काठमाडौं- सात वर्षमा नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई १० अर्ब रुपैयाँ घाटा गराउने चिनियाँ (४ वटा वाई-१२ र २ वटा एमए-६०) जहाज फेरि उडान गर्न मर्मत गरिने भएको छ। निगमले जहाज मर्मत तथा पार्टपुर्जामा १७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको हो।

२०७६ साउन १५ गतेबाट उडान बन्द गरिएको चिनियाँ जहाज उडान योग्ग बनाउन भन्दै निगमले कार्यदल नै गठन गरेको छ। निगमको इन्जिनियरिङ विभागले चिनियाँ जहाज उडानका लागि सम्भव नभएको भन्दै २०७६ सालमा रिपोर्ट पेस गरेको थियो।

इन्जिनियरिङ विभागले मर्मतमा जहाज निर्माता कम्पनीले सहयोग नगरेको र पार्टपुर्जा पाउनसमेत असम्भव रहेको भन्दै जहाज उडान गर्न नसक्ने रिपोर्ट पेश गरेको थियो।

सोही रिपोर्टको आधारमा निगमले चिनियाँ जहाजमा १९ कमजोरी रहेको, उडानबाट कुनै फाइदा नहुने र यात्रुलाई पनि सेवा दिन नसक्ने भन्दै सधैँका लागि उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

२०७६ असार १५ गते बसेको निगम सञ्चालक समितिले जहाज उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। निगमले जहाज उडान बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सोही विवरण अर्थमा पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालय पनि ३ वटा वाई १२ र २ वटा एमए ६० जहाज उडान बन्द गर्ने विषयमा सहमति दिएको थियो।

उडान बन्द गर्ने निर्णय उचित भएको ठहर गर्दै अर्थमन्त्रालयले जहाज सकेसम्म भाडामा लगाउनु र भाडामा लगाउन सम्भव नभएको अवस्थामा बिक्री गर्नु भन्दै निगमलाई सहमति दिएको थियो।

सोही आधारमा निगमले जहाज भाडामा लगाउने विषय अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। तर असारदेखि निगममा भएको कर्मचारी आन्दोलनका कारण उक्त विषय अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

निगमले चिनियाँ जहाज उडानका रहेको अस्थायी तथा करारका सबै कर्मचारीलाई विदाइ समेत गरेको थियो। तर फेरि निगम कार्यकारी अध्यक्ष भएर आएका पूर्वकर्मचारी समेत रहेको युवराज अधिकारीले जहाज मर्मत तथा पार्टपुर्जा आयातमा कमिसन खानकै लागि जहाज उडान गर्ने भन्दै खर्च गर्न लागेको निगम स्रोतको दाबी छ।

जहाज उडान योग्य बनाउन तथा अपरेशनका लागि मात्रै सुरुवाती चरणमा १४ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने गरी काम सुरु गरिएको छ।

‘चिनियाँ जहाज उडान योग्य बनाएर उडाउँछु भन्नु भनेको तल बगेको खोला माथि बगाउँछु भन्न जस्तै हो,’ इन्जिनियरिङ विभागमा एक कर्मचारीले भने, ‘चिनियाँ जहाज मर्मतमा सहज पनि छैन। जहाज निर्माता कम्पनीले पनि समयमै मर्मत तथा पार्टपुर्जामा सहयोग गर्दैन। जहाज उडान गर्नुभन्दा दिँदा जहाज बिक्री गरेर नयाँ जहाज ल्याउनु उचित हुन्छ।’

तर निगम अध्यक्ष युवराज अधिकारीले भने जहाज जसरी पनि उडाउने भन्दै लागिपरेका छन्। केही जहाज उडान सम्भव भए पनि त्यसबाट आएको आम्दानीले सञ्चालन खर्च, जहाज खरिद गर्दाको ऋणको किस्ता र बीमा वापतको रकम पनि तिर्न नपुग्ने निगमकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।

४ वटा वाई १२ र २ वटा एमए ६० जहाजमध्ये एउटा चिनियाँ वाई १२ जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थलमा दुर्घटनापछि उडान योग्य बनाउन नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ। निगम स्रोतका अनुसार यसअघि नै खरिद गरिएको चिनियाँ जहाज मर्मतका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा पनि गोदाममा थन्किएको छ। गोदाममा थन्किएका पार्टपुर्जाको मूल्य पनि करोडौँ रुपैयाँ रहेको इन्जिनियरिङ विभागका एक कर्मचारीले बताए।

चिनियाँ जहाज उडानका लागि आवश्यक पाइलटकै पनि अभाव छ। चिनियाँ जहाज उडानका लागि आवश्यक आइपी (प्रशिक्षक पाइलट) पनि छैन। प्रशिक्षक पाइलट बनाउन पनि सहज छैन। साथै भएका पाइलटहरूको तालिम तथा लाइसेन्सका समयावधि सकिएको छ। ३ वटा वाई १२ र २ वटा एमए ६० जहाज उडानका लागि १२ जना जति पाइलट चाहिन्छ। त्यो पनि अहिले उपलब्ध छैन। जहाज मर्मत तथा पार्टपुर्जा खरिदबाहेकमा पनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने अवस्था निगम स्रोतको दाबी छ।

तर पर्यटनमन्त्री प्रेम आले, निगम कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र केही कर्मचारीको मिलोमतोमा कमिसनका लागि जहाज उडान गर्न लागिएको निगम उच्च स्रोतको दाबी छ।

यस्तै दुर्गम उडान गर्ने वाई १२ जहाजको सिट क्षमता १८ भए पनि कतिपय गन्तव्यमा लोड पेनाल्टी अनुसार एक तिहाई पनि यात्रु बोक्न सक्दैन। चिनियाँ जहाजमा समस्या नै समस्या भएको भन्दै उडान बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा फेरि उडान गर्छु भनेर लाग्नुको पछाडि केही रहस्य रहेको निगम स्रोतको दाबी छ।

चिनियाँ जहाज उडानमा रहेका केही पाइलटहरूलाई समेत एयरबस ३२० र ३३० तिर अपग्रेड गरिसकेको बेला मन्त्री आलेले र कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले निगम जानकार कर्मचारीसँग कुनै छलफल नगरी जहाज उडान गर्ने भन्दै प्रचारबाजी गरेका हुन्।

खरिदमा पौने ७ अर्ब

६ वटा चिनियाँ जहाज खरिदमा पौन ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। जहाज ल्याउँदा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।  कुल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत दरको ऋण थियो। जहाज सञ्चालनबाट मात्रै निगमले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७सम्ममा २ अर्ब ३३  करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोरेको थियो। साथै अहिले यो घाटा बढेर ४ अबै रुपैयाँको हाराहारी पुगेको छ।

निगमले पहिलो पटक २०७१ बैशाखमा एउटा अनुदानको एमए ६० (५६ सिट) जहाज र सोही वर्षको कात्तिकमा अनुदानबापतकै एउटा वाई-१२ ९१८ सिट क्षमताको जहाज चीनबाट ल्याएको थियो।

त्यसपछि बाँकी जहाज भने क्रमशः २०७३ मा एउटा एमए -६० र एउटा वाई-१२ ल्याइएको थियो। यसैगरी निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई-१२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो। तर जहाज एक दिन पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेन। कहिले जहाज बिग्रिएर, त कहिले जनशक्तिको अभावमा निगमले ६ वटा जहाज एकैपटकमा एकै दिन पनि उडान गर्नै सकेको थिएन।

उडानमा समस्या भएपछि निगमले नै अध्ययन गरी जहाज उडानमा १९ वटा समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेर उडान बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो।

निगमले जहाज उडान गर्दा पार्टपूर्जा पाउन समस्या, निर्माणकर्ताले जहाजमा समस्या आएपछि दिनुपर्ने सेवा दिन ढिलाइ गर्ने तथा दिँदै नदिने समस्या बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

साथै निगमले १८ सिट क्षमताको जहाजमा पनि कतिपय उडान पूरा सिट क्षमताअनुसार यात्रु बोक्न नपाउने, लोड पेनाल्टीमा समेत समस्या रहेको भन्दै जहाज उडान नगर्ने निर्णय गरेको थियो। निगमकै निर्णयलाई अर्थले पनि सहमति दिएको थियो।

यस्तो छ जहाज उडान गर्न नसक्ने १९ कारण

वाई-१२

१. प्रशिक्षक पाइलट उपलब्ध नहुनु।

२. प्रशिक्षण खर्च ट्विनअटरको तुलनामा ४ गुणाभन्दा बढी हुनुका साथै ए(३२० को भन्दा पनि बढी हुनु।

३.  ट्रेनिङ स्लट र क्रूको अभाव हुँदा सधैँ विमान ग्राउन्डेड हुने अवस्था रहनु।

४.  विमानको पेलोड पर्फमेन्स एकदमै सीमित हुनु। झन्डै सबैजस्तो सेक्टरहरूमा २५ देखि ६० प्रतिशत पेलोड पर्फमेन्स कम हुनु।

५. प्रतिसिट प्रतिघण्टा ३३ देखि ६७ प्रतिशत बढी इन्धन खपत हुनु।

एमए ६०

६. बारम्बार गरिरहने सिमुलेटर ट्रेनिङ खर्च अन्य विमानका तुलनामा ७८ प्रतिशत बढी हुनु।

७. टाइप रेटिङ प्रशिक्षण अन्य विमानका तुलनामा ५० प्रतिशत बढी हुनु।

८. एमए-६० मा लेभल-सी सिमुलेटर ट्रेनिङ मात्रै उपलब्ध हुनु।

९. काठमाडौंबाहेकका अपरेटिङ सेक्टरमा करिब ३० प्रतिशतसम्मको पेलोड प्रतिबन्ध हुनु।

१०. अन्य विमानका तुलनामा इन्धन खपत प्रतिसिट प्रतिघण्टा शतप्रतिशत नै बढी हुनु।

११. प्रत्येक घण्टा एमए-६० आफैंले तोकेको भन्दा ४० प्रतिशत ज्यादा इन्धन खपत हुनु। जसका कारण विमानलाई व्यापारिक रूपले सञ्चालन गर्न असम्भव जस्तै भएको।

इन्जिनियरिङतर्फ

१२. मेन्टेनेन्समा ओइएमको सपोर्टका लागि निगमले आफ्नो क्षमतामा वृद्धि गरे पनि अझै केही विशेष कामका लागि निर्माणकर्ताको आवश्यकता भएको तर जहाज कम्पनीबाट सहयोग हुन नसकेको

१३. सहमतिअनुसार निगमले स्पेयर पार्ट्स प्राप्त गरेता पनि तीमध्ये धेरै स्पेयर पार्ट्स चीनमा बनेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध नहुनु।

१४. सबै रिपेयर स्टेसनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भ्यालिडेसन रिक्वारेर्मेन्ट राखेकाले निगमद्वारा चिनियाँ पार्ट्सलाई पूर्ण रूपमा मर्मत गर्नका लागि समस्या हुनु।

१५. संरचना मर्मतका लागि अन्य विमानका तुलनामा चिनियाँ विमानको इन्भेटरी रिक्वाइर्मेन्ट भिन्न भएकाले संरचनागत सामान‚ टूल्स‚ हार्डवेरलगायतको मर्मतका लागि अन्यको तुलनामा ज्यादा मूल्य पर्न जान्छ।

१६. नियमित मर्मत बाहेक पनि तत्काल आउने समस्यामा निर्माता कम्पनीले सहयोग नगर्दा समस्या समाधानमा कठिनाइ हुनु।

१७. भाषिक अवरोधका कारण निर्माता कम्पनीबाट ढिला जवाफ प्राप्त हुनु।

१८. विमान मेन्टेनेन्स म्यानुअल र मेन्टेनेन्स प्लानिङ डकुमेन्ट एकीकृत नहुँदा एयरवर्दिनेस व्यवस्थापनमा समस्या।

१९. टेक्निकल म्यानुअल समयमै प्राप्त नहुनु, निर्माताबाट प्रत्यक्ष सञ्चार मार्फत टेक्निकल म्यानुअल प्राप्त गर्न समस्या हुनु।

जहाजको भ्यालु घट्दै

निगमले पहिलो पटक गरेको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनमा ४ वटा चिनियाँ वाई-१२ जहाजको मूल्य १ अर्ब ५३ करोड ९८ लाख रहेको छ। निगमको यो मूल्यांकन २०७६ असार मसान्तसम्मको हो। यो रकममा पनि अहिले १५ प्रतिशतसम्मले घटिसकेको छ।

यसैगरी निगमले २ वटा एमए-६० को मूल्यांकन २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ गरेको छ। यसको भ्यालु पनि वाई १२ जहाजकै सरहमा घटिसकेको छ।

के भन्छन् पूर्वअध्यक्ष

जहाज उडानमा भन्दा व्यवस्थापन गर्नु नै उचित हुने ठहर भएको निगम कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल बताउँछन्। जहाज उडानयोग्य बनाउन नै समस्या रहेको उनको भनाइ छ।

‘जहाज उड्न त उड्छ,’ उनले भने, ‘तर जहाजको पार्टपुर्जा पाउन र मर्मतमा निर्माता कम्पनीको सहयोग नहुँदा समस्या छ। जहाज बिग्रिएपछि मर्मतमा सबैभन्दा ठूलो समस्या आउँछ।’

चिनियाँ जहाज उडान गर्ने निर्णय उचित नभएको बोर्ड पूर्वअध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव शुसिल घिमिरे बताउँछन्। ‘जहाज उडानमा सम्भव नै  नभएको र निगमलाई कुनै फाइदासमेत नरहेको भन्दै जहाज उडान बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले पनि सकेसम्म जहाज भाडामा लगाउनु र नसके बिक्री गर्नु भनिसकेको अवस्थामा जहाज उडान गर्छु भनु उचित छैन। यी जहाजको व्यवस्थापन गरेर नेपालको भूगोल सुहाउँदो जहाज ल्याउन उचित हुन्छ।’