काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगम  (नेपाल एयरलाइन्स)ले चिनियाँ जहाज भाडामा दिनेगरी गरेको टेन्डरमा कसैले चासो नदिएपछि बिक्री प्रक्रिया सुरू गर्ने भएको छ।

निगमले ६ वटा चिनियाँ जहाजमध्ये एउटा २०७६ चैतमा नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटना भएपछि उडान गर्न योग्य नभएको जहाज बाहेक ५ वटा जहाज भाडामा लगाउनका लागि २ पटकसम्म टेन्डर गरेको थियो। निगमले गरेको २ पटकसम्मको टेन्डरमा कसैले चासो नदेखाएपछि पुन: जहाज नै बिक्री गर्ने टेन्डर जारी गर्ने भएको छ।

निगम अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई प्रश्न : ६ चिनियाँ जहाज उडे त?

निगम प्रवक्ता अर्चना खड्का अनुसार जहाज भाडामा दिनेका लागि भएको टेन्डरमा कसैले चासो नदिएपछि बिक्रीका लागि टेन्डर गरीन लागेको हो। जहाज बिक्रीको टेन्डर केही दिन भित्र हुने भएको छ।

निगमले २०७७ साउनदेखि चिनियाँ जहाजको उडान नगर्ने उद्घोष गर्दै ग्राउन्डेड गरेको थियो। तत्कालीन समयमा निगम व्यवस्थापले अध्ययन गरेर चिनियाँ जहाजबाट निगमलाई आर्थिक बोझ थपिएको र उडानमा समेत समस्या रहेको भन्दै जहाज उडान नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

निगमको निर्णयलाई तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्रालयले समेत सहमति दिएको थियो। अर्थमन्त्रालयले चिनियाँ जहाज व्यवस्थापन गर्ने २०७७ फागुनमै सहमति दिएको थियो। अर्थले चिनियाँ जहाज सकेसम्म भाडामा दिन र भाडामा दिन नसकेको अवस्थामा बिक्री गर्न सहमति दिएको थियो।

सोहीअनुसार तत्कालीन निगम महाप्रबन्ध डिमप्रकाश पौडेलले चिनियाँ जहाज भाडामा लगाउने विषयमा अध्ययन गराएका थिए। अध्ययनसँगै उनले जहाज भाडामा लगाउने गरी टेन्डर गर्ने तयारी गरेका थिए। तर केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो। देउवा नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्री बनेका प्रेम आलेले डिमप्रकाश पौडेललाई निगमबाट हटाएर निगम कार्यकारी अध्यक्षमा निगमकै पूर्वकर्मचारी युवराज अधिकारीलाई ल्याए।

चिनियाँ जहाज उडान गर्ने पर्यटमन्त्री आले र निगम अध्यक्ष अधिकारी योजना तुहियो

अधिकारी र मन्त्री आलेले जहाज पुन: उडान गर्ने उद्घोष गरे। जहाज उडान योग्य बनाउका लागि के कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयमा अध्ययन कमिटी बनाइयो। अध्ययन कमिटीले जहाज उडान योग्य बनाउनदेखि सबै कामका लागि आधा अर्ब खर्च लाग्ने रिपोर्ट दियो। तत्कालीन मन्त्री आले र अधिकारीले कमिसनको लोभमा जहाज उडान गर्ने प्रस्ताव निगम सञ्चालक समितिमा पेस गरे।

अधिकारीले पेस गरेको प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित हुन सकेन। जहाज उडानको विषय त्यसपछि कागजमै सीमित भएको थियो। आले पर्यटन मन्त्रीबाट हटेसँगै जहाज उडानको विषय सुनसान भएको थियो। उडानको योजना तुहिएपछि निगमले पुन: अर्थमन्त्रालयले दिएको सहमति अनुसार 'लिज आउट एमए-६० र वाई-१२' को प्रस्ताव माग गरेको थियो। निगमले पहिले पटक सेप्टेम्बर  १४ मा  चिनियाँ जहाज भाडामा लगाउने सूचना जारी गरेको थियो।

तर तोकिएको समय सीमामा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदिएपछि निगमले पुन: दोस्रो पटक  नोभेम्बर २ मा जहाज भाडामा लगाउने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। दोस्रो पटकको सूचनामा समेत कसैले चासो नदिएपछि निगमले पुन:  चिनियाँ जहाज बिक्रीका लागि टेन्डर गर्न लागेको हो।

कसरी आएका थिए चिनियाँ जहाज

नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारको दुई पक्षीय सहमतिमा  ४ वटा वाई-१२ र २ वटा एमए-६० जहाज सफ्ट लोन र अनुदानमा खरिद गरीएको थियो।  चिनियाँ जहाज खरिद प्रक्रिया २०६८ सालबाट सुरु भएको थियो। चिनियाँ जहाज खरिदको सम्झौता भने २०७० मंसिरमा भएको थियो।  सम्झौतामा एउटा एमए-६० र एउटा वाई–१२ जहाज अनुदानमा र एउटा एमए–६० र ३ वटा वाई–१२ जहाज भने ऋण अनुदानमा लिने सम्झौता भएको थियो।

चिनियाँ जहाज : मासिक ३ करोड कमाउने प्रस्ताव थन्काएर उडानका नाममा कराेडौँ खर्च गरीँदै

सोही सम्झौतापछि २०७१ वैशाखमा वैशाखमा पहिलो अनुदानको एउटा एमए–६० जहाज नेपाल आएको थियो। साथै सोही वर्ष २०७१ को कात्तिकमा अर्को अनुदान वापतको एउटा वाई–१२ जहाज नेपाल आएको थियो। अनुदानका २ सहित कूल ६ जहाज नेपाल आएपछि निगमले तत्कालीन समयमा जहाज नल्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो।

तर सरकारले जबरजस्ती बाँकी जहाज नेपाल ल्याएको थियो। त्यसपछि बाँकी जहाज भने क्रमशः २०७३ मा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ ल्याइएको थियो। यसैगरी निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई-१२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो। जहाज उडानबाट  तथा खरिदबाट नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा भएपछि व्यवस्थापनको विषय सुरू भएको थियो।

नयाँ हुँदा क्षमताको १० प्रतिशत पनि नउडेका चिनियाँ जहाज 'कवाडी' भएपछि करोडौँ खर्चेर उडानको ‘नौटंकी’

निगमलाई आर्थिक रुपमा बोझ गराउने ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिदमा पौने ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जहाज ल्याउँदा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।  कूल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण थियो।

अहिलेसम्म चिनियाँ जहाजबाट निगमलाई आर्थिक बोझ भइरहेको छ। जहाज नउड्दा पनि ती जहाज उडानका रहेका केही स्थायी पाइलट तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन परेको छ। यसैगरी जहाजको बीमा तथा पार्किङ शुल्क तिरिरहनु परेको छ।

जहाज व्यवस्थापनको विषय कसरी सुरु भयो

२०७५ पुस देखि नै निगमसँग रहेका  चिनियाँ जहाज ९० प्रतितशतभन्दा बढी समग ग्राउन्डेड भएर बसेको थियो। कहिले जहाज मर्मतको पार्टपुर्जाको समस्या त कहिले पाइलटका कारण।

२०७६ माघमा निगम तत्कालिन महाप्रबन्धक मदन खरेलले पदबाट राजिनामा दिए। उनको राजिनामा पछि सरकारले पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेलाई निगम कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा लगेको थिए।

चिनियाँ जहाज : न प्रशिक्षक न क्याप्टेन, कमिसनकाे लाेभमा उडानकाे तयारी

उनै घिमिरेले २०७६ असोजमा निगम सुधारका लागि प्रतिवेदन लेखेका थिए। उनीसँगै प्रतिवेदन लेख्ने चार्टएकाउन्टेन डिमप्रकाश पौडेललाई पनि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सञ्चालक समिति सदस्य बनाए। घिमिरे र पौडेलले चिनियाँ जहाजबाट निगमलाई भएको नोक्सानीको विषयमा अध्ययन गराए।

साथै जहाज उडान गरेर निगम तथा नेपाललाई फाइदा हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर अध्ययन गराए। अध्ययन समितिले पनि जहाज उडानमा १९ कमजोरी रहेको र जहाज उडानबाट घाटा मात्रै नभई निगमको शाखमा आँचआउने गरी रिपोर्ट थियो। सोही अनुसार निगम सञ्चालन समितले २०७७ साउनदेखि चिनियाँ जहाजको उडान सदाका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरे। उक्त निर्णय भएको केही समय पछि पौडेललाई निगम महाप्रबन्धमा नियुक्ती गरीयो।

१० अर्ब डुबाउने चिनियाँ जहाज, फेरि उडाउने भन्दै मर्मतमा १७ करोड खर्चंदै नेपाल एयरलाइन्स

उक्त निर्णय पर्यटन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुग्यो। पौडेलले जहाज उडान गर्न नसक्ने र निगमलाई आर्थिक भार थपिरहेको विषयमा अर्थमन्त्रायमा बारम्बार जानकारी दिए। जहाज उडान नगर्ने उद्घोष गरेको ८  महिना पछि मात्रै अर्थले निगमसँग नै जहाज व्यवस्थापको विकल्प माग्दै जहाज व्यवस्थापनमा सहमति दियो।

अर्थले दुई देश बीचको सहमतिमा जहाज खरिद भएको हुँदा सबैभन्दा पहिले जहाज भाडामा लगाउनु र भाडामा लगाउने नसकेको अवस्थामा मात्रै बिक्री गर्न सहमति दियो। अर्थको सहमतिपछि निगम  तत्कालीन महाप्रबन्धकले जहाज भाडामा लगाउने विषयमा अध्ययन गराए। २०७८ जेठ १८ गते बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले जहाज भाडामा लगाउँदै कुन रेटमा लगाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णय अनुसार निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलले जहाज भाडामा लगाउने विषयमा अध्ययन गर्न चिनियाँ जहाज लिजिङ उपसमिति गठन गरेका थिए। उपसमितिलाई बोर्डले अनुमोदन गरेको थियो। 

निगमलाई १० अर्ब घाटामा लैजाने चिनियाँ जहाज उडाउँछु भन्दै पर्यटनमन्त्री आलेको 'स्टन्ट'

समितिले दुईवटा एमए-६० र ३ वटा वाई-१२ चिनियाँ जहाज न्यूनतम २ लाख ४४ हजार २ सय ६७ डलरसम्ममा भाडामा लगाउन सक्ने गरी अध्ययन रिपोर्ट तयार पारेको निगमलाई बुझायो।  तर असारदेखि निगमका कर्मचारीले कम्पनी मोडलमा लैजाने विषयको विरुद्धमा आन्दोलन सुरु गरेदेखि उक्त विषय निर्णय हुन सकेको थिएन।

तर असोज २२ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्री भएर आएका प्रेम आले र उनले नियुक्त गरेका निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले उक्त फाइल दराजमा थन्काएर राखेका थिए। तर जहाजको विषयमा बढी प्रश्न उठ्न थालेपछि सेप्टेम्बरमा जहाज भाडामा लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। भाडा लिन कसैले चासो नेदेखाएपछि पुन:  बिक्री प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो।

कुन जहाज कति घण्टा उडे

नेपालले पहिलो पटक २०७१ वैशाखमा चिनियाँ एमए-६० जहाज नेपाल भित्र्याएको थियो। अर्को वाई-१२ जहाज पनि २०७१ सालकै कात्तिकमा नेपाल आएको थियो।

नेपाल एयरलाइन्स स्रोतले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार ४ वटा वाई-१२ र २ व्टा एमए-६० गरी ६ वटा  चिनियाँ जहाजले कुल ९ हजार ८ सय २९ घण्टा मात्रै उडान गरेको थिए।

यो उडान घण्टा जहाजको उडान बन्द गर्नु अगाडिसम्मको हो। जसमा ४ वटा वाई-१२ ३ हजार ७ सय ९९ घण्टा उडेको थिए। यसैगरी २ वटा एमए-६० जहाज भने ६ हजार २९ घण्टा उडेका थिए।