-min.gif)
काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले ५ वटा चिनियाँ जहाज भाडामा लगाउँदै मासिक ३ करोड रुपैयाँ कमाउने प्रस्ताव दराजमा थन्काएको तथ्य फेला परेको छ।
२०७८ जेठ १८ गते बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले जहाज भाडामा लगाउँदै कुन रेटमा लगाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले जहाज भाडामा लगाउने विषयमा अध्ययन गर्न चिनियाँ जहाज लिजिङ उपसमिति गठन गरेका थिए। उपसमितिलाई बोर्डले अनुमोदन गरेको थियो।
.gif)
समितिले दुईवटा एमए-६० र ३ वटा वाई-१२ चिनियाँ जहाज न्यूनतम २ लाख ४४ हजार २ सय ६७ डलरसम्ममा भाडामा लगाउन सक्ने गरी अध्ययन रिपोर्ट तयार पारेको थियो।
.gif)
.jpg)
समितिले गरेको अध्ययन रिपोर्ट तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेललाई बुझाएको थियो। तर असारदेखि निगमका कर्मचारीले कम्पनी मोडलमा लैजाने विषयको विरुद्धमा आन्दोलन सुरु गरेदेखि उक्त विषय निर्णय हुन सकेको थिएन।
तर असोज २२ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएर आएका प्रेम आले र उनले नियुक्त गरेका निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले उक्त फाइल दराजमा थन्काएर फेरि उडानको प्रचार गरेका छन्।
जहाज उडानकै लागि सुरुवाती चरणमै मर्मत तथा पार्टपुर्जा खरिद र पाइलट व्यवस्थापनमै २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरी जहाज उडान गर्ने तयारी गरेका हुन्।
‘चिनियाँ जहाज फेरि उडान गर्छु भन्नु भनेको आरोलोतिर बगेको नदी उकालोतिर बगाउँछु भन्नु हो,’ निगम उच्च स्रोतले भने, ‘जहाज उडान गरेर यात्रुलाई सेवा दिने र आम्दानी गर्छु भन्ने हैन। यो त खरिदमा आउने कमिसनको लोभका लागि गरिएको नयाँ खेल हो।’
चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनमै उचित भएको बोर्ड पूर्वअध्यक्ष सुशिल घिमिरे र निगम कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल बताउँछन्। जहाज उडानबाट निगमलाई फाइदा हुने त कुनै आधार नै छैन। निगमलाई घाटा भएको अवस्थामा यात्रुलाई सेवा दिन्छौँ भन्ने अवस्था पनि नरहेको निगमकै कर्मचारी बताउँछन्।
निगमलाई जहाज उडानबाट वार्षिक ९० करोड रुपैयाँसम्म घाटा हुने थालेपछि २०७७ असारमा बसेको निगम सञ्चालक बोर्डले जहाज उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयसँगै निगम व्यवस्थापनले २०७७ साउनदेखि सबै चिनियाँ जहाज सधैँका लागि उडान बन्दै गर्दै करारमा रहेको र अस्थायी कर्मचारीलाई बिदासमेत गरेको थियो। कतिपय स्थायी पाइलटलाई एयरबस ३२० र ३३० मा समेत अपग्रेड गरिएको थियो।
निगम सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले पनि चिनियाँ जहाज सबैभन्दा पहिलो भाडामा लगाउने गरी काम गर्ने सहमति दिएको थियो। जहाज भाडामा लगाउन नसकेको अवस्थामा भने जहाज नै बिक्री गर्नसमेत अर्थले सहमति दिएको थियो।
सोही सहमतिपछि निगमले ३ वटा वाई-१२ र २ वटा एमए-६० जहाज भाडामा लगाउने गरी अध्ययन कमिटी गठन गरी दररेट तय गरेको थियो।
तर मन्त्री आले र कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले यसअघिको व्यवस्थापनको निर्णय उल्टाएर पुनः ७ वर्षसम्म निरन्तर घाटामा लगेको जहाज उडान गर्ने तयारी गरेका हुन्।
जहाज भाडामा लगाउने विषय बनेको कमिटीले दुई वटा वाई-१२ जहाज भाडामा लगाउँदा मासिक १ लाख ४९ हजार ६ सय ९६ डलर आम्दानी गर्न सक्ने रिपोर्ट दिएको थियो।
जहाज भाडामा लगाउने विषयमा बनेको उपसमितिले कलसाइन ९ एन एकेक्यु एमए-६० जहाज मासिक भाडा न्यूनतम ७९ हजार ६४ डलर र कलसाइन ९ एन एकेआर एमए-६० जहाजको मासिक न्यूनतम ७० हजार ६ सय ३२ डलर राखेर भाडामा लगाउन सक्ने रिपोर्ट बनाएको थियो।
यसरी गरी उपसमितिले ३ वटा वाई-१२ जहाज मासिक न्यूनतम ९४ हजार ६ सय ७१ डलरमा भाडामा लगाउने सक्ने रिपोर्ट निगम व्यवस्थापनलाई बुझाएको थियो। उपसमितिले मासिक न्यूनतम कलसाइन ९ एन एकेएस २९ हजार ३ स्य ४३ डलर, ९ एन एकेटी ३२ हजार २ सय ४० डलर र ९ एन एकेभी ३३ हजार ८८ डलरमान भाडामा लगाउने सक्ने रिपोर्ट पेस गरेको थियो। सोही रिपोर्टमा उपसमितिले जहाज भाडामा न्यूनतम रकम राखेर स्वदेशी तथा विदेशी वायुसञ्चालकहरूलाई लिजमा सञ्चालन गर्न दिने गरी खुला प्रस्ताव गरी काम अगाडि बढाउन सक्ने गरी रिपोर्ट बुझाएको थियो।
तर अध्यक्ष अधिकारी र मन्त्री आलेले कमिसनको लोभमा जहाज पुन: उडान गर्ने भन्दै निगममाथि थप आर्थिक भार थप्न लागेका छन्।
उपसिमितिले बुझाएको लिज भाडाको न्यूनतम दररेट
खरिदमा पौने ७ अर्ब
६ वटा चिनियाँ जहाज खरिदमा पौन ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। जहाज ल्याउँदा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
कुल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत दरको ऋण थियो। जहाज सञ्चालनबाट मात्रै निगमले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्ममा २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोरेको थियो। साथै अहिले यो घाटा बढेर ४ अबै रुपैयाँको हाराहारी पुगेको छ।
कुन जहाज कहिले आएका थिए?
निगमले पहिलो पटक २०७१ बैशाखमा एउटा अनुदानको एमए ६० (५६ सिट) जहाज र सोही वर्षको कात्तिकमा अनुदानबापतकै एउटा वाई-१२ (१८ सिट) क्षमताको जहाज चीनबाट ल्याएको थियो।
त्यसपछि बाँकी जहाज भने क्रमशः २०७३ मा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ ल्याइएको थियो। यसैगरी निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई-१२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो।
तर जहाज एक दिन पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेन। कहिले जहाज बिग्रिएर, त कहिले जनशक्तिको अभावमा निगमले ६ वटा जहाज एकैपटकमा एकै दिन पनि उडान गर्नै सकेको थिएन।
उडानमा समस्या भएपछि निगमले नै अध्ययन गरी जहाज उडानमा १९ वटा समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेर उडान बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो।
निगमले जहाज उडान गर्दा पार्टपूर्जा पाउन समस्या, निर्माणकर्ताले जहाजमा समस्या आएपछि दिनुपर्ने सेवा दिन ढिलाइ गर्ने तथा दिँदै नदिने समस्या बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
साथै निगमले १८ सिट क्षमताको जहाजमा पनि कतिपय उडान पूरा सिट क्षमताअनुसार यात्रु बोक्न नपाउने, लोड पेनाल्टीमा समेत समस्या रहेको भन्दै जहाज उडान नगर्ने निर्णय गरेको थियो। निगमकै निर्णयलाई अर्थले पनि सहमति दिएको थियो।
यो पनि-
