काठमाडौं- स्रोतमा देखिएको चौतर्फी दबाबकै बीचमा आर्थिक वर्ष २०८९/८० मा बजेट खर्चमा पछिल्लो पाँच वर्षकै उच्च वृद्धिदर देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गएको वर्षमा १० प्रतिशतले बजेट खर्च बढेको छ। गएको वर्षको बजेट खर्चको वृद्धिदर पछिल्लो पाँच वर्षकै उच्च हो। 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २९ प्रतिशतले बजेट खर्च बढेको थियो। त्यसपछिका वर्षमा घट्दै आएको खर्च पछिल्लो तीन वर्षमा भने सन्तोषजनक देखिएको छ।

आम्दानी अनुसारको राजस्व संकलन नहुँदा, वैदेशिक अनुदानको न्यून परिचालन र ऋणको खर्च नहुँदा पनि सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च पनि बढाउन सफल भएको छ। 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड बजेट खर्च गरेको छ। यो कूल विनियोजनको ७९ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष सरकारले १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड बजेट खर्च गरेको छ। 

गएको वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशत बढी अर्थात् २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ गरेको छ। अघिल्लो वर्ष सरकारले २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ गरेको थियो। 

वित्तीय व्यवस्थाको खर्चमा भने ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। ऋण भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने यो शीर्षकको बजेट गएको वर्ष १ खर्ब ९० अर्ब भएको छ। जुन अघिल्लो वर्ष १ खर्ब १८ अर्बमात्र भएको थियो। 

ऋणात्मक भयो राजस्व, पाँच खर्ब नाघ्यो बजेट घाटा 

बजेट खर्चमा औसत तथ्यांक आएपनि गएको आर्थिक वर्षमा राजस्व संलकन भने निरशाजनक देखिएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन ऋणात्मक भएको छ। अर्थात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशतले घटेको छ। 

आर्थिक क्षेत्रमा आएको मन्दी र आयातमा गरिएको कडाणइका कारणले राजस्व संकलन प्रभावित भएको हो। 

सरकारले गएको वर्ष  ९ खर्ब ५७ अर्ब ७१ करोड अर्थात् लक्ष्यको ६८ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गरेको छ। जबकी यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक खर्बभन्दा बढीले न्यून हो। 

अघिल्लो वर्ष सरकारले  १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो। 

गएको वर्ष सकाररले अन्य प्राप्तिबाट ५३ अर्ब २४ करोड आम्दानी गर्दा २१ अर्ब २९ करोड अनुदान प्राप्त गरेको छ। अनुदानसहितको कूल सरकारको आम्दानी १० खर्ब ३१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 

संघीय सरकारले आम्दानीभन्दा ५ खर्ब धेरै खर्च गरेको छ।  गएको वर्ष सरकारकले कूल १० खर्ब ३१ अर्ब आम्दानी गरेपनि राजस्व बाँडफाँटबाट गएको रकम घटाउँदा संघीय सरकारको खातामा जाने रकम घटेर आउँछ। 

त्यसैले गर्दा संघीय सरकारको बजेट घाटा ५ खर्ब नाघेको छ।