऋण जोडेर पनि खर्च धेरै भएमा धेरै भएको खर्च यस्तो घाटामा गणना हुन्छ। यसरी भएको घाटा प्रत्येक वर्ष थपिँदै जान्छ। जुन वर्ष खर्चभन्दा आम्दानी धेरै हुन्छ कोषको घाटा पनि घट्दै जान्छ। गत वर्ष सरकारले आम्दानीभन्दा १ खर्ब ४० अर्ब धेरै खर्च गरेपछि १ फेरि घाटा १ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ।
सञ्चिति कोष अघिल्लो वर्ष ५३ अर्बले घाटामा गएको थियो। यसरी बढ्दै गएको घाटालाई सरकारले आगामी वर्षहरूमा बचत गरेर भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने यस्तो घाटालाई आन्तरिक ऋणमा गणना गर्दै आएको छ।
चालु वर्षको सञ्चिति कोष घाटा उच्चमध्येमा एक पर्छ।
घाटामा गएको सरकारले आगामी वर्ष पनि राजस्वको लक्ष्य भेटाउन कठिन देखिएको छ। प्रत्येक वर्ष संघीय सरकारको सञ्चित कोषको घाटा बढ्दै जाँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन झन चुनौतिपूर्ण हुँदै जाने देखिन्छ।
घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले खर्चभ्नदा आम्दानी बढाउँदै जानुपर्छ। गत वर्षको घाटामा चालु वर्ष झन थपिने खतरा रहेको छ। राजस्वको लक्ष्य भेटाउनका लागि ४७ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक देखिएको छ। कठिन राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएर अपेक्षित ऋण परिचालन नभएमा कोषको घाटा अझै विस्तार हुनसक्छ।
